बुधबार बिहान चीनको तिब्बत क्षेत्रबाट आएको भयानक हिमपहिरोका कारण रसुवाको टिमुरेस्थित भन्सार नाकाबाट प्रवेश गरी भोटेकोसी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा अचानक उर्लिएर आएको प्रलयकारी बाढीले फेरि एकपटक हाम्रा सीमापार नदीहरूको कूटनीतिक, भौगर्भिक र प्राविधिक संवेदनशीलतालाई गम्भीर रूपमा उजागर गरिदिएको छ।
टिमुरे त केवल बाढी नेपाल भित्रिने पहिलो सीमावर्ती प्रवेश बिन्दु मात्र थियो तर यसको विनाशकारी वेग, गेग्रान र असर रसुवाका सीमावर्ती बस्तीहरू हुँदै नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनस्थित नारायणी नदी बेसिनसम्मै भयावह रूपमा फैलिन पुग्यो। नेपालतर्फ कुनै ठुलो वर्षा वा स्थानीय स्तरमा मुसलधारे पानी परेकोको घटना नभएको अवस्थामा, तिब्बतको उपल्लो तटीय क्षेत्रबाट लेदो, ठुला चट्टान र ढलेका रूखहरूसहित अचानक आएको यो बाढीले मानव जीवन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार र तटीय क्षेत्रमा पारेको क्षति अत्यन्तै विशाल, गम्भीर र अपूरणीय छ।
बाढीका कारण उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको मितेरी पुल, सुक्खा बन्दरगाहका संरचनाहरू तथा रसुवागढी र टिमुरे क्षेत्रका राष्ट्रिय राजमार्गका पक्की सडक खण्डहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। यसले नेपाल र चीनबिचको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आयात–निर्यात, भन्सार कार्यालय र आपूर्ति शृङ्खलालाई पूरै ठप्प बनाएको छ।
त्यसैगरी, भोटेकोसी र त्रिशूली नदी करिडोरमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका कैयौं साना–ठुला जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ। नदी किनाराका सयौं घरपरिवार घरबारविहीन भई विस्थापित भएका छन्, तिनका निजी सम्पत्ति, पशुचौपाया, उद्योग–व्यवसाय र बालीनाली बगेका छन् भने कतिपय नागरिकहरू अझै बेपत्ता छन्। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र उद्धार टोलीहरू अहिले पनि घटनास्थलमा खटिएका छन्। भौतिक एवं वित्तीय क्षतिको अन्तिम लेखाजोखा आउने क्रम जारी नै छ।
घटनालगत्तै राहत, उद्धार र क्षतिको आकलनमा तदारुकताका साथ खटिनु राज्यको पहिलो दायित्व हो तर यस्ता विपद्हरू बारम्बार दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन समाधानतर्फ लाग्नु झनै ठुलो दायित्व हो। हरेक वर्ष बाढी आएपछि उद्धारमा जुट्ने तर बाढी आउनुअघिको रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचनामा ध्यान नदिने परम्परागत परिपाटीलाई अब बदल्नैपर्छ। सरकारको मुख्य ध्यान र रणनीतिक प्राथमिकता अब परम्परागत ढर्राबाट माथि उठेर ‘सीमापार विपद् व्यवस्थापन’मा केन्द्रित हुनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र तीव्र गतिमा तातिरहेको, हिमतालहरू तीव्र गतिमा पग्लेर ठुला बन्दै गएका र मनसुनी वर्षाको प्रणाली पनि बदलिँदै गएको समयमा अब कागजी पत्राचार र पुराना अनौपचारिक प्रणालीले मानिसको ज्यान र अर्बौंका पूर्वाधार जोगाउन सकिँदैन। यसै सन्दर्भमा यो लेख सीमापार विपद् व्यवस्थापनका विविध आयाम, उपल्लो तटीय जोखिम, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा एआईको प्रयोग, पूर्वाधारको पूर्वतयारी र अबको स्पष्ट रणनीतिमा केन्द्रित रहेको छ।
