हालको कानुन र प्रस्तावित विधेयकको प्रावधान
हालको कानुनले १६ वर्षमुनिका महिलालाई मन्जुरी लिएर वा नलिई जुनसुकैरूपमा करणी गरे पनि जबर्जस्ती करणी ठान्छ। प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकमा भने १८ वर्षमुनिका महिलालाई सहमति वा असहमति जुनसुकैरूपमा करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी मानेको छ। यो आफैँमा एउटा प्रगतिशील परिमार्जन हो। १६ वर्षे किशोरीभन्दा १८ वर्ष पुगेकी महिला पक्कै पनि शारीरिक र मानसिक दुवैरूपमा बढी परिपक्व हुन्छे। शारीरिक, मानसिकरूपमा परिपक्व महिलाले मात्रै यौनसम्बन्धका लागि स्वीकृति वा अस्वीकृति दिनसक्छन्। अमेरिकाका कतिपय राज्यमा पनि १८ वर्ष नपुगेका महिलालाई यौनप्रस्ताव गर्न पाइँदैन। सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखिएमा पनि त्यो अपराध ठहरिन्छ। नेपालमा हालको र प्रस्तावित दुवै काननुले विवाह गर्न २० वर्ष पुग्नुपर्ने र संरक्षकको सहमतिमा मात्रै १८ वर्षमा विवाह गर्नसकिने व्यवस्था गरेको छ। १८ वर्ष नपुगी विवाह गर्ननपाइने, तर मन्जुरीमा १६ वर्षमै यौनसम्बन्ध राख्नपाइने यसअघिको कानुन विरोधाभाषपूर्ण थियो। त्यसमा परिमार्जन हुनु आवश्यक थियो। १६ वर्षमा महिलाको प्रजनन अंगहरू राम्ररी विकसित भएका हु्ँदैनन्। त्यसकारण सहमतिकै यौनसम्बन्धबाट गर्भ रहन गयो भने पनि स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल हुनसक्छ। तसर्थ प्रस्तावित विधेयकले महिलाको संरक्षण गर्न खोजको देखिन्छ।
अर्को भिन्नता हाडनाता करणीमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। हालको मुलुकी ऐनले आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गर्ने बाबुलाई जम्मा १० वर्ष कैद तोकेको छ। तर, प्रस्तावित विधेयकले जन्मकैद तोकेको छ स्मरण रहोस्, हालको कानुनले जन्मकैद २० वर्ष तोकेको छ भने प्रस्तावित विधेयकमा ३० वर्ष राखिएको छ। परचक्रीवाट बलात्कृत छोरीले आमाबाबुको सहयोगमा अपराधीलाई कारबाही गराउन र बाँकी जीवन राम्ररी गुजारा गर्नसक्छे। तर, जब बाबु नै राक्षस बन्छ भने छोरी बलात्कृतमात्र हुन्न, उसले बाँच्ने आधार पनि गुमाउँछे। समाज र कानुनले दिने जस्तोसुकै संरक्षण पनि बाबुले दिने माया र सुरक्षाको तुलनामा कम नै हुन्छ। त्यसैले बलात्कारी बाबुलाई जन्मकैदको व्यवस्था अर्को सकारात्मक पक्ष हो। तेस्रो भिन्नता के हो भने, प्रस्तावित कानुनले वैवाहिक बलात्कारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ। श्रीमती बलात्कार गर्ने पुरुषलाई हाल ३ वर्ष जेलसजाय तोकिएको छ भने नयाँ विधेयकले ५ वर्ष प्रस्ताव गरेको छ।
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड
केही महिला अधिकारवादीले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। कतिपय मुस्लिम देशले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरेका पनि छन्। तर, अधिकांश विकसित देशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड होइन जेलसजाय नै दिइन्छ। दक्षिण कोरियामा केही वर्षअघि त्यहाँका एक नागरिकले विभिन्न समयमा ७ वटी महिलालाई बलात्कार गरेर हत्या गरेको प्रमाणित भयो। उक्त व्यक्तिलाई त्यहाँको अदालतले मृत्युदण्ड दिएन। मृत्युदण्ड नदिनुको कारण उक्त पुरुषले गरेको बलात्कार र हत्यालाई सानो अपराध ठानिएको हैन, न त उसलाई जोगाउन नै खोजिएको हो। त्यहाँ सन् १९९७ मा मृत्युदण्ड उन्मुलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकाले उक्त अपराधीलाई विकल्पमा जन्मकैद दिइएको हो। संविधानतः मृत्युदण्ड खारेज भैसकेको हाम्रो देशमा प्रस्तावित कानुनमा मृत्युदण्ड भएन भन्नु बहसलाई किनारा लगाउनुमात्रै हो। यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठ्छ, के कुनै एक बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिइयो भने बलात्कारका घटना निमुर्ल हुन्छन् वा नाटकीयरूपमा घट्छन्? के बलात्कारको आरोप लागेका शक्तिशाली र धनाढ्य व्यक्ति पनि फाँसीमा लट्किएलान् त? अथवा मृत्युदण्ड पनि गरिव र निमुखाकै भागमा मात्रै पर्ने हो? सन् २०१२ मा नयाँदिल्लीको बसमा युवतीमाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनापछि भारतमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिन सकिनेगरी कानुन संशोधन गरियो। संशोधित कानुनमा टेकेर अदालतले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड पनि दियो। तर, त्यहाँ बलात्कार रोकिएको छैन।
सामूहिक बलात्कारमा परेकी बैतडीकी पूजा बोहोराले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीका नाममा दर्दनाक पत्र लेखेकी छन्। पूजाको विवरणवाट थाहा हुुन्छ उनीमाथि क्रूर आक्रमणसहित बलात्कार भएको थियो। उनको भित्री कपडामा पुुरुषको शुक्रकिट देखिएकाले प्रमाणमा पनि शंका भएन। बैतडी जिल्ला अदालतले अपराधीलाई १३ वर्ष जेल सजाय तोकेकाले कानुन फितलो भएको पनि देखिएन। तर, दुर्भाग्य महेन्द्रनगर पुनरावेदन अदालतले बलात्कारीको पक्षमा फैसला गर्दै पूजाको न्याय लुटेको देखियो। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहेको न्यायपरिषद्ले अपराधी उम्काउने ती २ न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्दै १३ वर्ष जेल हाल्नुुपर्छ। अनि बल्ल बलात्कारीले सजाय र पूजाले न्याय पाउनेछिन्। पूजाको रोदनमा अभिभावकत्व लिँदै कानुनमन्त्रीले न्यान्य दिलाउने र सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी लिएजस्तै प्रधानन्याधीशले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
बलात्कारमा किन फरक सजाय?
