सिलिभ्री कारागारमा बन्दी जीवनको एक वर्ष पूरा गर्दै गर्दा मैले देखेको कुरा के हो भने कारागारको पर्खालबाहिर र विश्वमा भइरहेका घटनाले केवल नीतिगत परिवर्तन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको विघटन भइरहेको संकेत दिइरहेका छन्। इरान र मध्यपूर्वमा बढ्दो हिंसाले विश्व राजनीतिमा फेरि शक्ति–केन्द्रित दृष्टिकोण हावी भइरहेको स्पष्ट देखाउँछ। डोनाल्ड ट्रम्पको इरानसँगको द्वन्द्वले क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले हालै डाभोसमा उल्लेख गरेको ‘विच्छेद’ (रप्चर) को अर्थलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। आर्थिक अन्तरनिर्भरताले युद्ध रोक्छ, विश्व शासन प्रणाली क्रमशः बलियो हुन्छ र प्रविधिले स्वतन्त्रता विस्तार गर्छ भन्ने पछिल्ला तीन दशकका आधारभूत मान्यता अब विश्वसनीय हुन छाडेका छन्।
यसको सट्टा हाम्रा अगाडि एउटा कठोर यथार्थ उभिएको छ– विश्वलाई जोड्ने भनिएका संयन्त्रहरू अहिले डर र दबाबका उपकरण बनेका छन्। ‘कूटनीति’ शब्दको अर्थ पनि हराउँदै गएको छ– धम्कीलाई संवादको आवरण दिइने कार्य तथा बन्द कोठाभित्र हुने सम्झौताजस्ता क्रियाकलापले यो केवल औपचारिक फोटो अवसरमा मात्र सीमित भएको छ।
डाभोस र म्युनिख दुवै स्थानमा भएका छलफलले देखाउँछन् कि विश्वव्यापी संकट व्यवस्थापन अब केवल महाशक्तिहरूको हातमा मात्र सीमित छैन। अझै पनि सैन्य शक्ति प्रदर्शनमा महाशक्तिहरू अग्रणी छन्। जब तिनैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्न थाल्छन्, तनाव घटाउने र संवाद अघि बढाउने जिम्मेवारी क्रमशः ‘मध्यम शक्तिहरू’ले लिन थालेका छन्।
यी देशले कुनै औपचारिक गठबन्धन बनाएर होइन, विषयगत सहकार्यमार्फत छिटो र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सिकिरहेका छन्। उनीहरूले प्रतिबन्धको अवस्थामा समन्वय गर्न, मानवीय सहायता मार्ग खोल्न, बन्दी साटासाट गर्न, गोप्य संवाद कायम गर्न र बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई सक्रिय राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। महाशक्तिहरूबिचको टकरावले जब सहमतिको सम्भावना घटाउँछ, त्यतिबेला कूटनीतिक बाटो खोल्ने काम प्रायः यिनै मध्यम शक्तिले गर्छन्।
इरान संकटले स्पष्ट देखाएको छ– आजको विश्व व्यवस्थामा शक्ति मात्र होइन, विश्वास र वैधता पनि शान्तिका आधार हुन्। महाशक्तिहरूको टकरावबिच मध्यम शक्तिहरू कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ निर्णायक भूमिकामा उभिएका छन्।
यस्तो सहकार्य दीर्घकालीन हुनका लागि यसको आधार लोकतान्त्रिक विश्वास र समान नियमहरूको पालनामा हुनुपर्छ। संकटका बेला निरंकुश राज्यहरूले आफूलाई अनिवार्य शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। उनीहरूले अल्पकालीन रूपमा संकट समाधानमा सहयोग गरेजस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्न त्यही संकटको फाइदा उठाउँछन्। तर नियमलाई बाध्यकारी रूपमा नमान्ने यस्ता शासनहरू कहिल्यै स्थायी र विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न सक्दैनन्।
इरान संकटले देखाउँछ– शक्तिले मात्र होइन, विश्वास र वैधताले मात्र स्थिर शान्ति सम्भव हुन्छ। आजको भूराजनीतिमा महाशक्तिहरूले पहिले बल प्रयोग गर्छन् र अनि मात्र कूटनीति। जब सम्बन्धित देशको आन्तरिक शासन जनस्वीकृतिभन्दा दमनमा आधारित हुन्छ, त्यस्तो देशको बाह्य स्थायित्व पनि कमजोर हुन्छ। त्यतिबेला नीतिहरू प्रतिक्रियात्मक बन्छन्, सुरक्षा रणनीति अस्थायी हुन्छ र निर्णयहरू दीर्घकालीन प्रतिबद्धताभन्दा शक्ति सन्तुलनमा निर्भर हुन्छन्। परिणामस्वरूप नियममा आधारित नयाँ व्यवस्था होइन, ‘घटनापछि सबैले स्वीकार्नुपर्ने यथार्थ’को विश्व निर्माण हुन्छ।
