कहिलेकाहीं एउटा प्राकृतिक घटना केवल घटना मात्र हुँदैन, त्यसले राज्यको क्षमता जाँच्छ, विकासको मोडलमाथि प्रश्न उठाउँछ, प्रशासनिक तयारीको परीक्षा लिन्छ र भविष्यका लागि नयाँ नीति निर्माणको बाटो देखाउँछ।
२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी यस्तै एउटा घटनाको ताजा उदाहरण हो। भोटेकोसीको भेलले टिमुरे, वेत्रावती, रसुवागढी, त्रिशूली, गल्छी, मलेखु र आसपास क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति हेर्दा एउटा नदीले आफ्नो सीमाभन्दा धेरै परसम्म विनाशको कथा लेखेको अनुभूति हुन्छ। नदी किनारका घरहरू बगे, सडक र पुलहरू भत्किए, सीमा–व्यापारका संरचना क्षतिग्रस्त भए, जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाहरू क्षत विक्षत भए, सबैभन्दा ठुलो कुरा त हजारौं परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाए वा अझै उनीहरूको खोजीमा छन्।
विपद्को मानवीय मूल्य अझै पूर्ण रूपमा तथ्यांकित अभिलेखांकन भइसकेको छैन। तथापि हालसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूलाई आधार मान्दा करिब १३ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भई शव भेटिइसकेको छ भने करिब १३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको उद्दार भएको छ। जसमा ३२४ जना विदेशी नागरिक छन्।
करिब पाँच हजार जना अझै सम्पर्कविहीन छन्, जसमध्ये ३९ देशका पाँच सय ९० जना व्यक्ति विदेशी नागरिक छन्। भोटेकोसीको विपद्लाई केवल बाढीको रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो नेपालको विपद् व्यवस्थापनको बदलिँदो आयाममाथि पुनर्विचार गर्न आएको एउटा अप्रत्याशित कठोर सन्देश हो।
बाढीभन्दा ठुलो एउटा चेतावनी
भोटेकोसीमा आएको पछिल्लो विपद्को प्रकृति सामान्य मनसुनी बाढीभन्दा फरक देखिएको छ। उपलब्ध वैज्ञानिक तथा सञ्चारमाध्यमका विवरणले हिमनदी तथा चट्टानको अप्रत्याशित चालबाट उत्पन्न अत्याधिक वेगसहितको तीव्र बहाबलाई घटनाको प्रमुख कारणतर्फ संकेत गरेका छन्।
यस प्रकारको घटनालाई सामान्य वर्षा–बाढीको ढाँचामा मात्र हेर्न सकिँदैन। विकासको विनाश र मानिसको सत्यानाश पार्न आएको दैवको लीलाका रूपमा पनि अनुभूति गर्न सकिन्छ।
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको एउटा पुरानो प्रवृत्ति छ– विपद् आएपछि सक्रिय हुने। बाढी आयो उद्धार टोली परिचालन, पहिरो गयो डोजर परिचालन, घर बग्यो राहत वितरण, मानिस बेपत्ता भयो खोजी अभियान। यो आवश्यक छ तर नेपालमा पर्याप्त छैन। आधुनिक विपद् व्यवस्थापनको मूल दर्शन भनेको विपद्को प्रतिक्रियाभन्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण हो।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रतिक्रियामुखीभन्दा पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापन, जोखिम नक्सांकन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने नीति अघि सारेको छ। त्यसैले अबको प्रश्न ‘विपद् आयो भने के गर्ने ?’ मात्र होइन। प्रश्न यो पनि हुनुपर्छ– ‘विपद् आउनुअघि हामीले के गर्यौं ?’
