देश निर्वाचनको सँघारमा छ। फेरि एकपटक दलहरूका घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र, वातावरण संरक्षण, दिगो विकासजस्ता शब्द चम्किएका छन्। तर प्रश्न सधैं पेचिलो बन्ने गरेको छ– के हामी घोषणापत्रका हरिया अक्षरमा मात्र खुसी हुने हो अथवा तिनको कार्यान्वयनका लागि सशक्त आवाज उठाउने हो?

मलाई हिजोजस्तै लाग्छ, पहिलो संविधानसभा चुनावअगाडि हामीले संविधानमै ‘जलवायु परिवर्तन’ शब्द समावेश गराउन पैरवी गरेका दिनहरू। संविधान आयो, अधिकार सुनिश्चित भयो। तर त्यसपछि के भयो? समीक्षा गर्ने समय आएको छ।

यसबिच बागमतीमा धेरै फोहोर पानी बगिसकेको छ। धेरै सरकार आए, धेरै गठबन्धन बने र भत्किए पनि। तर जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणको सवालमा सम्झनलायक उपलब्धि कति छन्? कागजमा नीति थपिए, रणनीति बने, कार्ययोजना स्वीकृत भए तर कार्यान्वयन, बजेट विनियोजन, अनुगमन र उत्तरदायित्वका सवाल कस्ता रहे?

सबैभन्दा पहिले हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– जलवायु परिवर्तनको मुद्दा भनेको केवल पेरिस सम्झौता होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा भाग लिने औपचारिकता मात्र पनि होइन। विश्वमञ्चमा भाषण गरेर फर्किनु उपलब्धि होइन। प्रश्न त यो हो– नेपालले त्यसबाट के पायो? हालसम्म कति जलवायु–वित्त भित्रियो? कति समुदाय जलवायु अनुकूलनमा सक्षम बने ? कति स्थानीय तहमा जलवायु जोखिम घटाउने संरचना बने?

नेपाल सरकारले सन् २०२१ मा गरेको जलवायु संकटासन्नता र जोखिम अध्ययनले देशका ५० जिल्ला उच्चदेखि अति उच्च जोखिममा रहेको देखाएको थियो। जब आधाभन्दा बढी देश जोखिमको घेरामा छ, तब प्रश्न अझ गम्भीर बन्छ – यो जोखिम घटाउने काम कसले गर्ने? कुन सरकारले गर्ने? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच जिम्मेवारी कसरी बाँडिने?

प्रतिबद्धता पूरा हुँदैन भने त्यसलाई के प्रतिबद्धता वा संकल्प मान्ने? दलहरूले स्पष्ट कार्यखाका कोरेर जो सरकारमा आए पनि कार्यान्वयन गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउँदैनन् भने जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ? जलवायु जोखिम पाँच वर्षे कार्यकालको विषय होइन, यो पुस्तान्तरणीय जिम्मेवारी हो। हामीले विगतलाई पनि इमानदारीपूर्वक हेर्नुपर्छ। केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ‘काठमाडौंलाई मास्क–फ्री बनाउँछु’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता आएको थियो। आजको काठमाडौंको डरलाग्दो वायु प्रदूषण त्यस वाचाको मूल्यांकन हो कि होइन? हिउँद लाग्नासाथ विद्यालय बन्द हुने अवस्था, अस्पतालमा श्वासप्रश्वासका बिरामीको चाप, यो केवल वातावरणीय समस्या होइन, यो शासनको विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न हो।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका शीर्ष नेताका भाषणमा बेला–बखत ‘जलवायु’, ‘वातावरण’, ‘हरित विकास’ भन्ने शब्द सुनिन्छ तर ती शब्द सधैं भाषणमै सीमित भए। बजेटमा कति हिस्सा? विकास योजनामा कति प्राथमिकता? अनुगमनमा कति कडाइ? प्रश्न सधैं पेचिला छन् र उत्तर अत्यन्त कमजोर रहँदै आएको छ।

नेपालका कति गाउँहरू छन्, जहाँ जलवायु परिवर्तनले पूरै समुदाय विस्थापित भएका छन्, पहिरोले घर बगायो, बाढीले जमिन खायो, सुक्खाले खेती सुकायो। ती परिवारहरूको पीडा केमा समेटिन्छ? राहतको चामल र अस्थायी टहरा नै समाधान हो? दीर्घकालीन पुनर्वास, जीविकोपार्जनको पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, यी विषय किन चुनावी बहसको केन्द्रमा पर्दैनन्?

अब विकासको मोडलतर्फ हेरौं। हाम्रो निर्माण दिगो कहिले हुने? आज बनेको बाटोघाटो अर्को वर्षको वर्षाले बगाउने, पुनः बजेट छुट्याएर फेरि बनाउने, के यही विकास हो? आज बनाइएको सडक १०–२० वर्ष टिक्ने गरी किन बन्न सक्दैन? दिगो सहरी यातायातको नीति कहिले लागु गर्ने? व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी आयो भनेर खुसी हुने तर सडक जाममा घण्टौं बस्ने, यो समाधान हो कि भ्रम? सार्वजनिक यातायातमा खै लगानी? ठुला बस र साझा यातायात प्रणालीलाई प्राथमिकता नदिई व्यक्तिगत सवारी प्रवर्धन गर्दा सहरी अव्यवस्था पनि बढ्छ।

के वातावरण र जलवायु परिवर्तनको समाधान ‘बर्खे विकास’ नै हो? वर्षा लागेपछि हतारमा बजेट सक्ने, ठेक्का दिने, गुणस्तर बेवास्ता गर्ने, यही चक्र दोहोर्‍याएर हामी जोखिम घटाउँछौं कि बढाउँछौं? अब दल र नेताले विकासको यो सिद्धान्त परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने? सोच्नुपर्ने बेला अहिले नै हो।

जलवायु र वातावरणको मुद्दा चुनावी घोषणापत्रको सजावट होइन, यो राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो। हिमाल पग्लिँदा, पानीको चक्र बदलिँदा, कृषि अस्थिर हुँदा, ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हुँदा, यसको असर अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सबैमा पर्छ। त्यसैले अब हामीले दलहरूबाट केवल प्रतिबद्धता होइन, ठोस कार्यान्वयनको साझा र बाध्यकारी खाका माग्नुपर्छ। यसका लागि स्पष्ट समयसीमा, सुनिश्चित र पारदर्शी बजेट, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबिच जिम्मेवारी बाँडफाँट, स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र र नियमित सार्वजनिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य सर्त हुन्।

जो सरकारमा आए पनि यी बुँदाहरू लागु गर्न बाध्य हुँदैन भने घोषणापत्र केवल कागजी साहित्य मात्र रहन्छ। अबको चुनावमा हाम्रो सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ, जलवायु परिवर्तन घोषणापत्रको अनुच्छेद होइन, यो शासनको परीक्षापत्र हो।

प्रतिबद्धता कागजमा होइन, जोखिम घटेको तथ्यांकमा देखिनुपर्छ। भाषणमा होइन, स्वच्छ हावामा, सुरक्षित बस्तीमा, पुनर्स्थापित समुदायमा देखिनुपर्छ। नत्र, अर्को पाँच वर्षपछि पनि हामी यही प्रश्न दोहोर्‍याइरहनेछौं, जब आधा देश जोखिममा धकेलिएको छ,  हाम्रो राजनीति अझै किन निस्क्रिय छ?