नयाँ आतंकवाद विरोधी रणनीतिअन्तर्गत भारतले पछिल्ला दशकमा अपनाइएका प्रतिक्रियात्मक र विखण्डित दृष्टिकोणको साटो एक समग्र सुरक्षा सिद्धान्तलाई अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। यसले भारतको विशाल र प्रायः विखण्डित सुरक्षा संरचनालाई एकताबद्ध र समन्वयात्मक पार्न चाहेको छ। यसो भनिरहँदा यो आठ पृष्ठ लामो दस्ताबेजको सुरक्षित कार्यान्वयनका व्यावहारिक चुनौती पनि उत्तिकै छन्।
गत महिना भारतको गृह मन्त्रालयले देशको पहिलो आधिकारिक राष्ट्रिय आतंकवाद विरोधी नीति र रणनीति सार्वजनिक गर्यो। यो रणनीतिलाई प्रहार नाम दिइएको छ। यो ऐतिहासिक दस्ताबेजले यसअघिको प्रतिक्रियात्मक र टुक्रेटाक्रे सुरक्षा दृष्टिकोणलाई संरचित सैद्धान्तिक रूपरेखातर्फ लग्न खोजेको छ र भारतको विविध सुरक्षा संरचनालाई एक एकीकृत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
त्यसो त करिब साढे तीन दशकदेखि आतंकवादसँग भारत जुधिरहेको छ–जतिबेला पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा सोभियतविरुद्धका आफ्नो ‘मुजाहिद्दिन’ हमलामा सफलता हासिल गरेपछि त्यही रणनीति भारतविरुद्ध प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। जम्मु–कश्मीरमा सीमापारको विद्रोहदेखि लिएर वामपन्थी चरमपन्थी र अलकायदा तथा इस्लामिक स्टेटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कसम्मले भारतमा आतंकवाद सिर्जना गरेका छन्। यो हिसाबले भारतको अनुभव सायद कुनै पनि आधुनिक लोकतन्त्रभन्दा बढी विविध र दीर्घकालीन छ।
ऐतिहासिक रूपमा भारतले आतंकवादको सामना स्थानीय सैन्य प्रतिक्रिया, अवैध गतिविधि (निवारण) ऐनजस्ता विशेष कानुनी उपकरण र एजेन्सी– विशेष प्रोटोकलमार्फत सम्बोधन गर्दै आएको छ । यसअघि खुफिया ब्युरोदेखि राज्य–स्तरको आतंकवाद विरोधी स्क्वाडसम्म सम्बन्धित एजेन्सीहरूले प्रायः अलग–थलग रहेर काम गर्थे र गरेको कारबाहीको जानकारी केवल आक्रमणपछि मात्र साझा गर्थे। यसको परिणामस्वरूप आतंकवादविरुद्ध ‘शून्य सहिष्णुता’को भाषणबाहेक यसले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको थिएन र यसका लागि कमजोर संरचना जिम्मेवार थियो।
‘प्रहार’ ले प्रतिक्रियात्मक र विखण्डित दृष्टिकोणको सट्टा समग्र सुरक्षा सिद्धान्तलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले भारतको विशाल र प्रायः विखण्डित सुरक्षा संरचनामा एकता र समन्वयको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। बाह्य विश्वबाट हेर्दा यो केवल प्रशासनिक एकरूपताजस्तो देखिन सक्छ, तर सन् १९९३ को मुम्बई बम विस्फोट, २००१ को संसद् आक्रमण र २००८ को मुम्बई घेराबन्दी भोगेको देशका लागि यसको महत्त्व अत्यधिक छ । लामो समयदेखि स्वीकार गर्न ढिलाइ गरिएको आधारभूत मान्यतालाई यसले स्वीकार गरेको छ। साथै यसले राज्यका सुरक्षा रणनीति मात्र होइन, तीव्र रूपमा बदलिएको विश्वव्यापी खतरालाई पनि स्वीकार गरेको छ।
प्रहार शब्द हिन्दीमा ‘प्रहार’ र अंग्रेजीमा सात प्रमुख स्तम्भहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक संक्षिप्त नाम हो।
पहिलो– नागरिक र हितको सुरक्षा गर्न आतंकवादी आक्रमणको रोकथाम। दोस्रो– बुँदामा छिटो र सापेक्ष प्रतिक्रिया उल्लेख गरिएको छ। तेस्रोमा आन्तरिक क्षमता एकीकृत गरेर ‘सम्पूर्ण सरकार’ दृष्टिकोणमा समन्वय हासिल गर्नुरहेको छ। चौथोमा मानव अधिकार र कानुनी प्रक्रियामा आधारित उपाय अवलम्बन गर्नु र पाँचौंमा आतंकवादका लागि अनुकूल अवस्थाहरू कम गर्नु हो। छैटौं बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई सुसंगत बनाउँदै विश्वव्यापी सहमति सिर्जना गर्नु उल्लेख छ भने सातौंमा ‘सम्पूर्ण समाज’ दृष्टिकोणको पुनःस्थापना र लचिलोपनको विकास हो।
