घट्दो श्रमशक्ति र आर्थिक सुस्तीको पृष्ठभूमिमा सन् २०१२ मा तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले महिलाका लागि ठुलै दाउ लगाएका थिए। उनले अत्यधिक महिलालाई काममा प्रोत्साहित गर्न सुधारको शृंखला चलाए, जसअन्तर्गत बाल–हेरचाह विस्तार, अभिभावक छुट्टी वृद्धि र महिलाहरूलाई प्रवर्धन गर्ने कम्पनीहरूलाई कर प्रोत्साहनलगायतका प्रावधान समावेश थिए।
यही कारणले सन् २०१९ सम्म २५ लाख बढी महिला रोजगारीमा सामेल भए, महिला श्रम–बजार सहभागिता ६७ प्रतिशत पुग्यो र स्नातकहरूको रोजगारी लगभग सार्वभौमिक भयो। यो समग्र सुधारको निष्कर्ष सरल छ– जब महिलाहरूको श्रम बजारमा सहभागिताका बाधाहरू हटाइन्छन्, आर्थिक नतिजामा सुधार हुन्छ।
अहिले विकासशील अर्थतन्त्रले विपरीत चुनौतीको सामना गर्दै छ– युवा जनसंख्या निकै ठुलो छ। आगामी १०–१५ वर्षमा १.२ अर्ब युवा यी अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेछन्, तर सो अवधिमा केवल करिब ४० करोड मात्र रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा छ। यसले अभूतपूर्व हिसाबमा रोजगारीको खाडल देखाउँछ।
यस वृद्धिको लगभग आधा हिस्सा युवा महिलाको छ। त्यसैले पुरुषजस्तै समान अवसर पाउने गरी उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा अर्थतन्त्रमा सहभागी गराउनु महत्वपूर्ण हुनेछ। यसले वृद्धि र रोजगारीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। बढी महिलाहरू समान अनुपातमा श्रम बजारमा सामेल हुँदा उनीहरूले व्यवसाय सुरु गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न थाल्नेछन्। अधिकांश देशहरूमा अवसरमा रहेका खाडललाई सम्बोधन गर्दा जिडिपी २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ।
पछिल्ला दशकमा धेरै देशले परिवार, श्रम र वित्तीय कानुन सुधारेर महिलाहरूको आर्थिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने पहिलो कदम चालेका छन्। नतिजास्वरूप आज महिलाले पुरुषले पाउने कानुनी अधिकारको लगभग दुईतिहाइ अधिकार पाउँछन्, जुन यो शताब्दीको सुरुवातमा करिब आधा मात्र थियो।
तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि धेरै देशहरू अत्यावश्यक पहलकदमी बढाउन असफल भएका छन्। विश्व बैंकको ‘वुमेन, बिजनेस एन्ड द ल २०२६’ नामक रिपोर्टअनुसार कागजमा भएका संरक्षणका उपायहरूलाई लागु गर्न आवश्यक पर्ने नीति र सेवाहरू आधाभन्दा कम स्तरमा मात्र उपलब्ध छन्। नयाँ कार्यान्वयन सूचकांकले देखाउँछ कि यी कानुनहरू करिब आधा मात्र समय लागु हुन्छन्, जसले कानुनी अधिकार र वास्तविकताबिच कति ठुलो खाडल छ भन्ने देखाउँछ।
हाल विश्वभरका केवल ४ प्रतिशत महिलाहरू मात्र त्यस्ता देशमा बस्छन्, जहाँ लगभग पूर्ण कानुनी समानता मान्यता प्राप्त छ। विश्व बैंकको उक्त रिपोर्टले समेटेका १९० देशमध्ये कुनैमा पनि महिलाहरूलाई सबै १० मूल्यांकन क्षेत्रहरूमा पुरुषसँग समान कानुनी वातावरण प्रदान गरिएको छैन।
सबैभन्दा ठुलो खाडल सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। लिंगको आधारमा हुने हिंसाबाट जोगाउन भएका सीमित र असंगत सुरक्षा प्रावधानले महिलाहरूलाई श्रम बजारमा सामेल हुन र त्यहाँ रहिरहनबाट रोक्छ। यस्तै, यौन उत्पीडन विरोधी कानुन देश र वातावरणअनुसार फरक–फरक छन्। कुल १४३ देशले कार्यस्थलमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्, तर केवल ९० ले मात्र अनलाइन, ६३ देशले शिक्षा क्षेत्रमा र ३६ देशले सार्वजनिक स्थानमा यो विषयलाई सम्बोधन गरेका छन्।
