ट्रम्पले इरानविरुद्ध युद्ध छेड्दा प्रस्तुत गरेका तर्कलाई सजिलै बुझ्न कठिन छ तर यसबाट फाइदा उठाउने मुख्य व्यक्ति को हो भन्ने थाहा पाउन सजिलो छ। ती व्यक्ति हुन्, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन। तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा रुसले ठुलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ। यसले उसलाई युक्रेनविरुद्धको आफ्नै युद्धलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

सैन्य कारबाहीको पक्षमा तर्क गर्दा ट्रम्प र उनका सल्लाहकारहरूले नैतिक आक्रोशलाई अत्यधिक जोड दिएका छन्। उनीहरूले इरानी नेताहरूलाई दुष्ट भनेर चित्रण गरेका छन्, आफ्नै जनतामाथि क्रूर दमन गरेको आरोप लगाएका छन्। सँगसँगै, इरानमा कसले शासन गर्छ भन्ने विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने तर्क उनीहरूको छ।

यी कुनै पनि तर्क गहिरो परीक्षणमा टिक्दैनन्। संसारका धेरै नेताले आफ्ना जनतालाई दमन गरेका छन् तर त्यसले अमेरिकी सहयोगमा शासन परिवर्तनका युद्धहरू निम्त्याएको छैन। रुसी राष्ट्रपति पुटिन स्वयं आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूको हत्या गर्ने नेताका रूपमा कुख्यात छन्। उनले देशभित्र र बाहिर दुवै स्थानमा त्यसो गरेका छन् तर ट्रम्पले बारम्बार उनलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्। स्पष्ट छ, यदि दुष्टता मात्रै युद्धको आधार हुन्थ्यो भने आजको विश्व राजनीति पूर्णतः फरक हुन्थ्यो।

त्यसैगरी इस्लामिक गणतन्त्रले दशकौंदेखि आफ्ना जनतालाई दमन गर्दै आएको छ। युद्ध सुरु हुनुभन्दा दुई महिना अघि मात्र इरानी शासनले हजारौं प्रदर्शनकारीलाई मारेको थियो तर त्यसबेला अमेरिकाले कुनै कदम चालेन। त्यसैले ट्रम्पको उद्देश्य इरानी जनताको हित होइन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।

त्यसो भए प्रश्न उठ्छ– के आणविक जोखिम वास्तवमै यति गम्भीर थियो कि तत्काल युद्ध नै आवश्यक थियो? यो तर्क पनि उत्तिकै कमजोर देखिन्छ। अमेरिकी मध्यपूर्व दूत स्टिभ विट्कोफले इरान ‘एक हप्ताभित्र’ आणविक हतियार बनाउन सक्ने अवस्थामा पुग्ने दाबी गरेका थिए तर उनको यो भनाइ ट्रम्पकै भनाइसँग बाझिन्छ किनभने उनले अमेरिकाले इरानका आणविक संरचनाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको दाबी गरेका थिए।

बरु, यसभन्दा बढी विश्वसनीय व्याख्या अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुविओबाट आएको थियो। इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएकाले अमेरिकाले पूर्वआक्रमण गरेको र त्यस्तो आक्रमण भएको अवस्थामा इरानबाट अमेरिकी सेनामाथि प्रतिआक्रमण निम्तिने सम्भावना रहेकाले युद्धमा अमेरिका होमिन परेको उनको तर्क छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– के अमेरिकी विदेश नीति अब केवल निर्वाचित राष्ट्रपतिबाट मात्र निर्धारण हुँदैन? के यसमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको भूमिका पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भएको छ? इतिहासमा रुचि राख्नेहरूलाई यो अवस्थाले पहिलो विश्वयुद्धअघि सर्बियाली राष्ट्रवादले जर्मनी र अस्ट्रिया–हंगेरीलाई युद्धमा तानेको घटना सम्झाउन सक्छ।