पूर्वसूचना प्रणाली
भोटेकोसीको सबैभन्दा ठुलो पाठमध्ये एउटा हो– पूर्वसूचना प्रणालीलाई नयाँ जोखिम अनुकूल बनाउनु। परम्परागत बाढीको पूर्वानुमान प्रणाली मुख्यतः वर्षा र नदीको जलस्तरमा आधारित हुन्छ तर हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमताल विष्फोटन र हिमपहिरो जस्ता घटना वर्षाको सामान्य ढाँचाभन्दा बाहिर हुन सक्छन्। भोटेकोसीको घटनामा स्पष्ट आकाश हुँदाहुँदै पनि अत्यन्त तीव्र बाढी आएको तथ्यले विद्यमान चेतावनी प्रणालीको सीमालाई उजागर गरेको छ।
अब नेपालको पूर्वचेतावनी प्रणालीले आकाश पनि पढ्नुपर्छ, नदी पनि पढ्नुपर्छ, हिमनदी पनि पढ्नुपर्छ, पहाडको चाल पनि पढ्नुपर्छ। यसका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा भूउपग्रह प्रणालीबाट अनुगमन, स्वचालित मौसम केन्द्र निर्माण र सञ्चालन, दुरस्थ क्यामेराहरू जडान, वास्तविक समय सञ्चार, ड्रोन निगरानी, जलविज्ञान सम्बन्धी मोडलिङजस्ता जलवायुमैत्री नवीनतम प्रविधिको एकीकृत प्रयोग आवश्यक छ तर प्रविधि जडान गरेर मात्र काम पूरा हुँदैन।
सूचना, विश्लेषण, चेतावनी, सञ्चार, उद्धार/स्थानान्तरण जस्ता सबै चरणबिचको समय अत्यन्त छोटो हुनुपर्छ। एक घण्टाको सूचनाले जीवन बचाउन सक्छ तर कहिलेकाहीं १० मिनेटको सूचना पनि पर्याप्त हुन सक्छ। सीमापार विपद् नदी सीमामा रोकिन्न भने सूचना पनि रोकिनु हुँदैन।
भोटेकोसीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको प्रकृति अध्ययन हो। नेपाल र चीनको सीमा जोडिएको उच्च हिमाली जलाधारमा भएको प्राकृतिक घटनाले दुवै देशलाई प्रभावित गर्यो। तिब्बततर्फ पनि ठुलो क्षति भएको खबर प्राप्त भएको छ। यही कारण यो घटना नेपाल वा चीनमध्ये कुनै एक देशको मात्र विपद् होइन, यो साझा हिमाली जोखिमको उदाहरण हो। नदीले राष्ट्रिय सीमा बुझ्दैन, हिमपहिरोले पासपोर्ट माग्दैन, हिमनदीले राजनीतिक भूगोल चिन्दैन। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको भूगोल पनि राजनीतिक सीमाभन्दा फराकिलो हुनुपर्छ।
जलविद्युत् विकास र विपद् जोखिम
भोटेकोसी क्षेत्र नेपालको जलविद्युत् विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो तर यही घटनाले जलविद्युत् विकासको एउटा गम्भीर प्रश्नतर्फ ध्यान खिचेको छ। हामीले आयोजना बनाउँदा प्रायः सोध्छौं– कति मेगावाट उत्पादन हुन्छ ? लगानी कति लाग्छ ? कति वर्षमा आयोजना पूरा हुन्छ ? अब अर्को प्रश्न पनि अनिवार्य हुनुपर्छ– चरम हिमाली विपद् आयो भने यो आयोजना कति सुरक्षित रहन्छ ? किनकि भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा बाढीले सडक, पुल, विद्युत् संरचना तथा जलविद्युत् आयोजनामा इतिहासकै ठुलो क्षति पुर्याएको छ।
केही आयोजनाका सुरुङ तथा संरचनामा मानिसहरू फसेको विवरणले सुविधायुक्त पूर्वाधारको प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाएको छ। यसकारण अब जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा आयोजना जोखिम विश्लेषण मात्र होइन, तटीयस्तरको जोखिम विश्लेषण आवश्यक छ।
