क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले पुरानो विश्व व्यवस्था भंग भएको र अब मध्यम शक्ति–राष्ट्रहरूले साझा हित अगाडि बढाउन एकजुट हुनुपर्छ भनेर डाभोसमा चेतावनी दिनु गलत होइन। ससाना बहुपक्षीय संयन्त्रलाई आत्मसाथ गरेर यी राष्ट्रले यसो गर्न सक्छन् र यो धेरैले सोचेभन्दा प्रभावकारी साबित हुन सक्छ।
टुक्रिनु अर्थात् ‘रप्चर’ एक बलियो शब्द हो, जसको अर्थ अचानक वा पूर्ण रूपमा फुट्नु हो। तर यही शब्द प्रधानमन्त्री कार्नीले गत साता डाभोसमा प्रयोग गरे, जति बेला उनले ‘विश्व व्यवस्थामा आएको चिरा, सुखद भ्रमको अन्त्य र कठोर यथार्थको सुरुवात हो भन्दै अब भूराजनीति कुनै सीमा वा बन्धनमा छैन’ भनेर चेतावनी दिए।
तर कार्नीको भाषण निराशाजनक थिएन किनकि उनले अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाए। ‘अन्य देशहरू, विशेष गरी क्यानडाजस्ता मध्यम शक्ति–राष्ट्रहरू शक्तिहीन छैनन्,’ उनले भने। ‘उनीहरूसँग मानव अधिकारको सम्मान, दिगो विकास, ऐक्यबद्धता, सार्वभौमिकता र विभिन्न राज्यहरूको भौगोलिक अखण्डता जस्ता मूल्य समेट्ने नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्ने क्षमता छ।’
उसो भए त्यो व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ? १६ महिनाअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले ‘भविष्यका लागि सम्झौता’ नाम गरेको दस्ताबेजलाई स्वीकार गरेका थिए। यसको तयारीका क्रममा महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उच्चस्तरीय आयोग र बोर्डहरू (जसमा म पनि सहभागी थिएँ) गठन गरी प्रभावकारी बहुपक्षीयताका तत्त्व पहिचान गर्न लगाएका थिए।
प्रभावकारी बहुपक्षीयताले धेरै देशबिच यस्तो सहकार्यलाई जनाउँछ, जसले युद्ध रोक्ने, शान्ति कायम गराउने, मानिसहरूलाई मानव–निर्मित र प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउने र त्यसपछि उनीहरूको हेरचाह गर्ने कार्य गर्छ। त्यसैगरी यसले डिजिटल प्रविधि, आणविक हतियारदेखि संसारका केही सबैभन्दा सुन्दर र महत्त्वपूर्ण स्थानको संरक्षणसम्मका विषयमा क्षेत्रीय वा विश्वव्यापी नियम बनाउने काम गर्छ।
हाम्रो प्रतिवेदन ‘अ ब्रेकथ्रु फर पिपुल एन्ड प्लानेट’ले १० सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरेको थियो। यो सुझाव दिँदा यसअघि सफल भएका बहुपक्षीय संयन्त्रहरूको गहिरो अध्ययन र परामर्श गरिएको थियो।
विश्वका मध्यम शक्ति–राष्ट्रहरूले यी संयन्त्रलाई आधारभूत खाकाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। स्मरणीय छ, प्रभावकारी हुन बहुपक्षीयता जनकेन्द्रित हुनुपर्छ। यो राज्यका लागि मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावनामा भनिएझैं संसारका जनताका लागि ठोस नतिजा दिन केन्द्रित हुनुपर्छ।
यी संस्थाहरूको प्रभाव तिनले मद्दत गर्न खोजेका मानिसहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्नु र मापन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तिनीहरू प्रतिनिधिमूलक पनि हुनुपर्छ, सबै सरोकारवालाको हित प्रतिविम्बित गर्न र आवश्यक परेको अवस्थामा अल्पमतको विरोधका बाबजुद पनि विश्वव्यापी सरोकारका विषयमा निर्णय गर्न र लागु गर्न प्रतिनिधिमूलक बहुमतलाई सक्षम पार्न सक्नुपर्छ।
अर्थात् भिटो अधिकारनिहित सहमति–केन्द्रित बहुपक्षीय शासनले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन। बहुमतलाई विभिन्न तरिकाले तौलिन सकिन्छ तर त्यसमा ठुला–साना, विभिन्न क्षेत्रका, धनी–गरिब, महाशक्तिका सहयोगी वा असहयोगी सबै खालका देश समेटिनुपर्छ। यही साँचो प्रतिनिधित्व हो।
त्यसैले प्रभावकारी बहुपक्षीयता पारदर्शी, न्यायोचित र सञ्जाल–आधारित पनि हुनुपर्छ। पारदर्शिता सजिलै स्वीकार गरिए पनि व्यवहारमा उतार्न कठिन हुन्छ, किनकि यसअन्तर्गत कहिलेकाहीं आफूलाई हानि पुर्याउने कुरा पनि उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पारदर्शिताले दिने वैधताकै आफ्नै किसिमको शक्ति हुन्छ। कार्नीका शब्दमा कम शक्ति भएकाहरूको शक्ति इमानदारीबाट सुरु हुन्छ।
