आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट (आर्थिक विधेयक) सार्वजनिक भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। विगत लामो समयदेखि शिथिल बनेको बजार, खस्किएका उद्यमीहरूको मनोबल र विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई फर्काउन यो बजेटले भरपूर प्रयास गरेको देखिन्छ।
निजी क्षेत्रले विगत एक दशकदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत सुधारका कैयौं मागहरूलाई यसपटक बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने इमानदार प्रयास गरिएको छ। नीतिगत स्थिरता र लगानीको वातावरण सुधारका दृष्टिले बजेटमा सकारात्मक आधारहरू तयार भएका छन्, तथापि ठुलो आकारको बजेटको परम्परागत रोग कार्यान्वयनको चुनौती र महत्वाकांक्षी राजस्व संकलनको लक्ष्य भने यसपटक पनि शंकाको घेराभन्दा बाहिर रहन सकेको छैन। बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको जुन अपेक्षा राखेको छ, त्यो निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
कर सुधार र औद्योगिक प्रोत्साहन स्वागतयोग्य सुरुवात
विगतमा भाषणमा मात्रै सीमित हुने गरेको ‘निजी क्षेत्रमैत्री नीति’ यसपटक केही हदसम्म आर्थिक विधेयकमा प्रतिविम्बित हुनु स्वागतयोग्य पक्ष हो। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा पाँच लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु, उच्च करको दरलाई घटाउनु र पुराना कर विवादहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुले बजारमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
यसैगरी, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती गरिनुले आन्तरिक उत्पादनको लागत घटाउन र आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्न ठुलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गर्ने घोषणाले व्यवसायीहरूलाई प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति दिने र कार्यसम्पादनमा सहजता प्रदान गर्ने निश्चित छ।
नीतिगत स्थिरता र लगानीको वातावरण सुधारका दृष्टिले बजेटमा सकारात्मक आधारहरू तयार भएका छन्, तथापि ठुलो आकारको बजेटको परम्परागत रोग कार्यान्वयनको चुनौती र महत्वाकांक्षी राजस्व संकलनको लक्ष्य भने यसपटक पनि शंकाको घेराभन्दा बाहिर रहन सकेको छैन।
सबैभन्दा सुखद पक्ष ३६० भन्दा बढी वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने घोषणा आफैंमा ऐतिहासिक र साहसिक छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा विद्युत् महसुल सहुलियत, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा विशेष सुविधा र उद्योगसम्म सिधै प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने जस्ता नीतिहरूले नेपालको औद्योगिक पूर्वाधारलाई थप बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने नीतिगत प्रयासले लामो समयदेखि अड्किएर बसेको पुँजी प्रवाह बढाउने आशा जगाएको छ। यसमा कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्थालाई राज्यले अझ प्रस्ट रूपमा ल्याउन सके हाउजिङ र रियल इस्टेट क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्ने सम्भावना जीवितै छ।
एक हातले दिने, अर्को हातले खोस्ने?
