जेन–जीले भदौ २३ गते गरेको आन्दोलनमा भएको राज्य दमनमा सोही दिन कम्तीमा १९ जना र हालसम्म ५० जना भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २४ गते सार्वजनिक एवम् निजी तथा व्यापारिक संरचनामाथि बर्बर आक्रमण भयो। यसपछि नेपाली सेनाले शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी लिएसँगै आन्दोलनरत जेनजीको सिफारिसमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ।

अन्तरिम सरकारका अगाडि चुनौतीका पहाड छन्। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, वाक स्वतन्त्रतासहित संविधान संरक्षण गर्दै शान्ति स्थापना र निर्वाचन यसका प्रमुख कार्यभार हुन्। उच्च राजनीतिक तथा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्नेछ। आन्दोलनको क्रममा राज्यबाट भएको दमन र आन्दोलनकारीको तर्फबाट भएका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति माथिको क्षतिको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्नेछ। यस्ता महत्त्वपूर्ण सवालका साथै देशभरका अधिकांश न्यायपालिका, व्यवस्थापिका कार्यपालिका तीनवटै निकायको प्रशासनिक भवनको तत्काल व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ।

नागरिकलाई परितर्वनको आभास दिलाउनुपर्नेछ। विषम परिस्थितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष तथा विश्वासिलो निर्वाचन गराउनुपर्नेछ। त्योसँगै नागरिकको विश्वास जित्ने र परिवर्तन अनुभूति हुनेगरी शासन प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ। अर्थात् अन्तरिम सरकारले छोटो समयमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अत्यन्तै धेरै रहेका छन्। योसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको शासन सुधारको आधार तयार गर्नु हो। जसलाई बुँदागत रूपमा राख्ने प्रयास गरेको छु।  

क) पहिलो, संघीय तहमा मन्त्रालय संख्या घटाउनु पर्छ । नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी र कुशल बनाउन संघीय तहका मन्त्रालय संख्या तत्काल घटाउने निर्णय गर्नुपर्छ। २०१३ सालमा गठित प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोगले तत्काल कायम रहेका १७ मन्त्रालयलाई ११ मा झार्न सुझाब दिएको थियो। त्यसयता बनेका विभिन्न उच्चस्तरीय आयोगले पनि मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। २०२५ सालमा वेदानन्द झा आयोगले तत्काल कायम १६ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ मा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०३२ सालमा गठित भेषबहादुर थापा आयोगले १२ वटा मात्र मन्त्रालय पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो।

यसैगरी २०४८ सालमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले १८ वटा मन्त्रालय पर्याप्त हुने ठहर गरेको थियो। यसैगरी २०७० सालमा काशिराज दाहाल नेतृत्वको आयोगले पनि संघीय तहमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय पर्याप्त हुने सुझाब दिएको थियो।

त्यस्तै २०७४ सालमा बनेको संघीय पुनःसंरचना आयोगले संघीय तहमा जम्मा १५ वटा मन्त्रालय मात्र राख्न सिफारिस गरेको थियो। यी सम्पूर्ण सिफारिसले मन्त्रालय संख्या कटौती आवश्यक र सम्भव दुवै भएको प्रमाणित गर्छन्। मन्त्रालय संख्या धेरै हुँदा एकातर्फ ठुलो रकम साधारण खर्चमा गएको छ भने अर्कोतर्फ नीति निर्माणमा समन्वयको कमी, काममा ढिलासुस्ती र बजेट दुरुपयोगका समस्या देखिएका छन्।  

२०८१ सालमा गठन गरिएको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाब आयोगले १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने सुझाब दिएको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालयको पुनर्संरचनाबारे द्रुत अध्ययन गरी १० देखि ११ वटामा सीमित गर्नुपर्छ।

यसका साथै मन्त्रालयहरूको आन्तरिक संरचना सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी तीनवटा महाशाखा भएको मन्त्रालयमा ६२ जना मात्र कर्मचारी, चारवटा महाशाखा हुने मन्त्रालयमा ७५ जना मात्र र पाँच वटा महाशाखा भएको मन्त्रालयमा ८८ जना मात्र कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्न खनाल आयोगले सिफारिस गरेको छ। यसैगरी विभागको संख्या घटाएर ३५ वटा मात्र कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा थप अध्ययन गरेर अझ सीमित संख्यामा विभागहरू बनाएर काम गर्नु आवश्यक छ।  

