‘आममाफी’ एउटा जटिल, संवेदनशील र बहसपूर्ण विषय हो। यो आधुनिक राज्यहरूले प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण नीतिगत औजार पनि हो। यसको प्रयोग प्रायः राजनीतिक सन्दर्भमा जस्तै द्वन्द्वपछिको मेलमिलाप, विद्रोही समूहसँगको सम्झौता वा कैदी रिहाइमा देखिन्छ।

वास्तवमा यसको दायरा निकै फराकिलो छ। कर प्रशासनदेखि सहरी योजना, आप्रवासन व्यवस्थापनदेखि हतियार नियन्त्रण र वातावरणीय संरक्षणसम्म, आममाफीले राज्यलाई कानुन र सामाजिक यथार्थपबिचको दुरी घटाउने एउटा व्यावहारिक माध्यम प्रदान गर्छ।

विशेषगरी नेपालजस्तो लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, बारम्बारको सरकार परिवर्तन, प्रशासनिक कमजोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र अव्यवस्थित विकासको सामना गरिरहेको देशमा यस्तो आममाफी अत्यन्त आवश्यक र व्यावहारिक उपाय बन्न सक्छ।

विगत लामो समयदेखि नेपालले राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, द्वन्द्व, संविधानसभाको लामो प्रक्रिया र संघीयतासम्मको यात्रा गर्दा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन निकै कमजोर रह्यो। फलस्वरूप अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको छ, अवैध निर्माणहरू सहरदेखि गाउँसम्म फैलिएका छन्, भूमि अतिक्रमण सामान्य बनेको छ, कर छली व्यापक छ र हजारौं नागरिक कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा कठोर कानुनी अनुशासनमा मात्र जोड दिनु वा सबै अवैध कुरालाई एकैचोटि भत्काउने प्रयास गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। यसो गर्दा बरु झन् सामाजिक अशान्ति, बेरोजगारी र आर्थिक संकुचन निम्त्याउन सक्छ।

आममाफी केवल दण्डबाट मुक्ति दिने प्रक्रिया मात्र नभई यो राज्य र नागरिकबिचको बिग्रिएको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने एउटा रणनीतिक नीति हो। नेपालमा कानुनको अक्षरशः पालना र समाजको यथार्थ धरातलबिच ठुलो खाडल छ। त्यसैले, राज्यले एकपटकका लागि ‘रिसेट बटन’ थिचेर सबैलाई कानुनी दायरामा आउने मौका दिनु आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। आममाफीले कानुन र समाजको वास्तविकताबिचको खाडललाई कम गर्ने पुलको काम गर्न सक्छ र संक्रमणकालीन समाजलाई स्थिरतातर्फ लैजान मद्दत गर्छ।

कर माफी यसको सबैभन्दा प्रचलित र उपयोगी रूप हो। विश्वका धेरै देशहरूले कर प्रणालीमा रहेको छाया अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। भारतले इन्कम डिस्क्लोजर स्किममार्फत लुकाइएको आयलाई वैधानिक बनाउने मौका दिँदा छोटो समयमै ठुलो राजस्व संकलन गरेको थियो। इटालीले पनि दशकौंदेखि यस्ता माफी कार्यक्रम चलाएर विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याएको छ। नेपालमा अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक छ। साना उद्यमीहरू, व्यापारीहरू र कृषकहरू प्रक्रियागत झन्झट, जटिल कर प्रणाली र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट थकित छन्। ठुला करदाताहरूले भने विभिन्न कानुनी प्वाल र राजनीतिक संरक्षणको फाइदा उठाइरहेका छन्।

एक पटकको समयबद्ध, स्पष्ट मापदण्डसहितको कर माफीले यस्ता नागरिकहरूलाई करको मूलधारामा ल्याउन सक्छ। यसले सरकारको राजस्व आधार फराकिलो बनाउन सक्छ, बैंकिङ प्रणालीमा नगद प्रवाह बढाउन सक्छ र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई वैधानिक बनाउन मद्दत गर्छ। यद्यपि बारम्बार माफी दिँदा इमानदार करदातामा निराशा उत्पन्न हुन सक्छ र कर तिर्ने संस्कृति कमजोर हुन सक्छ भन्ने चिन्ता पूर्ण रूपमा उचित छ तर नेपाल जस्तो कमजोर कर आधार, ठुलो अनौपचारिक क्षेत्र र सीमित प्रशासनिक क्षमता भएको देशमा पूर्ण कडाइले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। यसका लागि अब नीतिनियममा कडाइ गर्न सकिन्छ।

सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणसम्बन्धी आममाफी अझ बढी आवश्यक देखिन्छ। तीव्र सहरीकरण, जग्गाको अनियन्त्रित कारोबार, कमजोर नियमन, भ्रष्टाचार र स्थानीय तहको अपरिपक्व क्षमताका कारण काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा हजारौं अनधिकृत संरचनाहरू बनेका छन्। यी सबै भत्काउनु भनेको ठुलो सामाजिक र आर्थिक क्षति मात्र होइन, लाखौं नागरिकको बसोबास, लगानी र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष आघात पुग्नेछ। इटालीको कोन्डोनो एडिलिजियो नीति, स्पेनको तटीय क्षेत्र रेगुलराइजेसन, ग्रिसको जरिबानाआधारित वैधीकरण, टर्कीको २०१८ को निर्माण माफी र ब्राजिलका फेभेला सुधार कार्यक्रमले देखाएजस्तै यस्ता कार्यक्रमले राजस्व संकलन गर्नुका साथै अव्यवस्थालाई क्रमशः व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छन्।

ब्राजिल र इन्डोनेसियाले पूर्ण माफीभन्दा क्रमिक नियमन र एकीकरणको बाटो अपनाएर अनौपचारिक बस्तीहरूलाई सेवा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुनी पहिचानसँग जोडेका छन्। नेपालमा पनि भूकम्पीय सुरक्षा मापदण्ड, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, न्यूनतम जरिवाना, संरचना सुधारको बाध्यता र समयसीमा तोकेर एक पटकका लागि माफी दिने नीति अपनाउन सकिन्छ। यसले अव्यवस्थित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै व्यवस्थित विकासको आधार तयार पार्न सक्छ र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पनि सहयोग पुग्छ।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय भनेको संक्रमणकालीन न्यायमा आममाफी हो। जथाभावी माफी दिइयो भने पीडितहरूले न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुन्छ र समाजमा असन्तोष बढ्छ। अति कडाइ गर्दा शान्ति प्रक्रिया नै बिग्रन सक्छ, पुराना घाउहरू बल्झिन सक्छन् र नयाँ द्वन्द्वको बीज रोपिन सक्छ।

दक्षिण अफ्रिकाको ‘ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलेसन कमिसन’ वा कोलम्बियाको शान्ति सम्झौताजस्तै सत्य निरुपण, मेलमिलाप र सीमित दायराभित्रको माफीले दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ। यो नेपालजस्तो संक्रमणकालीन समाजका लागि आवश्यक समझदारीपूर्ण सम्झौता हो।

निश्चय पनि आममाफीको प्रयोगमा ठुलो नैतिक जोखिम छ। नागरिकहरूले ‘नियम तोड्नुहुन्छ, पछि माफी पाइहालिन्छ’ भन्ने मानसिकता विकास गरे भने कानुनप्रतिको सम्मान घट्छ, अनुपालन संस्कृति कमजोर हुन्छ र भविष्यमा अव्यवस्था झन् बढ्न सक्छ। यसका साथै राजनीतिक दुरुपयोगको खतरा पनि उत्तिकै छ। चुनावी फाइदाका लागि कर माफी, भूमि नियमितीकरण वा अन्य छुट दिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन सुधारलाई रोक्छ र संस्थागत कमजोरीलाई संस्थागत बनाउँछ। त्यसैले आममाफीलाई बारम्बार र बिनासर्त प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसलाई निश्चित समयसीमा, स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी प्रक्रिया, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, जनसहभागिता, जरिबाना र सुधारको बाध्यता तथा भविष्यमा दोहोरिन नदिने कडा कानुनी सन्देशसहित मात्र लागु गर्नुपर्छ।

आममाफीको खाँचो पर्नु भनेको राज्यको कमजोरी, सुशासनको अभाव र कार्यान्वयन क्षमताको न्यूनताको स्पष्ट संकेत हो। नियम–कानुन राम्रोसँग लागु भएको बलियो राज्यमा बारम्बार माफी दिनुपर्ने अवस्था आउँदैन। नेपालमा लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमजोर संस्थागत क्षमता, प्रविधिको कम प्रयोग र स्थानीय तहसम्मको प्रशासनिक अपरिपक्वताले नै आममाफीलाई आवश्यक बनाएको हो।

 दीर्घकालीन समाधान भनेको आममाफी होइन, सुशासन, पारदर्शी प्रशासन, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन, प्रविधिको प्रयोग, जवाफदेही संस्थाहरूको निर्माण र नागरिक शिक्षालाई व्यापक बनाउने हो। सकेसम्म राज्यले माफी दिनै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।