पोहोर यसैबेला वर्तमान गठबन्धन सरकार, विपतकालीन परिस्थितिमा झैं हलचलपूर्ण तवरले गठन भएको थियो। भ्रष्टाचारउपर सम्भावित कारबाहीबाट आतंकित भएर सुरक्षित हुन तिलश्मी तरिकाले सरकार गठन भएको थियो भन्ने आधार र कारण छन्। आफ्नो पदीय आयु लम्ब्याउने रणनीति अन्तर्गत पोहोरका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेसलाई तर्साउने बाटो लिँदै सार्वजनिक रूपमा भनिदिए, ‘अब चाँडै नै ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्ति मुछिएका ठूला २५ काण्डका फाइल खुल्दैछन्...।’ प्रहरीको सिआइबीले छापा हान्ने तयारी गरिरहेको व्यापक चर्चाबिच असार १५ गते मध्यरातमा देउवा दम्पत्ती बालकोट (भक्तपुर) स्थित एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली निवास पुगे।
त्यो भेटमा कुराकानी के–के भयो, थाहा भएन तर पर्सिपल्ट असार १७ गते नै कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकार गठनको ‘भावभूमि’ का रूपमा सातबुँदे सहमति सार्वजनिक भयो। जसको दोस्रो बुँदामा सर्वत्र चासो र आवाज उठिरहेको संविधान संशोधन र सुधारसम्बन्धी नयाँ सरकारको कार्यसूची उल्लेख थियो।
राजनीतिक स्थिरतासाथै सुशासन दिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको लिखित प्रतिबद्धतामा सातबुँदे सहमति भएको थियो। यसका साथै बाँकी रहेको चारवर्षको कार्यकालमध्ये आलोपालो दुई भाग लगाउँदै ओली र देउवाले आधाआधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति बन्यो। सरकार परिवर्तनलाई युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्दा असार २७ गते ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुने पक्का भयो।
असार २९ गते उनले सपथग्रहण र पद बहाली गरे। यसरी यो सरकारको उत्पत्ति भयो। संसद्को सबभन्दा ठूलो दलले सरकार गठन गर्ने र दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत परम्परालाई यो सरकार गठन भएकै दिन तहसनहस पारियो।
सपथग्रहण नहुँदै काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिन बालकोट पुगेका थिए। भारतीय राजदूतले के गरे यकिन भएन तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिले भारत भ्रमणमा गइहाल्ने परम्परा विपरीत भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नेपाली समकक्षीलाई एकवर्ष बितिसक्दा पनि निम्ता दिएका छैनन्, जब कि प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा चीनको औपचारिक भ्रमण गरिसके।
आफ्ना पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री तथा सरकारका गलत क्रियाकलापको कारण ६० लाख जनता अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको, विकास निर्माण जताततै लथालिंग अवस्थामा पुगेको, उद्योगी–व्यवसायीमा निराशा र हतोत्साह बढेको, रोजगारीको लागि विदेश जानेहरूको संख्या नघटेको निष्कर्षका साथ वर्तमान सरकार गठन भएको औचित्य प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेका थिए।
देशका दुई ठूला, शक्तिशाली र पुराना पार्टीहरूबाट बनेको झण्डै दुइतिहाइ समर्थनको सरकार गठन गर्नुको कारण खोल्न र औचित्य पुष्टि गर्न सरकार सफल हुन सकेन। दैनन्दिनी प्रशासन र जनतालाई राम्रोसँग सेवासुविधा उपलब्ध (डेलिभरी) गर्न पनि सरकार असफल देखियो।
सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीको दिनदिनैका भाषणहरूमा सुनिन्छ। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न... भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन’ भन्ने कुरा बारम्बार घोकिरहने र अरूलाई पनि घोकाउने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन पनि बाँकी राखेका छैनन्। सरकारले औचित्यहीन सुशासन आयोग गठन गरेको छ। पछिल्लो पटक आफ्नै पार्टीबाट ल्याइएका सामान्य प्रशासन मन्त्री र भूमिसुधारमन्त्री ठूलै रकमको लेनदेन र भ्रष्टाचारबारे जगत नै चर्चित छ।
उद्योगी–व्यापारीहरूबाट ६/७ अर्ब रूपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता अनिवार्यतः असुल गर्न लागिपरेका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई महसुल असुलीलाई अभियोग बनाएर बर्खास्त गरियो। सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गर्ने ऊर्जा राज्यमन्त्रीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले हटाए।
