भोटेकोशी विपत्तिलाई सामान्य बाढी मात्रै ठान्नु उपयुक्त हुँदैन। यो बाढी होइन, यो त हिमाली महाविपत्ति हो। हिमालको बरफ र चट्टानको पहिरो नदी तालमा ठोक्किएर, सबै बगेर ढुङ्गामुढा र गेग्रानसहितको जलप्रलय भयो। यस्तो घटना बिसवको विपद्को इतिहासको असाध्यै बिरलै भएको परिघटना हो। वातावरणीय विनाशले गर्दा आगामी दिनमा यस खालका समस्या झन् बढ्ने सम्भावना रहन्छ। नेपालजस्तो कम विकसित र गरिब देशमा यसखालका घटना हुँदा भौतिक, मानवीय र सामाजिक रुपमा ठूलो क्षति पुगेको छ। भोटेकोशी बाढीले रसुवागढीदेखि तटीय क्षेत्रसम्म पुर्याएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान झण्डै रु चार खर्ब छ।
उक्त विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापनाका लागि रु सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यकपर्ने अनुमान छ। त्यो त आर्थिक क्षतिको विषय भयो। बाढीबाट जुन खालको मानवीय क्षति भयो, परिवार छिन्नभिन्न भए, बालबालिका अभिभावकविहीन भएका छन्, जलविद्युत्जस्ता ठूला, रुपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजना ध्वस्त भएका छन्, यसले परिवारदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै दूरगामी नकारात्मक असर पारेको छ।
घटना भएको केही दिनपछि म प्रभावित क्षेत्र पुगेको थिएँ। आफूलाई लागेको सुझाव मैले त्यहाँ पनि सरोकारवालालाई दिएँ । अब सरकार र अन्य निकायलाई भन्न चाहन्छु– यो विपत्तिबाट सिकेर अब आगामी दिनमा जुन हिमाल पग्लने र यस्तो विपत्ति आउने बढी खतरा हुन्छ, त्यसलाई ध्यान दिँदै सम्पूर्ण देशको नै एउटा भू–उपयोग योजना बनाउनुपर्छ। कुन ठाउँ केका निम्ति प्रयोग गर्ने ? बस्तीको निम्ति कुन भूगोल उपयुक्त हुन्छ, खेतीपातीका लागि कुन उपयुक्त हुन्छ, उद्योगधन्दाका लागि कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। यी आधारमा मात्रै विकासको बाटो अगाडि लानुपर्छ। म आफैँ एउटा सहरी तथा क्षेत्रीय विकास योजनाको विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि यसको सुरुआत त्रिशूली करिडोरबाट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। त्रिशूली करिडोरको एकीकृत ढङ्गले नै एउटा गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ।
विपद्बाट जति नागरिक विस्थापित भएका छन् तीनको पुनःस्थापना सँगसँगै त्यो करिडोरको नै नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ। यो क्षेत्र काठमाडौंबाट अलि नजिक र चीनसँग जोडिएको ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण मार्ग पनि हो। त्यसैले यो विपत्तिले जुन क्षति गरेको छ, यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा त्रिशूली करिडोरलाई एउटा नमुना विकासका क्षेत्रका रुपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। अब फेरि त्यहीँ ठाउँमा बस्ती बसाउने त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। सामान्य रुपमा बाढी आउँदा १०/१५ मिटर अधिकतम् भए २० मिटर भन्ने परिकल्पना होला तर यसपटकको बाढी कतिपय स्थानमा १०० मिटर माथिसम्म आएको छ। अब यस्तै १०० मिटर नै सबैतिर पुर्याउन त सकिन्न। तैपनि अब यसले पाठ त सिकायो नी। त्यसैले असाध्यै भिराला क्षेत्र तथा नदी किनारमा टाँसिएर बस्ती बसाल्न हुँदैन। हिजो हामीले बुद्धि नपुर्याएकै हो। भू–उपयोग योजनाअनुसार बस्ती क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षेत्र भनेर छुट्याएनौँ। विगतको यही कमजोरीका कारण यसपटक ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपर्यो। त्यसैले अब पहिले जियोलोजिकल र टोपोग्राफिकल सर्भे गर्नुपर्छ। त्यसपछि नै अहिलेको विज्ञान प्रविधिको उच्च प्रयोगबाट कुन जमिन के–का निम्ति उपयुक्त छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ। अब त्यस आधारमा मात्रै नक्साङ्कन गरेर विकास निर्माण गर्नुपर्छ।