यस समस्याको मूल समाधान लोकतन्त्रमा छ। लोकतान्त्रिक देशमा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि संस्थाहरू स्थिर रहन्छन्। कानुन शक्ति प्रयोगको औजार होइन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यम हुनुपर्छ। कुनै देशको वास्तविक सार्वभौमिकता केवल भूभाग र अर्थतन्त्रको सुरक्षा मात्र होइन, आफ्नो राजनीतिक प्रणाली र कानुनी शासनको रक्षा गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ।
केवल भौगोलिक महत्वले मात्र स्थायित्व दिन सक्दैन। विश्वव्यापी संकटका बेला संकटलाई सन्तुलनमा ल्याउने देशका संस्थाहरू कमजोर छन् भने ती सजिलै बाह्य दबाबमा पर्छन् र त्यतिबेला उनीहरू विश्वसनीय साझेदार बन्न सक्दैनन्।
प्रस्ट छ, लोकतन्त्रले राज्य शक्तिलाई विश्वसनीय बनाउँछ। यसले दीर्घकालीन नीति, स्थायी गठबन्धन र संकट व्यवस्थापनमा लचकता प्रदान गर्छ। जहाँ विपक्षीलाई दबाउन कानुनको दुरुपयोग हुन्छ, त्यहाँ निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको माग विश्वसनीय हुँदैन। मेरो आफ्नै देश टर्की यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो।
त्यसैले यो सन्दर्भमा मध्यम शक्तिहरूबिचको एकता महत्वपूर्ण छ तर त्यो केवल शक्ति सन्तुलनका लागि होइन, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणका लागि हुनुपर्छ। यस्तो कूटनीति दबाबविहीन, अधिकारको सम्मान गर्ने र दीर्घकालीन वैधता सुनिश्चित गर्नेखाले हुनुपर्छ।
त्यसो त यो बहिष्करणको आह्वान होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनौती भएका देशलाई अलग पार्नुहुँदैन। तर नयाँ व्यवस्था अझ समावेशी हुनुपर्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ।
नयाँ व्यवस्थाको प्रभावकारिता दुई प्रतिबद्धतामा निर्भर हुनेछ। ती हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साझा मूल्यका आधारमा सहकार्य र राष्ट्रिय स्तरमा लोकतन्त्र र कानुनी शासनको सुदृढीकरण। यसअन्तर्गत केही आधारभूत सिद्धान्तको अवलम्बन हुनुपर्छ। पहिलो ‘शक्तिको कानुन’ होइन, ‘कानुनको शक्ति’ले व्यापार, वित्त, प्रविधि र डाटालाई नियन्त्रित गर्नुपर्छ। यसैगरी बहुपक्षीयता केवल संकट व्यवस्थापनमा सीमित नभई समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसैगरी आपूर्ति शृंखला र डिजिटल संरचनामा साझा सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक छ। साथै स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम, निष्पक्ष निर्वाचन र विपक्षीलाई अपराधीकरण नगर्ने संस्कार अनिवार्य हुनुपर्छ।
यस वर्ष डाभोस र म्युनिखबाट आएको सन्देश स्पष्ट छ– कूटनीति समाप्त भएको छैन तर यसको केन्द्र परिवर्तन भएको छ। महाशक्तिहरूबिचको प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै जाँदा तनाव घटाउने जिम्मेवारी मध्यम शक्तिहरूमा सरेको छ।
यी शक्तिले मिलेर काम गरे भने नयाँ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ। अन्यथा विकासशील देशहरू एकपछि अर्को गर्दै दबाबमा पर्नेछन् र आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाउने जोखिममा पर्नेछन्।
इरान संकटले देखाएको छ– हामीले यस्तो नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्न सकेनौं भने विश्व केवल शक्तिको आधारमा सञ्चालन हुने दिशातर्फ जानेछ। तर कठिन परिस्थितिमा पनि आशा गर्न सकिन्छ– यस्तो सन्तुलित र न्यायपूर्ण व्यवस्था सम्भव छ।
–इमामोग्लु इस्तानबुलका पूर्वमेयर हुन्।
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: १० चैत्र २०८२ ०८:१० मंगलबार