यस वर्ष राष्ट्रसंघीय एकतिसौं जलवायु बैठक (कोप–३१) टर्किएको प्राचीन सहर एन्टाल्यामा आउँदो नोभेम्बर ९–२० सम्म हुँदै छ। यस्तै सम्मेलन गतवर्ष ब्राजिलमा भएको थियो, जसले खासै ठुलो सहमति नगरे पनि विकासशील देशहरूका लागि सन् २०३५ सम्म दिइने ठुलो वित्तीय राशि रहेको एनसिक्युजीअन्तर्गत बाकू टू बेलेम फन्ड अघि बढाएको थियो। पृथ्वीको तापमान बढाउन जिम्मेवार रहेको जीवाश्म ऊर्जा जलन अन्त्यको रोडम्याप बनाउन भने ब्राजिल कोप पछि पर्यो।
यसपालि टर्किए र अस्ट्रेलियाको सहआयोजनामा यो कोप–३१ बैठक हुन लागेको हो। ठिक यतिबेला प्रशान्त सागरमा सुपर एलनिनो, जापानमा अधिक वर्षा, बेलायत, फ्रान्स र स्पेनको भीषण वन डढेलो, नेपालको हिमनदी विष्फोट र भोटेकोसी बाढीजस्ता प्रकोपहरू बढेकाले पनि पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री से. (जलवायु टिपिङ पोइन्ट) पार गर्यो भन्ने चिन्ता सबैतिर देखिन्छ। यही सन्दर्भमा विगतका सबै जलवायु वाचाहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको भन्दै टर्किएका राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगानले संसारका राष्ट्रप्रमुखहरू र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि कोप–३१ मा निम्तो गरेका छन्।
हाम्रा प्रधानमन्त्री यो भेलामा जाने हो भने नेपालको हिमाल, पग्लिँदै गरेका हिमनदी र विकासशील देशका लागि जलवायु न्यायको आवाज बोकेको बलियो कार्यपत्र लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ। स्रोतसाधन कम भए पनि देशले विभत्स भोटेकोसी बाढीसँग कसरी सामना गर्दै छ ? हजारौं जलवायु पीडितहरूको राहत, उद्धार, पुनस्र्थापना कसरी गरिँदै छ र नेपालले कति जलवायु क्षति भोग्यो ? अब के–कस्तो सहयोग चाहिएको हो ? भन्ने पनि स्पष्ट खाका राख्नुपर्ने हुन्छ। हिमालय क्षेत्रका धेरै हिमनदी र सगरमाथाजस्तो वैश्विक सम्पदा पग्लिरहेको यथार्थ तथ्यमार्फत विश्वलाई नेपालको क्लाइमेट भल्नरेबिलिटी र जोखिमको अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण हुनेछ पनि, जसले उनीहरूलाई जलवायु कार्यका लागि वैश्विक साझा दायित्वको जिम्मेवारीबोध पनि हुन्छ। यसैले कोप–३१ मा प्रम नै जाँदा राम्रो होला।
अक्टोबर ७ बाट हुने राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाको जनरल डिबेटमा प्रम नै जाने भन्ने समाचार पनि आएका छन्। हुन त यी दुवै नै राष्ट्रसंघकै भेला हुन्। यसर्थ यी दुवैतिर उठ्ने आवाज नेपालका लागि हितकारी बन्छन् नै। तथापि जलवायु न्यायका लागि भने कोप–३१ मा उठ्ने–लड्ने र औपचारिक संरचना–संस्थामार्फत वित्तीय क्षतिपूर्तिका लागि उठाइने मागदाबीको आवाज बढी प्रभावकारी बन्छ।
कोप–३१ का क्लाइमेट एक्सन अजेन्डाहरू