मन्त्रालय संख्या घटाउनु भनेको सेवा वितरणलाई कमजोर पार्ने होइन, बरु स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने, कामको दोहोरोपन हटाउने, नीति निर्माणलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने र नागरिकलाई अझ छिटो र प्रभावकारी सेवा दिने उपाय हो। त्यसैले संघीय सरकारमा मन्त्रालयहरूको संख्या तत्काल घटाउनु अपरिहार्य छ। जसले भोलिका दिनमा शासन प्रणालीलाई सबल, मितव्ययी र नागरिक मैत्री बनाउनेछ। तल्लो तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने र संघीय तहमा नीति निर्माण कार्यमा मात्र सीमित हुने गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्छ।

ख) हाल व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका सार्वजनिक संस्था तथा अन्य निकाय खारेज वा निजीकरण गर्नुपर्छ। अब गठन हुने अन्तरिम सरकारले हाल व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिरहेका विभिन्न संस्थान सम्बन्धमा स्पष्ट र ठोस निर्णय गर्न नसक्दा त्यसले राज्य कोषमा ठुलो आर्थिक भार थप्नुका साथै कामको दोहोरोपन, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी र आमनागरिक माझमा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गरिरहेको छ।

 यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका प्रतिवेदनहरूले नेपालमा धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू वर्षौंदेखि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् र तिनले निरन्तर बजेटको भार मात्र बढाइरहेका छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू अब पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने अवस्थामा रहेका छन्। यस्ता संस्थानलाई खारेज गरी तिनका सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ।

यसैगरी नेपाल वायु सेवा निगमलाई व्यावसायिक ढाँचामा रूपान्तरण गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई गाभेर सार्वजनिक खरिद तथा प्राविधिक अनुगमन केन्द्र गठन गर्ने लगायतका काम गर्दा कार्यक्षमता र मितव्ययिता बढाउने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, राष्ट्रिय युवा परिषद्, सडक बोर्ड, रेल्वे कम्पनी, तारागाउँ विकास समिति लगायतका विभिन्न निकायको खारेजी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी जनक शिक्षा कार्यालयलाई मुद्रण विभागमा गाभ्दा प्रशासनिक संरचना सरल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको विभिन्न मन्त्रालय मातहत करिब २० वटा तालिम प्रदायक निकाय छन्। यी सबैको कार्यक्षेत्र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग दोहोरिएको छ। यी सबैलाई एकीकृत गरी एउटै निकायमा ल्याउँदा स्रोत, साधन र मानवशक्तिको सदुपयोग हुने मात्र होइन, तालिम गुणस्तर पनि उत्कृष्ट हुने देखिन्छ।

यी र यस्तै व्यवसाय दिन नसकेका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानलाई खारेजी वा निजीकरण गरेर सरकारी संरचनालाई सरल बनाउँदै लैजाँदा राज्यकोषमा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बचत हुनेछ । साथै कार्यसम्पादनमा स्पष्टता आउने, कार्यक्षेत्र दोहोरोपन अन्त्य हुने र प्रशासनिक दक्षता बढ्ने देखिन्छ। संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय संख्यामा न्यूनीकरण गर्नु, कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नु र सञ्चालन हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानहरूको खारेजी वा पुनःसंरचना गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।

ग) नागरिक सेवा प्रवाहका लागि सूचना प्रविधिको उपयोग र डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। अन्तरिम सरकारले तत्कालै आमनागरिकले सिपको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने, नागरिकता र राहदानी लिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने, जग्गा किनबेच गर्ने, गाडीको कारोबार गर्ने जस्ता केही सीमित कामबाहेक अन्य सरकारी सेवा प्राप्त गर्न कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुनपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अहिले सानाभन्दा साना कामका लागि कार्यालयमै जानुपर्ने र कर्मचारीको नकारात्मक व्यवहार भोग्दै घुस दिएर र गुनासो बोकेर फर्किनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी योजना बनाउनु जरुरी छ। यस अवस्थाले एकातर्फ समय र स्रोतको अत्यधिक खर्च हुने, सेवा ढिला हुने, र नागरिकको सहज पहुँचमा अवरोध पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी निकायप्रति आम सेवाग्राहीको आक्रोश र असन्तुष्टि बढाएको छ।

माथि उल्लेख गरिएका सीमित बाहेक अन्य सबै सेवाका लागि सूचना प्रविधि प्रयोग गरी कार्यालयमा नजाँदै सेवा प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। यसले नागरिकलाई सरल, छरितो र सहज सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, हाल डिजिटल साक्षरताको अवस्था कमजोर रहेकाले वडा वडामा सूचना प्रविधि सहायता कक्ष स्थापना गर्न सकिन्छ, जसले नागरिकलाई प्रविधि उपयोग सम्बन्धी सहयोग र निर्देशन दिनेछ।

