कुनै पनि विद्यालयको कक्षामा गएर विद्यार्थीलाई सोधिहेर्नुस्, ‘तपाईंका कुन शिक्षक स्थायी, कुन अस्थायी?’ सायदै उसले छुट्याउन सक्छ तर कसले बुझ्ने गरी पढाउँछ? कसले कापी जाँचेर टिप्पणी लेखिदिन्छ? घन्टी बजेपछि पनि को रोकिएर ‘ल, फेरि एकपटक बुझाइदिन्छु’ भन्छ? यो भने उसले ठ्याक्कै भन्न सक्छ। राज्य भने यो भेद राम्ररी चिन्छ अनि त्यही भेदका आधारमा सुविधा बाँड्छ।
आँकडाले के भन्छ?
शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक सूचना २०८१ का अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख ५६ हजार ६ सय ४० शिक्षक छन्। तीमध्ये ८३ हजार नौ सय ८९ स्थायी, २९ हजार ६ सय ९९ अस्थायी र ३९ हजार नौ सय ६२ राहत शिक्षक हुन्। अर्थात्, झन्डै ४५ प्रतिशत शिक्षक गैरस्थायी छन्। यी शिक्षकले बिहान ठिक समयमा विद्यालय पुग्नुपर्छ, परीक्षा र मूल्यांकनको भार बोक्नुपर्छ, सिकाइ उपलब्धि बढाउनुपर्छ। अपेक्षा स्थायी शिक्षकसँग जति हुन्छ, उनीहरूसँग पनि उति नै हुन्छ। कतिपय विद्यालय त उनीहरूकै काँधमा टिकेका छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २०८३ जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यले शिक्षा क्षेत्रमा २१८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ। उक्त वक्तव्यमा निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा–सुविधा सम्मानजनक रूपमा बढाउने प्रतिबद्धता छ।
कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली सुरु गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था पनि छ तर बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नाम नपरेको समाचार आयो। त्यसपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भत्ता रोकिएको होइन, अर्थ मन्त्रालयबाट तलबमान स्वीकृत भएर आउन बाँकी हो भने।
अर्थमन्त्रीले पनि बजेट भाषणअनुसार शिक्षकले १० प्रतिशत भत्ता पाउने सुनिश्चित गर्ने आशय व्यक्त गरेको समाचार छ। यता, असोजमा राहत, करार र साविक उमावि शिक्षकहरूले भत्तामा विभेद नगर्न र ६–६ महिनामा करार नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।
शब्दले के भन्छ?
नेपाली शब्दकोशमा प्रोत्साहन भनेको कसैलाई काममा उत्साह, हौसला वा जाँगर बढाइदिने क्रिया हो। भत्ता भनेको तलबबाहेक काम, जिम्मेवारी वा अवस्था हेरेर दिइने थप सुविधा हो। दुवै परिभाषामा कतै ‘स्थायी’ वा ‘अस्थायी’ छैन, छ त काम र जिम्मेवारी। मनोबल खस्कनु यसको ठिक उल्टो अवस्था हो : मेहनत गर्दा पनि कदर नहुनु वा कसैको कदर हुने र कसैको नहुने अवस्थामा जाँगर क्रमशः सुस्ताउँदै जानु।
पदको कि योगदानको?
स्थायी शिक्षकलाई अन्यथा भन्न खोजिएको होइन, उनीहरूले पाएको सुविधा पाउनै पर्छ। प्रश्न ‘कसलाई दिने?’ भन्दा ‘कुन आधारमा दिने?’ भन्ने हो। कक्षाकोठाले नियुक्तिको प्रकार चिन्दैन। विद्यार्थीलाई चाहिने त राम्रो पढाइ, समयमै सहयोग र आफ्नो सिकाइप्रति जिम्मेवार शिक्षक हो। विद्यालय कर्मचारीको हकमा पनि यही लागु हुन्छ। प्रशासन, अभिलेख, लेखा र दैनिक सञ्चालनमा उनीहरू नहुने हो भने विद्यालय एक दिन पनि चल्दैन।
‘तिमी कम महत्त्वपूर्ण छौ’ भन्ने बिनाबोली सन्देश
उही जिम्मेवारी बोक्ने दुई शिक्षकमध्ये एकलाई हौस्याइन्छ र अर्कोलाई छोडिन्छ भने सहकर्मीबिच बिनाबोली एउटा सन्देश पुग्छ - तिमी कम महत्त्वपूर्ण हौ। यो घाउमा नुन छर्किएजस्तै हो। समता सिद्धान्तले पनि भन्छ - मानिसले आफ्नो मेहनत र प्रतिफललाई उस्तै काम गर्ने सहकर्मीसँग दाँजेर न्याय नाप्छ। असमानता देखिएपछि प्रतिक्रिया प्रायः खुलेर आउँदैन। बरु भित्रभित्रै गुम्सिँदै, सुटुक्क पछि हटिन्छ: न्यूनतम काम गर्ने, थप जिम्मेवारी लिन अप्ठ्यारो मान्ने, नयाँ प्रयोगप्रति उदासीन हुने। यसको मूल्य अन्ततः विद्यार्थीले नै तिर्छन्। शिक्षण सम्बन्धको पेसा हो, बालबालिकाले शिक्षकको मनोबल कुनै निरीक्षकभन्दा छिट्टै पढ्छन्।
शिक्षामन्त्रीले हालै ‘शिक्षकहरू विद्यार्थीका आवश्यकताबारे बोल्दैनन्’ भन्ने आशयको टिप्पणी गरेका छन्। विद्यार्थीका आवश्यकता पहिलो प्राथमिकता हुनैपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन तर पर्दापछाडिको तस्बिर पनि हेर्नुपर्यो। आफ्नो कामको मोल सहकर्मीको भन्दा कम ठानिएको महसुस गरिरहेको शिक्षकलाई विद्यार्थीका लागि बोल्न लगाउनु भनेको आफूले नपाएको कुरा अरूलाई दिन लगाउनु हो, दियोमुनि अँध्यारो भनेझैं। शिक्षकले विद्यार्थीका लागि बोलून् भन्ने चाहने राज्यले पहिले शिक्षकको आफ्नै सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकता, गरेको कामको कदर, पूरा गर्नुपर्छ।
‘स्वीकृतिको चरणमा छ, धैर्य गर्नुस्’
शिक्षकलाई अहिले धैर्य गर्न भनिएको छ। शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले भत्तासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको चरणमा रहेको भन्दै धैर्य गर्न आग्रह गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। धैर्य गर्न भन्नु आफैंमा अनुचित होइन तर शिक्षकका प्रश्न पनि जायज छन्। निजामती, स्वास्थ्य, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले हरेक पटक आफ्नो भत्ताका लागि छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव लिएर पर्खिनुपर्छ र? शिक्षकको हकमा मात्र किन? अनि शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा प्रोत्साहन भत्ताको विषय किन उल्लेख भएन?
