जेनजी आन्दोलनमा एक अहम् विषय उठाइयो, किन सधैँ युवाको काँधमा कतार र कोरियाको रोजगारीको कागजको भारी ? मैले सधैँ कर नेपालमा तिर्ने, रोजगारी चाहिँ किन विदेशमा खोज्ने? तिम्रा बाबा सधैँ गाडीमा, मेरा बाबा किन सधैँ खाडीमा ? नढाँटी भन्नुपर्दा यी प्रश्नले सबैको मन छोएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारलाई यी प्रश्न सम्बोधन गर्ने नैतिक दायित्व आएको छ। यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली पलिसी इन्स्टिच्युट, एक अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांकले एक अध्ययन गरेको छ। यस अध्ययनले विश्वमा प्रविधिको यति विकास भइसकेको देखायो कि यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने विश्वभरि फैलिएका नेपालीलाई नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिनेछ।
नेपाल पलिसी इन्स्टिच्युटले फिलिपिन्स, इस्टोनिया, मेक्सिको, अलबानिया, भारतलगायत मुलुकको अभ्यास हेरेर नेपालमा प्रयोग गर्न सकिने चुस्त समय, प्रविधि, स्रोत, समय लाग्ने रोडम्यापसहितको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, राष्ट्रियसभाका सदस्यसहित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा बुझाएको छ। यस दौरान हामीले केही दल तथा आप्रवासनसम्बन्धी सरोकारवालासहित केही जेनजी नेतालाई पनि भेट्यौँ र अध्ययन बुझायौँ। विषयको आवश्यकता बुझी, नेपाल पलिसी इन्स्टिच्युटले करिब एक महिना अध्ययन सेयर गर्न म्याराथन दौडजस्तै गर्यो। अधिकांश छलफलमा आएका प्रश्न, विचार र आशंका करिब करिब एकै खालका थिए। तर ती प्रश्नले हाम्रो अध्ययनलाई थप परिष्कृत पार्ने मौका दियो भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनसमेत सङ्कुचितबाट समावेशी बनाउन मद्दत गरेको छ। तर प्रश्न र अस्पष्टता तथा आशंकाहरू अरूका मनमा पनि होलान् वा आउन सक्लान् भनी यहाँ प्रस्ट पार्ने कोसिस गर्दैछु।
आई–भोटिङ के हो र किन यो प्रभावकारी छ ? कसैलाई थाहा छैन, कसरी सम्भव होला नेपालमा ?
जसरी मतदाता नामावली दर्ता गर्यौँ, फोन नम्बर वा इमेलबाट अप्लाई गर्ने, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता वा ड्राइभिङ लाइसेन्समध्ये एक परिचयपत्र अपलोड गर्ने प्रमाणहरू मागिन्छ, लाइभ भिडिओबाट मतदाता दर्ता गरिन्छ। यसमा स्वघोषणा पत्रमा सही पनि गर्नुपर्छ। यसपछि भोटिङ आइडी कोड पाइन्छ, बहुपरीक्षणपछि ओटिपी नम्बर पाइन्छ। यो नम्बरबाट लगइन गरेपछि पहिलो प्रत्यक्ष हुने पहिलो निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिकको फारममा भोट हाल्नुपर्छ।
जसलाई सुरक्षित राखिन्छ। त्यसपछि मतदाताले यो भोट कन्फर्म गर्नुस् भन्ने रिसिप्ट पाउँछन्। जहाँसम्म जनशक्तिको कुरा छ, अहिले नेपालमा सफ्टवेयरमा बलियो जनशक्ति भइसकेको छ। आर्थिक रूपमा ट्रकका ट्रक ब्यालेट पेपर छाप्ने, मतदान केन्द्रदेखि कर्मचारी, सुरक्षाको खर्च पनि घटाउँछ। इन्डोनेसियाको अध्ययनले अनलाइन भोटिङ तुलनात्मक रूपमा ७० प्रतिशत कम खर्चिलो हुने देखाएको छ। हिजोआज अधिकांशको हातमा मोबाइल छ र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अभ्यास पनि चुनावअघि दुईपल्ट गराइन्छ। आई–भोटिङमा केही समस्या आए ती भोटहरूलाई के गर्ने, कानुनसम्मत कसरी हेर्ने, सर्वाधिकार निर्वाचन आयोगमा रहन्छ।
नेपालको भोट इन्टरनेटमा भयो भने त्यसको डिजिटल सोभे्रन्टीमा के हुन्छ ?
