हरेक वर्ष मार्च १८ का दिन विश्वभर मनाइने ‘ग्लोबल रिसाइक्लिङ डे’ (विश्व पुनर्चक्रण दिवस) केवल औपचारिक एक दिवस मात्र होइन, यो मानव सभ्यतालाई फोहोर व्यवस्थापनप्रति जिम्मेवार बनाउने विश्वव्यापी अभियान हो। यस दिनको मुख्य उद्देश्य फोहोरलाई अवसरमा परिवर्तन गर्ने र ‘सातौं स्रोत’ (पुनः प्रयोगयोग्य वस्तुहरू) को महत्त्वलाई जोड दिने हो। यसले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न र परिपत्र अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्न योगदान पुर्याउँछ।
सन् २०१८ देखि सुरु गरिएको यस अभियानले व्यक्ति र उद्योगलाई फोहोरलाई नकारात्मक दृष्टिले होइन, स्रोतका रूपमा हेर्न प्रेरित गर्दै आएको छ। पृथ्वीका सीमित प्राकृतिक स्रोतहरू तीव्र गतिमा समाप्त भइरहेका बेला पुनर्चक्रणलाई विकास र वातावरण संरक्षणको केन्द्रीय अजेन्डा बनाउनुपर्ने आवश्यकता विश्व समुदायले महसुस गरेको छ। यस वर्षको अभियानले पुनर्चक्रणलाई दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण र हरित रोजगारीसँग जोडेर अघि बढाउने सन्देश दिएको छ।
२०२६ का मुख्य फोकस क्षेत्रहरूमा मुख्यतया तीन पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको छ। पहिलो, जलवायु परिवर्तनसँग लड्नु, जसअन्तर्गत पुनर्चक्रणले कार्बन उत्सर्जन घटाउने र ऊर्जा बचत गर्ने उपायलाई प्रोत्साहित गरिन्छ। दोस्रो, स्रोत संरक्षण, जसमा फोहोरलाई ‘सातौं स्रोत’का रूपमा हेरिन्छ, जहाँ पानी, हावा, कोइला, तेल, प्राकृतिक ग्यास र खनिजपछि फोहोरलाई मूल्यवान स्रोतको रूपमा मानिन्छ। तेस्रो, कार्यान्वयनयोग्य अभ्यास, जसले दैनिक जीवनमा लागु गर्न सकिने कदममा जोड दिन्छ, जस्तै फोहोरको सही वर्गीकरण गर्नु र पुनःप्रयोग हुने उत्पादनलाई समर्थन गर्नु।
विश्वमा हरेक वर्ष करिब दुई अर्ब टनभन्दा बढी ठोस फोहोर उत्पादन हुने अनुमान छ। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल उत्पादन हुने फोहोरको केवल १५–२० प्रतिशत मात्र प्रभावकारी रूपमा पुनर्चक्रण हुन्छ। बाँकी ठुलो हिस्सा ल्यान्डफिल, खुला डम्पिङ वा जलाउने प्रक्रियामा जान्छ, जसले वायु, माटो र पानीमा गम्भीर प्रदूषण निम्त्याउँछ। यस्ता तथ्यांकले स्पष्ट संकेत गर्छ, हामीले फोहोरलाई अन्तिम विन्दु होइन, नयाँ चक्रको सुरुवातका रूपमा हेर्नुपर्छ।
नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको अवस्था बुझ्न तथ्यांकमा आधारित विश्लेषण अत्यन्त जरुरी छ। उपलब्ध सरकारी तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूका अनुसार नेपालका ७५३ स्थानीय तहबाट वार्षिक झन्डै नौ लाख ९७ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ठोस फोहोर उत्पादन हुने अनुमान छ। यसमध्ये करिब ४८ देखि ६२ प्रतिशतसम्म जैविक फोहोर निस्कन्छ। यसलाई उचित व्यवस्थापन गरिए कम्पोस्ट मलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
