जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक परिवेश निकै चिन्ताजनक देखिएको छ। राज्यस्तरमा विकास गरेको प्रशासनिक क्षेत्र र दलले आर्जन गरेका दर्शन, विचार, सिद्धान्त र संगठनले फेरि एकपटक काँचुली फेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। राज्यका तीनवटै अंगको भौतिक परिवेशर त्यहाँ रहेका महत्त वपूर्ण दस्ताबेज नष्टभए।

सायद दल, संगठन, नेता कार्यकर्ताले यो अवस्था आउला भनी परिकल्पना गरेका थिएनन्। जेनजीले केवल सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धको फुकुवा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिको लागि शान्तिपूर्ण भेलाको आयोजना गरेको थियो। समाचारमा स्थानीय प्रशासनबाट जेनजीले स्वीकृतिसमेत लिएको भनिएको छ। यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन देखिन्छ। तर परिणाम गम्भीर भयो। यसबाट यो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर आयोजना गरे पनि एकाएक कसरी भडकाव आयो? होनाहार जेनजी पुस्ताका युवाको हत्या भयो।

नेपालमा राणाविरोधी आन्दोलनपछि शासन प्रणालीमा जुन परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तनपछिका दिनमा सबल राजनीतिक नेतृत्व निर्माण हुनै सकेन। २००४ देखि २०१५ सालसम्म वैधानिक शासन प्रणाली लागु हुन सकेन। २०१५ सालको संविधान कार्यान्वयनको सुरुवातमै पहिलो आम निर्वाचन भए पनि निर्वाचित सरकारलाई र ससदीय प्रणाली अपदस्त गरेर ३० वर्ष पञ्चायती राज चल्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलन त भयो तर २०४७ सालको संविधानले देशको राजकीय सत्ता राजा र जनतामा निहित हुने घोषणा गरे।

१० वर्षको युद्ध र दोस्रो जनआन्दोलपछि जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै दुई पटक सविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्मित संविधान बन्न सफल भयो तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो रह्यो। यसबाट जनतामा निराशा, मुलुकमा भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव देखियो। संक्रमणकालीन अवस्थाबाट स्थायी अवस्थातर्फ मुलुकलाई डोर्‍याउनुपर्नेमा दलहरू झन् अलमलमा पर्दै संसदीय मूल्यमान्यतालाई समेत लत्याउँदै संसद् प्रतिपक्षविहीन बन्यो। सरकार एकाधिकारवादमा अल्झ्यो। संविधानले प्रदान गरेको क्षमता र प्रभावकारिताको न्यूनीकरण गर्दै न्यायालयलाई समेत सीमित गर्ने प्रयत्न जारी रह्यो।

नेपालमा पालैपालो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक अंगमा जो नियुक्त हुन्छन्, रबाफ देखाइहाल्छन् तर जनतालाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने काम गर्न सकेको जनताले देखेनन्। एक दलले अर्को दललाई दोष थुपार्ने संस्कृति व्याप्त छ। अरू दल वा नेताले गरेको राम्रो कामको कसैले सम्मान गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको मार जनताले खेप्नुपरेको छ।

साझा सबाल, मुलुकको हित, जनताको हित, दलहरूबिच सौहार्दपूर्ण छलफल हुन छाडेको अवस्था थियो। जनता लभगभ अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेका छन्। दलभित्र छलफल, संवाद र अन्तरविरोध हुनु स्वाभाविक हो। राम्रो कामका लागि व्यापक छलफल र खबरदारी हुनु जरुरी छ तर नेपालमा पूरै नकारात्मक छलफल,असहिष्णु आरोप–प्रत्यारोप, प्रत्येक व्यक्तिबिचमा अन्तरविरोध हुने अवस्था सिर्जना किन भयो? दलहरूले गहिरो अध्ययन गरेनन्, अरूभन्दा आफू सही साबित हुने प्रयत्न गर्दै सन्तोष माने।

चाउचेस्कु, गद्दाफी र मुसरफहरू गणतन्त्रभित्रका तानासाह थिए। राजाहरू जन्मसिद्ध सामन्त हुन उनीहरूसँग जनविरोधी दृष्टिकोण हुनु स्वाभाविकै हो तर जनताको तागतबाट सत्तामा पुग्ने कम्युनिस्ट वा लोकतन्त्रवादीहरू जनताको कडीबाट टुटेपछि तानासाह हुन्छन्। राणा शासनको अन्त्य, शाहवंशको अन्त्यपछि मुलुकले असल र इमानदार नेता खोज्दै आएको छ। त्यागी, शालीन, जनउत्तरदायी, व्यक्तिगत स्वार्थविहीन मुलुक र जनताको पक्षमा उभिने नेता नेपाली जनताको अपेक्षा हो। नेपाली जनताले यस्तो नेता कसरी जन्माउने, यसको विधि के हो? आज छलफल भइरहेको प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीबारेको छलफल यसैमा केन्द्रित हुन जरुरी छ।

दलबिना मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निकाय र प्रतिनिधि राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि हुन्। व्यक्ति जतिसुकै सक्षम भए पनि उनीहरूले राज्यको भूमिका निभाउने बेला उनलाई परीक्षण गर्ने निकाय भएन भने उनीहरू स्वेच्छाचारितातर्फ लम्किन्छन्। उनीहरूका हरेक कामको लेखाजोखा गर्ने निकाय उनीहरू आबद्ध दल हुन्छन्। जिम्मेवारी पनि दलले लिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा दलहरूको आत्मागत अवस्था उत्साहजनक हुन अझै केही समय लाग्छ। दलहरूले देशमा यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने सोचेको जस्तो लाग्दैन। दलहरूले गम्भीर भएर सोच्ने विषय निर्वाचनको वातावरण तयार गरेर निर्वाचन सम्पन्न गराउने र अग्रगामी निकासका लागि संविधान संशोधन गरेर निकास लिनु नै मुख्य हो। वर्तमान अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी पनि घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै हो। योभन्दा फरक सोचियो भने मुलुकले दुःख पाउँछ।

केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको घटनाले मुलुकमा संवैधानिक अवरोध सिर्जना भयो। संविधानको सकारात्मक मर्मलाई बोध गरी आवश्यकताको सिद्धान्तको कडीसँग जोडेर राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम सरकारको गठन गर्नुलाई संविधानवादको आवश्यकताको सिद्धान्तभन्दा बाहिर त भन्न मिलेन, तर ससंद् सदस्य नभएको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निष्कर्षलाई संवैधानिकभन्दा पनि बढी राजनीतिक संविधानवादका आधारमा गरिएको निर्णय स्विकारियो।

संविधान संशोधनको उद्देश्य बोकेर गठित एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार गठन भए पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन। गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री ओली गणितीय संसदीय शक्तिको दम्भले चुर हुँदै मुलुकमा प्रतिपक्षविहीन एकाधिकारवाद एकपछि अर्को चुलिँदै गएको थियो। कार्यकारी स्वेच्छाचारिता, न्यायप्रणालीमा शक्तिहीनताको बोध र संसद्, ससदीय मूल्यमान्यताविहीन अवस्थाको पराकाष्ठास्वरूप सामाजिक सञ्जालमा भएको प्रतिबन्धले मुलुकको राजनीतिक परिवेश मोडिन पुग्यो।

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिका घठित घटनालाई राजनीतिक कोणबाट विश्लेषण गर्न मुलुकलाई निकै कठिन अवस्था पुर्‍याएको छ। यो अवस्थामा मुलुकले एउटा सशक्त राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त गर्न अनिवार्य छ। यसको संवैधानिक रूपरेखा कसरी कोर्ने भन्ने त्यति सजिलो छैन। राणा र २०४० वर्षको सामन्ती राजतन्त्रको विकल्पमा ल्याएको यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी नेतृत्वविहीन अवस्थामा मुलुक रहन सक्दैन।

वर्तमान संविधान निर्माणको चरणमा राज्य पुनर्संरचनाको विषय गम्भीर रूपमा छलफल भएकै हो। पुराना दल एमाले र कांग्रेसले यस विषयमा छलफल गर्नसम्म रुचाएनन्। राजा महेन्द्रले आफ्नो निरंकुश शासन व्यवस्था लाद्न निर्माण गरेका राजकीय र प्रशासनिक संयन्त्र अत्यन्तै थोत्रो र निष्कामी भइसकेकोतर्फ दलहरूले जानी जानी पुनर्संरचनामा प्रवेश गर्न चाहेनन्।

२०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ जनआन्दोलनपछि नयाँ संविधान त बनाए तर नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र परिपाटी पुरानै निरंकुश र एकात्मक संरचनामा अडिनुले मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति र स्वेच्छारिताले राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। यसले मुलुकमा एकपछि अर्को अनिष्ट जन्माउँदै रूप पक्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तरपक्षमा राज्य संयन्त्रहरू पूरै जनविरोधी हुँदै गयो । दलमा राजनीतिक चेतना, वैचारिक क्षमता र योगदान भएका नेताकार्यकर्ता पाखा लाग्दै गए । परिणामतः आजको परिस्थितिमा मुलुक पुग्यो।

अन्तरिम सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा गठन भएको छ। यसले आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरोस्, यथाशक्य निर्वाचित सरकारलाई देश सुम्पिदिनु राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी हुनेछ। अहिले पुराना दल काम छैन, यिनीहरूले मुलुकलाई ठिक ढंगले अगाडि बढाउन सकेनन् भन्ने जनमत तयार गर्न निकै कसरत गरेको देखिन्छ।

यो प्रश्न उठ्नुमा पुराना दलहरू केही हदसम्म जिम्मेवार त होलान् नै तर नयाँ भनिने दलहरू कति जिम्मेवार हुन सक्छन्? जनता आश्वस्त हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? यो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपालमा लामो समयदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्रको विघटन सामाजिक अन्तरविरोध र राजनीतिक सचेतनाको कारणले अन्त भएको हो।

नेपाली समाजको सचेत रूपान्तरणले यो प्रणालीको अन्त भएको हो। यसको विकल्पमा नेपाली जनताले प्रभावकारी नेतृत्वको संस्थागत विकास नगरेसम्म किचलो भइरहन्छ। नेपालको कार्यकारी नेतृत्व दल विशेषको प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान संविधानले सुम्पे पनि त्यसको सन्तुलित अभ्यास सरकार प्रमुखले गर्न सकेनन्। पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको उदाहरण काफी छ। राज्यको अन्तरिम नेतृत्व वा कार्यकारी प्रमुखले आफूमा निहित राजकीय शक्तिलाई राष्ट्रका नाममा प्रयोग नगर्दाको परिणाम नेपाली जनताले भोग्न बाध्य भए।

वर्तमान संविधानको अग्रगामी संशोधनका लागि सबै दल दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ। विगतमा भएका त्रुटिलाई सच्याएर आम जनतामा विश्वास जगाउँदै देशप्रतिको माया जगाउन जरुरी छ। नेपाल रहे हामी नेपाली रहन्छौं भन्ने देशप्रेमको सद्भाव र भातृत्व नेपालीबिच जगाउन जरुरी छ। यो विश्वासको बिचबाट आफ्नो कार्यकारी नेतृत्व प्रत्यक्ष रूपमा चुन्ने प्रणाली संविधानमा समावेश गर्न जरुरी छ। यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमा आवश्यक संशोधनबाहेक नेपालको अग्रगामी निकासको विकल्प छैन।