यसको सर्वाधिकार निर्वाचन आयोगमा रहन्छ।
विदेशबाट मतदान गर्न कानुन ल्याउनुपर्छ, फागुन २१ का लागि यो सम्भव नहोला ?
नेपालको संविधानको धारा ८४ ले १८ वर्ष पुगेका हरेक नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको छ। यसले विदेशमा काम गरिरहेका, पढिरहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गरेको छैन। यसबाहेक सर्वोच्च अदालतमा आप्रवासीले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दाउपर निर्णय गर्दै सन् २०१८ मै सरकारलाई परमादेश दिएर निर्वाचनको व्यवस्था मिलाउन भनिसकेकाले अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो। यसका लागि वास्तवमा छुट्टै कानुन चाहिँदैन। सरकारले संविधान र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो। हुन पनि संविधान र सर्वोच्च अदालतको परमादेशभन्दा माथि कोही हुनै सक्दैन।
विदेशमा बसेका डायस्पोराले पनि मत हाल्ने भनेपछि उता नागरिकता लिइसकेकाले पनि नेपालमा भोट हाल्छन्, यसैले यो मान्य हुँदैन?
हो, यो मान्य हुँदैन। सबैको माग नेपालको नागरिकले मात्र मतदान गर्न पाउनुपर्ने हो। यस सिलसिलामा कसैले विदेशी नागरिक भएर पनि मतदान गर्छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने स्वघोषणा पत्र तथा कानुन र संयन्त्र छन्। तर केहीले यसो गरे कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे नबुझी शंकाका आधारमा यो सम्भव नै छैन भन्नु जायज हुँदैन। अर्को कुरा डायस्पोरा भन्नाले आप्रवासी श्रमिक, विद्यार्थी सबै पर्छन्। यसमा विदेशको नागरिकता लिएका एनआरएन पर्दैनन्।
विदेशमा कति नेपालीले भोट हाल्न सक्छन् भन्ने तथ्याङ्क नै छैन?
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाबमोजिम करिब २२ लाख विदेशमा छन् भन्ने तथ्याङ्क आएको छ। पुनः स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने २०८१–२०८२ मा करिब २३ लाख ५१ हजार आठ सय ९४ देखिन्छ। यसमा पढ्न गएका, स्वीकृति नलिई गएका, भारत गएका सबै गणना गर्दा करिब ३६ देखि ४० लाख मानिस विदेशमा हुन सक्छन्।
उनीहरूलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने सरकारसँग संयन्त्र छैन ?
नेपालमा वैदेशिक रोजगारमा गएका करिब २३ लाखको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभाग, एमआरपी बनाएर गएकाको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ। बाँकीलाई दूतावास, सरकार तथा सरोकारवालाहरूमार्फत जानकारी गराउन सकिन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल यति व्यापक छ कि यसैमार्फत पनि सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ। आप्रवासी श्रमिकका संस्थाहरूले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाएर उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गरी मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। यसमा आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी सञ्जालले व्यापक सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार र चुनावको क्याम्पेन गर्न तयार देखिन्छ।
पासपोर्ट नै लुकाएर वा फ्याकेर अनडकुमेन्टेड भएर बसेकाहरू, मानव तस्करी भएकाहरूलाई कसरी समेट्न सकिन्छ ?
इन्टरनेट भोटिङमार्फत मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्दा पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्समध्ये कुनै एक परिचय खुलेको डकुमेन्ट भए इन्टरनेट भोटिङमा समावेश गर्न सकिन्छ। यसले अलेखबद्ध श्रमिकहरू छुट्न सक्छन् तर धेरै समाहित हुन सक्ने अवसर अत्यन्त ठुलो छ।
अरू देशले कस्ता प्रक्रिया अपनाएका छन्, नेपालका लागि कुन सहज हुन्छ?