बजेटमा सकारात्मक सोचका छिद्रहरू हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा राज्यको कर नीतिमा गम्भीर विरोधाभास र असंगतिहरू देखिएका छन्। जसले एकातिर उद्योगीलाई उत्साहित बनाएजस्तो गर्ने र अर्कोतिरबाट आर्थिक भार थप्ने दोहोरो चरित्र प्रस्ट पार्छ। नेपालसँग प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् उत्पादनको स्रोत उपलब्ध छ। हाम्रो प्राथमिकता यहाँ उत्पादित विद्युत्लाई स्वदेशी उद्योग व्यवसायसम्म सहज र सस्तो ढंगले पुर्याएर त्यसलाई कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गराउने हुनुपर्थ्यो। तर, ठुला उद्योगमा खपत हुने विद्युत्मा केही भन्सार कर लगाउने र ‘हरित कर’को नाममा आर्थिक भार थप्ने नीति ल्याइएको छ। यसले नेपाली उद्योगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमतामाथि नै अर्को प्रहार गर्ने जोखिम बढाएको छ।
कर नीतिको अर्को ठुलो विरोधाभास मूल्य अभिवृद्धि करमा देखिएको छ। हालसम्म करयोग्य वस्तु र सेवामा १३ प्रतिशतको एकल दर र शून्य दरको व्यवस्था रहेकोमा आगामी साउनदेखि शून्य, ५ र १३ प्रतिशतको भ्याट प्रणाली लागु गरेर ‘बहुदर’को अभ्यास गुपचुप रूपमा सुरु गरिएको छ। बिजुली र राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ तर सरकारले प्रस्टसँग ‘बहुदर सुरु भयो’ भनेर स्वीकार गर्न सकेको छैन।
बजेट भाषणमा मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने त भनिएको छ तर यसले निजी क्षेत्रमा कता कता शंका र अन्योल उत्पन्न गराएको छ। प्रश्न उठ्छ– हाम्रोजस्तो कमजोर प्रशासनिक र प्राविधिक संरचना भएको देशले भ्याटको बहुदर प्रणालीलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन? घोषित नीति र नागरिकको अपेक्षाविपरीत करमा यस्ता विरोधाभास थपिँदा राज्यका नीतिप्रति आमनागरिक र व्यवसायीमा अविश्वास बढ्ने खतरा रहन्छ।
ऊर्जा र सवारी
जलविद्युत्लाई बढावा दिने भनिए पनि विद्युतीय सवारी साधनको सवालमा बजेट अनुदार देखिएको छ। विद्युतीय सवारीमा मूल्य वृद्धि गर्ने र कर प्रणालीमा ल्याइएको फेरबदलका कारण कर छल्न सक्ने चोरबाटोहरू सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ। व्यवसायीहरूको अनुमानअनुसार विद्युतीय सवारीको मूल्य न्यूनतम दुई लाखदेखि अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म बढ्न सक्छ। यसले गर्दा गाडीको मूल्य पनि अब सुनचाँदीको बजारजस्तै छिनछिनमा घटबढ भइरहने परिस्थिति बन्नेछ र उपभोक्ताले मूल्य सुनिश्चितता पाउने छैनन्। यदि यसो भयो भने देशलाई स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय सवारीतर्फ लैजाने राज्यको मूल प्राथमिकता नै धरापमा पर्ने देखिन्छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरिएको छ भने बिजुलीमा ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्दा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ। साधारण नागरिकको पहुँच पुर्याउनुपर्ने आधारभूत क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली) मा यसरी करको भार थपिँदा, यसको अपेक्षित उपलब्धि र प्रयोग सबै पक्ष र वर्गसम्म पुग्न सक्दैन, बरु आमसर्वसाधारणका लागि जीवनयापन थप कष्टकर र खर्चिलो बन्न जान्छ।
ओझेलमा निर्यात र रोजगारी, उपेक्षामा रुग्ण उद्योग
अहिलेको सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता घटाउने दाबी गरे पनि बजेटको भित्री गहिराइमा पस्दा निर्यात प्रवर्द्धन र आन्तरिक रोजगारी वृद्धिलाई खासै चासो दिएको देखिन्न। रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने ऊनी गलैंचा, पस्मिना, तयारी पोसाकजस्ता उद्योगहरू जसले लाखौंलाई रोजगारी दिँदै अर्बौंको निर्यात गरिरहेका छन्, तिनको पुनरुत्थानमा बजेट मौन छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, तयारी पोसाक संघलगायतका संस्थाहरूले विगतका विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक कारणले बन्द वा संकटमा परेका यस्ता निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई ‘रुग्ण उद्योग’को मान्यता दिएर पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका थिए।
