सन् १९५५ अगस्ट १ मा स्थापित नेपाल र चीन कूटनीतिक सम्बन्ध यस वर्ष भव्यता र हर्षोल्लासका साथ ७० औं वार्षिकोत्सव दुवै देशमा मनाइँदै छ। विगत ७० वर्षमा दुई देशबिच सदैव मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण र सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध रहँदै आएको छ।

जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना सन् १९४९ मा भएको हो भने नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा सन् २००८ मा गरिएको थियो। यसलाई संविधानद्वारा सन् २०१५ मा अनुमोदन गरिएको हो। नेपाल–चीन सम्बन्ध विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका साथै अन्य उतारचढावबाट प्रभावित नभई मित्रता, पारस्परिक सद्भाव, सहकार्य र सार्वभौम समानताप्रति सम्मान दर्शाउँदै गतिशील रहेको छ।

नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहास धेरै पुरानो छ। झन्डै २००० वर्षअघि नै चिनियाँ भिक्षु, तीर्थयात्री र विद्वान्हरू जस्तै फाइयान र ह्वेनसाङ तथा नेपाली बौद्ध विद्वान् र कलाकारहरू जस्तै बुद्धभद्र र अरनिकोले दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। नेपालकी राजकुमारी भृकुटीको तिब्बतका राजा  स्रोङ्चन गम्पोसँग भएको विवाहपछि बौद्ध धर्म चीनसम्म फैलन सम्भव भयो।

चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो वैध सदस्यता सन् १९७१ मा मात्रै प्राप्त गरेको थियो। यसको लागि नेपालले सन् १९५५ मै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएदेखि नै आवाज उठाएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्ये एक रहको चीनले विश्व राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै समावेशी र प्रभावकारी विश्व शासन प्रणाली, साथै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

नेपालले आफ्नो छिमेकी मित्र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई खुला नीतिद्वारा आधुनिकीकरण गर्दै करिब ८० करोड आफ्ना जनतालाई अत्यन्त विकट गरिबीबाट माथि उठाएको छ। यो अद्भुत उपलब्धि हो। जुन अन्य विकासशील देशहरूका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ।

चीन अध्ययन केन्द्रका कार्यबाहक अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईले नेपाललाई चीनले समुद्री बन्दरगाह तथा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने, साथै ट्रान्स–हिमालयन रेलमार्ग र अन्य पूर्वाधार परियोजनाको माध्यमबाट ‘भू–परिवेष्ठित’ नेपाललाई ‘भू–जडित’ राष्ट्र बनाउने अवसर उपलब्ध गराएकोमा चीनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्।

‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा पदभार ग्रहण गरेपछि सुरु गरिएको ऐतिहासिक महत्त्वको परियोजना हो। यसको उद्देश्य एसिया, अफ्रिका, युरोप र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूलाई एक साझा मञ्चमा ल्याई पूर्वाधार, व्यापार, वित्त, वातावरण र जनता–जनताबीचको निकटतम सम्पर्क जस्ता पाँच मुख्य क्षेत्रहरूमा साझा समृद्धि र विकासका लागि सहकार्य बढाउनु रहेको छ।

 नेपालसहित १४० भन्दा बढी देशहरूको प्रतिक्रिया यस अभूतपूर्व प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको छ। यसले मानव जातिको साझा भविष्य निर्माण गर्न बलियो आधार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। चीनले ‘साझा चासो, साझा उत्तरदायित्व र साझा भविष्य’ को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै बिआरआईको महत्त्व स्पष्ट पार्दै आएको छ।

चीनको बुझाइमा एक देशको समृद्धि अरू देशको विकासविना दीर्घकालीन एवं स्थायी रहन सक्दैन। त्यसैले चीन आफ्नो तीव्र विकाससँगै अन्य राष्ट्रहरू पनि अघि बढुन् भन्ने चाहन्छ, यद्यपि केही शक्तिहरूले बिआरआईलाई अवमूल्यन गर्दै यसको महत्त्व घटाउने प्रयास नगरेका होइनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको एक मूल्याङ्कनले बिआरआईले पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी र दिगो विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउने कुरा स्पष्ट रूपमा सकारेको छ।

चीनसँग लामो इतिहास भएको छिमेकी मुलुक नेपाल सधैं चीन र चिनियाँ जनताको मित्र रहँदै आएको व्यहोरा माथि नै प्रष्ट्याइएको छ। वस्तुतः नेपालले चीनसँगको सौहाद्रपूर्ण सम्बन्धलाई सधैं प्राथमिकता दिँदै आएको छ र चीनबाट प्राप्त उदार विकास सहायताको मुक्त कण्ठले सराहाना गर्दै आएको छ। चीनले नेपालजस्ता अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको जायज मागको समर्थन गर्दै विकास प्रयासहरूमा उदार सहायता दिँदै आएको छ। नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै २०१५ को भूकम्प र कोभिड–१९ महामारी जस्ता कठिन समयमा सहयोग समेत पुर्‍याएको छ।

