सन् १९९२ मा रियो अर्थ समिटले मानव–सिर्जित जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय सम्मेलन स्थापना गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्यो। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलले प्रस्तुत गरेका वैज्ञानिक प्रमाणहरू र खनिजइन्धन–आधारित आर्थिक प्रणाली नै वर्तमान संकटको मुख्य कारण हो भन्ने साझा बुझाइले यस प्रयासलाई अझ बलियो बनायो। लगातार ३३ वर्षसम्म चलेका तर अत्यन्तै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका बहुपक्षीय वार्ताहरूपछि पनि जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायहरूको पीडा, संघर्ष र आवाजलाई विश्व समुदायले अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत हरेक पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप)मा यस्तो अनुभूति हुन्छ कि विश्व समुदायको झुकाव अझै पनि खनिज इन्धन गर्ने कम्पनीप्रति छ, जीवन र जनजीविकामा जलवायु परितर्वनले पारेको गम्भीर प्रभावलाई सस्तो जुवाको दाउमा राखेको देखिन्छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ, ‘के यी कोपहरू कहिल्यै सत्यका कोप थिए? के बेलेम साँच्चिकै सत्यको कोप थियो?’
कोप ३० मा के भयो?
सन् २०२५ नोभेम्बरमा अमेजोनियाको किनार, आदिवासी आन्दोलन र संघर्षको भूमिमा आयोजना भएको कोप ३० प्रति नेपालजस्ता देश र जलवायु संकटबाट जोखिममा रहेका समुदायका लागि एकातिर निराशा र अर्कोतिर केही आशा दुवै थियो।
दुई सातासम्म चलेको रस्साकस्सीपछि कोप–३० ले मुख्य रूपमा ऊर्जाको न्यायपूर्ण रूपान्तरण, अनुकूलन, व्यापार र वित्त तथा खनिज इन्धनबाट विश्वलाई टाढा लग्ने दिशामा हलुकै भए पनि केही निर्णय गर्न सफल भयो। यस वर्षको कोप एक प्रकारको उतारचढावपूर्ण (रोलर–कोस्टर) पूर्ण रहेको मान्न सकिन्छ। यो सम्मेलनमा विकसित देशहरूले जलवायु वार्तामा अगाडि बढाउन गरेको ढिलाइ तथा अवरोधदेखि नागरिक समाज र आदिवासी समुदायमाथि गरिएको सैन्यकरणसम्म चर्चामा रहे।
यस सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन रूपरेखा–महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै रहँदै आएको मूल भावना अर्थात् समुदायका संघर्ष, आवाज र विश्वभरका आन्दोलनहरूको मागअनुसार स्थापित न्याय, वातावरण र मानवताको संरक्षणलाई बिर्सिएकोजस्तो अनुभव भयो। बरु राज्य–चालित दमनको वैश्विक प्रवृत्तिलाई पुनः दोहोराउँदै, उनीहरूले आदिवासी समुदायलाई कोप स्थलबाहिरै अवरोध (ब्यारिकेड) सिर्जना गरेर थुन्ने र न्यायको आवाज रोक्ने समेत दुस्साहस भयो।
जलवायु न्यायका लागि सम्मेलनमा आएका यी सहभागीले यस्तो दमन स्विकारेनन्। राजनीतिक सीमाविहीन, विभिन्न पृष्ठभूमि र लगातार संघर्षको अनुभव बोकेका हजारौंको संख्याका यी सर्वसाधारणले छुट्टै सम्मेलन तथा जलवायु जनमार्चमार्फत एकताबद्ध भएर आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पारे।
सम्मेलनमा सहभागी यो समूहले आफ्नो सामूहिक शक्ति पुनः मुखरित गर्यो। उनीहरूले जलवायु संकटका वास्तविक समाधानहरू अर्थात् न्यायपूर्ण, समतामूलक, अधिकारमा आधारित र जनमुखी समाधानलाई अगाडि सारे। यसो गर्दा उनीहरूले पर्यावरणीय कृषि तथा जलवायु स्मार्ट कृषिजस्ता झुटा समाधानको विकल्प पनि प्रस्तुत गरे।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धिभित्र स्वार्थका द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ट प्रावधान नहुँदा सम्मेलनमा १६ सय भन्दा बढी खनिज इन्धनका पैरवीकर्ताको उपस्थितिका कारण सम्मेलन एउटा सर्कसजस्तो महसुस हुन्थ्यो, जहाँ जलवायु संकटका वास्तविक समाधानहरू हटाइन्छन् र सहमतिका दस्ताबेज र समग्र छलफलहरू सिरान–अल्पविराममै सीमित हुन्छन्।
सत्यको प्रश्न त्यतिबेला झन् हास्यास्पद बन्यो, जब सम्मेलन परिसरमा तोकिएका हरित र निलो क्षेत्रबाहेक इमब्रापा (ब्राजिलको सार्वजनिक कृषि अनुसन्धान संस्था) र नेस्ले तथा विषादी उत्पादन गर्ने कम्पनी वायरको प्रायोजनमा कृषिजोन स्थापना गरियो।
यी कम्पनीहरूको अतीतका कुकृत्यलाई हरित–आवरण दिन भालोर इकोनोमिया, इल इसटाडाव, इल ग्लोवो जस्ता ब्राजिलका प्रमुख पत्रपत्रिकाद्वारा गरिएको समर्थनले यस कदमलाई अझ चिन्ताजनक बनायो।
