अन्य

गुणस्तरीय शिक्षाका तगारा

सामुदायिक स्कुलका शिक्षकको जागिर पक्का छ। तलब सुविधा राम्रो छ। पेन्सन निश्चित छ। ९५ प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त छन्। निजी स्कुलमा कहिले जागिर जान्छ टुंगो छैन। पर्याप्त तालिम छैन। तलब थोरै छ। यस हिसाबले सार्वजनिक विद्यालयको नतिजा निजीको भन्दा कता हो कता राम्रो हुनुपर्ने। तर, नतिजा ठिक उल्टो छ। जहिल्यै सार्वजनिक स्कुल निजीसँग ठूलो अन्तरले पछि पर्छ।


के होला कारण?

यस्तै 'कडा' प्रश्नको उत्तर खोज्न १० वर्षअघि अघि सरेका थिए, शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमा। सार्वजनिक र निजी विद्यालयको 'केस स्टडी' गर्न नेपालका २४ जिल्ला पुगेर उनको टोलीले निकालेको निष्कर्ष थियो, विद्यालयको 'पर्फमेन्स' गिर्नुको पहिलो कारण हो विद्यार्थीको पृष्ठभूमि।

सहरका ठूला स्कुलमा निकै माथिल्लो वर्गका विद्यार्थी पढ्छन्। उनीहरूले किताबको अभाव कहिल्यै झेल्नु पर्दैन। कम्प्युटर, पढ्ने छुट्टै कोठा र विद्वत्वर्गसँग अन्तरक्रिया उनीहरूको जीवनशैली बन्छ। घरमा ब्याग बिसाउनेबित्तिकै हर्लिक्स अनि होम ट्युसन। गाउँका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी भने उल्लिखित सबै सुविधाबाट वञ्चित छन्। बरु, विद्यालयबाट फर्किनेबित्तिकै गाई–भैंसीको रेखदेखमा खटिनुपर्छ। समयमा पुस्तक पुग्दैन। बत्ती हुँदैन टुकीको उज्यालोमा पढ्नुपर्छ। 'अनि नतिजा कसरी समान हुन्छ?' यस विषयमा माथेमाले अन्य कारण पनि पहिचान गरेका छन्।

छ वर्ष जापानमा राजदूत भएर बस्दा उनले त्यहाँका सरकारी विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको लोभलाग्दो आकर्षण देखेका थिए। जो सरकारीमा नाम निकल्न सक्दैनन्, उनीहरू मात्रै निजीमा भर्ना हुन्थे। छिमेकी देश भारतमा पनि सरकारी विश्वविद्यालयको गरिमाले विद्यार्थीको मन जितेको थियो। तर, नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयको सुलभ शुल्क परबाह नगरी महँगो मूल्य चुकाएर 'गुणस्तीय' शिक्षाको लोभमा निजी स्कुल/कलेज धाउनेको संख्या बढिरहेको छ। यसको प्रमुख कारण मानिन्छ, नतिजा।

एसएलसीमा दयनीय नतिजाका कारण सार्वजनिक विद्यालयको साख गिरिरहेको छ भने त्यही कमजोरीको फाइदा निजीले लिइरहेका छन्। र, यो प्रवृत्तिको चर्को मारमा परेका छन्, गरिब जनताका छोराछोरी।

'राज्यले सही ठाउँमा लगानी गर्न सकेन। शिक्षकले तालिम त पाए, तर पेसाप्रति तल्लीन भएनन्,' विद्यार्थीका माझ 'रोल मोडल' बन्नुपर्ने शिक्षक जागिरे भूमिकामा सीमित हुनाले लगानीबमोजिम प्रतिफल प्राप्त नभएको किटान गर्छन्, माथेमा। र, उदाहरण दिन्छन्, 'हाम्रो अनुसन्धानअनुसार सार्वजनिक विद्यालयका ४० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र गृहकार्य के हो भन्नेबारेमा जानकार छन्। यो अवस्था आउनुमा त शिक्षकमात्रै जिम्मेवार हुन् नि!'

