सन् २०११ मा जापानमा फुकुसिमा आणविक दुर्घटना भएपछि जापान सरकारले विद्यालय र आवासीय भवनका निर्माण मापदण्ड परिवर्तन गर्यो र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा पनि पुनर्विचार गर्यो। नेपाल र अन्य जोखिममा रहेका देशहरूले पनि यस्तै दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।
अगस्ट २६ मा नेपालका हिमाली उपत्यकाहरू हुँदै पानी, ढुंगा र माटोको विशाल भेल बग्यो। विपत्तिमा १३ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने करिब पाँच हजार जनाभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। अन्य दशौं हजार मानिसको जीवन पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र ठप्पजस्तै भएको छ र धेरै विद्यालयहरू ध्वस्त भएका छन्।
यो विपत्ति हिमनदी र चट्टानको ठुलो भाग ४,००० फिटभन्दा बढी उचाइबाट तल उपत्यकामा खस्दा सुरु भएको थियो। त्यसका कारण नदीको तल्लो भागमा पानीको सतह ३० मिनेटमै ३० फिट (९.१ मिटर) सम्म बढ्यो। देशको ठुलो भूभागमा रहेका सहर र गाउँहरू बाढीले बगायो वा हिलोमा पुरिए। तिब्बत र नेपाल छुट्याउने जिरोङ सीमा नाकामा पाँचतले चिनियाँ भन्सार भवन पनि सुनामीजस्तै आएको हिलोको भेलमा परेर लगभग पूर्ण रूपमा हरायो।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र बरफ तीव्र रूपमा पग्लिँदा बाढी र हिमपहिरोका घटना अझ बढी हुने चेतावनी लामो समयदेखि दिइँदै आएको छ। तीन वर्षअघि भारतको उत्तरपूर्वी राज्य सिक्किममा एउटा हिमताल फुट्दा ५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो र ठुलो मात्रामा पूर्वाधार क्षति भयो। त्यसको एक वर्षपछि नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा पनि यस्तै घटनाले थामे गाउँ ध्वस्त बनायो। नेपालको पछिल्लो विपत्ति अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो घटना हो।
अब नेपाललाई तत्काल विश्वव्यापी सहयोग आवश्यक छ। बेलायतलगायत अन्य देशको सहयोगमा नेपाल सरकारले जीवित मानिसको खोजी तथा शव निकाल्न आपत्कालीन टोलीहरू तत्काल परिचालन गरेको छ। उद्धार र खोजीको काम एक समयपछि सकिनेछ, त्यसपछि पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्नेछ।
विश्वभर पछिल्लो समय देखिएका बाढी, डढेलो र खडेरीका घटनाले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विशेषगरी नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशका लागि समन्वयात्मक अन्तरदेशीय कदम आवश्यक रहेको अझ स्पष्ट पारेका छन्।
बाढीका गम्भीर घटना अझ बढी हुने र आगामी वर्षहरूमा पहिरोको जोखिम पनि बढ्ने भएकाले गाउँ र भवनहरूलाई जोगाउन पूर्वतयारीका उपाय अपनाउनुपर्छ। यसका लागि अहिले देखिएको विनाशकारी क्षति दोहोरिन नदिन अझ प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
नेपालको जलविद्युत्माथिको निर्भरता पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपालको लगभग सम्पूर्ण विद्युत् उत्पादन जलविद्युत्बाट हुन्छ। नेपालका पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले यस बाढीलाई ‘शताब्दीमा एकपटक हुने’ घटना भनेका छन्। उनका अनुसार यस घटनाले जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन र स्थान छनोटबारे पनि महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ।
उदाहरणका लागि पहाडी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुको सट्टा नेपालले जलाशयमा आधारित आयोजना निर्माण गर्न सक्छ। साथै, नेपालले सौर्य ऊर्जामा पनि लगानी बढाउन सक्छ, किनकि देशमा सौर्य ऊर्जाको प्राविधिक सम्भावना जलविद्युत्को भन्दा करिब १० गुणा बढी रहेको छ।