नेपाल पलिसी इन्स्टिच्युटअनुसार एक सय १५ देशले कुनै न कुनै किसिमको मतदानको व्यवस्था गरेका छन्। नेपालले हुलाकमार्फत पठाउने, दूतावास गएर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा मतदान गर्ने, अर्ली भोटिङ अर्थात् छुट्टीमा नेपाल आएका बेला चुनावअघि नै र इन्टरनेट भोटिङबाट सबैलाई समेट्न सकिन्छ। यसका लागि मतदानको दिन लचिलो बनाइ एक दुई हप्ता खोल्न सकिन्छ। अन्य देशले पनि लचिलो समयावधि अपनाएका छन्।
नेपालभित्रै त सबैलाई समेट्न सकिँदैन, विदेशीलाई कसरी समेट्न सकिएला ?
स्टोनिया भन्ने देशले आई–भोटिङमार्फत आन्तरिक मतदाता सबैलाई समेटेको छ। नेपालले पनि झन्झटिलो व्यवस्थाको साटो सहज व्यवस्था गर्नुपर्छ। मतदाता नामावली दर्तामा महिनौँ समय दिँदा जम्मा तीन लाख ४४ हजार नौ सय १४ मतदाता दर्ता भए तर राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत मतदान गर्ने निर्णय गर्नासाथ केही दिनमै चार लाख ९२ हजार एक सय ८० मतदाता बढेको अभ्यास हामीसामु छ। नेपालमा बेजिल्ला मतदानका कुरा उठिरहेको छ। यसपालि यो विषय सम्बोधन हुने सम्भावना छ। तर नेपाल भित्रकैले नपाउँदा देशबाहिरका नेपालीले पनि नपाए हुन्छ भन्ने तर्क भने न्यायसंगत हुँदैन।
नेपालमा मतदाता नामावली दर्ता बन्द भई सक्यो अब विदेशमा दर्ता गराउन कर्मचारी पठाउने धेरै झन्झट छ। अर्को चुनावमा गर्दा हुन्छ ?
सरकारले इन्टरनेट भोटिङमा जाने निर्णय लियो भने सफ्टवेयर कम्पनीको सेवा लिँदा मतदाता नामावली दर्तासमेतको सेवा प्याकेजमा लिन सक्छ। कति देशमा त चुनावभन्दा केही महिना वा दिनअघिसम्म मतदाता नामावली दर्ता गरिन्छ। माओवादी द्वन्द्वपश्चात् संविधानसभा गठन गर्दा २०६४, २०७० साललगायत संविधान निमार्णपछि २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा यो कुरा पटक पटक उठ्यो तर कहिल्यै यस विषयले प्राथमिकता पाएन। यसपल्ट सन्दर्भ फरक छ। यसपल्ट आप्रवासीको हक–अधिकारविरुद्ध उभिनेले गम्भीर नतिजा भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। नोट चाहिँ चल्ने भोट नचल्ने सन्देश दिने हो भने यसको नतिजा भोग्न सरकार, दल वा जोकोही पनि तयार हुनुपर्छ।
हामी त क्याडरबेस (कार्यकर्तामा आधारित) दल हो। चिन्दै नचिनेको मानिसले पार्टीलाई भोट हाल्छ भनेर कसरी पत्याउनु ?
