नेपाल र तिब्बतमा आएको विनाशकारी बाढीले प्राकृतिक विपत्तिबाट उत्पन्न हुने शृंखलाबद्ध आर्थिक असरको सामना गर्न पूर्व व्यवस्थित विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थाको आवश्यकता फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। अर्को संकट आउनुअघि नै एसियाका नीति निर्माताले आर्थिक रूपमा कमजोर नेपाललाई सहयोग गर्न र अन्य देशहरूको उत्थानशीलता बलियो बनाउन अहिले नै कदम चाल्नुपर्छ।
नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ। तत्कालको प्राथमिकता जीवन बचाउनु र प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्नु हुनुपर्छ तर यस महाविनाशले भौतिक र प्राकृतिक जोखिमहरू कसरी तत्कालै बृहत् आर्थिक झट्कामा परिणत हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि मुखरित गरेको छ।
यी घटनाका कारण फरक–फरक छन् र कुनै एक प्राकृतिक विपत्तिलाई सहजै एल निनो वा जलवायु परिवर्तनको कारण भनेर मात्र व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। तथापि, विश्व मौसम विज्ञान संगठनले अगस्टदेखि अक्टोबरसम्म शक्तिशाली एल निनो अझ तीव्र हुने अपेक्षा गरेको छ। यसले विश्वका धेरै भागमा सामान्यभन्दा बढी तापक्रम र वर्षाको ढाँचामा ठुलो परिवर्तन हुने सम्भावना बढाउँछ। दक्षिणपूर्वी एसियामा एल निनोले प्रायः सुक्खा अवस्था निम्त्याउँछ र खडेरी, डढेलो तथा धुवाँ–कुहिरोको जोखिम बढाउँछ। यद्यपि यसको प्रभाव देश र मौसमअनुसार फरक हुन सक्छ।
नीतिनिर्माताहरूका लागि मुख्य आवश्यकता चरम मौसमी घटनाबाट उत्पन्न हुने शृंखलाबद्ध आर्थिक असरका लागि तयारी गर्नु हो। खडेरी, बाढी र तातो लहरले कृषि उत्पादन तथा पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउँछन्। पर्याप्त खाद्य भण्डार नभएका, कमजोर ढुवानी प्रणाली भएका र सीमित स्रोतबाट मात्र आयातमा निर्भर देशहरूमा उत्पादन घट्दा खाद्य अभाव, मूल्यवृद्धि र परिवारहरूको क्रयशक्ति घट्न सक्छ। सरकारमाथि आधारभूत मूल्यमा अनुदान दिन वा आपत्कालीन आयात सहज बनाउन दबाब पर्छ। अर्कातर्फ, केन्द्रीय बैंकहरूले आपूर्ति–प्रेरित मुद्रास्फीति र कमजोर माग एकैपटक सामना गर्नुपर्ने कठिन अवस्था आउन सक्छ।
त्यसपछि विपत्तिका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अर्को झट्का आउँछ। सडक, बन्दरगाह, सिँचाइ प्रणाली, विद्यालय र अस्पताललाई समयमै मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्न नसकिए विपत्तिका कारण सिर्जित अस्थायी अवरोध उत्पादन क्षमतामाथि दीर्घकालीन बोझमा परिणत हुन सक्छ। सरकारले विकास खर्च अन्यत्र मोड्न, छोटो सूचनामै ऋण लिन वा बाह्य सहयोगको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। विपद्पछिको वित्तीय अभाव सजिलै दीर्घकालीन आर्थिक मन्दीमा परिणत हुन सक्छ।
विपद् आउँदा सम्बद्ध देशहरू भौतिक क्षति सीमित गर्न मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने समय घटाउन, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा निरन्तर राख्न, वित्तीय दबाब नियन्त्रण गर्न र अल्पकालीन क्षतिले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर पार्न नदिन पनि तयार हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी र तीव्र पुनरुत्थानका लागि मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै बृहत् आर्थिक अवस्थालाई स्थिर राख्न आवश्यक हुन्छ।
यस चुनौतीको आकार अत्यन्त ठुलो छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालयका अनुसार सन् २००१ देखि २०२० सम्म प्रत्यक्ष विपद्जन्य क्षति वार्षिक औसत १८०–२०० अर्ब अमेरिकी डलर थियो। अप्रत्यक्ष, शृंखलाबद्ध र पारिस्थितिकीय प्रभावसमेत समेट्दा वार्षिक कुल लागत २.३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी पुग्छ।
एसिया तयार हुनुपर्छ
यस उद्देश्यका लागि मे महिनामा आसियान प्लस तीन देशहरू (दक्षिणपूर्वी एसियाका सदस्य राष्ट्रहरू तथा चीन, जापान र दक्षिण कोरिया) का अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूले विपद् जोखिम वित्तीय पहलको २०२६–२८ रोडम्याप अनुमोदन गरेका छन्। यस ढाँचाले सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रिय विपद्–जोखिम वित्तीय रणनीति विकास गर्न तथा बिमा, विपद् बन्ड र अन्य सम्बन्धित वित्तीय साधनहरूको प्रयोग विस्तार गर्न सहयोग गर्नेछ।
