विश्व अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कम्प्युटिङ, बिग डाटा, इन्टरनेट अफ थिंस र डिजिटल सेवाको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। सरकारदेखि निजी क्षेत्र, बैंकिङदेखि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षादेखि सञ्चार तथा उद्योगसम्म सबै क्षेत्र तीव्र रूपमा डिजिटल बन्दै गएका छ। यस डिजिटल रूपान्तरणको आधारभूत पूर्वाधार भनेको डाटा सेन्टर हो। डाटा सेन्टरबिना आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न समेत सकिँदैन।
नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल नेपाल, ई–गभर्नेन्स, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यद्यपि यी सबै सेवाको मूल आधार रहने डाटा सेन्टर पूर्वाधार अझै पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– के नेपालमा डाटा सेन्टर आवश्यक छ? अझ विशेष गरी जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट यसको आवश्यकता र औचित्य के हो? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न नेपालले विश्व जलवायु संकटमा खेलेको भूमिका, भोगिरहेको असर र डिजिटल अर्थतन्त्रबाट प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावित लाभलाई एकसाथ हेर्न आवश्यक छ।
नेपाल विश्वका न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू मध्ये एक हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ तर विडम्बना, जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले अत्याधिक भोगिरहेको छ। हिमाल पग्लिने क्रम तीव्र भइरहेको छ, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको छ, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी र कृषि उत्पादनमा गिरावटजस्ता समस्या बढिरहेका छ।
यसैलाई जलवायु न्यायको मूल प्रश्न मानिन्छ। जसले समस्या सिर्जना ग¥यो, उसले कम असर भोगिरहेको छ र जसले समस्या सिर्जना गरेन, उसले बढी असर भोगिरहेको छ। नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले जलवायु न्यायअन्तर्गत क्षतिपूर्ति, अनुकूलन सहयोग र हरित विकासका अवसर पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यही सन्दर्भमा डाटा सेन्टरलाई केवल सूचना प्रविधिको पूर्वाधारका रूपमा मात्र नभई जलवायु न्याय र हरित अर्थतन्त्रको अवसरका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।
हाल विश्वका अधिकांश ठुला डाटा सेन्टरहरू अमेरिका, चीन, युरोप तथा केही खाडी मुलुकहरूमा केन्द्रित छ। यी डाटा सेन्टरले ठुलो मात्रामा ऊर्जा खपत गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार विश्वका डाटा सेन्टरहरूले विश्वव्यापी विद्युत् खपतको करिब १ देखि १.५ प्रतिशत हिस्सा उपयोग गरिरहेका छन्।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विस्तारसँगै यो माग अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यहीबाट अर्को महत्त्वपूर्ण बहस सुरु हुन्छ। डाटा सेन्टरले ऊर्जा धेरै खपत गर्ने भएकाले तिनले वातावरणमा असर पुर्याउँछ भन्ने तर्क पनि उठ्ने गरेको छ। यो तर्क आंशिक रूपमा सही भए पनि सम्पूर्ण सत्य होइन। डाटा सेन्टरको वातावरणीय प्रभाव त्यसले प्रयोग गर्ने ऊर्जा स्रोतमा निर्भर हुन्छ।
डाटा सेन्टर कोइला, डिजेल वा जीवाश्म इन्धनमा आधारित विद्युत्बाट सञ्चालन हुन्छ भने त्यसले कार्बन उत्सर्जन बढाउँछ। डाटा सेन्टर नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुन्छ भने त्यसको वातावरणीय प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा घट्छ। यही बिन्दुमा नेपाल विश्वका धेरै मुलुकभन्दा फरक र विशेष अवस्थामा रहेको छ।
नेपालको विद्युत् उत्पादन मुख्यतः जलमा आधारित छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालको अधिकांश विद्युत् उत्पादन नवीकरणीय जलविद्युत्बाट भइरहेको छ। नेपालले वर्षायाममा विद्युत् निर्यातसमेत गर्न थालेको छ। आगामी वर्षहरूमा थप हजारौं मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपाललाई हरित डाटा सेन्टर निर्माणका लागि विश्वकै सम्भावित सफल गन्तव्यहरू मध्ये एक बनाउँछ।
विश्वका ठुला प्रविधि कम्पनीहरूले अहिले कार्बन न्युट्रल र नेट जिरो लक्ष्य अपनाइरहेका छ। उनीहरू आफ्ना डाटा सेन्टरलाई नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन गर्न चाहन्छन्। यस्तो अवस्थामा स्वच्छ जलविद्युत् उपलब्ध भएको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय डाटा सेन्टर लगानी आकर्षित गर्न सक्छ।
नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदा यसको भौगोलिक तथा जलवायु अवस्था हो। डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्दा सर्भरहरूलाई निरन्तर चिसो राख्नुपर्ने हुन्छ। विश्वका धेरै डाटा सेन्टरले कुल ऊर्जा खपतको ठुलो हिस्सा कुलिङ प्रणालीमा खर्च गर्छ। नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक चिसो वातावरणले कुलिङ लागत घटाउन मद्दत गर्छ।
आइसल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड तथा स्विडेनजस्ता मुलुकहरूले यही प्राकृतिक फाइदा प्रयोग गरी हरित डाटा सेन्टर उद्योग विकास गरेको छ। ती देशहरूले स्वच्छ ऊर्जा र चिसो मौसमको संयोजनबाट विश्वव्यापी क्लाउड सेवा प्रदायकहरूलाई आकर्षित गरेका छन्। नेपालले पनि यस्तै मोडेल अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ।
जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा डाटा सेन्टर नेपालका लागि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अप्रत्यक्ष माध्यम पनि बन्न सक्छ। विकसित मुलुकहरूले दशकौंसम्म कार्बन उत्सर्जन गरी औद्योगिक विकास हासिल गरे। अहिले उनीहरू हरित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्।
नेपालले आफ्नो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत र न्यून कार्बन पदचिह्न प्रयोग गरेर डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न सकेमा हरित लगानी, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण आकर्षित गर्न सक्छ। अर्थात् नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट पीडित मुलुकको भूमिकाबाट मात्र होइन, हरित डिजिटल अर्थतन्त्रको साझेदार राष्ट्रका रूपमा पनि लाभ लिन सक्छ।
डाटा सेन्टरको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष डिजिटल सार्वभौमिकता हो। नेपालका धेरै सरकारी, बैंकिङ तथा निजी क्षेत्रका डाटा अझै विदेशी सर्भरहरूमा होस्ट हुने गरेका छन् र जुन खर्चका हिसावले निकै महँगो परिरहेको छ। यसले डाटा सुरक्षा, गोपनीयता तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठाउँछ।
नेपालमै उच्चस्तरीय डाटा सेन्टर पूर्वाधार विकास भयो भने सरकारी अभिलेख, स्वास्थ्य तथ्यांक, बैंकिङ प्रणाली, शैक्षिक सामग्री तथा राष्ट्रिय डिजिटल सेवाहरू देशभित्रै सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसले साइबर सुरक्षालाई समेत बलियो बनाउँछ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि डाटा सेन्टर उद्योग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परम्परागत उद्योगहरू जस्तै धुवाँ, प्रदूषण र ठुलो भौतिक स्रोतको आवश्यकता नपर्ने भएकाले यो ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उद्योग हो। यसले उच्च दक्षतायुक्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।
नेटवर्क इन्जिनियर, साइबर सुरक्षा विज्ञ, डाटा विश्लेषक, क्लाउड विशेषज्ञ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसन्धानकर्ता तथा सफ्टवेयर विकासकर्ताहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन सक्छ। नेपालबाट भइरहेको प्रतिभा पलायन रोक्नसमेत यस्तो उद्योग सहयोगी बन्न सक्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका डाटा सेन्टर आकर्षित गर्न चाहन्छ भने डाटा संरक्षण कानुन, साइबर सुरक्षा नीति, डिजिटल पूर्वाधार नीति तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। यसका साथै हरित ऊर्जा प्रयोग अनिवार्य बनाउने मापदण्ड पनि विकास गर्न आवश्यक छ।
विश्वका केही मुलुकहरूले जलवायु र डिजिटल विकासलाई जोडेर नयाँ आर्थिक मोडल निर्माण गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि आइसल्यान्डले स्वच्छ ऊर्जा र चिसो मौसमको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय डाटा सेन्टर हबको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। नर्वे र स्विडेनले पनि हरित डाटा सेन्टरलाई राष्ट्रिय औद्योगिक रणनीतिको हिस्सा बनाएका छ।
खाडी मुलुकहरूले तेलपछिको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न डिजिटल पूर्वाधारमा ठुलो लगानी गरिरहेका छ। नेपालले पनि आफ्नो जलविद्युत् क्षमता, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति र युवा जनशक्तिलाई उपयोग गरेर दक्षिण एसियाको हरित डाटा सेन्टर गन्तव्य बन्ने सम्भावना राख्छ।
आज विश्वमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकास भइरहेको छ। एआई मोडलहरूलाई प्रशिक्षण दिन विशाल कम्प्युटिङ शक्ति र डाटा भण्डारण आवश्यक पर्छ। आगामी दशकमा डाटा सेन्टरहरू विश्व अर्थतन्त्रका लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण बन्नेछन्, जति विगत शताब्दीमा सडक, रेलमार्ग वा विद्युत् पूर्वाधार थियो। त्यसैले नेपालले डाटा सेन्टरलाई केवल प्रविधिको विषय भनेर हेर्नुहुँदैन। यो ऊर्जा, अर्थतन्त्र, जलवायु न्याय, रोजगारी, डिजिटल सुरक्षा र राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएको रणनीतिक विषय हो।
नेपालमा डाटा सेन्टर अत्यावश्यक छ। यसको विकास हरित ऊर्जा, जलवायु न्याय र दिगो विकासका सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। नेपालले स्वच्छ जलविद्युत्, चिसो जलवायु, युवा जनशक्ति र रणनीतिक सुधारलाई सही ढंगले संयोजन गर्न सक्यो भने डाटा सेन्टर उद्योगले जलवायु परिवर्तनबाट पीडित राष्ट्रलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको लाभग्राही राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
जलवायु न्यायको बहस केवल क्षतिपूर्ति माग्ने विषयमा सीमित हुनुहुँदैन। जलवायु न्यायले हरित विकासका नयाँ अवसरहरूको उपयोग गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्छ। डाटा सेन्टर त्यही अवसरमध्ये एक हो। नेपालले यसलाई समयमै पहिचान गरी राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सके डिजिटल भविष्य र हरित अर्थतन्त्र दुवैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले स्युचाटारमा डाटा सेन्टर निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको छ। सरकारले विशेष गरी जलवायु न्याय र हरित विकासका नयाँ अवसरहरूलाई आत्मसात गर्दै यो निर्माण कार्य थालनी गरेमा नेपालले दक्षिण एसियामै आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सक्छ।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८३ ११:३९ शुक्रबार