काठमाडौंको सडकमा एक जना भुइँमान्छेले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउँदा ‘हुतिहारा पारा’ कि ‘साहसिक विद्रोह’ भन्ने खालको सार्वजनिक बहस सुरु हुन थाल्छ।
मानवता लेस बाँकी रहेका मनहरूले भने युवाका शरीरमा देखिएका आगाका लप्काले खालि मानव शरीर मात्र भष्म गरेको होइन सिङ्गो कानुनको राज भनिने व्यवस्थाको मुकुण्डो उतारेको र स्वास्थ्यसेवाको लाचार छायालाई उदांग पारेको अनुभव गर्छ।
हिजो प्रेम आचार्यले राज्यको नीतिगत दमनविरुद्ध वानेश्वरमा संसद्भवनका सामुन्नेमा आत्मदाह गरेका थिए। आज मुगुका युवा राइडसेयर चालक गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वरको बिच सडकमा महानगर प्रहरीको जरिमानाको रसिद र लक गरिएको मोटरसाइकलकै अगाडि आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खन्याए।
चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म अब कतिदिन एउटा तप्का यी मृतकलाई ‘कायर’ भन्दै ‘आत्महत्या’ को सस्तो बिल्ला भिराउन व्यस्त रहन्छन्। अर्कातर्फ यसलाई राज्यको निर्ममता भन्दै सहिद घोषणाको माग गर्ने भावुक आवाजहरू केही दिनसम्म उठिरहन्छन् र बिस्तारै पानीको छाल साम्य हुँदै गएजसरी मत्थर हुन्छन्।
आधुनिक फौजदारी कानुन, जनस्वास्थ्य र मनोचिकित्साको कसीमा हेर्ने हो भने यो न कायरता हो न त नितान्त व्यक्तिगत रोजाइ। काठमाडौंका सडकमा भएका प्रेम आचार्य र गणेश नेपालीका यी प्रतिनिधि कारुणिक र विद्रोही आत्मदाहका घटनाहरू केवल व्यक्तिगत निराशाका झिल्का होइनन्; यी त राज्यको कठोरता, कानुनी शासनको उपहास र हाम्रो चिकित्साप्रणालीको चरम उदासीनताले सिर्जना गरेको एउटा डरलाग्दो सामाजिक–प्रणालीगत संकटका उपज हुन्।
यो नागरिक विग्रहको त्यो विद्रूप बिन्दु हो, जहाँ राज्यका संयन्त्रहरू आफैं आत्महत्याका मुख्य ‘दुरुत्साहनकर्ता’ बन्न पुगेका छन्।
तथ्यांकको ऐनामा नेपालको ‘मौन महामारी’
हामी कति भयावह स्थितिमा छौं भन्ने कुरा नेपाल प्रहरी र जनस्वास्थ्य क्षेत्रको पछिल्लो तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ। नेपालमा आत्महत्याको दर कुनै सानो समस्या होइन, यो एउटा भयानक ‘मौन महामारी’ बनिसकेको छ।
तथ्यांक भन्छ, आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा देशभरका सात हजार २२३ जनाले आफ्नो ज्यान गुमाए जसले सरदर २० जनाले प्रतिदिन ज्यान गुमाएको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८१–८२ ले पनि यस्तै प्रवृत्ति औंल्याएको छ।
यस आर्थिक वर्षमा ६ हजार ८६६ जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ जसले प्रतिदिन १८ जनाले ज्यान गुमाए भन्ने दर्साउँछ। यसरी ज्यान गुमाउनेमा वयस्कमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या बढी देखिन्छ भने बालबालिकामा बालकभन्दा बढी बालिकाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विगत एक दशकदेखि विश्वमै उच्च आत्महत्या दर भएका मुलुकहरूको सूचीमा अग्रपङ्क्ति (शीर्ष १० भित्र) पर्दै आएको छ।यहाँ प्रति एक लाख जनसंख्यामा आत्महत्याको दर २५ को हाराहारीमा पुगेको छ।
यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा चिन्ताजनक स्थितिमध्ये एक हो। नेपालमा दर्ता हुने कुल अपराधका घटनामध्ये झन्डै १३ देखि १७ प्रतिशत हिस्सा आत्महत्याको मात्रै छ।
