जतिबेला अमेरिकाको भारतप्रति नीति स्पष्ट रूपमा दण्डात्मक थियो, त्यति नै बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत हप्ता नयाँ दिल्लीमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई दिएको हार्दिक स्वागतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ। मोदीको सन्देश स्पष्ट थियो – भारत एक सम्प्रभु शक्ति हो र यसलाई पश्चिम र बाँकी विश्व रहेको मतभेदमा कुनै पक्ष रोज्न बाध्य पार्न सकिँदैन। यसको सट्टा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आफ्नै मार्गनिर्देशन जारी राख्नेछ।
अमेरिकाका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक हितमा भारतभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कोही ठुलो शक्ति छैन। जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति र सैनिक शक्ति (परमाणु हतियारसहित) को हिसाबले चीनको एसियामाथि प्रभुत्व जमाउने प्रयासलाई चुनौती दिन र अन्ततः अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभुत्वमा प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना भारतले राख्छ।
जर्ज डब्लु बुसको राष्ट्रपतित्वदेखि अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीहरूले भारतसँगको साझेदारीलाई इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण ठानेका छन्। यो केवल कागजी शब्दावली मात्र थिएन किनभने पछिल्लो दशकमा अमेरिकी भारतीय सुरक्षासम्बन्ध तीव्र रूपमा गहिरो बनेको छ, विशेषगरी सैन्य अन्तः सञ्चालन, खुफिया सहयोग र प्रविधि आदानप्रदानमा यो झाँगिएको छ।
यो प्रगतिको एक हिस्सा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो प्रशासनमा पनि देखियो। जब उनले चीनमाथि दबाब बढाए र पाकिस्तानलाई सुरक्षा सहयोग कटौती गरे, ट्रम्पले भारतसँगको सहयोग बढाए। यो उनको प्रशासनको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रमा थियो। त्यो पहलकदमीको नतिजा आज स्पष्ट देखिन्छ। भारत हाल अमेरिकासँग सबैभन्दा बढी सैन्य अभ्यास गर्छ र अमेरिका भारतको ठुलो व्यापारिक साझेदार बनिसकेको छ।
तर यस प्रक्रियाअघि बढ्दै गर्दा अमेरिकाले भारतलाई सतर्क रहन पर्याप्त कारण दिएको थियो। राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा अफगानिस्तानबाट यसको अव्यवस्थित बहिर्गमन भयो, यसले अमेरिकाका नेताहरूको निर्णय क्षमता र विश्वसनीयतामा गम्भीर शंका उत्पन्न गर्यो किनभने यो कदमले उक्त देशलाई तालिबान आतंकवादीहरूको वर्चस्व स्थापना गर्न सहयोग गर्यो।
चिन्ता सन् २०२२ मा अझ बढ्यो, जब बाइडेन प्रशासनले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको राहत सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्यो। त्यसपछि ४५ करोड डलरको सम्झौतामा अनुमोदन गरियो, सँगै पाकिस्तानलाई एफ १६ जस्ता अत्याधुनिक सैन्य जहाजहरू आपूर्ति गर्ने निर्णय गर्यो। यसले भारतमा अमेरिकाले शीतयुद्धको समयमा पाकिस्तानलाई हतियार प्रदान गरेको कटु स्मृतिलाई पुनर्जीवित गर्यो। विशेषगरी व्यक्तिगत लाभका लागि ट्रम्पले आफ्नो पाकिस्तानी झुकावलाई अझ तीव्र बनाएका थिए, अप्रिलमा हस्ताक्षर भएको लाभदायक क्रिप्टोकरेन्सी सम्झौताले यो विषयलाई प्रस्ट पार्छ।
एकातिर अमेरिकाले भारतका स्वार्थ र हितलाई बेवास्ता गर्यो तर युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणपछि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति पूर्ण निष्ठा अपेक्षा गर्यो तर इजरायल र टर्कीजस्ता अन्य अमेरिकी मित्रराष्ट्रलगायत भारतले अमेरिकी इच्छाको पालना गर्न अस्वीकार गर्यो, बरु आफ्नै हितका लागि सस्तो रुसी तेलको खरिद बढायो। भारतले टाढाको विवादका लागि आफ्नो राष्ट्रिय हित बलिदान गर्ने कुनै कारण देखेन, विशेषगरी पश्चिमी दबाबबाट मुख्य लाभार्थी चीन रहेको अवस्थामा भारतले यसो गरेन।