यसैगरी अर्को कमजोर क्षेत्र उद्यमशीलता हो। अधिकांश देशमा महिलाले कानुनी रूपमा व्यवसाय सुरु गर्न सक्छन्, तर वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न अझै कैयौं अवरोध छन्। सबै देशमध्ये करिब आधाले मात्र समान ऋण पहुँचलाई समर्थन गर्छन्। नेतृत्वमा विविधताको कमी पनि उद्यमशीलताका लागि अवरोध हो। केवल ४० देशले मात्र कर्पोरेट बोर्डहरूमा महिलाको न्यूनतम प्रतिनिधित्व आवश्यक ठानेका छन्।
यसैगरी बाल–हेरचाह तेस्रो कमजोर क्षेत्र हो। सस्तो र गुणस्तरीय सेवाको अभावका कारण अधिकांश महिलालाई तलबी कामबाट बाहिर रहन बाध्य छन्। कुल १४६ देशले तीन वर्षमुनिका बच्चाहरूका लागि बालहेरचाह सेवा नियमन गर्छन्, तर केवल ६६ देशले मात्र पूर्ण गुणस्तरीय मापदण्ड निर्धारण गरेका छन्। यसमा हेरचाहकर्ता र बच्चाको अनुपात, समूह आकार सीमा, शिक्षा वा तालिम आवश्यकताहरू र अनिवार्य समय–समयमा निरीक्षणजस्ता विषय पर्छन्। केवल ७८ देशले परिवारलाई वित्तीय वा कर सहायता प्रदान गर्छन्।
यी संरचनागत कमजोरीहरूले महिलाको श्रम बजार सहभागिता दर घटाउँछ, काम गर्ने घण्टा कम गर्छ, औपचारिक रोजगारी र कम्पनी निर्माणको कार्यमा ढिलाइ हुन्छ। यसले दीर्घकालीन वृद्धि, कर राजस्व र आर्थिक लचिलोपनमा असर पार्छ।
यस सन्दर्भमा सकारात्मक कुरा के छ भने केही वर्षदेखि सरकारहरूले सबैभन्दा समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूमा सुधार सुरु गरेका छन्। अधिकांश ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन देश समेटिएका २२ अर्थतन्त्रले महिलाको सुरक्षा सुधारका लागि कानुन बनाएका छन्। यसैगरी बेलिज, बोलिभिया, बुल्गेरिया, पेरु, सुरिनाम र जाम्बियाजस्ता ६ अर्थतन्त्रले कानुनी विवाहको न्यूनतम उमेर बढाएका छन् अथवा अभिभावकको अनुमति चाहिने प्रावधान हटाएका छन्, जसले बालविवाह रोक्न सहयोग पुर्यायो। यसैगरी अर्जेन्टिना, ब्राजिल, माली, सान मरिनो, श्रीलंका, बेलायत र उरुग्वेजस्ता सात अर्थतन्त्रले साइबर–उत्पीडन कानुन लागु गरेका छन् अथवा बलियो बनाएका छन्।
यसैगरी उद्यमशीलतालाई समर्थन गर्ने क्षेत्रमा पनि प्रगति भएका छन्। १९ अर्थतन्त्रमा २१ सुधारहरू रेकर्ड भएका छन्। सुरिनामको ट्रेड रजिस्टर एक्टले महिलालाई पुरुषसरह व्यवसाय दर्ता गर्न अनुमति दिएको छ। इक्वेडरको अर्को कानुनले ऋण मूल्यांकनमा लिंगमा आधारित भेदभावलाई रोकेको छ र निगरानी प्रभावकारी गरेको छ तथा यो प्रावधान उल्लंघनका लागि सजायहरू समावेश गरेको छ। यसैगरी १३ अर्थतन्त्रले कर्पोरेट बोर्डमा महिलाको प्रतिनिधित्व बलियो बनाएका छन्, तर त्यहाँ कार्यान्वयनको स्तर अझै पनि असमान छ।
अधिक रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लागि महिलाहरूको अवसरको ढोका बन्द गर्न विश्वका सरकारले सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न होइन, यसलाई खुला नगरी उनीहरू कसरी बस्न सक्छन् भन्ने हो। कानुनहरूलाई प्रणालीगत परिवर्तन, कार्यान्वयन संयन्त्र र सार्वजनिक प्रतिवेदनसँग मिलाएर लागु गर्न सके मात्र नीतिनिर्माताहरूले परिणाम ट्य्राक गर्न र रणनीति समायोजन गर्न सक्छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, लैंगिक समानताले मापनयोग्य आर्थिक फाइदा दिन्छ भनेर उनीहरूले देखाउन सक्छन्।
–लेखकद्वय विश्व बैंकका वरिष्ठ अधिकारी हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०८२ ०८:५७ मंगलबार