विश्वव्यापी तापमान वृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ) र जलवायु परिवर्तन आजको शताब्दीकै सबैभन्दा घातक मानवीय र वातावरणीय संकट बनेको छ। पृथ्वीको ‘तेस्रो ध्रुव’ भनिने हिन्दकुश हिमालय र तिब्बतको पठारमा विश्वको औसतभन्दा ०.३ डिग्री सेल्सियस देखि ०.७ डिग्री सेल्सियस प्रतिदशकका दरमा तापक्रम बढिरहेको छ। यसको सिधा परिणामस्वरूप तिब्बतमा हिमतालहरू विष्फोट हुने र आकस्मिक बाढी आउने क्रम भयावह बन्दै गएको छ। तिब्बतबाट उद्गम भई नेपालतर्फ बग्ने साझा नदीहरूका कारण यो संकट केवल वातावरणीय मात्र रहेन, यसले नेपाल र चीनबिचको सीमापार सुरक्षा, अर्थतन्त्र र मानव अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
तिब्बतको बाढी र नेपालमा पुगेको आर्थिक–भौतिक र मानवीय क्षति
तिब्बतमा हुने अत्यधिक वर्षा, हिमपहिरो र हिमताल विष्फोटको पहिलो धक्का नेपालको भूगोल र अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्छ। भोटेकोसी, तामाकोसी, अरुण, त्रिशूली र सुनकोसीजस्ता नदीहरूमा आउने बाढीले पुर्याएका मुख्य क्षति निम्नानुसार छन्:
क. जलविद्युत् क्षेत्रमा अबौंको नोक्सानी: नेपालको जलविद्युत्को गढ मानिने भोटेकोसी र तामाकोसी कोरिडोरमा आएका बाढीहरूले निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति पुर्याएका छन्। जलविद्युत् गृहहरू गेग्रान र लेदोले पुरिँदा नेपालको राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा बारम्बार संकटमा पर्ने गरेको छ।
ख. व्यापारिक मार्ग र रणनीतिक पूर्वाधार ध्वस्त: नेपाल र चीन जोड्ने मुख्य लाइफलाइन– अरनिको राजमार्ग (तातोपानी नाका) र पासाङ ल्हामु राजमार्ग (रसुवागढी नाका) का सडक खण्डहरू बारम्बार बग्ने गरेका छन्। लिपिङ र रसुवागढीका मितेरी पुलहरू क्षतिग्रस्त हुँदा नेपाल–चीन व्यापार महिनौंसम्म ठप्प भई दैनिक करोडौंको राजस्व नोक्सान हुने गरेको छ।
ग. बस्ती विस्थापन र मानवीय संकट: नेपालको उत्तरी हिमालय क्षेत्रबाट बग्ने प्रमुख नदीले छुने सबै जिल्लाहरू परे पनि हाल प्रभावित जिल्लाहरूमा ठुलो आर्थिक भौतिक क्षति र सयौं नागरिकहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् हजारौं विस्तापित भएका छन्।
रसुवा जिल्ला (बाढीको उद्गम र सबैभन्दा बढी प्रभावित)
रसुवागढी र टिमुरे: नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेको मितेरी पुल पूर्ण रूपमा बगाएको छ। सुक्खा बन्दरगाहमा पार्किङ गरी राखिएका सैयौं मालवाहक ट्रक र चीनबाट आयात गरिएका विद्युतीय गाडीहरू बाढीले बगाएको छ।
स्याफ्रुबेसी र धुन्चे क्षेत्र: नदी किनारका बजार, होटल र जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा ठुलो क्षति पुगेको छ। पासाङ ल्हामु राजमार्गको ठुलो खण्ड बगेर यातायात ठप्प भएको छ।
जलविद्युत् आयोजनाहरू: रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधक्षेत्र र त्रिशूली ३ ‘ए’ को सुरुङभित्र लेदो र भग्नावशेष भरिएर ठुलो क्षति पुगेको छ।
नुवाकोट जिल्ला
त्रिशूली बजार: नदी किनारका बस्ती र बजार क्षेत्रमा बाढी पसेर व्यापक क्षति गरेको छ।
