विचार

गरिबीसँगै मौलाएको क्षयरोग

नेपाल पहाड र तराईको देश, जहाँ जीवन पहाडी बाटो र हरियो खेतसँग जोडिएको छ। तर त्यही जीवन कहिलेकाहीं स्वास्थ्य असमानता र पहुँचको अभावले छिन्नभिन्न हुन्छ। क्षयरोग दशकौंदेखि हाम्रो समाजसँगै हिँडिरहेको छ। यो केवल रोग होइन, गरिबी, पहुँचको अभाव, सामाजिक लाज र दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरीसँग गाँसिएको चुनौती हो।

सन् २०२५ को सुरुमा अमेरिकाबाट आएको ग्लोबल फन्ड सहयोगमा कटौती भएपछि नेपालको क्षयरोग कार्यक्रमको ३० प्रतिशत बजेट गुमायो। यसले ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रहरू बन्द हुन थाल्यो, परीक्षण मेसिनहरू निष्क्रिय भए र स्वास्थ्यकर्मीहरू रोजगारी गुमाए। गाउँका महिला, बच्चा, किसान र गोठाला यस संकटको सिधा सामना गर्न बाध्य भए।

मैले पहिले भेटेका ती महिलाको कथा अझै स्मृतिमा छ। तराईको एउटा गाउँमा गर्भवती महिला लगातार खोकी र ज्वरोसँग संघर्ष गरिरहेकी थिइन्। स्वास्थ्य चौकी टाढा थियो। उनले भनिन्, ‘बच्चा जन्मिएपछि उपचार गरौंला।’

बच्चा जन्मियो तर आमा झन् कमजोर हुँदै गइन्। परीक्षणपछि थाहा भयो कि क्षयरोग धेरै अघि बढिसकेको थियो। मातृ स्वास्थ्य सेवा र क्षयरोग सेवा एउटै स्वास्थ्य प्रवाहमा एकीकृत भएको भए त्यो ढिलाइ कम हुन्थ्यो र जीवन जोगिन सक्थ्यो।

गोठाला र किसानहरूको कथा पनि यस्तै छ। बिहानदेखि साँझसम्म खेत र बाख्राको काममा व्यस्त उनीहरू स्वास्थ्य दोस्रो प्राथमिकता मान्छन्। खोकी, ज्वरो, तौल घट्नु सामान्य लक्षणजस्तो देखिन्छ। सहायता कटौतीपछि स्वास्थ्यकर्मी कम भए। बिरामी उपचारका लागि टाढा जान बाध्य भए। रोग फैलियो, परिवार ऋणको जालमा फस्यो। यसले देखायो कि क्षयरोग केवल स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन, गरिबी र असमानताको संकट पनि हो।

अमेरिकी सहायता कटौतीले उत्पन्न गरेको संकटलाई जोगाउन आइएसए नेतृत्वको सरकारले घरेलु बजेट वृद्धि गरेर हस्तक्षेप ग¥यो। सरकारले क्षयरोग बजेटमा ७ प्रतिशत वृद्धि गर्दै औषधी, परीक्षण सेवा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक सहयोग पु¥यायो। यसको कृतज्ञतासाथ स्वागत गर्नुपर्छ। संकटको समयमा सरकारले कदम चाल्यो, जसले हजारौं सास जोगायो।

तर दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ। क्षयरोगले उपचार निरन्तरता माग्छ। समयमै औषधी, नियमित अनुगमन र सामाजिक सहयोगबिना उपचार अधुरो रहन्छ। ग्रामीण महिलाहरू कामको खोजीमा पलायन हुँदा वा सामाजिक लाजका कारण औषधी लुकाएर खान्छन्, उपचारबिचमै टुट्छ। यसरी एउटा रोगले परिवार, नवजात शिशु र समुदायसम्म असर पुर्‍याउँछ।

समुदायको दृष्टिले पनि चुनौती ठुलो छ। ग्रामीण इलाकामा स्वास्थ्य प्रणाली केवल औषधी वितरणमा सीमित छ। समुदायलाई स्वास्थ्य अभियानमा साझेदार बनाइँदैन भने उपचार अधुरो रहन्छ। स्थानीय महिला समूह, किसान सहकारी र क्षयरोगबाट निको भएका व्यक्तिलाई सक्रिय भागीदार बनाउँदा मात्र लाज र डर घट्छ, उपचार पूर्ण हुन्छ र विश्वास कायम रहन्छ।

आजको संकटले देखायो कि क्षयरोगलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजनामा एकीकृत गर्नु अपरिहार्य छ। यसको अर्थ केवल बजेट वृद्धि होइन, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, मातृ स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा, सामाजिक जागरुकता र समुदाय सहभागिता प्रणाली बनाउनु पनि हो। यसरी मात्र रोग नियन्त्रण सम्भव हुन्छ।

नेपालमा प्रतिवर्ष करिब १६ हजार जनाको मृत्यु र अनुमानित ६७ हजार नयाँ क्षयरोग केस छन्। प्रत्येक केस केवल संख्या होइन, यो व्यक्तिको जीवन, परिवारको आशा र समुदायको भविष्य हो। हामीले आज नीति, बजेट र व्यवहारलाई दिगो र एकीकृत बनायौं भने यी जीवन जोगिन सक्छन्।