एउटै घटनामा यति ठूलो क्षति भएपछि पुनर्निर्माणका लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। हाम्रो देश जहाँ प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) नै निधै पछाडि छ। त्यसले गर्दाखेरि भोटेकोशी बाढीले पारेको क्षतिलाई सहजै पूर्ति गर्न त गाह्रो छ। तैपनि हामीले सधैँ अर्कासँग हात फैलाएर मागेर मात्रै पनि हुँदैन। त्यसैले अब हामीले नै हाम्रो जुन आन्तरिक साधन स्रोत छ, त्यसलाई ठीक ढङ्गले विन्यास र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। अर्को, यो घटना जलवायु परिवर्तनले ल्याएको महाविपत्ति हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने व्यवस्था पनि छ। अलिकति प्रक्रिया पुर्याएर क्षतिपूर्तिका विषयलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने, त्यो स्रोत जुट्न सक्छ। यसका साथै अपुग स्रोत विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट सहयोगका रुपमा, न्यून व्याजका रुपमा अलि दीर्घकालीन प्रकृतिको सहयोग लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ। तर, मुख्य रुपमा आफ्नै साधनस्रोतमा नै बढी भर परेर जानुपर्छ।
पुनर्निर्माणका लागि बाढीसँगै बगेर आएका प्राकृतिक सामग्रीको उपयोग अर्को उपाय हुन सक्छ। मूल रुपमा बाढीले ढुङ्गागिटीसहितको गेग्रान थुपारेको छ। बाढीसँगै आएका कतिपय प्राकृतिक सामग्री प्रयोग त भई नै हाल्छ। प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्दा तिनै साधनस्रोतको उपयोग गर्ने र आवश्यक श्रमिकका रुपमा बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई परिचालन गर्न सकिन्छ। खासगरी रसुवामा गाउँका गाउँ नै विस्थापित भएका छन्। गाउँमा गएर बस्ने ठाउँ पनि छैन। त्यस्ता ठाउँहरुमा औद्योगिक केन्द्रहरु बनाएर विस्थापितलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। यस्तो अवस्था बनाउन सकेको अवस्थामा नागरिकले रोजगारीको खोजीमा विदेश जान पनि पर्दैन। उनीहरुले घरठाउँमै रोजगारी पाउँछन्। यसो हुँदा राज्यले विस्थापित नागरिकलाई सधैँ आश्रय दिएर राख्न पनि पर्दैन। अर्कोतिर यस्ता विकास निर्माणका कामहरुमा तिनै विस्थापित मान्छेहरुलाई नै काममा लगाउन उपयुक्त हुन्छ। जुन बाहिरबाट ठेक्कापट्टा दिन्छौँ नी, अरुलाई ठेक्कापट्टा दिन्छौँ, श्रमिक पनि उसले आफैँले उताबाट ल्याउँछ, त्यसो नगरिकन स्थानीय साधनस्रोत र जनशक्तिलाई नै प्रयोग गर्ने ढङ्गले हामी गयौँ भने यो विपत्तिलाई एउटा अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ।
विकासको मोडलबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हामीले जलविद्युत् आयोजनामा जुन खालका सुरुङहरु बनायौँ, यस्तो विपद् आउला भन्ने कसैले पनि सोचेन। अब सुरुङहरु निर्माण गर्दाखेरि पनि त्यहाँको भूगोग, सम्भावित विपद्लाई ख्याल गरेर बनाउनुपर्ने हुन्छ। हामीले एउटै चाहिँ खोलामा यति नजिक नजिक यति धेरै आयोजनाहरु निर्माण गर्दा क्षतिको जोखिम उच्च हुने हुँदा त्यो गल्ति दोहो¥याउनु हुँदैन। अब यस्ता नदीतटीय क्षेत्रमा बस्ती त राख्नै भएन। पहिलेको जस्तो नदी किनारामै सहरीकरण हुन दियौँ भने ठूलो गल्ती हुन्छ। यसबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब माथिल्लो भागमा अलि ठूला समथल टारहरु छन् अथवा जङ्गल भएका ठाउँहरु छन्, सट्टापट्टा गरेर बढी नदी किनारका ठाउँमा वन जङ्गल लगाइदिने र वनजङ्गल भएको ठाउँमा फँडानी गरेर बस्ती बसाल्ने काम गर्न सकिन्छ। त्यसकै लागि समग्रको भू–उपयोग योजना बनाउने भन्न खोजेकोे हो। त्यो पुरानो भू–उपयोग योजना व्यवस्थित ढङ्गले जुन थिएन, अब नयाँ ढङ्गबाट व्यवस्थित बस्ती विकासमा जोड दिनुपर्छ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्दा तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा बस्तीको पुनर्निर्माण वैज्ञानिक अध्ययन र सुरक्षित स्थानको छनोटका आधारमा गर्न आवश्यक छ। नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण नगर्ने, तटबन्ध तथा संरक्षण संरचना निर्माण गर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्रिशूली करिडोरमा व्यवस्थित वसोवास निर्माण, कृषि, पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएमा यो देशकै लागि नमुना बन्न सक्छ। देशका ठूला, मझौला र साना नदी खोला किनारामा जसरी बस्ती विस्तार भएको छ, त्यसले यस खालका विपद् हुँदा ठूलो जनधनको क्षति गराउने पक्का छ। यस पटकको घटनाबाट शिक्षा लिएर सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सयौँ भने अरु ठाउँका निम्ति पनि नमुना बन्न सक्छ। त्यसैले स्थानीय समुदायको सहभागिता, पारदर्शी योजना र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। साथै, भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति घटाउन जलवायु परिवर्तन अनुकूल र जोखिम–सहनशील पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ।
(प्रस्तुत विचार रासससँग गरिएको कुराकानीमा आधारित छ)
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८३ ११:२७ शुक्रबार