मानसिक समस्या र स्वास्थ्यसेवाको सघन सम्बन्ध
मनोविज्ञान र आधुनिक चिकित्साविज्ञानका वाङ्मयले आत्महत्यालाई ‘अचानक गरिने निर्णय’ मान्दैन। मानसिक चिकित्सक र मनोवैज्ञानिकहरू आत्महत्यालाई ‘साइकेएक’ अर्थात् असह्य मानसिक र मनोवैज्ञानिक पीडाको परिणाम हो भन्छन्।
व्यक्तिको बाह्य धपेडी, तनाव, आर्थिक दबाब र सामाजिक असुरक्षाको दर उसको आन्तरिक सहनशीलताको बाँधभन्दा धेरै माथि गएपछि मस्तिष्कले ‘विकल्पविहीनता’ को भ्रम पैदा गर्छ। अनि त्यो बाँध भत्कन्छः आफूले आफैंलाई समाप्त पार्ने निर्णयको स्रोत यही हो।
यसैले यसको सिधा र सघन सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको छ तर स्वास्थ्यक्षेत्रमै यसप्रतिको संवेदना शून्य नै त नभनौं अत्यन्तै न्यून छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार नेपालको १० प्रतिशतभन्दा बढी वयस्क जनसंख्या कुनै न कुनै मानसिक संकटमा छ तर विडम्बना !
नेपाल सरकारले आफ्नो कुल स्वास्थ्य बजेटको १ प्रतिशतभन्दा कम अंश मात्र मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी गर्छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति (मनोचिकित्सक तथा क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक) को झन्डै ८० प्रतिशत प्रवाह खालि काठमाडौं र ठुला सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छ।
ग्रामीण र विपन्न वर्गका झन्डै ९० प्रतिशत नागरिक मानसिक स्वास्थ्यको प्राथमिक उपचार र परामर्शबाट पूर्णतः वञ्चित छन्। अनि अधिकांश जनमानसमा चाहिँ धपेडी, अभाव, टन्टा, चिन्ता र विरक्तिजस्ता विषय मानसिक स्वास्थ्यका समस्या हुन् भन्ने चेत नै पस्नसम्म सकेको छैन।
प्रेम आचार्य र गणेश नेपाली जस्ता भुइँमान्छेहरू जब राज्य र समाजको चौतर्फी प्रताडनाबाट मानसिक रूपमा थला पर्छन्, तब उनीहरूलाई जोगाउने कुनै ‘सुरक्षा जाल’ हाम्रो स्वास्थ्यसेवासँग हुँदैन। सरकारी अस्पतालका मानसिक विभागहरू आफैं थला परेका छन्, जसले गर्दा मानसिक बेथाको सम्बोधन समयमै ‘समुचित तवरले’ हुन सक्दैन।
देखौवा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता
संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य ३.४ अन्तर्गत नेपालले सन् २०३० सम्ममा गैर–सरुवा रोग र मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्दै आत्महत्याको दरलाई प्रतिलाख ९.७ बाट घटाएर ४.७ मा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। व्यवहारमा भने यो दर घट्नुको साटो उल्टो बढेर २५ प्रतिलाख पुगेको छ।
आत्महत्या निवारण खालि अस्पतालको बहिरंग सेवा विभागबाट जाँच गरेर र औषधि निर्देश गरेर हुँदैन भन्ने अन्तरराष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रतिमानहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्।
आत्महत्याको रोकथामका लागि समुदायस्तरमा आधारित मानसिक स्वास्थ्यको सुदृढीकरण, आर्थिक सुरक्षा र राज्यको व्यवहारमा ‘मानवीय संवेदनशीलता’ अनिवार्य सर्त हुन्।हाम्रो राज्यप्रणालीले भने यी प्रतिमानहरूलाई बिलकुलै अनदेखा गर्दै र लत्याउँदै आएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता र शासकहरूको उन्मुक्ति