ग्रामीण महिलाहरूको जीवनमा क्षयरोगको प्रभाव गहिरो छ। गर्भावस्थामा खतरनाक अवस्था, पोषण अभाव, निरन्तर श्रम, यी सबै मिलेर महिला कमजोर हुन्छन्। त्यसमाथि क्षयरोगको संक्रमण थपिँदा स्थिति जटिल हुन्छ। समयमै परीक्षण र उपचार नभएमा जीवन जोखिममा पर्छ। यसैले मातृ स्वास्थ्य सेवा र क्षयरोग सेवा एउटै प्रणालीमा एकीकृत हुनु अत्यावश्यक छ।

किसान र गोठालाहरूको जीवनमा पनि चुनौतीहरू गहिरा छन्। बिहानदेखि साँझसम्म काम गर्दा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन सक्दैनन्। खोकी, ज्वरो, तौल घट्नु सामान्य लक्षणजस्तो देखिन्छ। स्वास्थ्यकर्मीको कमी, औषधी अभाव र पहुँचको दुरीले उनीहरूको उपचार ढिला हुन्छ। यसले रोग फैलावटलाई बढाउँछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजनाले यी सबैलाई ध्यानमा राखेर समग्र सेवा सुनिश्चित गरेन भने संकट निरन्तर रहन्छ।

सामाजिक लाज अझै ठुलो बाधा हो। बिरामीहरूले औषधी लुकाएर खान्छन्, समुदायबाट अलगावको डरले उपचार अधुरो छोड्छन्। पहिले क्षयरोग निको भएका मानिस गाउँगाउँ गएर आफ्ना कथा सुनाउँथे, ‘म निको भएँ, तिमी पनि हुन्छौ।’

ती आवाजहरू कमजोर हुँदा डर फेरि फर्कियो। स्वास्थ्य केवल औषधी होइन, यो भरोसा पनि हो। भरोसाबिना कुनै रणनीति सफल हुँदैन।

आइएसए सरकारले तत्काल समस्या समाधानका लागि बजेट वृद्धि गरेको छ। यसको कृतज्ञतासाथ स्वागत गर्नुपर्छ तर दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। जेनजी सरकारले अब कदम चाल्नुपर्छ - क्षयरोगलाई छुट्टै परियोजना होइन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीमा समग्र रूपले समेट्नुपर्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केवल भवन र औजार होइन, यो जीवित प्रणाली हुनुपर्छ, जसले गाउँ गाउँका मानिसलाई सिधै सेवा दिन सकोस्।

दीर्घकालीन समाधानमा औषधी मात्र होइन, प्रणालीगत सुधार पनि आवश्यक छ। प्रशिक्षणप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी, डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्ड, परीक्षण र औषधी आपूर्ति सञ्जाल, समुदायमा आधारित निगरानी हुनुपर्छ। यसले मात्र समयमै उपचार र रोग नियन्त्रण सम्भव हुन्छ।

आर्थिक दृष्टिले पनि क्षयरोगले गरिब परिवारलाई संकटमा राख्छ। उपचारका लागि टाढाको यात्रा, औषधी खर्च र परिश्रमको अभावले परिवार ऋणमा फस्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजनामा यसको समावेशले केवल औषधी वितरण नभई आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक जागरुकता र पहुँच सुनिश्चित गर्छ।

ग्रामीण जीवनसँग जोडिएका साना कथा यस्ता छन्–बाख्राको काम गर्ने गोठाला, खेतमा काम गर्ने किसान, गर्भवती महिला, यी सबैको जीवनमा स्वास्थ्य प्रणालीले सिधा प्रभाव पार्छ।  

यो लेख आलोचना होइन। यो सासको कथा हो – गोठालाको सास, सुत्केरी आमाको सास, किसानको सास। आइएसए सरकारको हस्तक्षेपले ती सासहरू जोगाउन मद्दत गरेको छ, त्यसका लागि धन्यवाद! अब आवश्यक छ, यस प्रयासलाई दीर्घकालीन, एकीकृत र मानवकेन्द्रित बनाउने। जेनजी सरकारले यो अवसर प्रयोग गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सक्षम, सशक्त र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाओस्।

जब राज्यले सबैभन्दा कमजोरको सास जोगाउँछ, त्यही बेला राष्ट्र साँच्चिकै बलियो बन्छ। क्षयरोगसँगको लडाइँ केवल औषधी मात्र होइन, दृष्टिकोण, नीति र कार्यान्वयनले जितिन्छ। त्यो दृष्टि आज हाम्रो हातमा छ - अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ।–कांग्रेस पूर्वसांसद बजगाईंले दि ल्यान्सेटमा हालै प्रकाशित सामग्रीका आधारमा तयार यो लेख पारेका हुन्।

प्रकाशित: २ पुस २०८२ ०७:२७ बुधबार