उपल्लो तटीय जोखिम
नेपालका प्रायः सबै प्रमुख नदी प्रणालीहरू (कोसी, गण्डकी र कर्णाली) को मुख्य उद्गमस्थल तिब्बतको उच्च पठारमा पर्छ। नेपालतर्फ आकाश सफा रहेको वा सामान्य वर्षा मात्र भएको अवस्थामा पनि नदीमा अकस्मात् जलस्तर बढेर धमिलो लेदोसहितको प्रलयकारी बाढी आउनुले तिब्बततर्फका उच्च हिमाली भेगमा कुनै ठुलो हिमताल विस्फोट भएको, हिमपहिरो खसेको वा सुक्खा पहिरोका कारण नदीको बहाब थुनिएर अचानक फुटेको प्रस्ट पार्छ। यस्ता हिमाली जोखिमहरू भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विकट, भिरालो, कठिन हिमशृंखलाले भरिएका र मानवबस्तीभन्दा धेरै टाढाका दुर्गम स्थानमा हुने भएकाले मानिस स्वयं पुगेर निरन्तर प्रत्यक्ष अनुगमन वा निरीक्षण गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ।
नेपाल र चीनबिच विगतमा जलस्रोत सहकार्य, नदीको जलस्तर मापन र सीमापार नदीको सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी केही द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नभएका होइनन्। तर संकटको बेला ‘रियल–टाइम डेटा’ स्वतः प्राप्त हुने पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव हुनु नै आजको सबैभन्दा ठुलो प्राविधिक चुनौती बनेको छ। सीमावर्ती अधिकारीहरूबिच हुने अनौपचारिक फोन संवाद, प्रशासनिक चिठीपत्र, ई–मेल र परम्परागत कूटनीतिक प्रक्रियाहरू यति ढिला हुन्छन् कि सीमापारि फुटेको बाढी मिनेटभरमै नेपाली बस्तीमा आइपुग्दा ती सूचना निरर्थक सिद्ध भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
संसारका अन्य मुलुकहरूले सीमापार नदीहरूको जोखिम कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भनेर हेर्ने हो भने आधुनिक प्रविधि, साझा संयन्त्र र बाध्यकारी सन्धिको सफल प्रयोग देख्न सकिन्छ। यसको सटिक उदाहरण युरोपको राइन नदीलाई लिन सकिन्छ। स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी र नेदरल्यान्ड्सजस्ता विकसित देशहरूबिच राइन नदी बेसिनमा एउटा एकीकृत, अत्याधुनिक र स्वचालित पूर्वसूचना प्रणालीको प्रयोग गरिएको छ। नदीको उद्गम स्थल टोमा तालमा सामान्य जलस्तरमा अलिकति मात्र परिवर्तन आउनासाथ तल्लो तटीय देशहरूमा तत्काल स्वतः सूचना पुग्छ, जसले गर्दा तल्लो तटका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जान र भौतिक पूर्वाधार जोगाउन पर्याप्त समय पाउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको जलमार्ग महासन्धि (यूएन वाटरकोर्स कन्भेन्सन १९९७) ले स्पष्ट भनेको छ कि उपल्लो तटीय देशले आफ्नो भूभागमा सिर्जित वातावरणीय वा जलजन्य खतराको पूर्वसूचना तल्लो तटीय देशलाई तत्काल दिनुपर्ने नैतिक र कानुनी दायित्व रहन्छ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा एआईको प्रयोग