निजी विद्यालयमा हरेक दिन पढाइ हुन्छ। नियमित गृहकार्य दिइन्छ। परीक्षा लिइन्छ। कमजोर विद्यार्थीलाई छुट्टै पढाइन्छ। तर, सार्वजनिकमा निहुँ चाहिन्छ, विद्यालय बन्द। वर्षमा एकचोटि परीक्षा लियो, सकियो। शिक्षकको भूमिकालाई कोर्स सक्नुसँग मात्रै सीमित राख्यो। माथेमाका अनुसार नतिजामा फरक पार्ने प्रमुख कारण यिनै हुन्।

निजीको सफलता चुस्त व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छ भन्छन्, माथेमा। सार्वजनिकका शिक्षक तालिम प्राप्त छन्, निजीका शिक्षक राम्रो व्यवस्थापनका कारण बढी खट्छन्। 'जहाँ शिक्षक खटेर काम गर्छन्, नतिजा राम्रो भइहाल्छ,' उनी अर्थ्याउँछन्, 'विद्यालयको नेतृत्व चयनले ठूलो महŒव राख्छ। त्यसकारण प्रधानाध्यापक चयनमा साह्रै ख्याल गर्नुपर्छ।'

यति बताइसकेपछि उनी शिक्षकमा अपरिहार्य गुणबारे चर्चा गर्छन्।

एक, विषयमा पोख्त। दुई, आफ्नो ज्ञानलाई राम्ररी बुझाउन सक्ने क्षमता। तीन, अरूलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने व्यक्तित्व।

शिक्षा क्षेत्रमा आफू सक्रिय हुनुलाई पनि उनी आफ्नै 'रोल मोडल'को प्रभाव मान्छन्। 'बिएलाई पढाउँदा औषधिका एजेन्टको जस्तो ब्यागमा टन्न किताब लैजान्थेँ, एकएक किताब पल्टाएर, उदाहरण दिँदै पढाउँथेँ,' उनले सम्भि्कए, 'त्यति बेला (सन्, १९६७) पनि विद्यार्थीलाई ह्यान्सआउट दिन्थेँ।'

जागिर खान होइन, उत्प्रेरित भएर लाग्नेले मात्र शिक्षामा प्रगति गर्न सक्ने उनी बताउँछन्। उनी उत्प्रेरणले पार्ने प्रभावको गतिलो उदाहरण टिच फर नेपाल (टिएफएन) लाई मान्छन्। 'यो संस्थाबाट कम गर्न गाउँ पसेकाहरू भित्रैदेखि बलेका छन्। एमबिए र एमएस्सी गरेर शिक्षा सुधार्न गाउँ पस्न पैसा होइन प्रेरणाले मात्र सम्भव छ,' माथेमा सुझाउँछन्, 'शिक्षकका रूपमा यस्तै व्यक्ति तयार गर्ने दायित्व हो राज्यको, जुन हुन सकेको छैन।'

सार्वजनिक शिक्षालाई राम्रो नबनाई धरै छैन भन्छन्, उनी। धेरै खर्च गर्न नसक्नेलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो। तर, एसएलसीमा उत्तीर्ण दर घट्दै जानु र 'ड्रप आउट' बढ्नु माथेमाका अनुसार 'हरर स्टोरी' हो। 'एसएलसीमा ४७ प्रतिशत उत्तीर्ण हुँदा रमाउनुको अर्थ छैन। कम्तीमा यो संख्या ९० प्रतिशत पुगेपछि मात्र सन्तोष मान्न मिल्छ,' र, यो महŒवाकांक्षाको नजिक पुग्न सरकारले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई सचेत बनाउन सल्लाह दिन्छन्।