मृत्युदण्ड सँगसँगै एकै प्रकारका बलात्कारीलाई एउटै सजाय हुनुपर्छ, अर्थात् उमेर र बलात्कारको प्रकृतिअनुुसार फरक सजाय हुनुहुँदैन भन्ने आवाज पनि उठेको छ। वास्तवमा विधेयकको राम्रो पक्ष भनेकै सजायको वर्गीकरण हो। के अवोध बालिकालाई बलात्कार गर्ने हिंस्रक र बयस्क वा प्रौढ महिलालाई बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई एउटै सजाय सम्भव होला त? के सामान्य अवस्थामा बलात्कार आरोपित पुरुष र आक्रमणकारी बलात्कारीमाथि एउटै सजाय सम्भव होला? नेपालमा मात्र होइन बलात्कारीको उमेर र बलात्कारको प्रकृतिअनुसार संसारभरि नै फरकफरक सजाय तोकिएको हुन्छ। बलात्कारमा फरक सजायको उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन। भुटानले बलात्कारमा पीडितको उमेर नातासम्बन्ध र सहभागीको संख्याका आधारमा सजाय तोकेको छ। १८ वर्ष पुगेका महिलामाथिको बलात्कारमा विश्वभरि नै कम सजाय हुनेगरेको छ, यदि क्रूर यातना दिइएको छैन भने। १२ वर्षमुनिका बालिका बलात्कृत गर्नेलाई त्योभन्दा पनि बढी सजाय तोकिएको हुन्छ। त्यसो त बलात्कारको प्रकृति र पीडाअनुसार पनि भिन्नभिन्न सजाय हुने देखिन्छ। दक्षिण कोरियामा केही वर्षअघि एक बलात्कारीलाई साढे ३ वर्ष र अर्को बलात्कारीलाई १० वर्ष जेल सजाय तोकिएको थियो। यो घटनाबारे व्यापक बहस र विवाद पनि भयो। पछि १० वर्ष जेल सजाय पाएको पुरुषले महिलालाई बलात्कारपूर्व र पछि पनि निर्मम तरिकाले आक्रमण गरेको र साढे ३ वर्षमात्र जेलसजाय पाएको पुरुषले बलात्कार गर्ने उद्देश्य नराखेको अनि कुनै आक्रमण पनि नगरेको प्रष्ट भएकाले फरक सजाय तोकिएको देखियो। नेपालमा पनि बलात्कृत र बलात्कारीको उमेर, बलात्कारको प्रकृति हेरेर कम र बढी सजाय तोक्नुु अनिवार्य छ।
प्रस्तावित विधेयकमा सुधार
प्रस्तावित विधेयक संसद्मा छलफल हुन बाँकी नै छ। आमनागरिकले आवश्यक सुधारका लागि सल्लाहसुुझाव दिने समय पनि छ। विधेयकलाई अझ परिष्कृत बनाउन वस्तुगत सुझावको जरुरी छ। समग्रमा प्रस्तावित विधेयक प्रगतिशील नै भए पनि केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। खासगरी पटके, क्रूर र सामूहिक बलात्कारीलाई तोकिएको सजाय बढाउनुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी १० वर्षमुुनिका बालबालिका बलात्कारीलाई पनि जन्मकैदको प्रावधान राख्न जरुरी छ। शिक्षक र विद्यार्थी, हाकिम र कर्मचारीबीच र घरेलु कामदारमाथि हुने यौनहिंसालाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्ने प्रावधान नयाँ कानुनमा हुनु जरुरी छ। यसबाहेक पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र संरक्षण दिने कानुनी व्यवस्था पनि आवश्यक छ। नेपालमा बलात्कारीले भन्दा बलात्कृत महिलाले सामाजिक दुर्व्यवहार सहनु परेको अवस्था छ। तसर्थ पीडित महिलालाई राज्यले संरक्षण पनि दिनुपर्छ।
प्रकाशित: २ पुस २०७१ २१:४२ बुधबार