त्यसैले अबको अन्तरिम सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा सेवा प्रवाह सरल, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै र विगतका कानुन संशोधन गर्दै कार्यान्वयन ढाँचा तयार पार्नु जरुरी छ। यसले सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, घुस लेनदेन अन्त्य गर्ने, सेवाग्राहीको कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता घटाउने, स्रोत र साधनमा बचत गर्ने र नागरिक सेवामा पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउनेछ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी सामग्री तथा सेवा खरिदमा पारदर्शिता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव हालसम्म सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री तथा सेवा खरिदमा समस्या छ। जसले यस क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको जोखिम अत्यन्त उच्च देखिएको छ।

अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार संघीय निकायहरूले २०७४ देखि २०७९ सम्म सूचना प्रविधिसम्बन्धी ६२ वटा ठुला टेन्डर आह्वान गरेका थिए, जसअन्तर्गत करिब ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद गरिएको थियो। सो अवधिमा खरिद गरिएका कतिपय सफ्टवेयर र उपकरणहरू अझै प्रयोगहीन छन् भने कतिपय सामग्रीहरू त आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी खरिद गरिएका उदाहरण पनि भेटिएका छन्।

अझ रोचक के छ भने पछिल्ला तीन वर्षमा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधि खरिदसम्बन्धी मुद्दामा करिब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो माग गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

यसले सूचना प्रविधिसम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार अत्यन्तै बढेको र अहिलेको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन यसका लागि पर्याप्त छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। किनभने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा छिटो प्रविधिगत परिवर्तन हुने भएकाले सामान्य सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले त्यसको आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। त्यसैले, यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन विशेष ‘सूचना प्रविधि सामग्री तथा सेवा खरिद सम्बन्धी ऐन’ तर्जुमा अपरिहार्य छ। यस किसिमको ऐनले, एकातर्फ सूचना प्रविधि खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, कार्यक्षमता र जवाफदेही सुनिश्चित गर्नेछ भने अर्कोतर्फ सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम गर्न प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउनेछ। जसले सेवाप्रवाहमा क्रान्ति ल्याइदिनेछ।

घ) जिल्लास्थित कार्यालयहरूको खारेजी, हस्तान्तरण वा अन्य निकायमा समायोजन गर्नुपर्छ । अबको सरकारको प्रमुख उद्देश्य साधारण खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने गरी शासनप्रणाली तय गर्नुपर्नेछ। त्यसैले साधारण खर्च कटौती, संरचनागत सरलीकरण र सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन जिल्लास्तरीय कार्यालयको खारेजी, हस्तान्तरण र एकीकरण गर्नुपर्छ। हालका अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालयमा दोहोरोपन, अनावश्यक खर्च, र वास्तविक कार्यभारको कमी देखिएको छ।

उदाहरणका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाटै कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सुझाब दिएको छ।  यस अवस्थामा यस्ता कार्यालयलाई तत्काल हटाउन वा खारेज गर्न केही समस्या भएमा न्यून कार्यभार हुने अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै भवनभित्रबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यस्तै केही जिल्लामा रहेका जलस्रोत तथा सिँचाइ (डिभिजन) कार्यालय खारेज गरी, तिनका कामलाई स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । साना तथा स्थानीय स्तरका योजना र कामलाई सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।

यसैगरी भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालयका कतिपय काम स्थानीय तहले गर्न सक्छन्। यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयलाई समेत सोही मोडलअनुसार पुनः संरचना गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमासमेत हाल कृषि विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, र कृषि ज्ञान केन्द्र छुट्टाछुट्टै नाममा सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्ता समान उद्देश्यका कार्यालयलाई जिल्लास्तरमा नराखी, सम्बन्धित कार्यभार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यसरी दोहोरोपन र अनावश्यक संरचनालाई हटाइ, कार्यालयहरूको खारेजी, मर्ज तथा हस्तान्तरणमार्फत राज्यको खर्च कटौती गर्नुपर्दछ।  

ङ) सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिव/समूहको आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालय संरचना पछिल्ला वर्षमा निकै बढेको देखिन्छ। यस्ता समूहले गर्ने काम, खर्च र त्यसको औचित्यप्रति निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ।

सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री तथा प्रादेशिक मन्त्रीहरू, साथै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूसम्म सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयले गर्ने नियुक्ति र उनीहरूलाई दिइने तलब, भत्ता सेवा सुविधाले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन शिवाय केही गरेको छैन। अझ यस्ता व्यक्तिको नियुक्ति र त्यसको संख्याबारे स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा यो विषय अझ विवादास्पद बनेको छ।

