पछिल्ला दशकमा विश्वभरि जलवायु संकट, न्याय तथा क्षतिपूर्तिको बहस चलिरहेको छ। स्थानीय मञ्चदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सबैजसो कार्यक्रम तथा मञ्चहरूको जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकासको मुद्दा नै मूल बहसको विषय बनेको छ।
अब यो कुनै एक देश, क्षेत्र वा समुदायको मात्र विषय रहेन। सबैको साझा मुद्दा बनेको छ। जलवायु परिवर्तनले समग्र मानवजातिलाई मात्र नभएर पर्यावरणीय चक्रलाई नै खलबल्याइरहेको छ।
विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार नेपालका हिमाली भेगमा पछिल्ला वर्षमा अनौठा परिवर्तनहरू आएको जनाएको छ। वर्षभरि हिउँले ढाकेका पहाडहरू अहिले खाली र सुक्खा हुँदै गइरहेका छन्।
हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी, बरफ र हिउँले ढाकिएको क्षेत्र विश्वको औसतभन्दा धेरै छिटो घटिरहेको देखाएको छ। हिमाली क्षेत्र, अरू क्षेत्रभन्दा दुई गुणा छिटो तात्दै गइरहेको अनुसन्धानले जनाएको छ। विश्व तापमानले हिउँ र बरफको मात्रामा गम्भीर प्रभाव पारेको छ।
जलवायु विज्ञले दाबी गरेझैं नेपालमा यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा असर देखियो। जुन बाढी–पहिरो विनाशकारी देखियो। जसको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन मानिएको छ।
उक्त बाढी–पहिरोमा परी हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। कयौं अझै बाढीमा हराइरहेका छन्। हजारौं विस्थापित भएका छन्। ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। अझै पनि पूर्ण विवरण आउन सकेको छैन। नेपाल सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक हानि–नोक्सानी विवरणअनुसार करिब चार सय आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष क्षति भएको जनाइएको छ। यस क्षेत्रमा भएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि सात सय २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक रहेको जनाएको छ।
जलवायु न्यायका लागि नेपालको मागदाबीको आधार
नेपालले विश्व समुदायसँग जलवायु न्यायसँगै क्षतिपूर्ति मागदाबीका लागि कानुनी स्पष्टता नभए पनि दाबीका लागि प्रशस्त आधारहरू भने छन्। नेपालले भागेको जलवायु संकट तथा त्यसले पारेको प्रभाव नै मूल आधार हो। उदाहरणका लागि भोटेकोसीको बाढी–पहिरो र त्यसले पुर्याएको ठुलो क्षति एक हो। महŒवपूर्ण तथ्य के भने विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ तर जलवायु जोखिम सूचकांकमा नेपाल विश्वका सबैभन्दा जोखिमयुक्त मुलुकहरूमध्ये दशौं स्थानमा पर्छ। यो अर्को आधार हो।
विश्व वन्यजन्तु कोषका अनुसार नेपालका हिमनदीहरू वार्षिक करिब १५ मिटरसम्म पग्लिँदै आकार घटिरहेको जनाएको छ। जसले हिमाली भिरालो क्षेत्र दिनानुदिन जोखिमपूर्ण हिमताल निर्माण गरिरहेको छ। जलवायु वैज्ञानिकहरूका अनुसार भोटेकोशी विपद्को एउटा प्रमुख कारण हिमनदीको विस्फोट हुनु रहेको जनाएको छ। नेपालका अधिकांश हिमताल फुट्ने जोखिम पनि बढिरहेको देखिन्छ। नेपालले यी र यस्तै वैज्ञानिक प्रमाणको आधारमा आफ्ना बलियो दाबी पेश गर्नुपर्छ।
जलवायु न्यायमा विश्व अभ्यास
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन आधारसम्बन्धी महासन्धि र प्यारिस सम्झौताको धारा ८ ले क्षति तथा नोक्सानीलाई जलवायु कारबाहीको तेस्रो स्वतन्त्र स्तम्भका रूपमा मान्यता दिएको छ तर कोप–२१ (२०१५) को निर्णयले नै धारा ८ ले कुनै दायित्व वा क्षतिपूर्तिको आधार सिर्जना नगर्ने स्पष्ट पारेको थियो। यो आफैंमा विरोधाभास देखिन्छ।
२०२५ जुलाई २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) ले दिएको ऐतिहासिक सुझाव तथा राय दिएको छ। जुन नेपालका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बलियो आधार बन्न सक्छ। राज्यहरूको उत्सर्जन घटाउने दायित्व र त्यसको उल्लंघनको कानुनी परिणाम के हुने भनी भानुआतुको अगुवाइमा १३० भन्दा बढी मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट आइसिजेसँग माग गरेका थिए। जसको जवाफमा अदालतले जलवायु संरक्षणको दायित्व युएनएफसिसिसी र प्यारिस सम्झौताबाट मात्र हुन्न। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनबाट समेत उत्पन्न हुने र यसको उल्लंघन गर्ने राष्ट्र ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दोषी’ हुने भनेको छ।
दोषी ठहरिई पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दायित्व बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो क्षतिपूर्ति स्वतः प्राप्त नहुने र दाबीकर्ता राष्ट्रले वैज्ञानिक एट्रिब्युसन (कुनै विपद् मानवजन्य जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको प्रमाण) र कानुनी एट्रिब्युसन (त्यो क्षतिलाई विशेष राष्ट्र वा राष्ट्रसमूहको ऐतिहासिक उत्सर्जनसँग जोड्ने तर्क) दुवै पुष्टि गर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ।
