नेपाली प्रज्ञा शब्दकोशका अनुसार प्रोत्साहन भनेको कसैलाई कुनै विशेष कामप्रति उत्साह, हौसला वा जाँगर बढाइदिने क्रिया हो। नेपाली शब्दस्रोतमा पनि प्रोत्साहनलाई ‘कसैलाई कुनै कार्यविशेषप्रति उत्साह एवं हौसला बढाइदिने क्रियाप्रक्रिया’ भनेर परिभाषित गरिएको छ। भत्ता भनेको सामान्यतया कुनै व्यक्ति वा कर्मचारीलाई उसको सेवा, काम, जिम्मेवारी, अवस्था वा विशेष प्रयोजनका आधारमा मूल तलब/पारिश्रमिकबाहेक उपलब्ध गराइने अतिरिक्त रकम वा सुविधा हो।
शिक्षकलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सायद कसैको असहमति छैन तर अहिलेको बहस ‘कसलाई भत्ता दिने ?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। वास्तविक प्रश्न हो– ‘कसरी र कुन आधारमा दिने ?’ यो भत्ता कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न दिइने हो भने त्यसको आधार शिक्षक स्थायी हो वा अस्थायी भन्ने होइन, उसले विद्यालय र कक्षाकोठामा कस्तो योगदान गरिरहेको छ भन्ने हुनुपर्छ।
सरकारले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइरहँदा स्थायी शिक्षकबाहेक अस्थायी, करार, राहत तथा विद्यालय कर्मचारीलाई त्यसबाट बाहिर राखिने हो भने यसबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ। प्रश्न केही प्रतिशत भत्ताको मात्र होइन। प्रश्न राज्यले विद्यालयमा काम गर्ने जनशक्तिको श्रम र योगदानलाई कसरी मूल्यांकन गर्छ भन्ने हो।
प्रोत्साहन कामका लागि कि पदका लागि?
विद्यालयको कक्षाकोठाले शिक्षकको नियुक्तिको प्रकार चिन्दैन। विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक स्थायी हुन् कि करार, राहत हुन् कि अस्थायी विद्यार्थीका लागि त्यसको खास अर्थ हुँदैन। उनीहरूलाई चाहिने कुरा एउटै हो राम्रो पढाइ, आवश्यक सहयोग र आफ्नो सिकाइप्रति शिक्षकको जिम्मेवारी।
शिक्षकको काम कक्षाकोठामा पाठ पढाएर मात्र सकिँदैन। पाठयोजना बनाउने, कापी जाँच्ने, विद्यार्थीको सिकाइ अवस्था बुझ्ने, कमजोर विद्यार्थीलाई थप सहयोग गर्ने, अभिभावकसँग समन्वय गर्ने, विद्यालयका अतिरिक्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने र बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकताअनुसार आफूलाई अद्यावधिक गर्ने काम पनि शिक्षककै जिम्मेवारीभित्र पर्छ।
यही कुरा विद्यालय कर्मचारीका हकमा पनि लागु हुन्छ। विद्यालयको प्रशासनिक काम, अभिलेख व्यवस्थापन, आर्थिक तथा कार्यालयीय काम र विद्यालयको दैनिक सञ्चालनमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
विद्यालय एउटा व्यक्तिको प्रयासले चल्दैन, यो शिक्षक, कर्मचारी, नेतृत्व र समुदायको सामूहिक श्रमबाट चल्छ। त्यसैले एउटै विद्यालयमा जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका व्यक्तिलाई केवल नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा प्रोत्साहनको अवसरबाट वञ्चित गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
कक्षाकोठाले नियुक्तिको प्रकार चिन्दैन
यस विषयमा एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, स्थायी शिक्षकलाई कमजोर र अस्थायी शिक्षकलाई उत्कृष्ट देखाउने गरी बहस गर्नु उचित हुँदैन। स्थायी हुनु राम्रो कार्यसम्पादनको प्रमाण होइन, जसरी अस्थायी वा राहत शिक्षक हुनु उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको प्रमाण होइन।
अस्थायी, करार वा राहत शिक्षकले जागिरको अनिश्चितताबिच पनि विद्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। कतिपय विद्यालयमा यिनै शिक्षकले लामो समयदेखि कक्षाकोठा धानिरहेका छन्।
विद्यालय कर्मचारीको अवस्था पनि धेरै फरक छैन। यसैले राज्यले शिक्षक र कर्मचारीलाई उनीहरूको नियुक्तिको लेबलबाट होइन, उनीहरूको वास्तविक काम र योगदानबाट हेर्नुपर्छ। प्रोत्साहन भत्ताको उद्देश्य राम्रो कामलाई प्रोत्साहित गर्नु हो भने, ‘स्थायी’ शब्द आफैंमा प्रोत्साहन पाउने आधार बन्न सक्दैन। त्यसैगरी ‘अस्थायी’ वा ‘करार’ शब्द आफैंमा वञ्चित हुने आधार पनि बन्नु हुँदैन।