कुनै पनि जिशिअलाई जिल्ला पठाउनुअघि 'बेस लाइन इन्डिकेटर' तोकिदिने र उनको पदावधिभित्र गर्नैपर्ने 'सुधार'को लिस्ट दिई त्यसको प्रगतिको आधारमा बढुवा गर्ने। यस्तो व्यवस्थाले अहिलेको धेरै समस्या मेटिने माथेमाको विश्वास छ।

विभिन्न बहानामा स्कुल/कलेज बन्द हुन्छ, पढाइ सुचारु हुँदैन। ममः पसलमा सधंै ममः पाइने, किराना पसलमा सधंै दाल, चामल र चिनी पाइने, विद्यालयमा शिक्षाचाहिँ नियमित किन नपाइने? यस्तो तर्कका साथ माथेमा प्रश्न गर्छन्, 'समयमा तलब छ, दसैं बोनस पनि दिएको छ, बिदाको सुविधा छ तर पढाइ किन भएको छैन? शिक्षामा यस्ता प्राथमिक कुरा त पालना हुनुपर्योो नि। जस्तो, कल खेल्दा पनी आउनुपर्योै, धमिलो भए पनि। त्यसलाई फिल्टर गरेर सफा गर्न सकिन्छ। स्कुल पनि निरन्तर खुल्नुपर्योो, पढाइ हुनुपर्योन। गुणस्तर बरु सुधार्दै जान सकिन्छ।'

धेरै सार्वजनिक विद्यालयको समस्या हो, शिक्षक अनुपस्थित हुनु। त्यो रोग छिट्टै विद्यार्थीमा सर्ने र बिस्तारै ऊ पनि पलायनवादतिर जाने हुनाले यस्तो समस्यालाई सुधार्न सबैभन्दा पहिले जिशिअ जिम्मेवार हुनुपर्ने माथेका औंल्याउँछन्।

शिक्षक हुन् या शिक्षा अधिकारी, सुधार गर्न तम्सिने हो भने बूढीऔंला डुबाएर पुग्दैन, चुर्लुम्मै डुब्नुपर्छ। यसलाई मिसन सम्झनुपर्छ। अहिलेका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको जस्तो समर्पण देखाउने निस्किए शिक्षामा सुधार माथेमालाई असम्भव लाग्दैन।

धेरैथोकमा जनताले सरकारको मुख ताकेका छैनन्। 'शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत आवश्यकतालाई पनि पूरा गर्न नसकेर सरकार भागे के काम गरेर देखाउने?' माथेमा प्रश्न गर्छन्।

उनी ठान्छन्, शिक्षाको स्रोतसाधन पुगेको ठाउँमा पनि तरिका पुगेको छैन। शिक्षा दियो, संस्कृति दिन सकिएन। शिक्षकलाई गाली गरियो, अभिप्रेरित हुने वातावरण बनाइएन। शिक्षक र विद्यार्थीको सामीप्यको महŒवमा जोड दिन सकिएन। शिक्षामा अब्बल व्यक्तिलाई शिक्षक बनाउन सकिएन। यसमा शिक्षा कार्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी उत्तिकै जिम्मेवार छन् भन्छन्, माथेमा।

परिस्थिति सुधारेको देश फिनल्यान्डको उदाहरण नेपालका लागि अनुकरणीय मान्छन्, उनी। 'अब्बल व्यक्ति शिक्षण पेसामा आउन् भनेर त्यहाँको सरकारले सेवासुविधा राम्रो गरेको छ। शिक्षकका लागि वर्षको दुई महिना 'पेड होलडे'को व्यवस्था गरेको छ,' उनी भन्छन्, 'त्यसैले बेस्ट मान्छे शिक्षक छन्, शिक्षा पनि बेस्ट छ।'

प्लस टुमा भूल

प्लस टु शिक्षा व्यवस्थामा दुई वटा भूल भयो भन्छन्, माथेमा।

एक, यसलाई सहर केन्द्रित बनाइयो। जसका कारण गरिबका छोराछोरी सहर बसेर, चर्को भाडा तिरेर पढ्न सक्दैनन्। इन्टरमिडियट तह हटाएपछि त्यसमा आबद्ध शिक्षकलाई गाउँ पठाएरको भए र गाउँका शिक्षकलाई सहर ल्याएर तालिम गराएको भए शिक्षाको तालमेल हुन्थ्यो। त्यसो नगर्दा गल्ती भएको देखे उनले।

