अमेरिका–इजरायलद्वारा इरानमाथि गरिएको युद्धले सम्पूर्ण पश्चिम एसियालाई अस्थिर बनाएको छ र ठुलो मानवीय तथा वातावरणीय क्षति पुर्याएको छ। यसले इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो स्तरमा तेलको मूल्य बढाएको छ। यसको असर विश्वव्यापी सेयर बजारमा फैलिँदै गएको छ र सरकारी ऋण तथा उधारो लागत बढ्दै छ। यस अवस्थामा नीतिनिर्माताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यस्तो प्रकारको ऊर्जा झट्का कुनै पृथक्, छोटो अवधिको संकट होइन–यही अबको हाम्रो नयाँ यथार्थ हो।
भूराजनीतिक उथलपुथलको युगमा आर्थिक सफलता हासिल गर्न हामीले प्रयोग गर्ने ऊर्जाको स्वरूप मात्र होइन, उत्पादन कसरी, कहाँ र कसले गर्छ भन्ने आधारभूत पक्षलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्छ। लक्ष्य–उन्मुख हरित औद्योगिक रणनीति तथा रणनीतिक सार्वजनिक लगानीलाई समर्थन गर्ने व्यापक आर्थिक ढाँचामार्फत सरकारहरूले जीवनस्तरको सुरक्षा र आर्थिक सबलीकरण दुवैलाई एकैपटक सुदृढ बनाउन सक्छन्।
व्यापक आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्ने र घरपरिवार तथा व्यवसायलाई आर्थिक चापबाट जोगाउने उपायको तत्काल डिजाइन हुनुपर्छ। कुनै नीतिले केवल जीवाश्म इन्धन उद्योगको नाफा जोगाउने साधन मात्र बन्छ भने त्यस्तो नीतिलाई असफल मानिनुपर्छ।
यो नयाँ दृष्टिकोण अपनाउने समय हो। भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट प्रेरित मुद्रास्फीतिजन्य ऊर्जा झट्काहरू दिनानुदिन सामान्य बन्दै गइरहेका छन्। गत जुन महिनाको १२ दिने युद्धका क्रममा इरानले हर्मुज जलडमरु बन्द गर्ने धम्की दिएको थियो र अहिले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसका कारण कच्चा तेलको मूल्य सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पहिलोपटक प्रतिब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि पुगेको छ।
चार वर्षअघि प्राकृतिक ग्यासमा अत्यधिक निर्भरता र भण्डारणको अभावका कारण पश्चिमी युरोपका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी प्रभावित बेलायत बनेको थियो। बेलायत मात्र होइन, अझै पनि अचानक आपूर्ति झट्काको उच्च जोखिममा रहेका कुनै पनि राष्ट्रका लागि यो चेतावनी हो।
बेलायतका ऊर्जा सचिव एड मिलिब्यान्डले विद्युत् प्रणालीलाई कार्बनमुक्त बनाउन ‘क्लिन पावर’ अभियानमार्फत केही प्रगति गरे पनि ग्यास र बिजुलीको मूल्यबिचको सम्बन्ध तोडिएको छैन। इरान युद्ध सुरु भएदेखि बेलायतको थोक ऊर्जा मूल्य करिब ५० प्रतिशतले बढेको छ।
विकसित अर्थतन्त्रले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका जस्तै जीवाश्म इन्धनमा थप निर्भर हुने गल्ती गर्नुहुँदैन, जसले ऊर्जा मूल्य अस्थिरता बढाउने र सैनिक मोलतोलको साधन बन्ने काम गरिरहेको छ।
बेलायत मात्र होइन, विश्वका सबै अर्थतन्त्रहरू त्यतिबेला मात्र बढी सुरक्षित हुनेछन्, जब विद्युत् आपूर्ति स्वदेशी, स्वच्छ स्रोतहरूबाट हुनेछ र यसले विद्युत् प्रणालीभन्दा बाहिर पनि हाम्रो यातायात, निर्माण र जीवनशैलीलाई रूपान्तरण गर्नेछ।
यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न आवास, यातायात, विज्ञान तथा प्रविधि र वित्तजस्ता क्षेत्र हेर्ने सरकारी निकायहरूबिच समन्वित प्रयास आवश्यक हुन्छ।
सरकारी लक्ष्यहरूले सबै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पछ्याउने स्पष्ट ‘मुनसट’ (अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी र रूपान्तरणकारी दीर्घकालीन लक्ष्य) निर्धारण गर्नुपर्छ, किनकि आवश्यक बहुक्षेत्रीय लगानीहरू परिचालन गर्ने यही प्रभावकारी माध्यम हो।
हालको ऊर्जा झट्काका कारण जीवनयापन लागतको संकट पुनः गहिरिने खतरा बढेको छ। उदाहरणका लागि बेलायतको बजेटसँग सम्बन्धित कार्यालयले यस वर्ष मुद्रास्फीति ३.४ प्रतिशतबाट २.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको थियो तर त्यो अपेक्षा अब अवरुद्ध भइसकेको छ। बेलायती वित्तमन्त्री राचेल रिभ्समाथि घरपरिवारलाई थप आर्थिक पीडाबाट जोगाउन दबाब बढ्दै गएको छ।
सन् २०२२ मा बेलायतमा उपभोक्ता मूल्य ९ प्रतिशतले बढ्दा त्यसको करिब आधा हिस्सा खाद्य र ऊर्जाले ओगटेको थियो। अहिले भूराजनीतिक जोखिम र जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन र ढुवानी प्रणालीमा अवरोध बढ्दै जाँदा यसभन्दा अझ शक्तिशाली प्रभाव देखिन सक्छ।