 यस सन्दर्भमा संविधान वा कानुनले स्पष्ट र ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। काशिराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समिति (विसं. २०७०) ले सल्लाहकार हटाउन र आवश्यकताको आधारमा मात्र राख्न सुझाब दिएको छ। त्यसैले यसबारे अन्तरिम सरकारले अध्यादेशमार्फत तत्काल एक कानुन जारी गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक पर्ने सल्लाहकार वा स्वकीय सचिव संख्या, योग्यता र तिनको औचित्यबारे स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। पछिल्लो समयमा सल्लाहकार वा स्वकीय समूहले सार्वजनिक खरिद, सरकारी नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन जस्ता संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने गुनासो निरन्तर सार्वजनिक हुने गरेको छ। यसले विगतमा केवल सुशासनका सवालमा प्रश्न मात्र उठाएको छैन बरु राजनीतिक नेतृत्वमाथि जनविश्वास पनि घटाएको थियो। त्यसैले यस्ता पदको कार्यक्षेत्र र सीमा स्पष्ट पार्ने तथा अनुगमन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न अपरिहार्य देखिन्छ।

कानुनी आधारमा दायित्व र सीमांकन भएको खण्डमा मात्रै यस प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र अनावश्यक खर्च तथा राजनीतिक दुरुपयोगलाई रोक्न सकिन्छ। यसमा मूलतः राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई निश्चित संख्यामा सल्लाहकार राख्न दिने बाँकी कसैले पनि सल्लाहकार तथा सचिवालय राख्न नमिल्ने त्यो निजामती सेवाबाटै लिने गरी व्यवस्था मिलाउने गरी सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिव/समूह सम्बन्धी मापदण्ड, योग्यता, संख्या, भूमिका र जिम्मेवारीको स्पष्ट नीति र ऐन निर्माण गर्नुपर्छ। यसले एकातिर आमनागरिकको विश्वास जित्न लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भने अर्कोतर्फ प्रशासनिक कामकाजलाई पारदर्शी बनाउन मदत पुग्नेछ।

च) सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, निकाय तथा आयोगमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको मापदण्ड बनाइ लागु गर्ने । हाल देशभरका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू, विभिन्न आयोजना र अन्य निकायहरूको कार्यकक्षमा प्रयोग हुने पर्दा, कुर्सी, टेबल, कार्पेट लगायतका सामग्रीहरूमा कुनै एकीकृत मापदण्ड छैन। त्यसैले मनलाग्दी खर्च हुने गरेको छ । कार्यालयका कर्मचारी सरुवा भएलगत्तै पर्दा वा कार्पेट जस्ता सामग्री परिवर्तन गर्ने चलन सामान्य बनेको छ।

 कतिपय कार्यालय तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखका कार्यकक्ष विलासितायुक्त देखिन्छन् भने कतै भने न्यूनस्तरीय र कमजोर सामग्री प्रयोग भइरहेको छ। यस पंक्तिकारले अवलोकन गर्दा कतिपय स्थानीय तहका कार्यकक्षहरू सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षभन्दा बढी खर्चिलो र विलासी छन्। यो सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र दोहन कै अर्को रूप हो। यस्तो असमानता, अनावश्यक खर्च र विलासी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक कार्यालयमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामग्रीको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। यस अन्तर्गत कार्यालयमा प्रयोग हुने शतप्रतिशत सामग्रीको रङ, गुणस्तरको प्रयोग गर्ने भन्ने स्पेसिफिकेसन तोक्नुपर्छ । साथै, ती सामग्रीहरूको डिप्रिसियसन समय सीमा पनि प्रष्ट तोक्नुपर्छ।

त्यसैले सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, निकायहरू, आयोजनाहरूमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको एकीकृत मापदण्ड विकास गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने विषयमा आयोगले छलफल गरी ठोस नीति बनाउनु आवश्यक छ। यसले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, स्रोतको सदुपयोग हुने, संस्थागत समानता कायम गर्ने, र शासकीय सुधारलाई व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ। यसअन्तर्गत कार्यालयमा प्रयोग हुने गाडी, ल्यापटप जस्ता सामग्रीहरूको पनि मापदण्ड तोकेर सोही अनुसार खरिद गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।