जीवाश्म ऊर्जा जलनबाट उत्सर्जन भइरहेको कार्बन डाइअक्साइड र मिथेन ग्यास नै पृथ्वीको तापमान बढाउन ऐतिहासिक रूपमा जिम्मेवार छन्। वायुमण्डलमा लगातार कार्बनको मात्रा वृद्धि भएको छ, जो ४२५ पिपिएम पुगेको डरलाग्दो स्थिति छ आज।
यही कार्बन वृद्धिले तीन वर्षयता तापमान १.४७ डिग्रीसम्म वृद्धि भएको देखाएका छन् वैज्ञानिक अध्ययनहरूले। शून्य कार्बनको लक्ष्य पनि यही मानवसिर्जित उच्च कार्बन कटौतीका लागि नै तय गरिएको हो तर पनि धेरै विकसित देशहरूले आफ्ना उद्योगधन्दा र इनर्जी सिस्टममा तेल, पेट्रोल, ग्यास–कोइलाको खपत घटाउन सकेका छैनन्। झनै यतिखेरै युक्रेन र इरान युद्धले कार्बन उत्सर्जन थपेको छ।
खासमा अध्यक्ष राष्ट्रबाट छलफलका लागि पेस गरिने प्रस्ताव नै जलवायु कार्यसूची/कार्यविवरण हो, जो कोपको खास आधारस्तम्भ पनि मानिन्छ। यसै कार्यविवरणमा जलवायु महासन्धि पक्षधर देशका प्रतिनिधिबिच व्यापक छलफल, वार्ता र सहमति गरी अन्तिम सम्झौतापत्र बनाइन्छ। यस पटक टर्किएबाट दशवटा विषयगत कार्यविवरण समूह तयार गरिएको छ। यी दशवटामा पहिलो ६ वटा ग्लोबल इम्प्लिमेन्टेसन लक्ष्य र अन्य चारवटा एक्सन अजेन्डा भनिएको छ।
यी निम्न छन्– १. वैश्विक विद्युतीकरण २. जिरो वेस्ट एन्ड मिथेन रिडक्सन ३. क्लाइमेट रेजिलियन्ट सिटी एन्ड बिल्डअप ४. हरित औद्योगीकरण ५. क्लाइमेट महाजागरण अभियान ६. क्लाइमेट इम्प्लिमेन्टेसन ब्रिज निर्माण ७. फोहरबाट मोहर ८. समुद्र र महासागर इकोसिस्टम रिस्टोरेसन ९. खाद्य सुरक्षा १०. जलवायु उत्थानशील सहर निर्माण र प्रबलीकरण।
टर्किएले कोप–३१ को प्रतीकका रूपमा नील सागरीय कछुवा प्रजातिलाई छानेको छ। यसबाट उसले यो कोपमा समुद्र र महासागरीय पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनस्र्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखाउँछ।
ब्लू कार्बन इकोसिस्टम, कोरल इकोसिस्टम (सी ग्रास र मेन्ग्रोभ फरेस्ट वृद्धि गर्ने) र समुद्रतटीय जनताहरूलाई लाभान्वित बनाइने योजनाहरू अघि सारेको छ किनकि समुद्री इकोसिस्टमले वैश्विक कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको २५ प्रतिशत अंश अवशोषित गर्छ।
हिमाल पग्लिरहेछ: जलवायु न्यायको प्रतीक्षा
नगण्य कार्बन उत्सर्जन गरे पनि आफूउपर जलवायु अन्याय भइरहेको र बढ्दो तापमानबाट हिमाल र हिमनदीहरू तीव्रतर पग्लिरहेको आवाज नेपालले विगत कोपहरूबाटै उठाउँदै आएको हो। तथापि नेपालले जलवायु हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिसहित अन्यखाले जलवायु वित्त निकै कम प्राप्त गरेको अवस्था छ। यस कोपमा पनि यो समस्या नेपालले तथ्यसहित उठाउला नै।