यो कार्यले फेरि एकपटक, जलवायु संकटका सबैभन्दा संवेदनशील, जोखिममा परेका समुदायहरूकै काँधमा दोष र बोझ सार्ने प्रयासलाई थप मजबुत बनायो।
जनशक्तिको उदय
सत्यलाई पुनः दाबी गर्दै र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै सम्मेलनमा नागरिक समाजसँग सम्बद्ध संस्थाहरू, आन्दोलनहरू, आदिवासी समुदाय, महिला, युवा र संसारका वास्तविक आवाज बोकेका सबैले विरोध प्रदर्शनमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगानी गरे।
कोप–३० को प्रर्दशनीस्थलदेखि लिएर बेलेमका सडकसम्म ७० हजारभन्दा बढी मानिस भेला भएका थिए। युरोपेली संघको नेतृत्वमा विकसित देशहरूले खडा गरेको अवरोधलाई उनीहरूले चुनौती दिए र विकसित विश्वबाट पाउनुपर्ने सुविधा तथा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको माग गरे।
दुई साता लामो सम्मेलनमा अतिरिक्त एक दिन थपिँदा पनि यी जनताले आफ्नो संघर्ष छाडेनन्। उनीहरूले विकासोन्मुख देशहरूको मनोबल उठाइरहे, उनीहरूलाई आशा नमार्न सम्झाइरहे र भविष्यका लागि न्याय सम्भव छ भन्ने दृढ विश्वास दिलाइरहे।
वार्ताभर अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायहरू र आन्दोलनहरूले निरन्तर दबाबका कारण, कोप ३० ले ऊर्जाको न्यायपूर्ण रूपान्तरणमा गरिनुपर्ने सुधारलाई सुनिश्चित गर्यो। यसले न्यायसंगत, समानतामूलक र वातावरणीय रूपमा टिकाउ योजना बनाउन आशा जगाइदिएको छ। यो अभियानमा कोही पनि पछि नपरोस् र नछुटोस् भन्ने आशा गरिएको छ।
सम्मेलनमा अत्यन्तमा कोप ३० का अध्यक्षले जारी गरेको मुचिरो दस्ताबेजले अन्ततः ग्लोबल नर्थका देशहरूले वहन गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्वबारे मात्र चर्चा भएन, बरु व्यापार–जलवायु सम्बन्धका बहसका लागि विकल्पलगायत पहिलो पटक पेरिस सम्झौताका धारा ९.१ को कार्यान्वयन अगाडि बढाउन औपचारिक मान्यतासमेत प्रदान गर्यो।
कोप ३० ले ‘बाराबाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी’अन्तर्गत जलवायु हानि तथा नोक्सानी कोषको पहिलो कार्यान्वयन चरणका लागि प्रस्तावहरू खुला गरेको छ। यसलाई जलवायु संकटद्वारा गम्भीर रूपमा प्रभावित समुदायहरूका लागि आशाको दियो मान्न सकिन्छ। तर कोषमा वित्त भर्न आवश्यक ठुला प्रतिबद्धता भने देखिएनन्।
यसै गरी अनुकूलन वित्त तेब्बर गर्ने भन्ने खोक्रो प्रतिबद्धताले पनि निराशा ल्यायो, किनकि यसमा आधाररेखा (बेसलाइन) को कुनै स्पष्टता छैन। अनुकूलन तथा जलवायु हानि तथा नोक्सानी लागि खर्बाैं डलर आवश्यक पर्नेमा प्रतिबद्धता अत्यन्त न्यून छ।
३३ वर्षको लगातार संघर्षपछि पनि विश्व समुदाय अझै खनिज इन्धनबाट रूपान्तरणलाई सम्मेलनको निर्णयको औपचारिक दस्ताबेजनमा राख्न तयार देखिएन।
अन्ततः कोप ३० का अध्यक्षले समेत कोलम्बियाको जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने घोषणापत्रमा निर्भर हुनुपर्यो, जुन घोषणापत्रमा कार्यान्वयनका लागि पनि बहुपक्षीय सहयोग र राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन रूपरेखा महासन्धि प्रक्रियामा यस प्रकारको दृढता देखिएन।
सत्य कहाँ थियो?
‘सत्यको कोप’समेत भनिएको बेलेम कोप -३० को परिणामसँगै हामी असंख्य झुटको साक्षी बन्यौं - कार्यको झुट, सहभागिताको झूट, जलवायु कार्यको नेतृत्व गर्छु भन्ने ग्लोबल नर्थको झुट, जलवायु वित्तको झुट आदि।
सबैभन्दा ठुलो झुट युएनएफसिसिसी वास्तवमै विश्वका जनताको साझा स्थान हो विषय रह्यो। किनभने यसले उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद र पुँजीवाद नै जलवायु पतनको मूल कारण भएको स्वीकार गर्न सकेको छैन।
बेलेम कोप - ३० का निलो पर्खालबाहिर सत्य स्पष्ट थियो– जलवायु कार्यको वास्तविक दिशानिर्देश स्वयं जनता तथा समुदायमा आधारित समाधानबाट आउँछ र यही जनशक्ति र आन्दोलनहरूले अन्ततः रूपान्तरण दिलाउनेछन्।
स्पष्ट अवरोध, ढिलाइ, झुटा समाधानको थुप्रो र खनिज इन्धन, अर्थतन्त्रमा आधारित देशहरूबाट आउने भूराजनीतिक दबाबका बाबजुद पनि सत्य यथावत छ र स्थिर छ। त्यो हो समाधान र सत्य जनता स्वयंले खोज्नुपर्नेछ र त्यो सत्य जलवायु संकटका सर्जकमा छैन। यही हो - जलवायु कार्यको सत्य।
–सम्मेलनमा सहभागी अधिकारी दिगो विकास इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत हुन्।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०८२ ०७:१३ सोमबार