यता मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ ले ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ लाई गम्भीर फौजदारी कसुर मान्दै पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको ऐलान गरेको छ।बितेको एक दशकमा देशका शीर्ष नेतादेखि आम नागरिकवृत्तका मानिसले समेत यस दफाअन्तर्गत हत्कडी र कालकोठरी बेहोर्दै आएकै छन्।
यहाँ एउटा गम्भीर विधिको प्रश्न जन्मिएको छः ‘नागरिकलाई मर्न बाध्य पार्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाका अधिकारीहरूलाई यो कानुन किन लाग्दैन ?’ एउटा सामान्य व्यक्तिले कसैलाई मानसिक तनाव दिएर आत्महत्याको बाटोमा धकेल्दा अपराध हुन्छ भने– झन्डै ३५ प्रतिशत नागरिक धपेडी, चिन्ता, विरक्ति र तनाबको चपेटोले गाँजिएर आत्महत्याको सहारा लिन पुग्दा मौन बस्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय, साना श्रमिकको जीविकोपार्जनमाथि डोजर र लक लगाएर मर्न बाध्य पार्ने स्थानीय प्रशासन र श्रमको उचित मूल्य नदिएर कर्पोरेट चक्रव्यूहमा फसाउने नीति निर्माताहरू कसरी चोखा हुन सक्छन् ?
के फौजदारी कानुन निमुखा नागरिकलाई दमन गर्ने राजनीतिक हतियार मात्रै हो ? नेपाल साँच्चै कानुनको शासन भएको मुलुक हो भने शासनभार जिम्मा लिएका शासकहरूले जनतालाई सेवा गर्न नसक्दा र उनीहरूलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउँदा किन दण्डको भार नलाग्ने ? उनीहरूले किन सधैं उन्मुक्ति पाउने र उनीहरू किन सदा दण्डहीन रहने ? आमनागरिकले निर्वाचित विधायकलाई नगरी नहुने प्रश्न होइन र यो ?
अन्त्यमा, यस्तो कहालीलाग्दो सामाजिक परिदृश्यको रमिते बनेर अब नेपाली समाज बस्नु हुँदैन। अन्यायविरुद्ध चुप लागेर बस्नु भनेको आफैंले अन्याय गर्नुजस्तै हो। हामीले सडकमा मानिस जलिरहेको दृश्यलाई ‘नियमित आकस्मिकता’ मानेर कहिलेसम्म मौन रहने ? अब सरकारका फोस्रा आश्वासनको कुनै अर्थ छैन।
यसैले अब प्रत्येक स्थानीय तह र वडास्तरमा मानसिक स्वास्थ्यको आकलन गरी मनोसामाजिक विमर्शसमेत समावेश रहेको प्राथमिक मनोपचार प्रदान गर्ने उपचार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन सरकारले गर्नैपर्छ र यसका लागि नागरिक पङ्तिले सरकारलाई चर्को दबाब दिन अत्यावश्यक छ।
अनि स्वास्थ्य बजेटमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ र स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा विनियोजन गर्ने स्थिर प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ।
साथै, सरकारी निकायका नीति वा कारबाहीका कारण कसैले आत्मदाह वा आत्महत्या गरेमा सम्बन्धित अधिकारीमाथि दुरुत्साहनको मुद्दा चलाएर उनीहरूलाई न्यायसमक्ष उभ्याइनै पर्छ।
सडकमा सल्किएको प्रेम आचार्य र गणेश नेपालीको शरीरको आगोले हाम्रो चेतना जगाउँछ कि दिग्दारी? हामीमा अझै पनि यो चेतनाको दियो बल्न सकेन भने भोलि यो प्रणालीगत अन्यायको आगाका लप्काले हामीमध्ये जोसुकैलाई पनि लतार्दै लान सक्छ। यस्तो बेलामा शासकहरूले बुझ्नैपर्छ– नागरिकका रगत र आँसुका आहालमा उभिएको शासन कहिल्यै जनताले आहा भन्ने खालको र दिगो हुन सक्दैन।
प्रकाशित: २७ असार २०८३ ०८:१८ शनिबार