काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरी क्षेत्र र तराई-मधेसका विभिन्न जिल्लामा फेरि खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको हाहाकार भएको छ। बिहानै खाली सिलिन्डर बोकेर डिपो र खुद्रा बिक्रेताका ढोकामा घण्टौं लाइन बस्नु नेपाली नागरिकको नियतिजस्तै बनेको छ।
स्वयं पंक्तिकारले पनि विगत एक महिना अगाडि ल्याएको आधा सिलिन्डर सकिनै लाग्दा विगत एक सातादेखि सधैं ल्याउने गरेको बिक्रेतालाई दैनिक फोन गरिरहेको छ। तर, बिक्रेताबाट हरेक पटक एउटै जवाफ आउँछ, ‘दाइ, भोलि आउँछ; दाइ, पर्सि आउँछ।’ एकजना सचेत नागरिकले भोगिरहेको यो अनिश्चितता र मानसिक तनावले देशभरका लाखौं आमउपभोक्ताको वास्तविक चुलोको अवस्था कति भयावह होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
अर्कातर्फ, आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाल आयल निगम र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मात्र होइन, समस्या चुलिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत चासो दिँदै द्रुत आपूर्ति र बजार अनुगमनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर, राज्य संयन्त्र र तालुकदार निकायहरू भने बजारमा ग्यासको कुनै अभाव नरहेको र आयात नियमित भइरहेको दाबी गरिरहेका छन्।
उनीहरूको तर्क छ, अभाव ग्यासको होइन, उपभोक्ताको अस्वाभाविक माग र होल्डिङ गर्ने मानसिकताको हो। नागरिक दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि भौंतारिनुपर्ने र राज्यका उच्च अधिकारीहरूले उल्टै नागरिककै मानसिकतामाथि प्रश्न उठाउने यो विरोधाभासपूर्ण स्थिति नयाँ भने होइन। विगतमा ग्यासको हाहाकार र कालोबजारी यतिसम्म चुलियो कि गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन माग गर्दै रिट निवेदन नै दर्ता भएको देखिन्छ। देशको कार्यकारी प्रमुखदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म तरंगित हुनुपर्ने यो अवस्थाले नेपालमा ग्यास अभावको समस्या कति गम्भीर र संरचनात्मक छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। यिनै समस्या, राज्यले नागरिकको मानसिकतामाथि उठाएको प्रश्न, यसका सैद्धान्तिक आयामहरू र यसको दीर्घकालीन प्राविधिक समाधानका उपायहरूमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ।
नागरिक अधिकार
कुनै दिन एलपिजी ग्यासलाई विलासिताको वस्तुको सूचीमा राख्ने गरिन्थ्यो तर अब यो अधिकांश भान्साको दैनिक जीवनयापनको प्राथमिक आवश्यकता बनिसकेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०२१ अनुसार देशका ४४.३ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकाका ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी खाना पकाउन पूर्ण रूपमा एलपिजी ग्यासमा निर्भर छन्। यस्तो संवेदनशील र आपत्कालीन प्रकृतिको वस्तुको आपूर्तिमा बारम्बार आइपर्ने अवरोधले नागरिकको दैनिक जीवन र भान्साको चक्र ठप्प बनाउने गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हकको मौलिक अधिकार दिएको छ। काँचो अन्नलाई पकाएर खाने इन्धन नै उपलब्ध नहुनु प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको खाद्य अधिकार र स्वच्छ जीवन जिउन पाउने हकको गम्भीर हनन हो। त्यसैगरी, संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकअन्तर्गत गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र बजारको अनियमितताबाट क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको स्पष्ट ग्यारेन्टी गरेको छ तर बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, बिचौलियाको दबदबा र राज्यको फितलो अनुगमनले यी संवैधानिक मौलिक अधिकारहरूको निरन्तर धज्जी उडाइरहेको छ।