प्लास्टिकजन्य फोहोरको हिस्सा करिब १० देखि १५ प्रतिशत, कागज तथा कार्डबोर्ड ८ देखि १२ प्रतिशत, धातु र सिसा ५ देखि ७ प्रतिशत तथा अन्य मिश्रित फोहोर १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर यति ठुलो मात्रामा उत्पादन हुने फोहोरमध्ये केवल ८ देखि १० प्रतिशत मात्र प्रभावकारी रूपमा पुनर्चक्रण वा पुनप्र्रयोगमा जाने गरेको तथ्यले नेपालको फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली कति कमजोर अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दैनिक करिब एक हजारदेखि १२ सय टनसम्म फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। तीमध्ये अधिकांश फोहोर पृथकीकरण नगरी सिधै डम्पिङ साइटमा पठाइन्छ। जैविक फोहोर छुट्याएर कम्पोस्टिङ गर्ने अभ्यास सीमित छ, जसका कारण ल्यान्डफिल साइटहरूमा मिथेन ग्यास उत्सर्जन बढिरहेको छ। मिथेन एक शक्तिशाली हरितगृह ग्यास भएकाले यसले जलवायु परिवर्तनलाई तीव्र बनाउँछ।
वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि जैविक फोहोरलाई स्रोतमा नै छुट्याएर प्रशोधन गर्न सके कुल फोहोरको आधाभन्दा बढी मात्रा ल्यान्डफिलमा जानबाट रोक्न सकिन्छ तर व्यवहारमा स्रोत पृथकीकरण गर्ने घरधुरीको अनुपात १५ देखि २५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । ग्रामीण तथा मोफसल क्षेत्रहरूमा त यो दर अझै कम छ, जहाँ औपचारिक संकलन प्रणाली नै पर्याप्त रूपमा विकास भएको छैन।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको फोहोर पृथकीकरणको अभाव हो। घरमै जैविक, अजैविक र पुनर्चक्रणयोग्य फोहोर छुट्याउने अभ्यास अत्यन्त न्यून छ। उपलब्ध अध्ययनअनुसार नेपालमा कुल फोहोरमध्ये ५०–६० प्रतिशत जैविक हुन्छ, जसलाई कम्पोस्टिङमार्फत मलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। तर त्यसको उपयोग नगरी सिधै डम्पिङ गर्दा मिथेन ग्यास उत्पादन भई जलवायु परिवर्तनमा योगदान पुगिरहेको छ। प्लास्टिकजन्य फोहोर नदी, खोला हुँदै समुद्रसम्म पुग्दा जैविक विविधता र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
प्लास्टिक फोहोरको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको छ। नेपालमा प्लास्टिकजन्य उत्पादनको उपभोग दर सहरी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढेको छ तर त्यसको पुनप्र्रक्रिया क्षमता सीमित छ। अनुमानअनुसार प्लास्टिक फोहोरको कुल मात्रामध्ये सानो अंश मात्र पुनप्र्रयोगमा जान्छ, बाँकी नदी, खोल्सा र खुला स्थानमा पुग्ने गरेको छ। यसले जलस्रोत प्रदूषण, माटोको गुणस्तर ह्रास तथा पशुपक्षीमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ।
नदीमा बगेर जाने प्लास्टिक अन्ततः ठूलो जल प्रणालीमा पुग्दा क्षेत्रीय वातावरणीय संकट निम्त्याउन सक्छ। यसैबिच ई–वेस्ट अर्थात् विद्युतीय उपकरणबाट निस्कने फोहोर पनि सहरी क्षेत्रमा बढ्दो चुनौती बनेको छ तर यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी औपचारिक संयन्त्र अझै प्रारम्भिक चरणमै छ।
फोहोर व्यवस्थापनको मेरुदण्ड भनेका सफाइकर्मीहरू हुन्। उनीहरू बिहान सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्म सडक, बजार र बस्ती सफा राख्न खटिरहेका हुन्छन् तर उनीहरूको सामाजिक सम्मान, सुरक्षात्मक सामग्री, स्वास्थ्य बिमा र तलब संरचना अझै सन्तोषजनक छैन।