अर्को, प्लस टु सञ्चालनमा निजी क्षेत्र हाबी भए। शिक्षा महँगो भयो। कम आय भएका पढ्नै नसक्ने भए।

प्लस टुमै फ्याकल्टी व्यवस्था हुनु पनि उनको विचारमा हतार हो। १२ कक्षासम्म करिब–करिब उस्तै कोर्स हुनुपर्ने उनको धारणा छ। 'नेपालका र संसारका संस्कृति, राजनीति, इतिहास, इकोलोजी र भूगोल सबैले जान्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र स्पेसलाइजेसन सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ। स्कुलदेखि नै स्पेसलाइजेसन सुरु गर्दा विद्यार्थीको नलेजको दायरा घट्दै गयो,' उनी चिन्ता प्रकट गर्छन्।

बिरामी चिर्ने चिकित्सकले मानविकी पढेको हुनुपर्छ। ताकि जीवन र मृत्युसँग खेल्ने पेसामा रहेकाले पीडितसँग कुरा गर्दा कति संवेशनशील बन्ने भनेर जानून्। 'त्यसैले प्लस टुको कोर्सबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ' भन्छन्, माथेमा।

स्कुलबाट मात्र 'स्कुलिङ' हुने ठान्दा पनि भूल भएको ठान्छन्, उनी। अहिलेका स्कुलले बृहत् 'स्कुलिङ' दिन नसक्नेमा उनी प्रस्ट छन्। 'यदि हाम्रो जमानाको जस्तो स्कुल, जहाँ घिउ साहुको छोरा र सुन साहुको छोरा सँगै पढ्थे, स्कुल सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुने स्थल बन्थ्यो भने कुरा अर्कै, अहिले त स्कुलमा सोसाइटी छैन,' बसबाट स्कुल, स्कुलबाट घरघर पुगेपछि भर्चुअल दुनियाँमा मस्त विद्यार्थी समाजको विशेषताबाट विमुख हुँदै गएको उनी टिप्पणी गर्छन्। बरु, समाजका हरेक क्रियाकलपमा संलग्न हुँदै पढाइ अगाडि बढाउने ग्रामीण परिवेशका विद्यार्थीले स्रोतसाधनको अवसर पाए भने विद्यालयबाट शिक्षा, समाजबाट संस्कृति सँगै प्राप्त गरेर स्तरीय जनशक्ति बन्ने उनको विश्वास छ।

'विद्यालय बनेको ठाउँमा शिक्षक छैनन्। विद्यालय र शिक्षक दुवै भएको ठाउँमा स्तरीय शिक्षण छैन। विद्यालय भएका ठाउँमा विद्यार्थी छैनन्। यसकारण समग्रमा शिक्षालय नै छैन,' ग्रामीण जनजीवनमाथि कलम चलाउने भारतीय पत्रकार पी साइनाथले आफ्नो पुस्तक 'एभि्रवडी लभ्स अ गुड ड्राउट'मा उल्लेख गरेको यस्तो वास्ताविकता नेपाली परिवेशसँग पनि दुरुस्त मेल खान्छ।

निजी विद्यालयको व्यापारीकरण र सार्वजनिक विद्यालयमा व्याप्त राजनीतिकरणका बीच चेपिएको नेपालको शिक्षा प्रणालीले यी तमाम समस्याबाट पार पाउला? शिक्षाविद् माथेमा आशावादी छन्, 'अघि चर्चा गरेजस्तो मिसनका साथ सम्बन्धित निकाय तयार भए पाँच वर्ष पनि लाग्दैन।'

प्रकाशित: १८ असार २०७२ २२:३४ शुक्रबार