प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु उत्थानशीलतामा सक्रिय रूपमा अभियान चलाइरहेका छन्। तथापि पानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) जस्तो आधारभूत मुद्दा उनीहरूको घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा परेको छैन।
सुरक्षित पिउने पानी र सरसफाइमा पहुँच दोस्रो दर्जाको विकास लक्ष्य होइन। यो संवैधानिक अधिकार हो। संविधानको धारा ३५ (४०) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानी र सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। नेपाल दिगो विकास लक्ष्यहरूमा पनि हस्ताक्षरकर्ता हो, जहाँ लक्ष्य ६ (मानव विकासको एक आधारभूत अधिकार) अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि सुरक्षित पिउने पानी र सरसफाइमा विश्वव्यापी र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न देशहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नीति बलिया छन् तर कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन
नेपालमा यससम्बन्धी नीतिगत संरचना कागजमा पूर्ण देखिन्छन्। खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०२२, खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता नीति २०२४ र खानेपानी तथा सरसफाइ नियमन २०२५ जस्ता नीतिगत व्यवस्थाले एक व्यवस्थित कानुनी र संस्थागत रूपरेखा प्रदान गरेको छ।
जुन २०२५ मा स्पेनमा आयोजित राज्य प्रमुखहरूको पहल (हेड्स अफ स्टेट इनिसिएटिभ) मा नेपालका प्रधानमन्त्रीले खासस्व क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता दोहोर्याउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा पहुँच स्वस्थ जीवन, स्वास्थ्य र मर्यादाको विषय हो भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो।
यद्यपि ६ प्रमुख दलहरूको चुनावी घोषणापत्रहरूको समीक्षाले खासस्वका खण्डित र असंगत सन्दर्भहरूलाई उजागर गरेको छ।
केही दलले तराईमा गहिरो बोरिङ (डिप बोरिङ) लाई नियमन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। अरूले प्रभावित क्षेत्रहरूमा आर्सेनिकमुक्त पानीको वाचा गरेका छन्। केहीले पाँच वर्षमा नागरिकहरूलाई सुरक्षित पिउने पानी र सरसफाइको व्यवस्था गर्ने दाबी गरेका छन्।
केहीले पानीको स्रोत संरक्षणसहित सफा पानी तथा स्वच्छ जीवनको विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत गरेका छन् र पानी बोक्ने दैनिक भार कम गर्न भण्डारण ट्यांकीहरूको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यी सबै क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू हुन् तर कुनै पनि घोषणापत्रले खासस्वलाई यसको एकीकृत रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन, जसले पानी आपूर्ति, सरसफाइ, स्वच्छता, जलवायु उत्थानशीलता र जनस्वास्थ्य परिणामहरूलाई जोड्ने गर्छ।
चुनावी घोषणापत्रहरू कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि महत्त्वपूर्ण संस्थागत मार्गचित्र हुन्। शासन गर्ने उनीहरूको दृष्टिकोण, जनताप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको उपकरण हुन्। तर फागुन २१ को निर्वाचनका लागि नेतृत्व गर्ने घोषणापत्रहरूमा वाचा गरिएका कुरा र दस्ताबेज गरिएका कुराहरूबिच स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ।
दल ऐन, २०१७ को धारा ५७ अनुसार दलहरूले आधिकारिक प्रचार अभियानको एक दिन अगाडि (फागुन २० मा) आफ्नो चुनावी घोषणापत्रहरू पेस गर्नुपर्ने थियो। तर यो फागुन ९ मा मात्र गरिएको थियो, जसले नीतिगत अभिव्यक्तिमा पारदर्शिता र तयारीलाई अझ कमजोर बनाएको देखिन्छ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता जनस्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। अपर्याप्त खासस्व सेवाहरूको परिणाम मापनयोग्य र तत्काल देखिने खालका हुन्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार असुरक्षित पानी, सरसफाइ र स्वच्छताले प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा लगभग १४ लाख मृत्युमा योगदान पु¥याइरहेको छ, जसमा मुख्यतया रोकथाम गर्न सकिने झाडापखालाजस्ता रोगहरू पर्छन्। युनिसेफको अनुमान छ कि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरू असमान रूपमा प्रभावित हुन्छन्। साथै, पानीजन्य रोगहरू मृत्युदरको प्रमुख कारण बनेका छन्।
वर्षातको समयमा नेपालमा रोगको प्रकोप सामान्यजस्तै भएको छ, जुन प्रायः क्षतिग्रस्त पानी प्रणालीसँग जोडिएको छ। २०२५ मा वीरगन्जमा हैजा र तीव्र झाडापखाला रोगको प्रकोपले पानी पाइपलाइन सञ्जालहरूमा प्रणालीगत कमजोरीहरूका साथै ढल निकास प्रदूषणलाई उजागर गर्यो। यी घटनाहरूले सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित पानी प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्यहरूप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यी घटनाहरू पृथक् घटना होइनन् तर सुरक्षित रूपमा सेवा व्यवस्थापन गर्न संरचनात्मक खाडलहरू हुन्।