अहिलेका लागि सबैभन्दा तत्कालको समस्या भनेको विस्थापित भएका दशौं हजार बालबालिकाको अवस्था हो। असुरक्षित पानी, कुपोषण, मानसिक आघात र सुरक्षित आश्रयको अभावले उनीहरू गम्भीर जोखिममा छन्।
युनिसेफका अनुसार कम्तीमा १७ हजार बालबालिकालाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान अनुसार २२ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई संरक्षणको आवश्यकता पर्नेछ जबकि पाँच वर्षमुनिका करिब दुई हजार ६ सय बालबालिकालाई गम्भीर कुपोषणको उपचार आवश्यक पर्नेछ।
अनुमानित २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा प्रभावित विद्यालयहरूलाई सकेसम्म छिटो पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनु हो। संकटको समयमा विद्यालय जान पाउने निश्चितता र सामान्य जीवनमा फर्किने वातावरणले बालबालिकामा देखिने मानसिक तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरा राहत संस्थाहरूको अनुभवले देखाएको छ। युवाहरूलाई पुनः शिक्षामा फर्काउनु सम्पूर्ण समुदायको पुनःउत्थान सुरु गर्न पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
आपत्कालीन अवस्थामा शिक्षाका लागि काम गर्ने विश्वव्यापी कोष ‘एजुकेसन क्याननट वेट’ले नेपालमा तत्कालका आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थालाई सहयोग गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउन अपिल गरिरहेको छ।
एजुकेसन क्याननट वेटका निर्देशक मायसा जलबाउटले मलाई भनेकी छन्, ‘तत्कालको प्राथमिकता भनेको बालबालिकाको पढाइ निरन्तर चलिरहने सुनिश्चित गर्नु हो। विद्यालयबाट बाहिर रहने प्रत्येक दिनले पढाइ छोड्ने, बालश्रम र कम उमेरमै विवाह हुने जोखिम बढाउँछ।’
यसै बिच बेलायतको स्ट्राथक्लाइड विश्वविद्यालयका इन्जिनियरहरूको एउटा टोलीले नेपालका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न र अझ बलियो विद्यालय बनाउन सहयोग जुटाउन अभियान सुरु गरेको छ।
मैले स्थापना गर्न सहयोग गरेको बालबालिकाका लागि काम गर्ने संस्था ‘देयरवल्र्ड’ले यस अभियानबाट उठाइने प्रत्येक एक पाउन्ड बराबरको रकममा एक पाउन्ड थपेर नेपाललाई सहयोग गरिनेछ तर यो सहयोग अधिकतम ५० हजार पाउन्ड (६८ हजार अमेरिकी डलर) सम्म हुनेछ।
यस अभियानको उद्देश्य सुरक्षित रूपमा पढ्न सकिने स्थान उपलब्ध गराउनु हो। त्यसका लागि भवनमा भएको भौतिक क्षति मर्मत गर्नुपर्नेछ। दीर्घकालमा नेपालले जोखिमपूर्ण नदी किनारनजिक रहेका विद्यालयहरूलाई अन्य सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेछ र सबै विद्यालयलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनुपर्नेछ।
सन् २०११ को फुकुसिमा आणविक दुर्घटनापछि जापान सरकारले विद्यालय र आवासीय भवनका निर्माण मापदण्ड परिवर्तन गरेको थियो। साथै, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पनि पुनर्विचार गरेको थियो। नेपाल र अन्य जोखिममा रहेका देशहरूले पनि यस्तै दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ– अर्थात् अहिलेको विपत्तिबाट पुनःस्थापना हुँदै गर्दा यसबाट पाठ सिक्ने र भविष्यमा यस्ता विपत्तिको जोखिम घटाउन तथा त्यसका लागि तयार रहन आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।
- ब्राउन बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८३ ०६:४५ बिहीबार