दलका पाका नेताहरूमा संशय छ। हुनत मतदाता र उम्मेदवार साक्षात् मत माग्नु र छलफल गर्न पाउनुजस्तो राम्रो अवस्था त केही होइन। अहिलेसम्म हामी यसैमा अभ्यस्त भएका थियौँ तर बदलिँदो परिस्थिति र अहिलेको प्रविधिको युगमा मतदाताहरू फरक अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। दलहरूले आफैँ ल्याएको संविधानको धारा ८४ लाई मनन गर्नुपर्छ।
संविधान आएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि यो मतदानको अधिकारमा नाइनास्ती गर्ने सरकार, दल वा जोकोही पनि लोकतन्त्रविरोधी हुन् भन्ने सन्देश पनि स्थापित हुन सक्छ। दल आप्रवासी र विशेष गरेर श्रमिकलाई आफ्नो राजनीतिक साझेदार मान्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित हुनुहुँदैन। नेपाली पलिसी इन्स्टिच्युटले २०७८ सालमा आप्रवासीलाई मतदानको अधिकारबारे चलाएको संवादमा २०७९ को निर्वाचन ढिलो भइसक्यो। अब २०८४ को निर्वाचनमा गर्नेछौ भनेर धेरै नेताले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रकाशशरण महत, एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, माओवादीका पम्फा भुसाल, समाजवादीका उपेन्द्र यादव हुनुहुन्थ्यो। सो प्रतिबद्धता समाचार पत्रपत्रिकामा आएको थियो। २०७९ सालको निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि अधिकांश दलले आप्रवासीको मतदानका अधिकारबारे उल्लेख गरेका थिए।
मानौं, आई–भोटिङमा जाने निर्णय भयो भने पनि खाडीमा बढी नेपाली छन्। त्यहाँ भोट दिने वातावरण कसरी बनाउने?
इन्टरनेटबाट रेमिटेन्स घरघरमा आएको हामी सबैलाई थाहा छ। नेपालमै पनि बैकिङ कारोबार, अफिसको काम कम्प्युटरबाट हुने गरेको छ। हामीले प्रयोग गर्ने गरेको फेसबुक, इमेल, इन्स्टाग्राम, ट्विटर आदि हामी स्वयंले निर्माण गरेका होइनौँ तर प्रयोग गर्न पाइरहेका छौँ। यी सफ्टवेयर कसैले तयार गरेको हो र हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। संसारमा यस्तो प्रविधिबाट निर्वाचन हुन थालेको छ। आई–भोटिङ प्रविधिबाट चुनाव गर्दा लाइन लागेर मतदान गर्न दूतावास जानै पर्दैन। फिलिपिन्सले भर्खरै जेठमा खाडीमा समेत आई–भोटिङबाट निर्वाचन गरेको छ। मतदातालाई बुझाउन दुई पटक मोक भोटिङको अभ्यास गरेर आई–भोटिङ एक महिनाका लागि खुला गरेको थियो।
अलेखबद्ध श्रमिकले भोट हालेको सरकारले थाहा पायो भने डिपोट गरिदिन्छ कि ?
अलेखबद्ध श्रमिकले हरेक महिना पैसा इन्टरनेटबाट पठाइरहेकै छन्। यो नैसर्गिक अधिकार ठुलो कि श्रमिकको स्टाटस ? भन्नेबारे रोजगार दिनेको मुलुकलाई थाहा भएकै कुरा हो। बन्द सूचीमा दललाई मतदान गर्न लगाए भइहाल्छ। कुनै दूतावासमा गएर मतदान गर्दा हुन्छ। यो एकीकृत निर्वाचन विधेयकमा समेत प्रस्तावित छ। यसपालि बन्दसूची केही दूतावासमा गएर गर्दा हुन्छ। केही उपाय नहुँदा त्यो प्रक्रिया पनि ठिकै हुन्थ्यो। तर जब प्रविधि उपलब्ध छ भने यसको सदुपयोग किन नगर्ने भन्ने हो। दूतावासमा मेसिन किन्न, कर्मचारी राख्न आदिले खर्चिलो पनि हुन्छ।
आई–भोटिङ ह्याक हुनसक्छ। यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने ?
ह्याक हुन सक्छ तर त्यो हुन नदिन विभिन्न तहमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न चरण गत बहुपक्षीय प्रमाणीकरण जाँच गर्ने, प्रत्यक्ष र समानुपातिकको छुट्टै भोट गर्ने, मतदान अडिट गर्ने, मतदाता पहिचान गर्ने कोड, स्वघोषणापत्र, स्वतन्त्र तेस्रो पक्षको साइबर सेक्युरिटी कोड दिएर यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। विश्वमा ३९ देशमा करोडौँको चुनावमा सुरक्षित मतदान गरेको उदाहरण छ। आई–भोटिङ गर्दा मोक भोटिङ गरेर मतदातालाई सबै प्रक्रियाबारे बुझाइन्छ। त्यस अभ्यासमा गए सबैको आत्मविश्वास पनि बढ्छ। यसका लागि पहिलो वर्ष संसारको विश्वस्त ट्र्याक रेकर्ड भएको सफ्टवेयर कम्पनीको सेवा सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ। यही वर्ष फिलिपिन्सले खाडी मुलुकमा आई–भोटिङ हुँदा ह्याक गर्ने सबै कोसिस विफल बनाइएको कुराबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ।
कुनै नेताले हार्यो र यो आई–भोटिङको परिणाम मान्दिनँ भन्यो भने समस्या आउँछ नि ?