वेत्रावती: नुवाकोट र रसुवाको सिमानामा पर्ने वेत्रावती क्षेत्रका तटीय बजार र खेतीयोग्य जमिन कटानमा परेका छन्। वेत्रावतीदेखि रसुवागढी जोड्ने करिब ४२ किलोमिटर सडकखण्डका विभिन्न ठाउँ भत्किएका छन्।
धादिङ जिल्ला
मलेखु र गजुरी: त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले मलेखुको फुर्केखोला परेवाटार, गजुरीको जहरेखेत–सिद्धलेक र घाटबेँसीमा रहेका तीन वटा पक्की पुलहरू र पाँच वटा झोलुंगे पुलहरू बगाएको छ।
धादिङबेँसी: सदरमुकाम जोड्ने मुख्य फुर्केखोला पुल बगेपछि सदरमुकामको पृथ्वी राजमार्गसँगको यातायात सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको छ।
चितवन (नारायणी तटीय क्षेत्र): माथिल्लो क्षेत्रबाट बगेर आएका धेरै शवहरू चितवनको नदी किनार र देवघाट क्षेत्रमा फेला परेका छन्। नदी आसपासका न्यून तटीय बस्तीहरूमा बाढीको लेदो पसेको छ।
तनहुँ र नवलपरासी पूर्व: देवघाट, सिमलताल तथा नारायणी नदीका तटीय क्षेत्रहरूमा बाढीले कटान गर्नुका साथै माथिबाट बगाएर ल्याएका शव तथा भौतिक सामग्रीहरू भेटिएका छन्।
गोरखा: त्रिशूली नदीको किनारमा पर्ने गोरखाका विभिन्न तटीय क्षेत्रहरूमा पनि बाढीले सतर्कता अपनाउनुपर्ने गरी क्षति पु¥याएको छ।
तिब्बत र हिमालय क्षेत्रबाट भविष्यको सम्भावित जोखिमका प्रमुख तथ्यांक
सिन्धुपाल्चोकको लिपिङ, तातोपानी, बाह्रबिसे, रसुवाको टिमुरे र संखुवासभाका नदी तटीय क्षेत्रका हजारौं नागरिकहरू आफ्नै थातथलोबाट विस्थापित भएका छन्। अहिले र विगतका बाढीहरूमा परी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले हिमाली क्षेत्रको भविष्य अत्यन्तै जोखिमपूर्ण देखाएका छन्।
४७ वटा खतरनाक हिमताल: कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदी बेसिनमा कुल तीन हजार ६ सय २४ वटा हिमताल छन्। तीमध्ये ४७ वटा हिमतालहरू अत्यन्तै खतरनाक अवस्थामा छन्, जसमध्ये २५ वटा तिब्बत (चीन) मा, २१ वटा नेपालमा र एकओटा भारतमा अवस्थित छन्। यी तालहरू जुनसुकै बेला विष्फोट हुन सक्छन्।
तथ्यांकले हिउँ पग्लिने गतिको वृद्धिलाई बुझाउँछ। प्रतिवेदनअनुसार, हिन्दकुश हिमाली क्षेत्रका हिमनदीहरू सन् २०१० को दशकमा (२०१० देखि २०१९ सम्म) त्यसभन्दा अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत बढी तीव्र गतिमा पग्लिएका छन्। यसले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष र भयावह असर देखाइरहेको छ।
तथ्यांकले भविष्यको सम्भावित जोखिमलाई देखाउँछ। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन र तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गरिएन र हालकै अवस्था रहिरह्यो भने यो शताब्दीको अन्त्य (सन् २१००) सम्ममा हिमालहरूले आफ्नो कुल हिउँको आयतनको ८० प्रतिशतसम्म हिस्सा गुमाउन सक्नेछन्।
रक ग्लेसियर र लेदो बहावको बम: तिब्बतको पठारमा एक लाख ३० हजारभन्दा बढी ‘रक ग्लेसियर’ (ढुंगा, माटो र हिउँको मिश्रण) पहिचान गरिएका छन्। तापक्रम बढ्दा हिउँको पकड कमजोर भई पहाडहरू त्रिनदी थुनी खतरा उच्च बनेको छ।