मञ्चमा उभिएर ‘शिक्षक राष्ट्रका कर्णधार’ भन्ने’ तर नीतिका पानामा पुगेपछि बिर्सिदिने, हात्तीको देखाउने दाँत एउटा चपाउने अर्कै भनेजस्तो भएन र? मौखिक आश्वासनले कक्षाकोठा चल्दैन, भाषणले पेट पनि भरिँदैन। कागजमा लेखिएको कार्यविधि चाहिन्छ।
पद होइन, काम हेरौं
स्थायी हुँदैमा राम्रो कार्यसम्पादनको प्रमाण हुँदैन, अस्थायी वा करार हुँदैमा कमजोर कार्यसम्पादनको पनि प्रमाण हुँदैन। उत्कृष्ट शिक्षक दुवैमा छन्। त्यसैले नियुक्तिको प्रकारलाई भत्ता दिने वा नदिने आधार बनाइनु हुँदैन।
यसको अर्थ सबैलाई आँखा चिम्लेर बराबर बाँड्ने भन्ने होइन। प्रोत्साहन कामसँग जोडिनुपर्छ र बजेटले पनि कार्यसम्पादनकै कुरा गरेको छ। सरकारले पारदर्शी र मापनयोग्य मूल्यांकन प्रणाली बनाउन सक्छ। नियमितता, कक्षाकोठाको प्रभावकारिता, विद्यार्थीको सिकाइमा योगदान, अतिरिक्त शैक्षिक जिम्मेवारी र पेसागत विकास त्यसका सूचक हुन सक्छन्।
संघीय सरकारले न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड तोक्ने र स्थानीय तह तथा विद्यालयले प्रमाणका आधारमा लागु गर्ने, कसैको मनोमानीमा होइन। राज्यको स्रोत सीमित छ भन्ने कुरा झुटो होइन तर स्रोत सीमित भएपछि चरणबद्ध रूपमा लागु गर्ने हो, एउटा वर्गलाई सुरुमै बाहिर राख्ने होइन। कुनै शिक्षकले यो भत्ता कहिल्यै पाउने हो कि होइन भन्ने अनिश्चितता नै सबैभन्दा बढी मनोबल गिराउने कुरा हो। त्यो अनिश्चितता हटाउन एक रुपैयाँ पनि खर्च लाग्दैन।
याचक होइन, साझेदार
शिक्षकले विशेष अधिकार मागेका होइनन्, आफ्नो कामको उचित मूल्यांकन र समान व्यवहार मागेका हुन्। उनीहरू राज्यका विरोधी होइनन्, साझेदार हुन्। तलब, भत्ता र सुविधा केवल आर्थिक विषय होइनन्, यिनले शिक्षकको आत्मसम्मान र पेसागत पहिचानलाई छुन्छन्। यो कुरा नबुझुन्जेल ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ मञ्चका भाषणमै सीमित रहन्छ।
अब सरकारले गर्न सक्ने कदम स्पष्ट छन्: भत्ताबारे निर्णयको समयसीमा घोषणा गरियोस्, व्यवस्था कार्यविधिमै औपचारिक रूपमा समेटियोस्, हालको विभेदको वस्तुगत अध्ययन गरियोस् र अस्थायी तथा करार शिक्षकसहित सबै वर्गका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेर व्यवस्था बनाइयोस्। विद्यार्थीले राज्यका परिपत्र वा बजेट शीर्षक कहिल्यै देख्दैनन्। उनीहरूले देख्ने त शिक्षक उत्साहका साथ कक्षा पस्छन् कि थकित अनुहार लिएर, त्यही हो। शिक्षकको मनोबल जोगाउनु भनेको शिक्षकको मात्र सम्मान गर्नु होइन, यो त शिक्षा प्रणाली र आउँदो पुस्ताको भविष्य जोगाउनु हो।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०८३ ०७:५९ सोमबार