यहाँ मुख्य समस्या राज्यले दाबी गरेझैं नागरिकको ‘अस्वाभाविक माग’ होइन, राज्य र नागरिकबिच वर्षौंदेखि गहिरिँदै गएको अविश्वासको ठुलो खाडल हो। कुनै उपभोक्तालाई आफ्नो घरको सिलिन्डर सकिनेबित्तिकै एकदुई घण्टामै वा सहजै अर्को रिफिल पाइन्छ भन्ने राज्य र बजारप्रति शतप्रतिशत विश्वास हुन्थ्यो भने उसले सीमित बजेट र साँघुरो कोठामा बसेर दोस्रो वा तेस्रो सिलिन्डरका लागि दुईचार हजारको अनावश्यक लगानी गर्ने थिएन। नागरिकले अतिरिक्त ग्यास राख्नु उसको लोभ, अज्ञानता वा खराब मानसिकता होइन, जुनसुकै बेला चुलो बन्द हुन सक्ने डरबाट उब्जिएको अविश्वासको चक्र र बाध्यात्मक कदम हो। सरकारले यो अविश्वासको जग र संरचनात्मक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको साटो सोझा उपभोक्ताको मानसिकतामाथि प्रश्न उठाएर आफ्नो गम्भीर प्रशासनिक असफलता र नालायकीपनको ढाकछोप गरिरहेको छ।
सैद्धान्तिक विश्लेषण
यहाँ राज्यले आफूप्रतिको नागरिकको अविश्वासलाई अस्वाभाविक भनिरहँदा, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिशास्त्र र व्यावहारिक अर्थशास्त्रका स्थापित सिद्धान्तहरूले भने यसलाई धेरै गहिरो र तार्किक ढंगले व्याख्या गर्छ। यस्ता सैद्धान्तिक विश्लेषणलाई सरकार र नागरिक दुवैले बुझ्न जरुरी हुन्छ। १७औं शताब्दीका राजनीतिक दार्शनिक थोमस हब्स र जोन लाकको ‘सामाजिक सम्झौता’को सिद्धान्तअनुसार नागरिकले राज्यलाई कर तिर्छन् र नियम मान्छन्। बदलामा राज्यले नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र आधारभूत आवश्यकताको निरन्तरताको सुरक्षा दिन्छ।
जब राज्य आधारभूत इन्धनको सहज आपूर्ति गराउन असफल हुन्छ, तब राज्य र नागरिकबिचको यो अदृश्य सम्झौता टुट्छ। हब्सका अनुसार राज्यको संरक्षण पाउन छाडेपछि मानिस स्वयं आफ्नो रक्षा र अस्तित्व जोगाउने प्राथमिक चरणमा उत्रिन्छ। यहाँ राज्यका तालुकदारहरूले बुझ्नुपर्छ कि नागरिकले दोस्रो सिलिन्डर जोहो गर्नु कुनै सामाजिक अपराध वा गैरजिम्मेवारपन होइन, यो राज्यप्रतिको भरोसा टुटेपछिको स्वाभाविक र नैतिक आत्मरक्षात्मक व्यवहार हो।
यसैगरी, हार्वर्डका अर्थशास्त्री सेन्धिल मुलैनाथम र प्रिन्स्टनका मनोवैज्ञानिक एल्डार सफिरको ‘स्क्यार्सिटी माइन्डसेट’को अवधारणाअनुसार मानिसलाई कुनै अत्यावश्यक वस्तुको कमी हुने डर हुँदा उसको मस्तिष्कको सोच्न सक्ने क्षमता सीमित हुन्छ। अनिश्चितताको स्थितिमा नागरिकले बिहानै लाइन बसेर भए पनि ग्यास जोहो गर्न खोज्नुलाई बाहिरबाट हेर्दा अस्वाभाविक देखिए पनि उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट यो पूर्ण रूपमा ‘तार्किक भय’ हो।
यस्तै, नोबल विजेता जोन नासको ‘गेम थ्योरी’ र ‘प्रिजनर्स डिलेमा’ले पनि बजारमा अविश्वास हुँदा कसरी सामूहिक प्रणाली ध्वस्त हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्छ। तत्कालको ग्यास समस्यालाई जोनको नजरबाट हेर्ने हो भने यसले भन्छ, सबै उपभोक्ताले एक-एक सिलिन्डर मात्र किनेर अनुशासनको पालना गरेको खण्डमा बजारको अवस्था सामान्य रहन्छ तर अरू कसैले नियम मान्दैन र आफू पछाडि परिन्छ भन्ने अविश्वासका कारण हरेक नागरिकले आफ्ना लागि सुरक्षित विकल्प रोज्छ, जसले सामूहिक रूपमा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छ। यस्तो अवस्थामा राज्य पलायन होइन, नागरिकमा विश्वास जगाउनु पर्छ।
राज्यको पलायनवाद