दुई अर्बं मानिसको भविष्य संकटमा: हिमालयलाई ‘एसियाको वाटर टावर’ भनिन्छ। यहाँबाट बग्ने १० वटा मुख्य नदीहरूमा निर्भर रहेका दक्षिण र पूर्वी एसियाका दुई अर्बं मानिसहरू भविष्यमा पिउने पानी, सिँचाइ र खाद्यान्नको चरम संकटमा पर्नेछन्।
संकट समाधानका लागि नेपाल र चीनले चाल्नुपर्ने विशिष्ट कदमहरू
नेपाल र चीनबिच भौगोलिक र प्राकृतिक अन्तरसम्बन्ध रहेकाले दुवै देशले राष्ट्रिय सीमाभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ।
संस्थागत ‘रियल टाइम डाटा सेयरिङ: चीनले तिब्बत क्षेत्रमा रहेका नदीहरूको जलस्तर, हिमतालको अवस्था र भू–उपग्रहबाट लिइएका तस्बिरहरूको विवरण ‘रियल टाइम’ (तत्काल) नेपाल सरकारसँग साझा गर्ने स्थायी डिजिटल संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
सीमापार पूर्वचेतावनी प्रणाली: तिब्बततर्फ कुनै हिमताल फुट्ने वा नदी थुनिनेबित्तिकै नेपालका तटीय क्षेत्र र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्वचालित साइरन र मोबाइल अलर्ट जाने अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिनुपर्छ। यसले कम्तीमा ३० देखि ६० मिनेटको अमूल्य समय बचाउन सक्छ, जसबाट मानवीय क्षति शून्यमा झार्न सकिन्छ।
इन्जिनियरिङ प्रविधिद्वारा तालको पानी घटाउने: जोखिमपूर्ण सूचीमा रहेका ४७ वटा हिमतालहरूमा चीन र नेपालका सेना तथा जलवैज्ञानिकहरूले संयुक्त रूपमा नियन्त्रित च्यानल वाइफ प्रविधि प्रयोग गरी पानीको सतह सुरक्षित स्तरमा घटाउनुपर्छ।
संयुक्त नदी बेसिन प्राधिकरण: कोसी, गण्डकी र कर्णालीजस्ता सीमापार नदीहरूको सुरक्षा र दिगो व्यवस्थापनका लागि दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि र वैज्ञानिक सम्मिलित एक स्थायी प्राधिकरण गठन गरिनुपर्छ।
ग्लोबल वार्मिङ र हरितगृह प्रभाव: वैज्ञानिक बुझाइ
जीवाश्म इन्धन (पेट्रोल, डिजेल, कोइला) को दहन, डढेलो र तीव्र औद्योगिकीकरणका कारण वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड मिथेन र नाइट्रस अक्साइडजस्ता हरितगृह ग्यासको मात्रा अत्यधिक बढेको छ। यी ग्यासहरूले सूर्यबाट आउने तापलाई पृथ्वीको वायुमण्डल भित्रै थुनेर राख्छन् र अन्तरिक्षमा फिर्ता जान दिँदैनन्। यसले गर्दा पृथ्वीको औसत तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ, जसलाई ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ।
वैज्ञानिक तथ्यांकअनुसार पृथ्वीको तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा १.१५ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ र यसलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै रोक्न नसके पर्यावरण नियन्त्रण बाहिर जानेछ।
ग्लोबल वार्मिङ सन्तुलन नगरे विश्वले भोग्नुपर्ने महाविपत्तिहरू
विश्वले समयमै तापमान वृद्धिलाई नियन्त्रण गरेन भने आगामी पुस्ताले निम्नलिखित भयानक खतराहरूको सामना गर्नुपर्नेछ:
संसारका प्रमुख सहरहरू डुबान: ध्रुवीय हिउँ र हिमाली हिमनदीहरू पग्लिँदा समुद्री सतह तीव्र रूपमा बढ्नेछ। परिणामस्वरूप माल्दिभ्स, बंगलादेशको ठुलो हिस्सा, मुम्बई, न्युयोर्क, टोकियो र लन्डनजस्ता तटीय सहरहरू पूर्ण रूपमा समुद्रमुनि विलीन हुनेछन्।