समान मापदण्ड, फरक कार्यसम्पादन
यसको अर्थ सबै शिक्षक र कर्मचारीलाई आँखै चिम्लेर समान रकम बाँड्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु यसको ठिक उल्टो प्रोत्साहन भत्तालाई वास्तविक अर्थमा कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ। सरकारले स्पष्ट, पारदर्शी र मापनयोग्य कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली बनाउन सक्छ।
नियमितता, कक्षाकोठाको प्रभावकारिता, विद्यार्थीको सिकाइमा योगदान, अतिरिक्त शैक्षिक जिम्मेवारी, विद्यालय सुधारमा सहभागिता, नवीन अभ्यास, अभिभावकसँगको समन्वय र पेसागत विकासजस्ता पक्षलाई मूल्यांकनका आधार बनाउन सकिन्छ। यस्तो मूल्यांकन सबैका लागि समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ। स्थायी शिक्षकका लागि एउटा र करार शिक्षकका लागि अर्को मापदण्ड बनाउनु हुँदैन। विद्यालय कर्मचारीको कामको प्रकृति फरक भए त्यसअनुसार सूचक फरक हुन सक्छन्, तर मूल्यांकनको मूल सिद्धान्त एउटै हुनुपर्छ कामको मूल्यांकन कामबाटै।
यसले एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण पनि निर्माण गर्न सक्छ। राम्रो काम गर्नेले सम्मान र प्रोत्साहन पाउँछ भन्ने विश्वास भएपछि शिक्षक तथा कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोध बढ्छ। अर्कातर्फ, कमजोर कार्यसम्पादन देखिएमा दण्डभन्दा पहिले सुधारको अवसर दिने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसका लागि संघीय सरकारले न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन सक्छ। स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक सन्दर्भअनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ र विद्यालयले प्रमाणमा आधारित मूल्यांकन गर्न सक्छ। मूल्यांकन कुनै एक व्यक्तिको व्यक्तिगत धारणा वा मनोमानीमा आधारित हुनु हुँदैन।
भत्ता होइन, सम्मान र उत्तरदायित्वको प्रश्न
कहिलेकाहीं यस्ता विषयमा आर्थिक भारको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। राज्यसँग स्रोत सीमित हुन सक्छ तर स्रोत सीमित हुनु र न्यायपूर्ण नीति बनाउन नसक्नु एउटै कुरा होइन। सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको दायरा, दर र कार्यान्वयनका विषयमा आवश्यक चरणबद्ध व्यवस्था गर्न सक्छ। नीतिको मूल आधार स्पष्ट हुनुपर्छ, प्रोत्साहन पदका आधारमा होइन, योगदानका आधारमा।
अन्ततः यो विषय केही प्रतिशत अतिरिक्त रकम पाउने वा नपाउने विषय मात्र होइन। यो शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको श्रमलाई राज्यले कति सम्मान गर्छ भन्ने प्रश्न हो। एउटै विद्यालयमा एउटै उद्देश्यका लागि काम गर्ने जनशक्तिलाई नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा स्थायी रूपमा विभाजन गरिरहने हो भने हामीले विद्यालयभित्रै असमानताको अर्को संस्कृति निर्माण गरिरहेका हुन्छौं।
हामीलाई शिक्षकबिचको विभाजन होइन, निष्पक्ष मूल्यांकन चाहिएको छ। सुविधा सबैलाई समान हुनैपर्छ भन्ने होइन तर अवसर र मूल्यांकनको मापदण्ड समान हुनुपर्छ। उत्कृष्ट काम गर्ने स्थायी शिक्षकले पाउनुपर्छ, उत्कृष्ट काम गर्ने अस्थायी शिक्षकले पनि पाउनुपर्छ। जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने विद्यालय कर्मचारी पनि मूल्यांकनको दायरामा आउनुपर्छ। सरकारले त्यसैले अहिलेको बहसलाई ‘कसलाई भत्ता दिने?’ भन्ने साँघुरो प्रश्नबाट बाहिर निकालेर ‘कसरी निष्पक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्ने ?’ भन्ने बृहत् प्रश्नतर्फ लैजानुपर्छ।
नियुक्ति फरक हुन सक्छ, जिम्मेवारी फरक हुन सक्छ, कार्यसम्पादन पनि फरक हुन सक्छ तर योगदानको मूल्यांकन गर्ने अवसर फरक हुनुहुँदैन। शिक्षा सुधारको केन्द्रमा पद होइन, व्यक्ति होइन, योगदान हुनुपर्छ। प्रोत्साहन पदलाई होइन, योगदानलाई दिइनुपर्छ।
– दुवाडी अंग्रेजी शिक्षामा विद्यावारिधि अनुसन्धानरत हुन्।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८३ ०८:३४ बुधबार