समग्रमा भन्नुपर्दा प्रहार रणनीतिले ‘संकट–प्रतिक्रिया’ मोडलको सट्टा ‘रोकथाम–प्रथम’को ढाँचा अवलम्बन गरेको छ। यसले खुफिया–निर्देशित कार्यलाई जोड दिन्छ र मल्टी एजेन्सी सेन्टर (म्याक) लाई वास्तविक–समय तथ्यांक एकीकरण प्रणालीको केन्द्रमा राख्छ। ‘म्याक’ र ‘ज्वाइन्ट टास्क फोर्स अन इन्टेलिजेन्स’को भूमिकालाई केन्द्रित गरेर यो रणनीतिले अलग–थलग कार्य गर्ने एजेन्सीहरूलाई हटाएर राज्य प्रहरी र केन्द्रीय एजेन्सीहरूलाई समन्वित कमान्डमा सञ्चालन गर्न सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसले ड्रोनमा आधारित आक्रमण र सञ्चार इन्क्रिप्सनजस्ता आधुनिक खतरालाई पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्छ र संगठित अपराध तथा आतंकवादी नेटवर्कबिचको सम्बन्धलाई पनि पहिचान गर्छ। साथै प्रारम्भिक रिपोर्टदेखि अन्तिम अभियोजनसम्म कानुनी विज्ञहरूलाई प्रत्येक चरणमा समावेश गरिएको छ। यसरी कानुनी प्रक्रियाले उच्च प्रोफाइल सन्दिग्धलाई छुट नदिने सुनिश्चितता गरेको छ।
यस दृष्टिकोणले समस्याका मूल कारणहरूलाई पनि सम्बोधन गर्छ। मानव अधिकारलाई किन जोड दिइएको छ भने नियन्त्रणका कठोर उपायहरूले आतंकवादी भर्तीकर्ताहरूका लागि नयाँ भर्ती गर्न सहज पार्न सक्छ। यसैगरी दस्ताबेजले ‘डिजिटल कट्टरता’ को बढ्दो खतरालाई पनि सम्बोधन गरेको छ, विशेष गरी डार्क वेब, क्रिप्टो वालेट र ड्रोनजस्ता प्रविधिसँग संयुक्त रूपमा जुध्ने प्रयास यसमा समावेश छन्।
कुनै एकल व्यक्ति भूमिगत रूपमा कट्टर बन्न सक्ने, विकेन्द्रीकृत नेटवर्कमार्फत वित्त पोषण पाउन सक्ने र धेरै टाढाबाट हिंसा गर्न सक्ने वर्तमान परिस्थितिमा सीमामा लगाइने पर्खाल र शारीरिक निगरानी मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। नयाँ रणनीति आधुनिक आतंकवादलाई समर्थन गर्ने डिजिटल र वित्तीय प्रणालीसम्म पहुँच रोक्न केन्द्रित छ।
यसले भारतलाई साइबर आतंकवादको विश्वव्यापी बहसमा अग्रणी राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । पहिले कुनै पनि भारतीय सुरक्षा रणनीति गोप्य रूपमा वा वर्गीकृत पुस्तिकामा छलफल हुने गथ्र्यो। दस्ताबेज खुलस्त रूपमा साझा गरेर भारत सरकारले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ‘सम्पूर्ण समाज’ दृष्टिकोणमा प्रतिबद्धता देखाइरहेको संकेत दिन्छ।
यो आठ पृष्ठको रणनीतिबाट सुरक्षा वास्तविकतालाई अगाडि बढाउने कार्यहरू अझै पनि व्यावहारिक चुनौतीले भरिएका छन्। सर्वप्रथम, सम्पूर्ण समाज दृष्टिकोण सटिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसले सतर्कता वा केही समुदायलाई अलग गर्ने जोखिम न्यून गर्छ तर भारतको संघीय संरचनामा ठुलो चुनौती छ। प्रहार सफल हुन केन्द्रीय सरकारले लगभग ३० राज्य प्रहरी बलहरूको अविचल सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसमध्ये धेरै निकाय स्रोतको अभाव, कमजोर प्रविधि र स्थानीय राजनीतिमा प्रभावमा छन्। यी राज्यहरूमा आतंकवाद विरोधी उपायलाई मानकीकरण गर्नु विशाल चुनौती छ। यसका लागि प्रशिक्षण र पूर्वाधारमा ठुला लगानी आवश्यक पर्छ।
अन्ततः प्रहारलाई रणनीतिक स्पष्टताको अभ्यास मान्न सकिन्छ। यसले प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोणलाई सक्रिय दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गर्न चाहेको छ। यसले संगठित अपराध, राज्य–प्रायोजित गतिविधि र डिजिटल उपद्रवबिचको सम्बन्धलाई स्वीकार गरेको छ। यसको सफलता मुख्य समाचार वा विचार लेखमा होइन, भावी वर्षमा कायम हुने शान्तिमा नापिनेछ - जतिबेला व्यक्तिहरू कट्टर बन्ने छैनन्, बम पड्कने छैनन् र रगत बग्ने छैन।
- थरुर भारतका पूर्व परराष्ट्र राज्यमन्त्री हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०८२ ०८:०८ शुक्रबार