हामी स्वच्छ सहरको अपेक्षा गर्छौं तर सफाइकर्मीहरूको श्रम र योगदानलाई राज्य र समाजले पर्याप्त मूल्यांकन गर्न सकेको छैन । विश्व पुनर्चक्रण दिवसले ‘रिसाइक्लिङ हिरोज’का रूपमा यस्ता अग्रपंक्तिका श्रमिकलाई सम्मान गर्न आह्वान गर्छ।
राज्यको भूमिकाको कुरा गर्दा नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन तथा नीतिहरू बनेका छन्। संघीय संरचना लागु भएपछि स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ तर नीति र कार्यान्वयनबिच ठुलो खाडल देखिन्छ। स्रोत अभाव, प्राविधिक जनशक्ति कमी, प्रभावकारी अनुगमनको अभाव र दण्ड व्यवस्थाको कमजोर प्रयोगले समस्या जटिल बनेको छ। आवश्यक नीतिनियमको खडेरी मात्र होइन, भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि चुनौती बनेको छ।
यद्यपि फोहोरलाई अवसरमा बदल्ने सम्भावना विशाल छ। चक्रिय अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार उत्पादन–उपभोग–त्यागको रेखीय प्रणालीको सट्टा पुनः प्रयोग, मर्मत, पुनर्निर्माण र पुनर्चक्रणको चक्रमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिन्छ। यसले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन घटाउने र हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर दिन्छ।
प्लास्टिक पुनप्र्रशोधन उद्योग, कम्पोस्ट मल उत्पादन, कागज पुनर्निर्माण, ई–वेस्ट व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। नेपालमा युवाहरूलाई हरित उद्यमतर्फ आकर्षित गर्न सके फोहोरमैला नै आर्थिक सम्भावनाको आधार बन्न सक्छ।
हालैका वर्षमा केही सकारात्मक अभ्यास सुरु भएका छन् । केही महानगरपालिकाले स्रोतमा फोहोर छुट्याउने अभियान सञ्चालन गरेका छन् भने केही नगरले जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट उत्पादन गर्ने संयन्त्र स्थापना गरेका छन् तर ती अभ्यास अझै सीमित दायरामै छन् र देशव्यापी रूपमा संस्थागत हुन सकेका छैनन्। उदाहरणका लागि केही नगरपालिकामा घरघरबाट पृथक् फोहोर संकलन गर्ने व्यवस्था भए पनि नियमितता, जनसहभागिता र प्राविधिक पूर्वाधारको कमीका कारण अपेक्षित नतिजा प्राप्त भएको छैन।
त्यस्तै, पुनर्चक्रण उद्योगहरू पनि मुख्यतः प्लास्टिक, कागज र धातुमा सीमित छन् र ती उद्योगहरूको संख्या तथा क्षमता देशको कुल फोहोर उत्पादनको तुलनामा न्यून छ।
नेपालका मोफसल क्षेत्रमा पनि तीव्र सहरी विकास भइरहेको छ। नयाँ सडक, बजार, आवासीय परियोजनाहरू बनिरहेका छन् तर त्यही अनुपातमा फोहोरमैत्री भौतिक पूर्वाधार, जस्तै पुनर्चक्रण केन्द्र, कम्पोस्ट प्लान्ट, व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा ध्यान पुगेको छैन। यदि पूर्वाधार विकाससँगै फोहोर व्यवस्थापनको योजना नजोडिने हो भने भविष्यमा समस्या अझ भयावह हुनेछ। यदि हामी चाह्यौं भने दिगो भविष्यको यात्रा फोहोरबाटै सुरु हुन सक्छ।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०८२ ०८:४२ बिहीबार