भर्खरै नेपालले भोटेकोसी बाढीको भयावह वितण्डा भोग्यो। राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणले चार खर्बंको क्षति आकलन गरेको छ। यो ठुलो धनजनको नोक्सानी हो। हिमालका हिमपहिरो/हिमनदी विष्फोटले यस्तो क्षति बनाएको छ भोटेकोसीमा। केरुङतर्फ पनि ठुलै क्षति भएको छ।
चीनको पनि ध्यान जाला यस विषयमा। हिमालयको कमजोर भौगर्भिकता, हिउँभन्दा बढी पानी पर्दै गएकाले चट्टानी क्षयीकरण बढी हुने र यसैमा तापमान तीव्र वृद्धिको संयुक्त असर थपिँदा उत्पन्न कम्पाउन्डिङ इफेक्टले यी हिमचट्टानहरू जोडेर राखेका सिमेन्टेड हिमपत्र पग्लन जाँदा यी विशाल चट्टानहरू सर्ने–खस्किने–भत्कने घटना भए, जो अझै छिटोछिटो दोहोरिने सम्भावना देखिँदै छ, जसले तलको नदी प्रणालीले थाम्नै नसक्ने गरी गेग्रानजनित विध्वंसक हिमबाढी ल्याउँदै छ।
यतिबेला नेपालमा च्छोरोल्पा र इम्जासहित ४७ वटा हिमतालहरू तत्काल विष्फोटको सँघारमा छन्। इसिमोडको एचकेआर ग्लेसियर आउटलुक रिपोर्ट–२०२६ भन्छ– विगत पचास वर्षमा १२ प्रतिशत हिमनदी संकुचित भएका छन्। साना हिमनदी छिटोछिटो हराइरहेका छन्।
बाढी पनि छिटोछिटो आएका छन्। युएनयुले गरेको अध्ययनले विगतका चार सय ९३ वटा ठुला वैश्विक बाढीहरूको विश्लेषणले के देखायो भने सन् १९५० पहिले प्रतिदशक सातवटा आउने बाढी आज चालिसवटाका दरले आएको छ। यस्तो पाँच गुणाभन्दा धेरैपटक जाने बाढीपहिरो हिमाली क्षेत्रमा पनि देखिन्छ।
यस्ता बाढीबाट हिमाली भूपरिधिका आठ देशका दुई खर्बं मानिसहरू प्रभावित बन्दै छन्। यसलाई रोक्न, सक्दो क्षति घटाउन, नोक्सानीको क्षतिपूर्ति वा राहत लिन र हिमाली बाढीको विस्तृत अध्ययन गर्ने अन्तरदेशीय स्थायी संरचना खडा गर्दै रियलटाइम पूर्वचेतावनी प्रणाली तत्कालै सञ्चालन गर्न नेपालले लस एन्ण्ड डेमेज फन्डमा जोडदार दाबी गर्नै पर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले यसैमा विश्व समुदायलाई अपिल गर्नुपर्छ।
जसरी प्रशान्त क्षेत्रका साना टापु मुलुकहरूले पाँच सय मिलियनको पिआरएफ कोषको मुद्दा उठाउँदै छन्, यसरी नेपालले पनि एक सय बिलियन डलरको हिमालय रेजिलेन्स कोषको पैरवी गर्न सक्नुपर्छ।
अब नेपालको नेतृत्वमा माउन्टेन ग्लेसियर ब्लक वा हिमालय क्लाइमेट ब्लक बनाउन जलवायु कूटनीति सफल बनाउनुपर्छ। आशा गरौं, लामो समयदेखि अतिकम विकसित देशका लागि जलवायु न्यायको पैरवी गर्दै आएको नेपालले कोप–३१ मा हिमालय रेजिलेन्स फन्ड बनाउने वातावरण पक्कै सिर्जना गर्ला। सँगै वर्तमान जलवायु अन्यायको प्रमुख कारण नै तेल, कोइला–पेट्रोलजस्ता जीवाश्म ऊर्जा जलन नै भएकाले वैश्विक स्तरमा डिकार्बोनाइजेसन, जस्ट ट्रान्जिसन र फोसिल फ्युल फेजआउट योजनामा पनि नेपालले दरिलो आवाज उठाउनै पर्नेछ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०८३ ०७:५२ सोमबार