छ) परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्धारण गर्नुपर्छ । हालका वर्षहरूमा परामर्श सेवाको नाममा राज्यकोषको दोहन अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब सात अर्ब रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च भएको तथ्यांक महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमध्ये ठूलो रकम असुलउपर गर्नुपर्ने अवस्थामै रहेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ अनुसार विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन गर्न नसकिने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने भए तापनि सानाभन्दा साना काममा पनि परामर्श सेवा लिएर राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न १० मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र कार्यालयहरूले मात्र चार अर्ब ५१ करोड ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँ, एक लाख ७४ हजार अमेरिकी डलर र तीन हजार युरो परामर्श सेवामा खर्च गरेका छन् । यस तथ्यांकमा प्रदेश र स्थानीय तहको परामर्श सेवामा गरिएको खर्च समावेश गरिएको छैन। यसले देखाउँछ परामर्श सेवा खरिदमा व्यापक अनियन्त्रित खर्च र दोहोरोपन रहेको छ। यस सन्दर्भमा आयोगले परामर्श सेवाको नीति, दायरा र आवश्यकता स्पष्ट पार्नेबारे आवश्यक अध्ययन गरी ठोस नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ। यसअन्तर्गत कुन कामका लागि परामर्श सेवा खरिद गर्न मिल्ने, कुन काममा आवश्यक नपर्ने र कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नु जरुरी छ।

यसरी नीति निर्माण भएमा, सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम हुने, अनावश्यक दोहोरोपन हट्ने र सुशासन प्रवद्र्धनमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्नेछ। त्यसैले अन्तरिम सरकारले परामर्श सेवा खरिदको आवश्यकता, दायरा र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने विषयमा स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको छ।

ज) निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। आन्दोलनका क्रममा निजीक्षेत्रको सम्पत्तिमा आक्रमण र क्षति भएको घटनाले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाएको छ। यसैले अन्तरिम सरकारले निजी क्षेत्रले आन्दोलनको क्रममा व्यहोरेको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्नेछ।

निजी क्षेत्र देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो भन्ने बुझेर सरकारले उनीहरूसँग साझेदारीको भावना विकास गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता दिने, व्यवसायमैत्री नीतिहरू ल्याउने र क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न विशेष राहत प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ। साथै, निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद, सल्लाह र सहभागिता बढाउन सकेमा उनीहरूको गुमेको आत्मविश्वासलाई पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ। यस्तो कदमले अन्तरिम सरकारलाई दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र विकासतर्फ उन्मुख गराउनेछ।

यस्तै आन्दोलनको मूल कारण र त्यसले उजागर गरेको संरचनात्मक असमानतालाई सम्बोधन नगरी निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिँदैन। सरकारले युवापुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ, रोजगार सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र पारदर्शी शासनप्रणाली कायम गर्नुपर्छ। यसरी मात्र निजी क्षेत्र र आमनागरिकबिच भरोसाको सम्बन्ध कायम हुनेछ र अन्तरिम सरकारलाई देशलाई शान्ति स्थिरता र विकासको बाटोमा अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ।

अन्त्यमा माथि प्रस्तुत विचारहरू केवल केही उदाहरण मात्र हुन् तर यिनैबाट अहिलेको परिस्थितिमा संविधान संसोधन विनानै के गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट संकेत मिल्छ। मूलतः हामीले शासन प्रणालीलाई सुधार गर्न र चुस्त स्फुर्त तथा प्रभावकारी शासन प्रणाली निर्माण गर्न चाहन्छौं भने यो नै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो।

विगतमा प्रयोग हुँदै आएका दोहनकारी प्रणाली, पार्टीगत स्वार्थमा बाँधिएका संरचना र भ्रष्ट आचरणलाई निरन्तरता दिँदा नागरिकले अपेक्षा गरेको परिवर्तन सम्भव हुँदैन। यस सन्दर्भमा, दलीय आवद्धतासहितका ट्रेड युनियन, संघसंगठनको अन्त्य, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले निष्ठा र सदाचारलाई जीवनशैलीको रूपमा स्वीकार गर्ने, तथा पारदर्शी र जवाफदेही शासन पद्धति विकासका कदम अत्यावश्यक छन्।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा रहने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र अन्य सम्पूर्ण नियुक्त अधिकारीले अवैतनिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । यससँगै, नियुक्ति लिएपछि उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नागरिक सामु जवाफदेही बन्नुपर्ने पूर्वशर्त कायम गर्नुपर्छ।

यसरी मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र सुशासनको आधार तयार हुन्छ। अवैतनिक सेवाको भावना बोकेर राज्यलाई योगदान गर्ने हो भने आम नागरिकलाई आवश्यकताको आधारमा स्वयंसेवाका लागि आह्वान गर्न पनि सहज हुन्छ। यसले देशको राजनीतिक संस्कृतिलाई मात्र परिवर्तन गर्दैन, बरु नागरिकमा पनि सरकारप्रति भरोसा र विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ।

(उपप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)