यहाँ न्यायोचितताको अर्थ पूर्वसाम्राज्यवादी शक्ति र तिनका पूर्वउपनिवेश राष्ट्रसहितका धनी र गरिब देशहरूले आआफ्ना साझा तर फरक–फरक जिम्मेवारीहरू स्विकार्नु हो। ‘सञ्जाल–आधारित’ अर्थात् ‘नेटबोक्र्ड’ भन्नाले साझा लक्ष्य हासिल गर्न राज्य र गैरराज्य पक्षबीच सहकार्यको आवश्यकतालाई बुझ्नु हो। नेटवोर्कहरू तेर्साे हुने भएकाले औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जडतापूर्ण पदनुक्रमलाई सन्तुलनमा राख्न र इच्छुकहरूको गठबन्धन बनाउन मद्दत गर्छन्।
सफल समूहहरू स्रोतसाधनयुक्त, लक्ष्य–केन्द्रित र लचिलो पनि हुन्छन्। त्यसो त काम गर्न पर्याप्त र समयमा उपलब्ध कोष चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ र सफल वा असफल भएको कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा परिस्थितिअनुसार ढल्न सक्नुपर्छ। यस्तो लचिलोपनले नमुना परियोजना र नयाँ उपायको खोज सम्भव बनाउँछ। यसले कहिलेकाहीं असफलताको जोखिम र सम्भावना दुवैलाई स्विकार्छ।
तर बहुपक्षीय समूहसँग पैसा, स्पष्ट लक्ष्य र अनुकूलन क्षमता भएर मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूसँग दुई तत्त्व अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। पहिलो, यी समूहहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ र कुनै पनि पक्षले तोड्न नसक्ने साझा र लागुयोग्य नियम बनाउनुपर्छ। यसैगरी बहुपक्षीय पात्रहरू भविष्यमुखी हुनुपर्छ र वर्तमान संकटको सामना गर्दा भावी पुस्तालाई फाइदा पुग्ने र युवाहरूलाई सरोकार महसुस गराउने किसिमको हुनुपर्छ।
यी सिद्धान्तहरूले वर्तमान संस्थालाई सुधार गर्न वा नयाँ बनाउन मार्गदर्शन गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा मध्यम शक्ति–राष्ट्रहरू महासभामार्फत एकजुट भई सुरक्षा परिषद् छलेर अघि बढ्न सक्छन्। त्यसका लागि बहुमत वा व्यापक बहुमतका माध्यमबाट व्यवहारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर संशोधन गर्नेजस्ता साहसी कदम चाल्न पनि आवश्यक छ।
विश्वका मध्यम शक्ति–राष्ट्रहरूले पछिल्ला दशकमा जन्मिएका थुप्रै अन्तर–सरकारी सञ्जाललाई पनि बलियो बनाउन सक्छन्, जसमा वित्तीय स्थायित्व बोर्डदेखि वातावरणीय अनुपालन र कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पर्छन्। यद्यपि त्यसका लागि उनीहरूले नियम नमान्ने संयुक्त राज्य अमेरिका वा अन्य सदस्यलाई छलेर काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
‘जी–७’ले अर्को नमुना प्रस्तुत गर्छ। सन् १९७५ मा फ्रान्स र जर्मनीले बेलायत, इटाली, अमेरिका र जापानलाई अनौपचारिक शिखर बैठकमा बोलाउँदा यसको सुरुवात भएको थियो। अर्को वर्ष यसमा क्यानडा र युरोपेली समुदाय पनि जोडिए।
सन् १९९७ मा रुस सामेल भई ‘जी–८’ बनेको थियो तर क्रिमिया आक्रमण र कब्जापछि यो फेरि ‘जी–७’ बन्यो। सन् २००० को दशकको अन्त्यतिर ‘जी–७’ अन्य देशसँग विभिन्न स्वरूपमा भेट्न थाल्यो र ती समूहहरू क्रमशः ‘जी–२०’मा रूपान्तरित भए।
हालको सन्दर्भमा कार्नीले फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, इटाली, जापान र युरोपेली संघलाई दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, मेक्सिको, इन्डोनेसिया र केही अन्य देशसँग ओटावामा भेट्न बोलाएर मध्यम शक्ति–राष्ट्रहरूको समूह ‘एम–२०’को आधार बनाउन सक्छन्। यो समूह विस्तार हुँदै इच्छुक मध्यम शक्ति–राष्ट्रहरूको गठबन्धन बन्न सक्छ, जसले अन्य संस्थामा सुधारवादी पक्षका रूपमा मतदान गर्नेछ। पहिलो कदम भनेको सदस्यहरूलाई उल्लिखित सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध गराउनु हो। अब भाषणलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ।
–स्लोटर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी पूर्वनीति योजना निर्देशक र ‘न्यु अमेरिका’ नामक थिंक–ट्यांककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: १८ माघ २०८२ १०:४५ आइतबार