हाम्रो प्राथमिकता यहाँ उत्पादित विद्युत्लाई स्वदेशी उद्योग व्यवसायसम्म सहज र सस्तो ढंगले पुर्याएर त्यसलाई कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गराउने हुनुपर्थ्यो तर ठुला उद्योगमा खपत हुने विद्युत्मा थप भन्सार कर लगाउने र ‘हरित कर’को नाममा आर्थिक भार थप्ने नीति ल्याइएको छ।
बजेटले सरकारी रुग्ण उद्योगहरूका लागि त केही बजेट विनियोजन गरेको छ तर निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूको हकमा बजेट वा ठोस नीतिगत अवधारणा ल्याउन कता कता चुकेको देखिन्छ। नयाँ स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हुनु राम्रो भए पनि विभिन्न परिस्थितिका कारण विस्थापित वा समस्यामा परेका विद्यमान व्यवसायीलाई पुनर्स्थापना गर्ने विषयमा बजेट खुल्न सकेको छैन। जसका कारण देशको निर्यात वृद्धि गर्ने, व्यापार घाटा न्यून गर्ने र आन्तरिक रोजगारी बढाउने राज्यको संकल्प अपेक्षित ढंगबाट अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
महिला उद्यमीबारे नीति राम्रो, बजेट अपूर्ण
लैंगिकताका नाममा बजेट वर्गीकरण गरिए पनि त्यसको ठुलो हिस्सा लक्षित वर्गसम्म खर्च हुन सकेको छैन। बजेटको सही प्रभाव मूल्यांकन नहुँदा दलित र आदिवासी महिलाका आधारभूत आवश्यकता अझै सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन। महिला उद्यमीहरूका लागि सिप विकास तालिम र उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्न १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत व्यवस्था गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि यो पर्याप्त छैन। महिला उद्यमीको वृत्तिविकासका लागि वित्तीय पहुँच सबैभन्दा मुख्य आवश्यकता हो तर यस क्षेत्रमा बजेटले कुनै स्पष्ट नीति र ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन।
पर्यटन
भौतिक पूर्वाधार, नयाँ सुरुङमार्गको विकास, सडक सञ्जालको विस्तारजस्ता कुरामा बजेटले प्राथमिकता दिनु सकारात्मक छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन र विभिन्न प्रकृतिका गन्तव्यहरूलाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गर्नु, भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चलायमान बनाउने घोषणा गर्नुले पर्यटन व्यवसायीमा उत्साह भरेको छ। यसैगरी प्रदेशहरूलाई पनि सन्तुलित ढंगबाट बजेटमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ।
कृषि
कृषि क्षेत्रतर्फ, मलको समयमै आपूर्ति र व्यवस्थापनका साथै किसानहरूलाई दुई करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, व्यावहारिक धरातलमा हेर्ने हो भने यस प्रकारको ठुलो अनुदानको संरचनाभित्र वास्तविक र साना किसानहरू समेटिने सम्भावना कम छ। साधारण किसानहरू यो सुविधाबाट वञ्चित हुने निश्चितजस्तै देखिन्छ।
बजेट करेक्सनको अपेक्षा
समष्टिगत रूपमा हेर्दा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग र आवाजलाई सुन्ने र विश्वासमा लिने इमानदार प्रयास गरेको छ। तर, नीतिगत प्रष्टताको अभाव, करका दरहरूमा देखिएको विरोधाभास, निर्यातमुखी उद्योगहरूको उपेक्षा र कमजोर प्रशासनिक संरचनाबिच बहुदर भ्याटको प्रयोग जस्ता कमजोर पक्षहरूले बजेटको सुन्दर सोचमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन्।
यी बेमेल र कमजोरीहरूलाई समयमै सुधार गरिएन भने बजेटभित्रको सकारात्मक सोच र अपेक्षा फेरि पनि कागजमै सीमित भई अर्थतन्त्रमा थप जटिलता र अप्ठ्यारोपन महसुस हुन सक्छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस विषयलाई गम्भीरतासाथ लिनुहुनेछ भन्ने निजी क्षेत्रको बलियो विश्वास छ। संसद्मा आर्थिक विधेयकमाथि हुने आगामी छलफल र संशोधन प्रस्तावहरूमार्फत यी कमजोरीहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्न सके मात्र बजेटले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ र आमनेपालीमा राज्यको नीतिप्रति भरोसा कायम रहन सक्छ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८३ ११:०७ बिहीबार