नेपालमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने सिलसिलामा दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेलको प्रवेश एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो तर लगानी भित्र्याउँदा तय गरिएका सर्त, ऐन र कानुनका परिधिलाई बिर्सेर अघि बढ्न मिल्दैन।
अहिले मलाई धेरै सञ्चारकर्मी र नागरिकहरूले सोध्ने गर्छन् -सन् २०२९ (वि.सं. २०८९) मा एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिएपछि यसको भविष्य के हुन्छ?
नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार वैदेशिक लगानीकर्तालाई तोकिएको अवधिसम्म निर्बाध व्यापार गरेर आफ्नो लगानी र उचित प्रतिफल उठाउने पूर्ण छुट दिइएको हुन्छ।
दूरसञ्चार ऐन र सम्झौताअनुसार त्यो अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीका सम्पूर्ण भौतिक संरचना, प्रविधि, पूर्वाधार र स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारको अधीनमा आउनुपर्छ।
यो कुनै नयाँ वा अस्वाभाविक सर्त होइन। जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि ३० वर्षपछि आयोजना बिनासर्त सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छ। उदाहरणका लागि भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नो लगानीको तीन–चार गुणासम्म नाफा उठाएर यहाँका लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण गर्यो।
दुर्भाग्यवश हाम्रा लगानीकर्ता ‘हामीले लगानी गरेका हौं, त्यसैले अवधि बढाउनुपर्छ’ भनेर निरन्तर लबिङ गरिरहन्छन्। एनसेलको हकमा पनि भित्रभित्रै सेयर किनबेच गर्ने वा यताउति साटासाट गर्ने भनेर भित्री रूपमा निरन्तर काम भइरहेका हुन्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो।
यतिबेला सरकारको चरित्र हेर्ने हो भने ‘न हाँसको न बकुल्लाको चाल’जस्तो देखिन्छ। एकातिर बन्द भएका कपडा उद्योग चलाउँछौं भनेर मञ्चमा नाटक मञ्चन गरिन्छ, अर्कातिर निजी क्षेत्रका मान्छेहरूलाई भेटेर ‘तपाईंहरूलाई कस्तो कानुन चाहिन्छ भन्नुस्, हामी संशोधन गरिदिन्छौं’ भन्दै अस्वाभाविक लचकता देखाइन्छ।
सरकारसँग दूरदर्शी सोच र निर्णय गर्ने साहस हुन्थ्यो भने एनसेलले कमाएको आम्दानी र यसको विशाल बजार क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै ऐनअनुसार पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा लिएर चलाउने हिम्मत देखाउनुपर्थ्याे। नेपालमा भन्ने एउटा गर्ने अर्को परिपाटी बसेकाले शतप्रतिशत सरकारीकरण हुने सम्भावना क्षीण छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा एनसेलको विवाद समाधान गर्ने, वैदेशिक लगानीको विश्वास जोगाउने र राज्यको आर्थिक हित रक्षा गर्ने अन्तिम व्यावहारिक विकल्प भनेको ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’ अर्थात् पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप मोडल नै हो।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल कसरी लागु हुनुपर्छ र यसका मुख्य आयामहरू केके हुन्? यसलाई गम्भीरतासाथ बुझ्न आवश्यक छ।
पहिलो, सिद्धान्ततः सरकारले सुरुमा ५१ प्रतिशत सेयर निजी क्षेत्रसँग राखी बाँकी ४९ प्रतिशत राज्यलाई दिनुपर्ने कडा अडान राख्न सक्छ तर सरकारको कमजोर सौदाबाजी क्षमताका कारण अन्तिम नेगोसिएसनमा २५ प्रतिशत सेयर सरकार वा सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा ल्याउने सहमति बन्न सक्छ।
दोस्रो, यो २५ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त भएपछि त्यसमध्येको १५ प्रतिशत सेयर आइपिओमार्फत सेयर बजारमा दर्ता गराएर नेपालका सर्वसाधारण नागरिकलाई बिक्री गरिनुपर्छ। एनसेल स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म आइपिओमा प्रवेश गरेको छैन। १५ प्रतिशत सेयर जनतालाई दिइयो भने नेपाली नागरिकहरू यसको प्रत्यक्ष सेयरधनी बन्न पाउनेछन् र राज्यप्रतिको अपनत्व पनि अभिवृद्धि हुनेछ।
तेस्रो, बाँकी ७५ प्रतिशत सेयर साविककै वा नयाँ निजी लगानीकर्ताको हातमा रहनेछ, जसले कम्पनीको दैनिक व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने काम र व्यावसायिक सञ्चालनलाई चुस्त तथा प्रतिस्पर्धी राखिराख्नेछ।
यो सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल नेपालका लागि किन उत्कृष्ट छ भने यसले एकातिर राज्यलाई बिना कुनै थप लगानी २५ प्रतिशत सेयर र त्यसबाट प्राप्त हुने वार्षिक लाभांश बजेटमा समावेश गर्ने बाटो खोल्छ।
अर्कातिर १५ प्रतिशत आइपिओमार्फत सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई दूरसञ्चारको नाफामा साझेदार बनाउँछ। साथै, निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय दक्षता पनि कायम रहन्छ र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा नेपालमा लगानी असुरक्षित हुन्छ भन्ने गलत सन्देश जान पाउँदैन।
यहाँनेर के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपाल अहिले प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वमञ्चमा हेरेर मात्र चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थामा छ, जुन नाजुक स्थिति हो। संसार सुपर इन्टेलिजेन्सको मार्गमा गइरहँदा नेपाल पनि त्यसको प्रत्यक्ष हिस्सा बन्नबाट रोकिनु उपयुक्त हुन्न। यसका लागि ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। जुन सरकारी कम्पनीले लगानी गर्न असम्भवप्रायः छ।
सरकारी कम्पनीले लगानी गरेर प्रक्रिया पूरा गर्दा संसारमा सुपरबाट अर्कै इन्टेलिजेन्सको विकास भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको कम्पनीले लगानी गर्न कानुनी र अरू हिसाबमा पनि निकै सहज छ।
अन्त्यमा ‘केही नहुनुभन्दा २५ प्रतिशत भए पनि आयो नि’ भनेर सरकारले सन्तोष मान्ने बिन्दु यही सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल हो। नियत सफा राखेर कानुनको पालना गराउँदै यो मोडल लागु गरियो भने राज्य, नागरिक र निजी क्षेत्र सबैको हित हुनेछ।
–क्षत्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८३ १०:१९ बिहीबार