संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वले सधैं सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थामा आएको विघटनले यो भूमिकालाई अझ जटिल बनाएको छ।
सन् २०२७ मा पद सम्हाल्ने आगामी महासचिवले बहुपक्षीय शासन व्यवस्थाकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद सम्हाल्नेछन्। उनको यो भूमिका त्यस्तो समयमा हुनेछ जतिबेला बहुपक्षीयता सम्भवतः आफ्नो सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यप्रतिको विश्वास पुनर्निर्माण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका नयाँ प्रमुखले यो संकटलाई वास्तविक स्वरूपमै बुझ्नुपर्छ र यसलाई आधारभूत सुधारका लागि अभूतपूर्व अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
एन्टोनियो गुटेरेसलाई प्रतिस्थापन गर्न सात जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को तेस्रो अनौपचारिक मतदानपछि भने उम्मेदवारको संख्या केही सीमित भएको छ। यसले क्षेत्रीय हिसाबमा गरिने पालोको सिद्धान्तलाई सदस्य राष्ट्रहरूले सम्मान गर्न सक्ने संकेत पनि दिएको छ।
उक्त सिद्धान्तअनुसार आगामी महासचिव ल्याटिन अमेरिका वा क्यारिबियन क्षेत्रबाट आउनेछन्। कोस्टारिकाकी रेबेका ग्रिन्स्पान र गुयानाकी क्यारोलिन रोड्रिगेस बिर्केट प्रमुख दुई दाबेदारका रूपमा देखिएका छन्। तर, स्पष्ट अग्रणी उम्मेदवार नदेखिएकाले अन्तिम चरणमा नयाँ उम्मेदवार प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ।
अन्ततः जो चयन भए पनि उनले पहिलो १०० दिन र त्यसपछिका अवधिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको दिशा परिवर्तन गर्न सक्ने रूपान्तरणकारी मार्गचित्र अघि सार्नुपर्नेछ। यसबाट संयुक्त राष्ट्रसंघलाई २१औं शताब्दीका लागि उपयुक्त विश्व शासन प्रणालीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
मैले नेतृत्व गरिरहेको बोगोटास्थित थिंक ट्यांक ‘सेपेई’ले विश्वभरका विभिन्न संस्थासँग सहकार्य गर्दै क्षेत्रीय परामर्श आयोजना गरेको छ। यी छलफलमा प्रमुख अध्येता, पूर्वकूटनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, व्यवहारमा काम गरिरहेका विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाले आगामी महासचिवका अजेन्डा र प्राथमिकता तथा समग्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वको भविष्यबारे विचार आदानप्रदान गरेका छन्।
यी बैठकहरूको अपेक्षा निकै उच्च रहेको देखाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका स्वतन्त्र अधिकार सीमित भए पनि उनीसँग राजनीतिक प्रभाव हुन्छ, संगठनको सार्वजनिक प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्छन्, वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त गर्छन् र संस्थाको व्यवस्थापनको निगरानी गर्छन्। त्यसैले प्रश्न उठ्छ– यी सीमाभित्र रहेर आगामी महासचिवले पहिलो १०० दिनमै कसरी नेतृत्व, विश्वसनीयता र स्पष्ट दिशा प्रदर्शन गर्न सक्छन् ?
सुरुवातका लागि आगामी महासचिवले सुसंगत सन्देश प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्छ र तुलनात्मक रूपमा पूर्वानुमान गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक कार्यतालिकालाई प्रारम्भिक उपलब्धि हासिल गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ। उनले नयाँ–नयाँ विषय थप्नेभन्दा राजनीतिक स्पष्टताबाट काम सुरु गर्नुपर्छ।
दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु सम्झौताजस्ता विद्यमान अजेन्डा पूरा गर्नुपर्छ र कार्यक्रम विस्तारभन्दा कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, नयाँ महासचिवले शक्ति प्रयोगलाई थप पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीका सबै तहमा समावेशितालाई संस्थागत गर्नुपर्छ, सदस्य राष्ट्रसँगको समन्वय बलियो बनाउनुपर्छ र वित्तीय स्रोत तथा शासन व्यवस्थाबिच उचित तालमेल सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यसको अर्थ संगठनभित्रैबाट विश्वास पुनर्निर्माण गर्नु हो। वरिष्ठ नेतृत्व टोली नियुक्त गर्दा आगामी महासचिवले राजनीतिक साहस, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, प्राथमिकता निर्धारणमा अनुशासन, जोखिम लिन र आलोचना सामना गर्न सक्ने क्षमता तथा मध्यस्थताको भूमिकाप्रति नयाँ प्रतिबद्धता देखाउने व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्छ। यस्ता नेतृत्वले दीर्घकालमा समन्वयलाई प्रोत्साहन गर्न, आफ्नो कार्यकालपछि पनि कायम रहने गठबन्धन निर्माण गर्न र ठोस जवाफदेहिताका संयन्त्रसहित अर्थपूर्ण संरचनात्मक तथा संगठनात्मक परिवर्तन अघि बढाउन सक्षम हुनेछन्।
करिब एक लाख २० हजार कर्मचारी रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघमा मनोबल कमजोर छ र बजेट अत्यन्त सीमित छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीमा नयाँ उद्देश्यको भावना जगाउन संयुक्त राष्ट्रसंघका चुनौतीको स्पष्ट विश्लेषण, भविष्यको दृष्टिकोण र कार्यका प्राथमिकता अावश्यक हुन्छन्।