जब-जब बजारमा अभाव हुन्छ, तब-तब राज्य संयन्त्रले आफ्नो कमजोरी ढाक्न ‘पीडितमाथी दोषारोपन’ र ‘तथ्यगत भ्रम’को सहारा लिन्छ। ग्यासलाइटिङ त्यस्तो मनोवैज्ञानिक छल हो, जहाँ सत्तामा बस्नेहरूले पीडित नागरिकलाई नै आफ्नो तर्क, भोगाइ र वास्तविक स्थितिमाथि शंका गर्न बाध्य पार्छन्। नागरिक बिहानैदेखि लाइनमा बस्न बाध्य छ, खुद्रा बिक्रेताले ग्यास छैन भनिरहेको छ तर सरकारी निकाय र मन्त्रालयका प्रवक्ताहरू पत्रपत्रिका र टेलिभिजनमा, सचिव संसदीय समितिमा गएर ‘ग्यासको कुनै अभाव छैन, आयात साविकभन्दा बढी भइरहेको छ’ भन्दै भ्रम छरिरहेका छन्। सरकारले बजारमा हुने सिन्डिकेट, बिचौलियाको खेल र डिलरहरूले पछाडिको ढोकाबाट होटल, रेस्टुरेन्ट तथा व्यापारिक फर्महरूलाई बढी मूल्यमा ग्यास बेच्ने कालोबजारीमाथि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। आफ्नो अनुगमन क्षमताको पंगुपनलाई ढाकछोप गर्न उल्टै ‘जनताको मानसिकता नै खराब छ’ भनेर पन्छिनु राज्यको नैतिक, राजनीतिक र प्रशासनिक पलायनवाद हो।
दीर्घकालीन समाधान
ग्यास अभावको यो समस्या मौसमी अनुगमन, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन र खुद्रा टोली पठाएर छापा मार्ने कामले मात्र स्थायी रूपमा हल हुँदैन। दुईतिहाइ नजिकको जनमत र युवा नेतृत्व समावेश भएको वर्तमान सरकारले परम्परागत ढर्रा छाडेर वैश्विक अनुभवहरूबाट सिक्दै प्रविधिमा आधारित संरचनात्मक र स्थायी समाधानको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ।
पहिलो, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरजस्ता देशले संकटका बेला अपनाएको मोडलअनुसार हरेक ग्यास उपभोक्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता वा मोबाइल नम्बरसँग आबद्ध गरी ‘डिजिटल क्युआर कोड पासबुक प्रणाली’ लागु गरिनुपर्छ। यसले गर्दा एउटै व्यक्ति वा परिवारले निश्चित दिनको समयसीमा (जस्तै २५ वा ३० दिन) भित्र धेरै सिलिन्डर लिन पाउँदैन। यसरी डिजिटल प्रविधि प्रयोगबाट होर्डिङ तथा कालोबजारीलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ।
दोस्रो, बेलायतले फ्युल क्राइसिस व्यवस्थापन गरेजस्तै नेपाल आयल निगमले एउटा पारदर्शी र सार्वजनिक ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’ वा मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। कुन ग्यास उद्योगले कुन डिपो वा बिक्रेतालाई कति सिलिन्डर पठायो र बिक्रेतासँग कति स्टक बाँकी छ भन्ने विवरण सर्वसाधारणले लाइभ हेर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो सूचनाको पारदर्शिताले नागरिकको भ्रम र प्यानिक घटाउँछ भने बिक्रेतालाई पनि ग्यास लुकाउने मौका दिँदैन।
तेस्रो, आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालको हालको कुल पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता औसतमा जम्मा १६ दिनका लागि मात्र पर्याप्त छ, जबकि एलपिजी ग्यासका सन्दर्भमा यो क्षमता अझै दयनीय छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र आपत्कालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले कम्तीमा तीन महिनाको ‘रणनीतिक ग्यास भण्डारण गृह’को निर्माण गर्नेतर्फ बजेट र नीति विनियोजन गरी तत्काल काम सुरु गर्नुपर्छ।
चौथो, बजार अनुगमनलाई डिजिटलाइज गर्दै उपभोक्तासँग तोकिएको एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने डिलर तथा उद्योगहरूको व्यावसायिक लाइसेन्स तुरुन्त रद्द गर्ने र आपराधिक ऐन अनुसार कडा दण्डात्मक कानुनी कारबाही गर्ने कठोर प्रणाली बसालिनुपर्छ।
- कुशवाहा सुशासन पाठशालाका अनुसन्धान निर्देशक हुन्।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८३ ११:४९ मंगलबार