मुलुक आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। संविधानले हरेक नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गर्दै जातका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र छुवाछुतलाई निषेध गरेको छ। सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा हुने जातीय विभेदलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाइएको छ। यससम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ।

कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समाजको वास्तविक चरित्र र भूगोलबिचमा ठुलो दुरी छ। बोल्ने एकथरी र व्यवहार अर्कोथरी छ किनभने नेपाली गाउँबस्तीलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने समाज अझै पूर्ण रूपमा जोडिएको छैन। एउटै गाउँमा जातअनुसार छुट्टाछुट्टै टोल छन्। कतै दलित बस्ती गाउँको छेउमा छ, कतै खोलाको डिलमा, कतै पाखोमा र कतै कमसल वा जोखिमयुक्त जमिनमा छन्।

मूल बस्तीको केन्द्रबाट केही दुरीमा बनाइएका यस्ता बस्ती केवल भौगोलिक संयोग होइनन्, ती लामो सामाजिक इतिहासका अवशेष हुन्। पटकपटकको आन्दोलन र परिवर्तित राज्य व्यवस्थाले समेत यो समस्यालाई समाधान दिन सकेनन्। बरु भोट बैंकका रूपमा ती तमाम खाले सामाजिक विभेदलाई सत्ता र शासन टिकाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गरे।

इतिहासले बनाएको तर मान्छेले बिगारेको भूगोल

जंगबहादुर राणाको पालामा सन् १८५४ (१९१०) मा जारी भएको मुलुकी ऐनले नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय श्रेणीकरण र छुवाछुतलाई कानुनी संरचनाभित्र व्यवस्थित तथा संस्थागत गरेको थियो। जातको आधारमा पानी चल्ने–नचल्ने, छोइछिटो लाग्ने–नलाग्नेलगायतका आधारमा समुदायलाई तहगत रूपमा वर्गीकरण गरिएको थियो। कामी, सार्की, दमाईं लगायतका पहाडी दलित र तराईका डोम, दुसाद, चमार, मुसहरलगायत समुदायलाई सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा राखिएको ऐतिहासिक दस्ताबेजले देखाउँछ। त्यो जात व्यवस्थाले केवल मानिसको सामाजिक हैसियत मात्र निर्धारण गरेनन्, त्यसले पेसा, श्रम, स्रोतमा पहुँच, सार्वजनिक जीवन र सामाजिक सम्बन्धलाई समेत प्रभावित ग¥यो।पुस्तौंसम्म निश्चित समुदायलाई निश्चित पेसामा सीमित गरिएपछि उनीहरूको आर्थिक उन्नतिको बाटो पनि साँघुरियो।

तथ्यांकले देखाएको तर अटेर गरेको असमानता

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा दलित जनसंख्या ३८ लाख ६२ हजारभन्दा बढी अर्थात् कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत रहेको छ। त्यसमध्ये तराई/मधेस दलितको संख्या १३ लाख ९२ हजारभन्दा बढी छ। मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाखभन्दा बढी छ। विभिन्न अध्ययनले प्रदेशको कुल जनसंख्यामा दलितको हिस्सा करिब १६.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेका छन् तर दलित अगुवाहरूले १८ प्रतिशत दाबी गरेका छन्। यति ठुलो जनसंख्या अझै पनि जमिन, आवास, शिक्षा र सामाजिक राजनीतिक अवसरमा पछाडि छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को आवाससम्बन्धी तथ्यांक झनै गम्भीर छ।नेपालका कुल घरधुरीमध्ये ७६.५ प्रतिशत पक्की आवासमा बस्छन् तर तराई/मधेस दलित घरधुरीमध्ये केवल ३६.१ प्रतिशत मात्रै पक्की घरमा छन्। ३०.२ प्रतिशत अर्धपक्की र ३३.६ प्रतिशत कच्ची घरमा बस्छन्। यसविपरीत पहाडी दलितमध्ये ८१ प्रतिशत घरधुरी पक्की आवासमा छन्। अर्थात् तराई/मधेस दलितका हकमा समस्या केवल घरको स्वामित्व वा घरको संख्याको होइन, घरको गुणस्तर र सुरक्षित आवास तथा जमिनमाथि स्वामित्वको ठुलो प्रश्न पनि हो।मधेस प्रदेशभित्रै अवस्था अझ कमजोर छन्।

जनगणना तथ्यांकअनुसार तराई/मधेस दलित घरधुरीमध्ये पक्की घरमा बस्नेको अनुपात मधेस प्रदेशमा केवल २७.२ प्रतिशत रहेको छ। जो पछिल्लो वैदेशिक रोजगारले जोडेको छ। यसअघि शतप्रतिशत माटो छाप्रोमा जीवन थियो। पछिल्लो समय राज्यले जनताआवास र सुरक्षित आवासजस्ता दलित आवासीय कार्यक्रमहरूले पनि घर दिए। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ– राज्यले दलितहरूको घर बनाइरहेको छ कि नयाँ तरिकाको विभेद गरिरहेको छ?