यसका साथै सन् २०२२–२३ को मुद्रास्फीतिमा कर्पोरेट नाफाले ठुलो हिस्सा लिएका प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। ऊर्जा झट्काले कम्पनीहरूलाई दुर्लभ सम्पत्तिको स्वामित्वकै कारण अतिरिक्त नाफा असुल्ने अवसर दिएको हो, उत्पादनशीलता बढेकाले यसो भएको होइन। सरकारले यस्तो अवस्था आउनबाट रोक्नुपर्छ, जहाँ संकटको लाभ केही सेयरधनीहरूमा मात्र सीमित हुन्छ र बाँकी समाजले ठुलो भार बेहोर्नुपर्छ। उचित नीतिगत प्रतिक्रिया भएको अवस्थामा संकट पनि वास्तविक आर्थिक गतिविधि र संरचनात्मक रूपान्तरणको अवसर बन्न सक्छ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मर र वित्तमन्त्री रिभ्सले मूल्यवृद्धि विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति घोषणा गरेका छन्, जसले पेट्रोलियम खुद्रा बिक्रेतालाई असन्तुष्ट बनाएको छ तर यस्तो नीतिको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ।
सन् २०२२–२३ मा बेलायतको ऊर्जा मूल्य ग्यारेन्टीले घरपरिवारको लागत सीमित गर्यो तर आपूर्तिकर्तालाई अनुदान दिएर असाधारण नाफामा कर लगाउने प्रयास गरियो। स्पेन र पोर्चुगलले भने बिजुली उत्पादनमा प्रयोग हुने ग्यासको मूल्य सीमित गरेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने अझ प्रभावकारी उपाय अपनाए।
नवीकरणीय ऊर्जामा तीव्र विस्तारसँग तादाम्य राखेर अख्तियार गरिएको दोस्रो दृष्टिकोण बढी सफल साबित भएको छ। सन् २०२२ को दोस्रो ६ महिनाको अवधिमा स्पेनको बिजुलीको मूल्य युरोपेली औसतभन्दा ५७ प्रतिशत कम थियो।
अहिले स्पेनमा महँगो ग्यासले केवल १५ प्रतिशत समय मात्रै बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्छ, जबकि इटालीमा यो अनुपात ८९ प्रतिशत छ। दिगो आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हो भने सुरुदेखि नै न्यायोचित आर्थिक संरचना निर्माण गर्नु राम्रो हुन्छ। एकाधिकार नाफा बढ्न दिई पछि करमार्फत फिर्ता लिन खोज्नु सही होइन।
ऊर्जा झट्काले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ, किनकि तेल र पेट्रोलियम पदार्थहरू उत्पादन, यातायात र कृषिजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। यसबिच मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर वृद्धि गर्ने उपायले समस्या झन् बढाउन सक्छ।
विशेष गरी उच्च प्रारम्भिक लागत हुने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने उच्च ब्याजदरयुक्त लगानीले ऊर्जालाई महँगो बनाउँछ तर यसले आपूर्ति पक्षको मुद्रास्फीतिमा खासै प्रभाव पार्दैन।
अझ खराब पक्ष के हो भने लगानीकर्ताहरूले जोखिम मूल्यांकन गर्दा सरकारी ऋणको ब्याजदर पनि बढ्न जान्छ, जसले विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारमा आवश्यक सार्वजनिक लगानीलाई अवरुद्ध गर्नेछ। यस्तो नकारात्मक चक्र रोक्न सरकारले केवल केन्द्रीय बैंकमा निर्भर हुन छोडेर मुद्रास्फीतिको मूल कारणमै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।
सौभाग्यवश हरित लगानी भनेको सबैको जित हुने विकल्प हो। यसले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण मात्र गर्दैन, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र जीवनस्तर उकास्ने सकारात्मक प्रभाव पनि सुनिश्चित गर्छ। यी सबैलाई समेट्दा यस्तो लगानी आफैंमा लाभदायक हुन्छ। हालै बेलायतको स्वतन्त्र जलवायु निकायले देखाएको छ कि नेट–जिरो लक्ष्यतर्फ खर्च गरिएको प्रत्येक पाउन्डले अन्ततः करिब दुईदेखि चार पाउन्ड बराबरको मूल्य सिर्जना गर्छ। साथै स्वच्छ हावा, तातो घर र स्वस्थ आहारजस्ता थप लाभहरू पनि यसले प्रदान गर्छ।
यो ऊर्जा संकट उद्यमशील राज्यका लागि क्षमता, उपकरण र संस्थागत संरचना विकास गर्ने अवसर हो– जसले सस्तो अत्यावश्यक सेवाहरू सुनिश्चित गर्ने, अवसरवादी नाफाखोरी रोक्ने र औद्योगिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने काम गर्छ। करिब एक शताब्दीअघि अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्सले भनेझैं निजी क्षेत्र र उपभोक्ताको विश्वास कमजोर हुँदा राज्यले दिशानिर्देश र लगानी गर्नुपर्छ। विश्वका सरकारले पछिल्लो संकटलाई निष्क्रियताको कारण बन्न दिनुहुँदैन, बरु मानवीय पीडा कम गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक सुदृढतामा लगानी गर्नुपर्छ।
–माजुकाटो युनिभर्सिटी कलेज लन्डनकी प्राध्यापक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: १७ चैत्र २०८२ १०:२० मंगलबार