हिमालको माथिल्लो भागमा भएको घटनाले तलको आयोजना प्रभावित हुन्छ भने आयोजना मूल्यांकनको भूगोल पनि त्यहीअनुसार फराकिलो हुनुपर्छ। जलविद्युत् भनेको केवल ऊर्जा उत्पादन होइन। ऊर्जा संरचनालाई विपद्–प्रतिरोधी बनाउनु पनि ऊर्जा सुरक्षाकै हिस्सा हो। त्यसैले यस विषयमा सचेत रहेर जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास र विस्तार गर्न आवश्यक छ।
समन्वय: विपद् व्यवस्थापनको अदृश्य मेरुदण्ड
नेपालमा विपद् व्यवस्थापन संघीय संरचनासँग जोडिएको छ। संघसँग नीति र विशिष्ट क्षमता छ। प्रदेशसँग प्रादेशिक समन्वयको भूमिका छ। स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिक छ तर विपद्को समयमा यी तीन तहबिचको ठाडो समन्वय र सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, जलविद्युत् आयोजना, स्वास्थ्य संस्था तथा समुदायबिचको तेर्सो समन्वय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भोटेकोसी बाढीले हामीलाई देखाएको छ, विपद्को समयमा अधिकार क्षेत्रको बहस होइन, नेतृत्व र समन्वयको स्पष्टता चाहिन्छ।
कसले सूचना दिने ? कसले काम गर्ने आदेश दिने ? कसले पुल बन्द गर्ने ? कसले विद्युत् संरचना बन्द गर्ने ? कसले जलविद्युत् आयोजनामा रहेका मजदुरको उद्धार समन्वय गर्ने ? कसले सीमावर्ती क्षेत्रका विदेशी नागरिकको विवरण संकलन गर्ने ? कसले परिवारलाई आधिकारिक सूचना दिने ? यी सबैको आधिकारीक कार्यसञ्चालन विधि पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ।
विपद्का बेला समुदाय पहिलो उद्धारकर्ता हो। विपद्को पहिलो उद्धारकर्ता सरकार मात्र हुँदैन। स्थानीय नागरिकले नै बाटो देखाउँछन्। स्थानीय युवाले नै घाइते बोकेर लैजान्छन्। स्थानीयले नै जोखिमपूर्ण ठाउँ पहिचान गर्छन्। त्यसैले समुदायमा आधारित विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ।
प्रत्येक जोखिमयुक्त हिमाली बस्तीमा स्थानीय स्वयंसेवक, प्राथमिक उद्धार तालिम, प्राथमिक औषधि उपचार, आकस्मिक सञ्चार, सुरक्षित आश्रयस्थलजस्ता व्यवस्था हुनुपर्छ। विपद् सुरक्षा अभ्यास वर्षमा एकपटक हुने औपचारिक कार्यक्रम होइन, समुदायको दैनिक संस्कार बन्नुपर्छ।
विकासको परिभाषा बदलौं
भोटेकोसीले हाम्रो विकासको परिभाषामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। सडक बनाउनु विकास हो। पुल बनाउनु विकास हो। जलविद्युत् निर्माण गर्नु विकास हो। सीमा व्यापार विस्तार गर्नु विकास हो। तर त्यो संरचना सुरक्षित छैन भने के त्यो दिगो विकास हो ? एउटा पुलले व्यापार बढाउँछ तर विपद्मा हजारौं मानिसलाई जोखिममा पार्छ भने त्यसको डिजाइन पुनः सोच्नुपर्छ।
जलविद्युत् आयोजनाले राष्ट्रिय ग्रिडमा मेगावाट थप्छ तर जोखिमको पर्याप्त मूल्यांकन गरिएको छैन भने विकासको त्यो मोडल अधुरो हुन्छ। अब नेपालको विकासको नयाँ सूत्र हुनुपर्छ– ‘विपद् जोखिम पनि बहन गर्न सक्ने दिगो विकास’ किनकि विपद् जोखिम न्यूनीकरण विकासको अलग विषय होइन।
– शर्मा नपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन्।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०८३ १०:५५ सोमबार