त्यसो त भारतले यस प्रकारको गतिशीलतालाई पहिले पनि देखिसकेको छ। जब ट्रम्प प्रशासनले २०१९ मा इरानमाथि कडा प्रतिबन्ध लगायो, त्यतिबेला भारतले आफ्नो सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दाे ऊर्जा स्रोत गुमायो। जब कि त्यति नै बेला चीनले इरानी कच्चा अर्थात् क्रुड तेललाई ठुलो छुटमा आयात गर्ने मौका पायो र त्यो क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा उपस्थितिलाई विस्तार गर्यो।
रुसको युक्रेनमाथि आक्रमणपछि पनि समान प्याटर्न देखा पर्यो। पश्चिमी बजारबाट रुसलाई अलग गरेर लगाइएको प्रतिबन्धले चीनलाई रुसको आर्थिक जीवनरेखा बनाइदियो। चीनले यो अवधिमा भूमि मार्गबाट ऊर्जा आपूर्ति बलियो पार्ने लाभ दियो। चीनले अब बुझिसकेको कुरा के हो भने उसले ताइवानविरुद्ध कदम चाल्यो भने पनि उसले रुसी ऊर्जामा रहेको आफ्नो पहुँच गुमाउने छैन। यस प्रवृत्तिले निःसन्देह भारतको रणनीतिक हितलाई कमजोर बनाउँछ तर यस पटक भारतले सस्तो रुसी तेलको फाइदा पनि उठायो।
तर ट्रम्प प्रशासनले यसलाई स्विकारेन। उसले भारतीय आयातमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क लागु गरेर भन्सार दरलाई ५५ प्रतिशत पुर्यायो। साथै, भारतले रुसका गतिविधिलाई रोक्ने अमेरिकी प्रयासलाई कमजोर पारिरहेको दाबी गर्दै दोस्रो स्तरको प्रतिबन्ध लगाउने धम्की पनि अमेरिकाले दियो तर ट्रम्प प्रशासनले अन्य रुसी ऊर्जा आयातकर्ताहरूलाई स्वतन्त्र छोडिदियो।
उदाहरणका लागि हंगेरीलाई प्रतिबन्धबाट छुट दिइयो। त्यहाँका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबान ट्रम्पको नजिकको सहयोगी हुन्। भारतीय वस्तुहरूमा अमेरिकी शुल्क चीनको भन्दा बढी छ। यो भारतमाथि अमेरिकी आर्थिक युद्धबाहेक अरू केही होइन।
एकातिर अमेरिका भारतलाई अपरिहार्य ठान्छ तर यसको हितलाई परिधीय विषय मात्र मान्छ। यसले भारतलाई आफ्नो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको स्तम्भ बन्न चाहन्छ तर नीति यस्तो अपनाउँछ, जसले भारतको आर्थिक शक्ति, क्षेत्रीय सुरक्षा र रणनीतिक स्वायत्ततालाई कमजोर पार्छ।
विशेष रूपमा ट्रम्पको विदेश नीति अस्थिर मान्न सकिन्छ तर यसको आधारभूत ढाँचा धेरै प्रशासनमा फैलिएको छ। यसको परिणामस्वरूप भारतको अमेरिकाप्रतिको दृष्टिकोण अविश्वासपूर्ण भएको छ र उसले आफ्नो आत्मनिर्भरता तीव्र पार्दै वैकल्पिक साझेदारहरूसँग सम्बन्ध बढाउन चाहेको छ। विशेष गरी रुससँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने बाटो भारतले रोजेको छ।
पुटिनको नयाँ दिल्ली भ्रमण अमेरिकाका लागि चेतावनी हो। बाध्यकारी र असंगत नीति भनेको अलगावको सुनिश्चित मार्ग हो। भारतसँगको लचकदार, आपसी हितमा आधारित नरम गठबन्धन अमेरिकाको हितमा छ।
यो चीनको आक्रामक उदयलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकाका लागि विश्वसनीय उपायमध्ये एक हो। यस अर्थमा भारतलाई भन्दा बढी अमेरिकालाई भारतको आवश्यकता छ। भारतलाई झुक्न बाध्य पार्नुको सट्टा अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ र भारतलाई बराबरी साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। यसको अर्थ भारतसँग यथार्थ रूपमा अमेरिका संलग्न हुनु हो, अमेरिकी नीति निर्माताले चाहेजस्तो हिसाबले होइन।
–ब्रह्मा चेलानी दिल्लीस्थित ‘सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च’का रणनीतिक अध्ययनका प्राध्यापक हुन्।
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: २४ मंसिर २०८२ १०:४३ बुधबार