चरम मौसम र खाद्य संकट: मनसुनको चक्र पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनेछ। कतै अभूतपूर्व खडेरी परेर मरुभूमीकरण हुनेछ भने कतै विनाशकारी बाढी आउनेछ। यसले विश्वको कृषि उत्पादनमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म गिरावट ल्याई विश्वव्यापी भोकमरी निम्त्याउनेछ। नयाँ महामारी र स्वास्थ्य संकट ः तापक्रम वृद्धिसँगै डेंगी, मलेरियाजस्ता रोग फैलाउने परजीवीहरू हिमाल र ठन्डा देशहरूमा सर्नेछन्। साथै, हिउँमुनि लाखौं वर्षदेखि जमेर रहेका अज्ञात प्राचीन भाइरस र ब्याक्टेरियाहरू हिउँ पग्लिएसँगै बाहिर निस्केर नयाँ महामारी फैलाउन सक्छन्।
एक अर्बं जलवायु शरणार्थी र युद्ध: बस्न र खेती गर्न अयोग्य भएपछि सन् २०५० सम्ममा विश्वभर एक अर्बभन्दा बढी मानिसहरू ‘जलवायु शरणार्थी’ बन्नेछन्। यसले देशहरूबिच स्रोत, पानी र जमिनका लागि परमाणु युद्धसम्मको खतरा निम्त्याउन सक्छ।
ग्लोबल वार्मिङ रोक्न विश्व समुदायले चाल्नुपर्ने क्रान्तिकारी कदमहरू
जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको सीमाभित्र रोकिन सक्दैन। यसका लागि विश्वका महाशक्ति र धनी राष्ट्रहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै निम्नलिखित वैश्विक समाधानका उपायहरू लागु गर्नैपर्छ:
जीवाश्म इन्धनको पूर्ण अन्त्य र हरित ऊर्जा: विश्वभर कोइला, खनिज तेल र ग्यासको प्रयोगलाई कानुनी रूपमै प्रतिबन्ध लगाउँदै लैजानुपर्छ। यसको सट्टा शतप्रतिशत जलविद्युत्, सौर्य ऊजा, वायु ऊर्जा र हरित ड्रो प्रविधिहरू पनि वातावरण मैत्री, जोखिम धेरै लागत धेरै र थोरै ऊर्जा उत्पादन गर्ने पुरानो परम्परागत प्रविधिमा निर्भर छ। म आफैंले ती प्रविधिहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्दा अबको विश्वले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्दैन।
बाध्यकारी ‘नेट–जिरो’ नीति: सन् २०५० सम्ममा विश्वका सबै देशले वायुमण्डलमा थपिने कार्बन र सोसिने कार्बनको मात्रा बराबर (शून्य खुद उत्सर्जन) बनाउने नीतिलाई घरेलु कानुनकै रूपमा लागु गर्नुपर्छ। प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने देशहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउने अवधारणा ल्याउनुपर्छ।
प्रकृतिको कानुनी अधिकार र आमवृक्षारोपण: संसारको कुल जमिनको कम्तीमा ३० प्रतिशत क्षेत्र वन जंगलका रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्छ। अमेजन र कंगोका वर्षा वनहरू तथा हिमालयन इकोसिस्टमलाई ‘विश्वव्यापी साझा सम्पत्ति घोषणा गरी तिनको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष खडा गरिनुपर्छ।
पर्यावरणमैत्री प्रविधिको निःशुल्क हस्तान्तरण: धनी देशहरूले विकास गरेका कार्बन सोस्ने प्रविधि र जलवायु अनुकूलित कृषिका प्रविधिहरू गरिब र जोखिममा रहेका देशहरूलाई निःशुल्क वा सस्तो मूल्यमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
–पुन वातावरणमैत्री ऊर्जा उत्पादन प्रविधिको आविष्कार तथा अनुसन्धानमा स्वतन्त्र रूपमा सक्रिय छन्।
प्रकाशित: २० भाद्र २०८३ १०:४५ शनिबार