नेपाललाई समुदायद्वारा सञ्चालित नागरिक संगठन (गैरसरकारी संस्था) को मोडल आवश्यक छ । यो मैले आफ्नै भोगाइबाट महसुस गरेको छु । मेरो मनमा खड्किरहेको कुरा के हो भने हामी नेपालीहरूले सयौं वर्षदेखि समाजमा प्रयोग गर्ने गरेको परोपकारी नागरिक संगठनहरूलाई खासै ध्यान दिएनौं किनकि ती समयमा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा, स्वःस्फूर्त रूपमा सामाजिक, परोपकारी र धार्मिक आस्थाका कारण सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ। तत्कालीन समयमा यत्र–तत्र–सर्वत्र विभिन्न रूप र रङमा यस्ता संस्थाको अस्तित्व देख्न सकिन्थ्यो । बाटोघाटो, पँधेरो, चौतारा, पाटीपौवा, मन्दिर, गुम्बा, राजप्रसादलाई हाम्रो आफ्नै संस्थाहरूको मौलिक मोडलमा लिन सकिन्छ । त्यसो भए हामीलाई यी आयातित मोडलको आवश्यकता किन पर्‍यो?

तपाईं–हामीले आफ्नै वा पितापुर्खाको अनुभवबाट धेरै कुरा सुनेका छौं । जस्तै, मैले महोत्तरी जिल्लाको बलवा भन्ने गाउँमा स्थानीय समुदायले निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेको श्री योगकुमार उच्च माध्यमिक विद्यालयको उदाहरण लिन चाहन्छु। यसै विद्यालयबाट माध्यामिक शिक्षा लिएँ । त्यसैगरी स्थानीय समुदायले नै निर्माण गरेको उच्च शिक्षालय, जनकपुरको श्री रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसबाट उच्च शिक्षा ग्रहण गरेँ। धनुषा र महोत्तरीका अभिभावक तथा समाजसेवीहरूले समयानुसार आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी स्रोतहरू एकीकृत गरी आफ्ना सन्तति दरसन्ततिलाई हुनेगरी विद्यालय र शिक्षालयको बन्दोवस्त गरे।

यी विद्याका केन्द्रहरू समुदायले स्वतः सञ्चालन गरेर उत्कृष्ट शिक्षा दिँदै आएका छन् । यहाँ कुनै दातृ निकाय वा आइएनजिओको प्रतीक्षामा समुदाय थिएन । न त कुनै किसिमको सहजीकरणका लागि समिति–उपसमितिको आवश्यकता परेको थियो। त्यही विद्यालय र उच्च माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको म चिकित्साशास्त्रको अध्ययन गरी क्यान्सर रोगमा विशेषज्ञता हासिल गरेर हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा यही क्षेत्रमा भिन्नै पहिचान बनाउन प्रयासरत छु । आफूले हासिल गरेको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान र त्यसबाट आर्जित धनलाई ‘विनयतारा क्यान्सर सेन्टर’मार्फत आफ्नै पैतृक थलो नेपालको जनकपुरका गाउँठाउँमा क्यान्सरको क्षेत्रमा सहयोग गर्न उत्साहित भएर लागिरहेको छु।

पितापुर्खाका ती समाजसेवी हातहरूले जब शिक्षाका केन्द्रहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न सकेका छन् भने स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पतालहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न अवश्य नै सक्छन् भन्ने मेरो मान्यता छ । हाम्रो समुदायले अझै पनि विदेशी दाताबिना नै सामुदायिक विद्यालय स्थापना, सञ्चालन गर्न सक्षम थिए भने अस्पतालहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पनि सक्छन् भन्ने विश्वास पुनः दोहर्‍याउन चाहन्छु।

समुदायहरूले विदेशी दाताबिना विद्यालयहरू बनाउन सक्थे भने अस्पतालहरू पनि बनाउन सक्छन् । यो परम्परा कुनै व्यक्तिगत कथाभन्दा धेरै पुरानो छ । गुठी  (इसापूर्व पाँचौं शताब्दीदेखिको नेवार समुदायको प्राचीन सामुदायिक ट्रस्ट प्रणाली) काठमाडौं उपत्यकाको कला, वास्तुकला र सामाजिक कल्याण निर्माण गर्न आफ्नै अधिशेष स्रोतहरू लगानी गर्दै एक हजार वर्षभन्दा बढी समय स्वशासित, दानदातव्य र समुदायप्रति जवाफदेही रह्यो। परमा परम्परा र धिकुरी भुम्ती कर्जा प्रणाली सामूहिक कार्यका लागि संगठित हुन सक्ने संस्कृतिका प्रमाण हुन् । नेपालको नियामक प्रणालीले यी परम्पराहरू संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्छ,  अन्जानमा तिनलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन।

गैरसरकारी संस्थाको अद्यावधिक प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ?