सूचना प्रविधिको आधुनिक युगमा यस्ता प्राकृतिक विपद्हरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि एआइ, भू–उपग्रह, रिमोट सेन्सिङ र इन्टरनेट जडित प्रणालीहरू निर्णायक हतियार बन्न सक्छन्। तिब्बतका विकट र मानवविहीन क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालहरूको निरन्तर अनुगमन उच्च क्षमताका भूउपग्रहबाट गर्न सकिन्छ। भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरहरूलाई एआई र मेसिन लर्निङ प्रविधिमार्फत विश्लेषण गर्दा हिमतालको क्षेत्रफल बढेको, बाँध कमजोर भएको, हिमपहिरो खसेको वा जलस्तर बढेको सूक्ष्म परिवर्तन समयमै पहिचान गर्न सकिन्छ।
यसका साथै, तिब्बततर्फका मुख्य नदीहरूमा स्वचालित जल–सेन्सरहरू र डिजिटल मौसम राडारहरू जडान गर्न सकिन्छ। नदीमा पानीको सतह वा बहाव खतराको विन्दुभन्दा माथि जानेबित्तिकै एआई प्रणालीले प्रशासन वा सरकारको हस्तक्षेपबिना नै सीमापार सूचना पठाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसरी प्राप्त डिजिटल सूचनाका आधारमा नेपालतर्फका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा राखिएका सायरनहरू स्वतः बज्ने र तटीय क्षेत्रका नागरिकको मोबाइलमा भूगोलका आधारमा तत्काल चेतावनीमूलक सन्देश पठाउने प्रणाली बनाउन सकिन्छ।
पूर्वाधारको पूर्वतयारी
सीमापार विपद्को जोखिम न्यून गर्न केवल सूचना प्राप्त गरेर मात्र पुग्दैन, हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण र डिजाइनमा पनि व्यापक सुधार ल्याउनु उत्तिकै आवश्यक छ। हिमाली तथा नदी करिडोरमा बन्ने सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्दा विगत पचास वा सय वर्षका बाढीका तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्ने पुरानो शैली अब पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण अबका बाढी र पहिरोहरू अनपेक्षित र अत्यन्तै विनाशकारी हुन थालेका छन्।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नदीमा आउन सक्ने विशाल गेग्रान र लेदोलाई थेग्न सक्ने खालका संरचना बनाइनुपर्छ। बाढीको चेतावनी पाउनासाथ बाँधका सबै ढोकाहरू स्वतः खुल्ने र पावरहाउसभित्र पानी छिर्न नदिने गरी सुरक्षित ‘फ्लड वाल’को निर्माण गरिनुपर्छ। सडक र पुल निर्माण गर्दा नदीको सतहभन्दा धेरै माथि र भौगोलिक रूपमा स्थिर चट्टानी भूभागमा मात्र जग हाल्ने नीति लिनुपर्छ। तटीय क्षेत्रमा व्यवस्थित र सुरक्षित बस्ती विकास प्रणाली लागू गरी उच्च जोखिमयुक्त किनारहरूमा मानिसहरूलाई बसोबास गर्न र व्यापारिक संरचना निर्माण गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ।
अबको बाटो
हिमाली नदीहरू कुनै देशको राजनीतिक वा भौगोलिक सीमाभित्र सीमित रहँदैनन्। तिब्बतबाट सुरु भएर नेपालका पहाड र तराई–मधेश हुँदै बहने यी नदीहरू अन्ततः भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका मैदानी भूभागसम्म पुग्छन्। त्यसैले, उपल्लो तटमा आउने बाढीको धक्का केवल नेपालमा मात्र नपरी भारतका तल्लो तटीय बस्तीसम्म पर्छ। नेपाल भौगोलिक रूपमा उपल्लो तट तिब्बत र तल्लो तट भारतको मैदानी भूभाग बिचमा रहेकाले र बाढीको प्रत्यक्ष क्षति नेपालमै सबैभन्दा बढी हुने भएकाले, नेपाल सरकारले अब विना कुनै ढिलाइ यस विषयमा चीनसँग प्राविधिक र कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्छ।
– कुशवाहा सुशासन पाठशालाका अनुसन्धान निर्देशक हुन्।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८३ ११:११ सोमबार