पश्चिम र इरानबिचको शत्रुताको जरा बुझ्न सन् १९५३ मा फर्कनुपर्छ, जब अमेरिका र बेलायतले संयुक्त रूपमा इरानका लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेघलाई अपदस्थ गरेका थिए र शाह मोहम्मद रेजा पहलभीलाई पुनः सत्तामा ल्याएका थिए। यसको मुख्य कारण इरानको तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास थियो, जुन बेलायती नियन्त्रणमा रहेको कम्पनीद्वारा सञ्चालित थियो।

शाहको शासनले इरानी जनतामा असन्तोष बढायो । सरकारको विरोधमा इस्लामिक आन्दोलन भएका थिए, त्यतिबेलाका आन्दोलनका नेता (जो पछि सर्वोच्च नेता समेत भए) रुहोल्लाह खोमेनी निर्वासनमा थिए। अन्ततः सन् १९७९ मा व्यापक जनआन्दोलनले शाहलाई देश छाड्न बाध्य पा¥यो र इस्लामिक क्रान्तिको बाटो खुल्यो।

यसपछि इरान र अमेरिकाबिच सम्बन्ध तीव्र रूपमा बिग्रियो। तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावास कब्जा र बन्धक संकटले जिम्मी कार्टरको कार्यकाललाई परिभाषित गर्‍यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा मोहम्मद खतामीजस्ता केही मध्यमार्गी नेताहरूले पश्चिमसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरे।

यी प्रयासहरूले अपेक्षित समर्थन पाएनन्। यदि प्रगति देखिएको भए इरानका उदारवादी नेताहरू बलियो बन्न सक्थे। विशेष गरी सन् २०१५ को ‘जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन’ एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर थियो, जसमा इरानको आणविक कार्यक्रम सीमित गर्ने सर्तमा इरानविरुद्धका प्रतिबन्धहरू हटाइएका थिए तर ट्रम्पले सन् २०१८ मा यो सहमतिबाट अमेरिका बाहिरिएको घोषणा गरे। यसको परिणामस्वरूप अहिले अमेरिका १० वर्षअघि वार्ताबाट प्राप्त गर्न सकिने सहमतिलाई युद्धमार्फत लागु गराउन खोजिरहेको देखिन्छ।

यो युद्धको कारण जे भए पनि यसको विजेता को हुनेछ भन्ने स्पष्ट छ। आर्थिक प्रतिबन्ध र युक्रेन युद्धका कारण कमजोर भएको रुसी अर्थतन्त्रले अब तेलको मूल्य वृद्धिबाट ठुलो फाइदा लिनेछ। इरानले होर्मुज जलडमरु अवरुद्ध गर्दा विश्व आपूर्ति प्रभावित भएको छ। यसैबिच ट्रम्प प्रशासनले अस्थायी रूपमा रुसी तेलमाथिको प्रतिबन्ध पनि खुकुलो बनाएको छ।

रुसले इरानलाई ड्रोन युद्धकलासम्बन्धी सल्लाह दिइरहेको बताइएको छ, जसले उसको सैन्य क्षमता अझ बलियो बनाउन सक्छ। यसले युरोपमा साइबर आक्रमण र अप्रत्यक्ष युद्ध सञ्चालन गर्ने रुसी क्षमता पनि बढाउन सक्छ।

ट्रम्पको इरान युद्धले पुटिनलाई बलियो बनाइरहेको छ भने युरोपेली संघको युक्रेन समर्थन कमजोर बनेको छ। हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्बानले युक्रेनका लागि नयाँ आर्थिक सहायता अवरुद्ध गर्ने धम्की दिएका छन्। साथै, इरानविरुद्धको युद्धमा पश्चिमी एकता कमजोर हुँदा नाटोभित्र पनि मतभेद बढेको छ।

कूटनीतिप्रतिको ट्रम्पको अनिच्छा हेर्दा उनी सत्तामा रहँदासम्म यो संकटको अन्त्य हुने सम्भावना कम देखिन्छ। अमेरिकाबाहिर रहेका धेरैका लागि अमेरिकामा हुन लागेको आगामी मध्यावधि चुनाव नै परिवर्तनको एक मात्र आशा हुन सक्छ।

–क्रिस हङकङका अन्तिम बेलायती गभर्नर र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका  पूर्व कुलपति हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)