जनता आवास कि नयाँ विभेदको दलित बस्ती?

सरकारले दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि जनता आवासजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसको मूल उद्देश्य सकारात्मक छ। जसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउँछन्। सरकारले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिसमेत जारी गरेको छ तर यहाँ प्रश्न कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि होइन, कार्यान्वयनको सामाजिक दर्शन र शासकको चरित्रमाथिको हो। दलित परिवारका लागि घर बनाउँदा उनीहरूलाई मूल बस्तीभन्दा अलगै ठाउँमा सामूहिक रूपमा राखिन्छ, विद्यालय, बजार, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सडक र सार्वजनिक तथा विविध जातीय जीवनसँग उनीहरूको सम्बन्ध अलग राखिन्छ भने हामी गरिबी घटाइरहेका छैनौं।

हामीले नयाँ तरिकाले दलित गरिबहरूको सामूहिक सामाजिक जीवनभन्दा अलग भूगोल बनाइरहेका छौं। नयाँ तरिकाले विभेद सिर्जना गरिरहेका छौं।घर दिनु र समाजमा सामूहिक स्थान दिनु एउटै कुरा होइन। एउटा दलित परिवारलाई पक्की घर दिइयो तर उसको घरसम्म पुग्ने सडक कमजोर छ, खानेपानी टाढा छ, बच्चा पढ्ने विद्यालय अलग छ, सार्वजनिक धारा वा मन्दिरमा सामाजिक विभेद छ, रोजगारीको अवसर छैन र उसको बस्ती अझै ‘दलित टोल’ भनेर चिनिने गरी फेरि पनि खोला छेउछाउ कमसल जमिनमा लालपुर्जाबिना आवासीय अधिकार दिनु भनेको मानवीय र न्याय संगत अर्थात् कानुनी आवासीय अधिकार होइन।

शिक्षा र सामाजिक चेतनाको दुरी

आवासीय विभाजनले बालबालिकाको सामाजिक संसारसमेत विभाजित गर्छ। एउटै गाउँमा जन्मेका बालबालिका एउटै विद्यालय, खेलमैदान र सार्वजनिक स्थलमा हुर्किन पाए भने उनीहरूबिचको सामाजिक दुरी स्वाभाविक रूपमा घट्छ। बालबालिका पनि जातीय टोलकै सामाजिक घेराभित्र हुर्किए भने पुरानो पूर्वाग्रह पुस्तान्तरण भइरहन्छ। तराई/मधेस दलितको शैक्षिक अवस्थाले पनि यही असमानताको गहिराइ देखाउँछ। जनगणना २०७८ सम्बन्धी तथ्यांकमा पाँच वर्षमाथिको तराई/मधेस दलित साक्षरता दर ५१.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ, जबकि पहाडी दलितको ७७.६ प्रतिशत छ।यसको अर्थ आवासीय विभाजनलाई शिक्षा र अवसरबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन।

अब बस्ती तोड्ने होइन, जोड्ने नीति चाहिन्छ

नेपालले अब दलित, गरिब तथा सीमान्त समुदायलाई ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति सहित घर, जग्गा र आवास दिने नीतिबाट समान समाज निर्माण गर्नेतर्फ जानुपर्छ।नयाँ आवास निर्माण गर्दा पहिलो सिद्धान्त नै मिश्रित बस्ती हुनुपर्छ। दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षेत्री वा अन्य समुदायलाई जातका आधारमा छुट्टाछुट्टै र कमसल जमिनमा आवासीय टापु बनाउनुको सट्टा सबै समुदायको साझा समावेशी सार्वजनिक जीवन निर्माण गर्नुपर्छ।यसमा सरकारले पाँचवटा कुरालाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ।

पहिलो, नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा जातीय पृथकीकरण नगर्ने स्पष्ट नीति।दोस्रो, आवाससँगै सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य, बजार र सार्वजनिक स्थलको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने। तेस्रो, जोखिमयुक्त जमिनमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूलाई फेरि अर्को किनारामा धकेल्ने होइन, मूल सामाजिक संरचनासँग जोड्ने। चौथो, जमिनविहीन र विपन्न परिवारलाई केवल घर होइन, सुरक्षित भूमि अधिकार र जीविकोपार्जनको आधार दिने।पाँचौं, स्थानीय तहको आवास तथा भू–उपयोग योजनामा सामाजिक समावेशीकरणलाई अनिवार्य सूचक बनाउने।

इतिहासले जुन बस्तीहरूलाई किनारामा धकेल्यो, अब राज्यले तिनलाई समाजको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ किनभने आधुनिक गणतन्त्रको असली परीक्षा संविधानका अक्षरमा होइन, कुन समुदाय कहाँ बस्छ, कसरी बाँच्छ र उसलाई समाजले कति बराबरीको ठाउँ दिन्छ भन्ने कुरामा हुन्छ। इतिहासले छुट्याएको बस्तीलाई भविष्यले जोड्न सके मात्र हामीले साँच्चिकै जोडिएको समाज निर्माण गरेका हुनेछौं ।