२०२४ को बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षणले नेपालको लगभग आधा जनसंख्याको मात्र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित पिउने पानीको सेवामा पहुँच पुगेको देखाउँछ। लगभग पाँचमध्ये एक व्यक्तिमा आधारभूत सरसफाइको अभाव देखाउँछ। ग्रामीण घरपरिवार र गरिब वर्गले सबैभन्दा बढी अभावको सामना गर्छन्। प्रदेशहरूमा पनि विशेषगरी स्वच्छतामा पहुँच र महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुविधाहरूमा असमानताहरू देखिन्छन्।
२०१९ मा नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषित गरिए पनि २०२१ को जनगणनाको तथ्यांकले लगभग ४.५ प्रतिशतको स्लिपेज दर देखाउँछ। यो अवस्थाले दिगो वित्त व्यवस्थापन, अनुगमन, ठोस फोहोरको व्यवस्थापन र जलभण्डार संरक्षणबिना पूर्वाधार पहुँच मात्र अपर्याप्त छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ।
जलवायु उत्थानशील पानीका पूर्वाधारहरू, जमिनमुनिको पानी नियमन, फोहोर पानी व्यवस्थापन र एकीकृत सहरी विकास योजनाबिना द्रुत सहरीकरणले प्रदूषण जोखिम र सेवाको असमानताहरूलाई बढावा दिन्छ तर यसको कुनै पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छैन।
शिक्षा, लैंगिक समानता, जलवायु र आर्थिक लागत
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता शिक्षा र लैंगिक समानतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषयवस्तु हो। विद्यालयहरूमा अपर्याप्त सरसफाइ सुविधाहरूले विशेषगरी महिनावारीको समयमा छात्राहरूमा अनुपस्थिति बढाउँछ। खराब सरसफाइ अवस्थाले कम शैक्षिक उपलब्धि र प्रारम्भिक तहमा नै कक्षा छाड्नेमा योगदान पुर्याउँछ।
जलवायु खासस्व क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्व हो। सेप्टेम्बर २०२४ मा नेपालभरि भारी वर्षा र त्यसपछिको बाढीको पीडा भोग्नुपरेको थियो। यसले सरकारलाई ४६ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी पुर्याएको थियो। बाढीले एक हजार ६ सय ३९ खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाहरूमा ५.७३ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुर्याएको थियो, जसले पाँच लाख घरपरिवार र २५ लाख जनसंख्यालाई असर गरेको थियो। खासस्व क्षेत्र यी सबै मुद्दाहरूका लागि एक बलियो आधार हो तर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दलहरू यो तथ्यबाट टाढा रहेको देखिन्छ।
२०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू, विशेष गरी लक्ष्य प्राप्त गर्न उल्लेखनीय लगानी आवश्यक पर्नेछ। क्षेत्रगत विकास योजनाको मस्यौदाले यो खाडल पूरा गर्न २०२४–४३ बिचको अवधिका लागि चार हजार दुई सय ७२ अर्ब लागत अनुमान गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०२३/२४ का लागि खानेपानी मन्त्रालयको कुल बजेट ४२.२ अर्ब मात्र थियो, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.८ प्रतिशत हो। यो बजेट संयुक्त संघीय र प्रादेशिक बजेटको २.४ प्रतिशत हो। कुनै पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको स्पष्ट प्रतिबद्धताबिना विश्वव्यापी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सेवाहरू प्राप्त गर्न आवश्यक बजेटका खाडलहरू र कार्यान्वयन खाडलहरू पूरा गर्न नेपालका लागि हार्ने खेल हुनेछ।
विश्वव्यापी पहुँच, विशेष गरी नेपाल सरकारको ‘एक घर, एक धारा’ नीति, दुर्गम तथा पहुँचबाहिरका समुदायलाई सम्बोधन नगरी विद्यमान औसत राष्ट्रिय प्रगतिले उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन। सरकारमा आउने कुनै पनि दलका लागि यो लक्षित वित्त व्यवस्थापन, संस्थागत ध्यान, असमानता घटाउने संकेत, पानीजन्य रोगको प्रकोप रोक्न, विद्यालयहरूमा अपर्याप्त सरसफाइ र स्वच्छताको कारणले अनुपस्थिति नभएको सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक सोचका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उपाय हुनुपर्छ।
खासस्व क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षा, शैक्षिक निरन्तरता, जलवायु उत्थानशीलता र आर्थिक उत्पादकत्वका लागि आधारभूत तत्त्व हो। यसले स्वास्थ्य सेवाको बोझ घटाउँछ, रोगको प्रकोप रोक्छ, केटीहरूको शिक्षालाई समर्थन गर्छ र विपद् तयारीलाई बलियो बनाउँछ।
नेपाल एक महत्त्वपूर्ण शासन संक्रमणको सँधारमा उभिएको बेला निर्वाचन घोषणापत्रहरूमा खासस्व क्षेत्रमा देखिएको मौनताले निराशाजनक संकेत जनाउँछ। निर्वाचनअघि घोषणापत्र सुधारका लागि अझै पनि अवसर छ। त्यसो गर्न असफल भएमा आगामी सरकारले खासस्व क्षेत्रलाई राष्ट्रिय योजना तथा बजेट संयन्त्रको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
–रजौरिया ‘वाटरएड नेपाल’मा नीति, वकालत तथा अभियान प्रमुख हुन्।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०८२ ०८:४० सोमबार