त्यस्तो विश्लेषणमा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका धेरै समस्या सदस्य राष्ट्रहरूले गरेका निर्णय, कमजोर हुँदै गएको सहमति र बदलिँदो शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएका छन्। यसले संस्थागत सुधार वा महासचिव एक्लैले व्यवहारमा कति परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने सीमा पनि स्पष्ट गर्छ तर यसले अझ महत्वपूर्ण अर्को विषयतर्फ संकेत गर्छ–महासचिवको छनोट र संक्रमणकालीन अजेन्डामा नयाँ महासचिवबाट गरिने अपेक्षामात्र होइन, त्यसको बदलामा सदस्य राष्ट्रहरूले के दिन तयार छन् भन्ने विषय पनि समेटिनुपर्छ।
नयाँ महासचिवले अधुरो रहेको ‘यूएन ८० पहल’ पनि विरासतमा पाउनेछन्। यस पहलको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्षमता सुधार गर्नु, संगठनलाई दिइएका म्यान्डेटको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नु तथा सम्भावित संरचनात्मक परिवर्तन र कार्यक्रम पुनर्संयोजनबारे अध्ययन गर्नु हो।
पहिलो १०० दिनमा सुधार अजेन्डाका कुन पक्षलाई निरन्तरता दिने, कुनलाई परिमार्जन गर्ने र कुनलाई त्याग्ने भन्नेबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्नेछ। तर सुधारको थकान सिर्जना हुन नदिन र आगामी चरण सदस्य राष्ट्रकै स्वामित्व तथा सहभागितामा अघि बढाउन पनि ध्यान दिनुपर्छ।
राष्ट्रको स्तरमा पनि महासचिवले संयुक्त राष्ट्रसंघले अब गर्न नहुने गतिविधिबारे कठिन निर्णय लिनुपर्नेछ। साथै सेवा प्रवाह, स्थानीयकरण र समन्वय सुधार गर्नुपर्नेछ। यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले कहाँ वास्तविक मूल्य थप्न सक्छ भन्नेबारे अझ स्पष्ट हुनुपर्छ। यसको सार्वभौमिक वैधता, विभिन्न पक्षलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय मानक निर्माण गर्ने शक्ति र, सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा, मध्यस्थता तथा ‘सद्भावपूर्ण पहल’लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
यसको मार्गदर्शक सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पछि हट्नु होइन, भूमिका फरक ढंगले निर्धारण गर्नु हुनुपर्छ। जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह जारी राख्दै क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पक्षहरू अझ राम्रोसँग काम गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरूलाई बढी जिम्मेवारी दिनुपर्छ।
अन्ततः सीमित संख्याका ठुला दाताबाट आउने स्वैच्छिक योगदान र निश्चित प्रयोजनका लागि छुट्याइएका वित्तीय स्रोतमा संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्भरता घटाउन नयाँ महासचिवले सदस्य राष्ट्रसँग थप दिगो वित्तीय मोडलबारे छलफल सुरु गर्नुपर्छ। यसको अर्थ संस्थासँग रहेका अधिकारका विद्यमान माध्यमलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दै वित्तीय स्रोतलाई शासन व्यवस्थासँग जोड्नु हो। यसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीको प्रभावकारिता र जवाफदेहिता दुवै बलियो बनाउन सक्छ। यसका लागि प्रयोजन नतोकिएका स्वैच्छिक योगदानलाई अधिकतम बनाउने तथा परियोजनाविशेषका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था सिर्जना गर्ने उपाय अपनाउन सकिन्छ, जसले आर्थिक कारोबारको लागतले शासन व्यवस्थालाई विकृत नबनाओस्। साथै योगदान गर्ने देशलाई उपयुक्त राजनीतिक मान्यता र थप पारदर्शिता प्रदान गर्न सकिन्छ।
नयाँ महासचिवको व्यापक अजेन्डामा शान्ति पुनस्र्थापना, सबैभन्दा जोखिममा रहेका मानिसको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विश्वलाई कार्य गर्न प्रेरित गर्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई नियमन गर्ने विषय समावेश हुनेछन्।
विशेषगरी भूराजनीतिक उथलपुथलले सहमति निर्माण र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयासलाई कठिन बनाइरहेको अवस्थामा यो ठुलो चुनौती हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ आजको बहुध्रुवीय विश्व यथार्थअनुकूल पर्याप्त छिटो परिवर्तन हुन सकेको छैन। अहिले प्रभाव विश्वका विभिन्न केन्द्रमा फैलिएको छ। औपचारिकताका लागि मात्र गरिने सहभागिता र नकारात्मक धारणाले बहिष्करणको भावना बढाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको वैधतासम्बन्धी संकटलाई थप गहिरो बनाएको छ।
आगामी महासचिवले यो दिशालाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको वैधता पुनर्निर्माण सजिलो वा तत्काल हुने काम होइन तर पहिलो १०० दिनमै बलियो व्यवस्थापकीय क्षमता र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने नेतृत्वले पुनर्जीवित संयुक्त राष्ट्रसंघ निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्न सक्छ।
–सेनरक बोगोटास्थित स्वतन्त्र थिंक ट्यांक सेपेईका निर्देशक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: १५ आश्विन २०८३ ०८:२६ बिहीबार