जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई शून्यताबाट ब्युँझिनुपर्ने यात्रा तय गरिदिएपछि चुनाव सँघारमा छ। विभिन्न दल र तिनका नेता चुनावी मैदानमा छन्। कतिपय दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेरै चुनावी दौडमा छन्। राणाकालदेखिको जेनजी आन्दोलनसम्म पनि परिवर्तनका लागि दलितको भूमिकालाई दलहरूबाट अनदेखा भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा दलहरूले जातीय विभेद गर्छन् भने कतिपय अवस्थामा दलका नेताले। घोषणापत्रमा कैयौं विकासका फेहरिस्त समेट्दा समाजमा संस्थागत बन्दै गइरहेको जातीय विभेद अन्त्य गर्ने योजना कहिल्यै समेटिएको पाइँदैन। प्रायः सबै दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा जातीय विभेद गर्ने केही फेहरिस्त खुलाएका छन् तर ती कुनै नौला र नयाँ छैनन्। पुरानै दस्ताबेजबाट दलित सवालमा घोषणा पत्रमा उतारेका छन्। वास्तविकता के छ भने विगतमा पनि घोषणापत्रमा लेखिएका विषय कार्यान्वयन भएनन्। नेता आफैंले कतिपय सन्दर्भमा विभेदलाई बल पुग्ने गतिविधि गरे। नेता आफैंले विभेद गर्नेलाई संरक्षण गर्दै हिँडे। यी र यस्ता परिदृश्य ताजै छन्।
विभेदका केही प्रतिनिधिमूलक घटना
सरस्वती पूजाकै दिन कञ्चनपुरको बैजनाथ आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सागरकुमार भण्डारीले दलित शिक्षकमाथि विभेद गरे। भण्डारीले पूजाको टीका पातमा दिएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा पीडित शिक्षक रुँदै भन्छन्, ‘म दलित जातमा जन्मेर कुन जुनीको अपराधको सजाय भोग्दै छु।’
अघिल्लो वर्ष अछामको साफेबगर नगरपालिका–९ बुढाकोट माविमा सरस्वती पूजा गर्न ल्याइएका पुरोहितले दलित समुदायका विद्यार्थी र अभिभावकलाई यस्तै विभेद गरेका थिए। पुजारीले दलित विद्यार्थीलाई सालको पातमा टीका भुइँमा राखिदिएका थिए।
तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमालेलाई इंगित गर्दै ‘कुजातको संगत गरियो’ भनेर दलितमाथि विभेद गरे। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले सामाजिक सञ्जालमा बोल्दै दलितलाई होच्याउने गरी ‘चमारे’ भने। रास्वपाबाट अलगिएका दलित नेता सन्तोष परियारलाई घन्टी बजाउन छोडेर दमाहा बजाउन गए भन्दै जातीय विभेद गरियो। किरियापुत्री भवनको प्रयोगमा दलितमाथि जातीय विभेद गर्ने पीडकका पक्षमा खुलेरै उभिए पोखराका प्रदेश सांसद कृष्ण थापा।
रुपन्देहीकी अंगिरा पासी त्यस वडाका वडाध्यक्षले पीडकको जिम्मा लगाएका थिए। रुकुममा मारिएका नवराज विकलगायतको घटनामा पनि नेता पीडकको पक्षमा संसद्मा बोले। मुगु सोरु गाउँपालिका–९ मा स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज सुरजकुमार शाही परिवारले अनमी तुलसीकुमारी विकलाई दलित भन्दै कोठाबाट निकाले।
सर्लाहीको ईश्वरपुरका वडाध्यक्ष र उनका छोराले सोही वडाकी विन्दा विकमाथि जातीय विभेद गरे। मन्दिर छोएको भन्दै कञ्चनपुरका टेकेन्द्र सुनारमाथि वडाध्यक्ष जुद्धबहादुर ऐडीले कुटपिट गरी जातीय विभेद गरे। नेकपा एमाले सुनसरीले ११औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्ने क्रममा दलितका लागि छुट्टै मतपत्र मतपेटिकाको व्यवस्थासहित दलित सदस्यले दलितलाई मात्रै भोट दिन पाउने व्यवस्था गरी संस्थागत रूपमै जातीय विभेद गर्यो।
‘गाईको मासु खान पाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अहिले रास्वपाका नेता खगेन्द्र सुनारमाथि तीव्र जातीय डिजिटल विभेद भइरहेको छ।
पटकपटक भएका राजनीतिक परिवर्तनले यो मुलुकमा दलित समुदायलाई कहिल्यै न्याय दिएन। दलित समुदायमाथि दलका उच्च तहका नेतादेखि जनप्रतिनिधिहरूबाट खुलमखुला जातीय विभेद भइरहेको छ। सदियौंदेखि जातीय छुवाछुतको चरम विभेद खेपिरहेको समुदायले यो समाजमा आत्मसम्मानसहितको सामाजिक विभेद जहिल्यै भोग्नुपरेको छ। कहिले मन्दिरमा, कहिले घरमा, कहिले बजारमा, कहिले स्कुलमा, कहिले पार्टीमा, कहिले एक्लै, कहिले समूहमा दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेद रोकिएको छैन।