गत चैत–वैशाखको शिक्षक आन्दोलनलाई समाप्त पार्न लागेकी शिक्षामन्त्रीलाई हटाइयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुपतिलाई राम्रै प्रयास गर्दागर्दै कार्यकाल एक वर्ष पनि नपुग्दै बर्खास्त गरियो।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले असार लाग्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो तर सरकार नछोडेर गणतन्त्रमा नैतिकहीनता र पदको आशक्ति छर्लंग पारिदियो। देशमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन दिन गठित भनिएको सरकारका प्रधामन्त्री आत्मसुरक्षामा केन्द्रित हुनुपरेको जस्तो भाषामा गठन भएको १५ दिन पनि नपुग्दै ‘यो सरकार ढल्दैन, २०८४ को निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ...’ भनी सार्वजनिक रूपमा घोक्न थालेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको एकवर्षे कार्यकालको मुख्य भाषण नै ‘सरकार ढल्दैन’ भन्नेमा बित्यो।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनतिर नलागेर प्रधानमन्त्री ओलीले गत २६ पुसमा भूमिसम्बन्धी लगायत ६ वटा अध्यादेश एकसाथ अगाडि बढाए। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशद्वारा हदबन्दी माथिका जग्गा सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी जस्ता समुदायलाई वितरण गर्ने बहानामा गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा हिनामिना काण्डलगायतबाट चोखिने गरी यो अध्यादेश ल्याइएको थियो। राष्ट्रपति र सत्ताका घटकहरूलाई मनाए पनि उपेन्द्रलाई मनाउन नसकेकाले भूमिबाहेकका पाँचवटा अध्यादेश गत २१ फागुनमा जारी गरियो।
हाल सत्तारुढ पार्टी एमालेभित्र ठूलै हलचल मच्चिरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिको लागि एमालेमा फर्केपछि निरंकुश र एकछत्र पार्टी नेतृत्व गरिरहेका एमालेविनाको देश र केपी ओलीविनाको एमाले हुनै सक्दैन भन्दै कार्यकर्तालाई घोक्न लगाउनेहरूलाई ठूलो झट्का लाग्दैछ।
एमालेको भावनात्मक सत्ताको रूपमा रहेको ‘मदन भण्डारी’ नाम र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को विरासतलाई बहन गर्ने आधिकारिक व्यक्ति, मदनपत्नी विद्या आइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको लागि जबज नीति र मदन भण्डारीको प्रयोजन सकिएको यथार्थका झाँकी देखापर्न थालेका छन्। त्यसैले होला, एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले २०४८ सालमा खुबै घन्किएर त्यसैबेला सेलाइसकेको ‘मदन भण्डारीले सहकारीको गोदाम लुटेको र चारवटी पत्नी राखेको’ भन्ने आरोपको प्रसंग कोट्याएर मदन भण्डारीको विरासतप्रति वितृष्णा फैलाउने मनोवैज्ञानिक आक्रमण प्रारम्भ गरे।
परबाट हेर्दा पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा पूर्वराष्ट्रपतिको प्रवेश जति अस्वाभाविक लाग्छ, गणतन्त्रमा नैतिकताको खडेरी र लाजको हालत यस्तै हुन्छ भन्ने देखिन्छ। यस विपरीत एमालेभित्रको कठोर र उकुसमुकुसपूर्ण परिस्थितिले विद्या भण्डारीको आवश्यकतालाई अपरिहार्य झैं बनाएको बुझिन्छ।
अध्यक्ष ओलीको एकलौटी दबदबा र अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भएको उकुसमुकुस र विकल्प खोज्दा पार्टी नै छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई विद्या भण्डारीको पुनरागमनले एमाले परित्याग नगरी विकल्प उपलब्ध हुने देखिन्छ। विद्याको नेतृत्वबाट वाम एकता हुने सम्भावना पनि देखिन्छ।
‘स्थायी सरकार’ र ‘राष्ट्रसेवक’ भनिने निजामती कर्मचारी संयन्त्रलाई यति निकम्मा र छाडा बनाइयो कि अवकाश पाएको कर्मचारीले अर्को राजनीतिक नियुक्ति पाउन ‘कुलिङ् अफ पिरियड’ भनिने दुईवर्षको विश्राम अवधि निजामती सेवा विधेयकमा राख्ने भएपछि त्यसलाई उल्टाउन मुख्य सचिव, संसद्का महासचिव, सामान्य प्रशासन सचिव लगायत सात जना सचिवहरू संसद्को निर्णय उल्टाउन, नउल्टाए ‘हामी सामूहिक राजीनामा दिन्छौं...’ भन्ने धम्कीका साथ शक्तिकेन्द्रहरूमा घुमे। ओलीबाट यसलाई मौन समर्थन मिलेको भन्ने चर्चालाई उपेक्षा गर्न सकिन्न।
क्रिकेटप्रति युवाहरूको आकर्षणबारे जानकार प्रधानमन्त्री ओलीले ड्रिम प्रोजेक्टको प्राथमिकता दिएको त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट जडान र पारापिट निर्माण, उनको सत्तारोहणमा पहिलो क्याबिनेट बैठकको निर्णयबाटै स्पष्ट हुन्छ। उनले तीन सय दिनभित्र यी सबै काम सकेर अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने निर्णयको संवेदनशीलतालाई कर्मचारी संयन्त्रले असफल गरायो।
बितेका वर्षदिनभित्र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको विशेष निगरानी रहने र विदेशी सहायता पनि कटौती हुने खालको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ। अब यसबाट मुक्ति पाउनु नै सुशासनको पहिलो विशेषता देखिने हो।
यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वाधिक शक्तिशाली सरकारको एकवर्षे निरर्थकता र असफलताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमा दह्रो र पेचिलो प्रश्न बनेर सरकार जसोतसो चलेको छ। एकवर्षे कार्यकालले देखायो, सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन दिन सक्दैन, बरु भ्रष्टाचारी र कुशासनका तत्त्वहरूले सरकारमाथि नियन्त्रण राखिरहलान्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गलत तत्त्वका लागि आएको, क्रियाकलापबाट पुष्टि भइरहेको छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०८२ ०९:०२ बिहीबार