नेपालले आफ्नो दाबी तयार गर्दा ठ्याक्कै यही दुई तहको प्रमाणलाई प्यारिस सम्झौताको सीमित पाठभन्दा माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व अभ्यासका आधारमा क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्नुपर्छ।
प्रभावहीन एफआरएलडी फन्ड
जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि कोप–२७ (२०२२) मा सैद्धान्तिक सहमति र कोप–२८ (२०२३) मा औपचारिक स्थापना भएको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ त्यति प्रभावकारी देखिँदैन। हालसम्म कोषमा जम्मा प्रतिबद्धता करिब ७६ करोड ८० लाख डलर मात्र रहेको छ। जबकि आवश्यकताको तुलनामा झन्डै दुई अर्ब ८० करोड डलरको कमी रहेको छ। अझ सोचनीय विषय त के छ भने, अमेरिकाले सन् २०२५ मा आफ्नो साढे एक करोड ७५ लाख डलरको प्रतिबद्धता फिर्ता लिएपछि कोष अझ कमजोर बनेको छ।
क्षतिपूर्तिको मागदाबीका लागि जुलाई २०२६ मा मनिलामा बसेको बोर्ड बैठकमा जमाइका, आइभरी कोस्ट, नाइजेरिया र हाइटीका आवेदन छलफलमा आएका थिए। अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकले औपचारिक दाबी पेस गरेर यस कोषबाट पूर्ण क्षतिपूर्ति भुक्तानी पाएको छैन। कोषको अवस्था जे जस्तो भए पनि नेपालले प्रमाण र तथ्यका आधारमा क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्नुपर्छ। नेपालले यस कोषबाट क्षतिपूर्ति पाएमा विश्वका लागि पनि ठुलो उपलब्धि हुनेछ। नेपाल मागदाबी गरेर क्षतिपूर्ति पाउने पहिलो राष्ट्र बन्नेछ।
नेपालको आगामी बाटो
नेपालले एफआरएलडीसँग भोटेकोसी विपद्पछि पत्र पठाई तत्काल २ करोड डलर मागदाबी गरेको छ। त्यसको ठोस जवाफ आएको छैन। नेपालले अब हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ठुलो योगदान गरेका औद्योगिक राष्ट्र र राष्ट्रसमूह (अमेरिका, युरोपेली संघ, चीनलगायत) सँग क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्नुपर्छ। त्यसको आधार भनेको आइसिजेको राय, राज्य उत्तरदायित्वलाई आधार मानेर दाबी पेस गर्न सक्नुपर्छ। अनि हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोषजस्ता बहुपक्षीय संयन्त्र र द्विपक्षीय साझेदार मुलुकहरूसँग पनि दाबी गर्नुपर्छ।
दाबी पुष्टि गर्न नेपालले तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, प्रमाण हिमनदी पग्लने र हिमताल विस्फोटनलाई लिएर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोड्नुपर्छ। दोस्रो, क्षेत्रगत विस्तृत तथ्यांक, जलविद्युत्, सडक, पुल, निजी घर, स्वास्थ्य संस्था, मानवीय क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन गरी त्यसको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। तेस्रो, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणको विस्तृत योजनासहित पाएको क्षतिपूर्ति रकम कसरी, कहाँ, कुन आधारमा प्रयोग हुन्छ भनेर सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको माग
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाको उच्चस्तरीय यही सेप्टेम्बर १८ देखि २८ सम्म न्युयोर्कमा हुँदै छ। सेप्टेम्बर २४ मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधन रहेको छ। नेपाल सरकारले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भोटेकोसी विपद् र यसले पुष्टि गरेको नेपाल जलवायु संकटको सहित जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनेछन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले केवल भावनात्मक कुरा मात्र नगरी ठोस, तथ्यपरक र आवश्यकतासम्बन्धी आफ्नो प्रस्ताव राख्नुपर्छ। साथै, आगामी नोभेम्बर ९–२० मा टर्कीको आन्तल्यामा हुने कोप–३१ मा यी मागहरूलाई बहसको टेबुलमा ल्याउनुपर्छ। विश्व समुदायसँग प्रतिबद्धता पनि माग्नुपर्छ।
विगतमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले पटक–पटक महासभामा नेपालको पीडा सुनाए तर भावनात्मक भाषणमै सीमित हुँदा अपेक्षित नतिजा आउन सकेन। यसपटक जलवायु न्यायलाई ठोस, कार्यान्वयनमुखी र वित्तीय प्रस्तावमा ठोस रूपमा राख्न सके मात्र भोटेकोसीको पीडाले साँच्चै अर्थपूर्ण परिणाम ल्याउन सक्नेछ। यसका लागि नेपालले तथ्यको रूपमा भोटेकोसीलाई पेस गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा हिमाल, पहाड तथा तराई क्षेत्रमा परेका जलवायुको असरलाई लिएर दीर्घकालीन समाधान तथा क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्नुपर्छ। जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकामा बलियो बनाउँदै लैजान्छ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८३ ०९:०८ बिहीबार