हामी समाज बदल्ने कुरा गर्छौं, जनस्तरमा अवस्था बदल्ने कुरा गर्छौं तर जातव्यवस्था भुसको आगोसरी भित्रभित्रै बलिरहेको पत्तो छैन। दलमा आबद्ध दलित समुदायका नेताहरू पनि सीमित दायराभित्र खुम्चिनुपर्ने के ले बनायो? मूलप्रवाहीकरणका दलहरू नै जात व्यवस्था हुर्काउन तल्लीन छन्। हामीलाई थाहा छ कि जातव्यवस्थाको समूल अन्त्य नगरी समाज रूपान्तरणका नारा सार्थक हुँदैनन् तर पनि दलहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका हुँदैनन्।
दलित समुदायमाथि दलहरूबाट विभेदकारी व्यवहार भइरहेको पक्का छ । संविधानले दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्यो। विभेद गर्नेलाई दण्डित गर्ने आधार दियो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विभेदकारी समाज छैन, हाम्रोमा छैन भन्दै विश्व समुदायलाई आश्वस्त बनाउन हामी पछि परेका छैनौं तर व्यवहारतः नेपाली समाजमा जात व्यवस्थाको अभ्यास जीवित रहेको यथार्थ समुदायमाथिको विभेदले प्रस्ट पार्छ।
दलित समुदायमाथि अन्याय हुँदै आएको छ। संविधान २०७२ पछि कैयौं सरकार बने। दलहरूले आलोपालो पटकपटक सत्ताको नेतृत्व गरे। संविधानमै उल्लेख भएको दलितको हकसम्बन्धी धारा कार्यान्वयन गर्न कानुन बनेनन्। दलितका हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कसैको ध्यान गएन। कानुन बनाउन आवश्यक ठानिएन। संविधानमा जातीय विभेद निषेध छ। जातीय विभेद गर्नेलाई सजायको व्यवस्था पनि छ। तर पनि दलका मुद्दा जातीय विभेद बनेनन्, बनाइएन।
जातीय विभेदको सवालमा राजनीतिक उच्च नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा विभेद गर्नुहुँदैन भने तापनि त्यहाँभित्रको विभेदकारी अभ्यासमा आँखा चिम्लिने गरेका थुप्रै दृश्य जीवित छन्। दलितलाई होच्याउने, अपमान गर्ने, अछुतको पगरी गुथाएर आफू मानवको सर्वश्रेष्ठ बन्न खोज्नेहरूको ठुलो भिड यो समाजमा अझै छ। जातव्यवस्था संस्थागत गर्ने अभ्यासलाई जीवित बनाउँदै समृद्धिको ढोल पिट्नेहरूले समाज रूपान्तरणको यात्रामा जहिल्यै बाधक बनिरहनेमा कुनै दुईमत छैन। यसका लागि राज्यले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। जातीय विभेद समाजको सबैभन्दा कुरूप र अमानवीय कार्य हो भन्ने बुझेर पनि त्यही तह र तप्काबाट विभेद पटकपटक गरिन्छ भने त्यसले जनआक्रोश निम्त्याउन सक्छ।
जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको मुलुकी ऐनले वैधता दिएको जातप्रथाको निरन्तर चक्र आजको दिनसम्म जीवित रहनु सामाजिक एकताका लागि ठाडो चुनौती हो। यो सवालमा दलहरूबाट अनदेखा भइरहेको छ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ ले प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा उत्पत्ति, जातजाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नहुने भनेको छ। नियमावलीमा प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गरेको छ।
संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावलाई पूरै निषेध गरेको अवस्था छ। दलितको हक धारा ४० ले पनि दलितलाई राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ तर दलहरूले दलितलाई चुनाव नै अनुदार गरेका छन्। प्रत्यक्षमा दलितलाई कतिपय दलहरूले टिकट दिएका छैनन्। दलितलाई फोस्रा सपना देखाएर भोट फकाउने अभ्यास जरैदेखि बन्द हुनुपर्छ। आमदलितका भावनालाई सम्मान गर्दै राज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहीकरणमा बलियो उपस्थिति बनाउने हिम्मत नभएसम्म दलितका सवाल सम्बोधन हुने छैनन्।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८२ ०७:३० बुधबार