आई–भोटिङमा प्रत्यक्ष निवार्चनमा जस्तो बुथ क्याप्चर गर्ने, अरूले भोट हाल्ने सम्भावना नै हुँदैन। मतदानको सबै रेकर्ड हुन्छ अनि हार्नेले पनि मान्न बाध्य हुनुपर्छ। थप यस्तो विश्वसनीय प्रणाली संस्थागत हुँदै जान्छ।
श्रमिकहरू एकै ठाउँबाट भोट हाल्न सक्छन्। यस्तोमा अलि जान्ने जो छ, उसले अरूको पनि भोट हाल्यो भने के हुन्छ ?
पहिलो कुरा, भोट हाल्दा फेस आइडी चाहिन्छ। अर्को कुरा,एकै ठाउँबाट शंकास्पद भोट धेरै झरे त्यसको ट्रयाकिङ गरेर त्यसबारे निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्न सक्छ। यसमा दुई वा तीन थर्डपार्टी अनुगमन पनि गरिन्छ।
आई–भोटिङ गर्न के के गर्नुपर्छ ? केकस्तो प्रविधि, स्रोत चाहिन्छ ?
अन्धाधुन्धको अवस्था छ अहिले। समय पनि कम छ। समय वास्तवमै अत्यन्त कम भइसक्यो। सरकार तथा दलले इच्छाशक्ति देखाए भने यो अझै सम्भव छ। आई–भोटिङमा जाने निर्णय यही नोभेम्बरसम्म गर्नका लागि सर्वप्रथम त लचिलो कानुन ल्याउनुपर्यो। जसमा विदेशको सफ्टवेयर कम्पनीको सेवा लिन सक्ने कुरासमेत समावेश हुनुपर्यो। सरकारले प्रतिस्पर्धा गराएर काम सुरु गर्नुपर्छ। एनपिआइले यसको समयसीमा पनि प्रस्तुत गरेको छ। सफ्टवेयर कम्पनीले काम सुरु गरेको खण्डमा १२–१३ हप्ताभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्छ।
विदेशी कम्पनीको सेवा नेपालले लिन सक्छ र ?
नेपालले समय समयमा यस्तो सेवा लिने गरेको छ। हालै पासपोर्ट बनाउन पनि फ्रेन्च कम्पनीको सेवा लिन लागेको हामी सबैलाई थाहा छ। नेपाल पलिसी इन्स्टिच्युटले माथिको अध्ययन गर्न कुनै दाताबाट स्रोत नलिई चुस्त अध्ययन गरेको छ। यी प्रश्नबाहेक नदेखिएका समस्या पनि आउलान्, त्यसको सबै मिलेर समाधान गरौँ। हुन त हवाईजहाज चढ्दा शत प्रतिशत सुरक्षित अवतरणको ग्यारेन्टी हुँदैन तर पनि हामी चढ्छौं।
यसमा केही प्राविधिक समस्या आए सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसले हामीलाई सिकाउँछ पनि। तर प्रविधि उपलब्ध हुँदाहुँदै यसको प्रयोग किन नगर्ने भन्ने हो। निर्वाचन जातजातिको मात्र होइन, समुदायको पनि समावेशिताको प्रत्याभूति गरौँ। कुनै पनि काम पूर्ण नभएसम्म असम्भव लाग्छ। हामी नेपाली, दल र सरकार सबै एक भएर आगामी निर्वाचन समावेशी बनाउन सामूहिक नेतृत्व गरौँ।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८२ ०९:२१ मंगलबार