निश्चित रूपमा पूर्वव्यवस्थित वित्तीय व्यवस्थाले ठुलो विपद्को सम्पूर्ण लागत धान्न सक्दैन। बिमाबाट मात्र पनि त्यस्तो अपेक्षा गर्नुहुँदैन। यसको वास्तविक महत्त्व संकटको सुरुवाती र अत्यन्त संवेदनशील चरणमा भरपर्दो रकम उपलब्ध गराउनु हो– यो समयमा गरिने कुनै पनि ढिलाइ सबैभन्दा हानिकारक हुन्छ र सरकारसँग तत्काल नयाँ उपाय खोज्ने क्षमता सबैभन्दा कम हुन्छ।
उदाहरणका लागि सेप्टेम्बर ४ मा दक्षिणपूर्वी एसिया विपद् जोखिम बिमा सुविधाले लाओस र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई कुल २२ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्ने घोषणा गर्यो। आधिकारिक तथ्यांकअनुसार भारी वर्षा र व्यापक बाढीबाट दुई लाख ६० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएपछि उक्त भुक्तानी गरिएको हो।
सही दृष्टिकोण भनेको जोखिमअनुसार वित्तीय साधनको सयोजन गर्नु हो। बजेटमा राखिएको विपद् कोष तथा अन्य रिजर्भले बारम्बार हुने तुलनात्मक रूपमा साना क्षति धान्न सक्छन्। मध्यम आकारका आर्थिक झट्काका लागि आकस्मिक ऋण प्रयोग गर्न सकिन्छ। बिमा र पुँजी बजारका वित्तीय साधन भने कम हुने तर सरकारका लागि अत्यन्त ठुलो वित्तीय भार सिर्जना गर्ने विपद्का लागि मुख्यतः प्रयोग गरिनुपर्छ। प्रभावित समुदायसम्म रकम छिटो पुग्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र आकस्मिक कार्ययोजना पनि बनाउनुपर्छ।
यस प्रक्रियाले विपद्पछिका अनिश्चित वित्तीय दायित्वलाई मापन, मूल्य निर्धारण, बाँडफाँट र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा अग्रिम व्यवस्थापन गर्न सकिने जोखिममा परिणत गर्छ। पुनरुत्थानको केही लागत पहिले नै सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा सरकारले अचानक कर बढाउने, सार्वजनिक लगानी कटौती गर्ने, आपत्कालीन ऋण लिने वा सहायता वितरणमा ढिलाइ गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। यसले सरकारको वित्तीय जोखिमलाई थप अनुमानयोग्य बनाउँछ र सार्वजनिक ऋण, मुद्रास्फीति तथा आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी अनिश्चितता घटाउँछ।
यसका फाइदा सरकारी वित्तीय विवरणमा मात्र सीमित हुँदैनन्। यस्तो व्यवस्थाले विपद्पछि लाग्न सक्ने कर, सार्वजनिक लगानी कटौती, भुक्तानीमा ढिलाइ र ऋण उपलब्धताको अवस्थाबारे व्यवसाय तथा वित्तीय बजारलाई पनि थप स्पष्टता दिन्छ। साथै, बन्दरगाह, सडक, विद्युत् र सञ्चार प्रणाली छिटो पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्छ, जसले क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलामा हुने अवरोध सीमित गर्छ। एकअर्कासँग नजिकबाट जोडिएको आसियान प्लस तीन क्षेत्रमा एउटा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानले उसका छिमेकी देशहरूको स्थिरता कायम राख्न पनि सहयोग गर्छ।
जलवायु परिवर्तनको अर्थशास्त्रले विपद् जोखिमवित्तको भूमिकालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ। चरम मौसमको घटना भइसकेपछि क्षतिपूर्ति दिने सीमित वित्तीय साधनका रूपमा मात्र यसलाई हेर्न छोडिएको छ। अब यो संकट आउनुअघि नै सरकारको वित्तीय क्षमता सुरक्षित गर्ने र मध्यम अवधिको आर्थिक सम्भावना सुधार गर्ने ‘नीति उपकरण’ बनेको छ।
विपद् जोखिमवित्तले राज्यकोषीय नीति, वित्तीय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार योजनाका लागि बृहत् आर्थिक सुरक्षा पर्खालको काम गर्छ। यसले आर्थिक उतारचढाव मात्र होइन, विपद्पछिको पुनरुत्थानबारेको अनिश्चितता पनि घटाउँछ।
आसियान प्लस तीनले मुद्रा तथा वित्तीय संकटविरुद्ध क्षेत्रीय वित्तीय सुरक्षा जाल निर्माण गर्न दशकौं खर्च गरेको छ। अब बलियो बन्दै गएको एल निनोले यस क्षेत्रमा असर पार्ने जोखिम बढिरहेका बेला अर्को काम स्पष्ट छ– प्राकृतिक विपत्तिलाई मानवीय, राज्यकोषीय र अन्ततः वित्तीय संकट बन्नबाट रोक्नु हो।
क्षेत्रीय विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थामार्फत सरकारहरू आफ्ना अर्थतन्त्र पुनःसञ्चालन गर्न, वित्तीय क्षमता जोगाउन र संकटको असर छिमेकी अर्थतन्त्रमा फैलिनबाट रोक्न अझ सक्षम हुनेछन्। लगातार तातो हुँदै गएको विश्वमा वास्तविक उत्थानशीलता भनेको यही हो।
- वातानाबे आसियन प्लस तीन म्याक्रोइकोनोमिक रिसर्च अफिसका निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८३ ०८:०५ बुधबार