नेपालमा सामाजिक (विशेषगरी स्वास्थ्य) क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको सुधारका लागि केही आधारभूत परिवर्तनहरू आवश्यक देखिन्छन् । यदि चार प्रमुख सुधारात्मक कदमहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने उल्लेखनीय परिवर्तन सम्भव छ।

पहिलो, नियमनका लागि बनाइने नीतिहरू व्यावहारिक यथार्थसँग मेल खाने हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि केमोथेरापी सेवा प्रशासनिक प्रक्रिया (जस्तै, बेड संख्या) का आधारमा होइन, चिकित्सकको दक्षता र बिरामी सुरक्षा प्रोटोकलका आधारमा नियन्त्रित हुनुपर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा केमोथेरापी सेवा अस्पतालका भर्ना शड्ढयामा मात्र सीमित छैन, यो चिकित्सकका क्लिनिक तथा ओपिडीमार्फत पनि उपलब्ध छ। नेपालमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले क्यान्सर विशेषज्ञहरूसँग सहकार्य गर्दै निगरानीमा आधारित, सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र बिरामीमैत्री मापदण्ड विकास गर्न सक्छ । यसले सेवा पहुँचलाई सहज, सुलभ र प्रभावकारी बनाउनेछ।

दोस्रो, स्थानीय स्रोतमा आधारित सामुदायिक संस्थाहरूका लागि फरक मापदण्ड आवश्यक छ । विदेशबाट ठुलो परिमाणमा सहयोग ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र स्वदेशी सहयोगमा सञ्चालित साना सामुदायिक संस्थाहरूलाई एउटै नियामकीय ढाँचामा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । यसले सामाजिक कल्याण परिषद्को निगरानी भार पनि अनावश्यक रूपमा बढाउँछ । स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूले स्थानीय सन्दर्भअनुसार विश्वसनीय सेवा दिइरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई नीतिले स्वीकार गर्नुपर्छ।

तेस्रो, स्वदेशी सहयोगलाई विदेशी अनुदानसरह प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालको आयकर ऐनले धर्मका लागि गरिने दानलाई एक लाख रुपैयाँ वा कुल आयको ५ प्रतिशत (जुन न्युन हो) मा सीमित गरेको छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो सीमा अपर्याप्त देखिन्छ। यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा विस्तार गरियो र गैरनाफामुखी संस्थाहरूको आर्जित आय पुनर्लगानीका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरियो भने देशभित्रै परोपकारको संस्कृतिलाई बल पुग्नेछ। समान कल्याण परिषद् र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले लामो समयदेखि यस विषयमा वकालत गर्दै आएका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर छ।

चौथो, स्वास्थ्य पूर्वाधार (विशेषतः क्यान्सर अस्पताल) का लागि सरलीकृत र द्रुत स्वीकृति प्रक्रिया आवश्यक छ । क्यान्सर अस्पताल सामान्य विकास परियोजना होइन। यसको अनुमोदनमा हुने ढिलाइ समय मात्र होइन, प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। केमोथेरापी समयमा प्राप्त हुन नसक्दा हुने क्षति कुनै आर्थिक हिसाबले पूर्ति गर्न सक्दैन। त्यसैले यस्ता परियोजनालाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन प्रशासनिक प्रक्रिया चाँडो पूरा हुने  बनाउनु अपरिहार्य छ।

नेपालमा नागरिक समाजको विकासका लागि विदेशी दाताहरूको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ऐतिहासिक रूपमा विभिन्न विद्यालय र काठमाडौं उपत्यकाका गुठीहरूले सामाजिक संगठनको बलियो उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन्। सामाजिक कल्याण परिषद्ले विगत तीन दशकमा विदेशी सहायता परिचालन र समन्वयमा उल्लेखनीय योगदान दिएको छ। अबको चुनौती भनेको स्थानीय समुदायलाई आफ्नै स्रोतसाधनमार्फत नेतृत्व गर्न सक्षम बनाउनु हो।

अन्ततः क्यान्सर अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनजस्ता पहललाई सामान्य परियोजनाका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यस्ता दृष्टिकोणले ढिलाइ मात्र होइन, जीवनप्रति असंवेदनशीलता पनि झल्काउँछ । समयमै उपचार नपाउँदा बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

नेपाल दुवै मोडल (विदेशी सहायता समन्वय र स्वदेशी स्रोतमा आधारित सामाजिक नेतृत्व) लाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा छ। अब नीतिगत स्पष्टता, व्यावहारिकता र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

– शाह विनयतारा संस्था, अमेरिकाका संस्थापक हुन्। उक्त संस्थाले अमेरिकाका साथै नेपाल र नाइजेरियामा समेत क्यान्सरक्षेत्रमा काम गर्छ।