बिआरआई र नेपाल

नेपालले सन् २०१७ मा बिआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो र त्यसयता चीनद्वारा आयोजना गरिएका बिआरआई सम्बन्धी सबै कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ। यस्तो कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पनि सहभागिता रहेको थियो। यो परियोजना नेपालका लागि विशेष गरी पूर्वाधार विकास एवं आर्थिक वृद्धिका लागि ठुलो अवसर हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सन् २०२४ को डिसेम्बरमा भएको चीन भ्रमणको अवसरमा बिआरआई कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गर्नु महŒवपूर्ण उपलब्धि थियो। यसले पहिले स्पष्ट नभएका कुरालाई स्पष्ट पार्दै बिआरआई परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बाटो प्रशस्त पारिदिएको छ। यो कार्ययोजनाले मुख्यतया पूर्वाधार निर्माण, नेपाल–चीन कनेक्टिभिटी विस्तार र व्यापार वृद्धिलाई लक्षित गर्छ। यसबाट जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। जिरोङ/केरुङ–काठमाडौं सिमावारपार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई द्रुत गतिमा टुङ्ग्याउने समझदारीले नेपाल–चीन सहकार्य प्रभावकारी हुने कुरामा सन्देह छैन।

यस परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले विदेश पलायन हुने नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर पाउन उत्प्रेरित गर्न सक्छ। नेपाल–चीनबिच सहमत कनेक्टिभिटी अजेन्डाले नेपाल र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग व्यापार वृद्धि गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। राष्ट्रपति सीले २०१९ मा नेपालको ऐतिहासिक भ्रमणको अवसरमा भने झैं बिआरआईले नेपाललाई भू–परिवेष्ठित देशबाट भू–जडित देशमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

२३ वर्षपछि राष्ट्रपति सीको २०१९ मा भएको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँदै ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई समेत थप गति दिएको छ। यसले सडकमार्ग, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, आर्थिक क्षेत्र, विद्युत् सञ्जाल, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणमा नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खोलिदिएको छ। राष्ट्रपति सीले नै यस भ्रमणलाई ‘समग्र सम्बन्धबाट रणनीतिक साझेदारीको नयाँ युग’ को रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

चिनियाँ स्रोतहरूका अनुसार बिआरआई परियोजना पूर्ण रूपमा अनुदानमा आधारित होइन। यो परियोजना साझा चासो र उत्तरदायित्वमा आधारित साझा भविष्य निर्माणको अवधारणामा आधारित छ। यसमा सबै साझेदार राष्ट्रहरूले समान रूपमा योगदान पु¥याउनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

सन् २०२४ मा बेइजिङमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा राष्ट्रपति सीले चीनले नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै नेपालले अपनाएको र अपनाउने विकास मोडेलको पूर्णरूपमा सम्मान गर्ने कुरा बताएका छन्।

बिआरआईको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई गरिबी र पछौटेपनको स्थितिबाट माथि उठाउने सम्भावना रहेकाबारे पुनः जोड दिन उचित देखिन्छ। नीतिगत अस्थिरता, कर्मचारीतन्त्रको झन्झटिलो व्यवहार र एकीकृत कार्यान्वयन निकायको अभावले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ आउन सक्छ।

निष्कर्ष

नेपालका लागि चीनजस्तो छिमेकी राष्ट्रको सहयोगबाट विकास र समृद्धिको साझेदारी गर्ने अवसर मिल्नु गौरवको विषय हो। नेपालले अहिले गरिबी, पछौटेपन, प्रतिभा पलायन र आप्रवासनको समस्यासित जुधिरहेको अवस्थामा चीनले बिआरआई अन्तर्गत उपलब्ध गराएका अवसरहरूलाई राम्ररी सदुपयोग  

गर्नुपर्छ। चिनियाँ पक्ष पनि सहमत भएका परियोजनाहरू यथाशीघ्र छिटो कार्यान्वयन गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट छ। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको दायित्व के हो भने बिआरआई परियोजनाहरूबाट प्राप्त अवसरलाई प्रयोग गरेर नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई गुणात्मक रूपमा माथि उठाउनुपर्छ।

नेपाली नागरिकले एक समृद्ध र खुसी राष्ट्रका स्वाभिमानी र मर्यादित नागरिकका रूपमा जीवन निर्वाह गर्न सकुन् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। नेपाल–चीन सम्बन्ध सधै दिगो र मैत्रीपूर्ण रहोस् भन्ने शुभकामना छ।

- लेखक पूर्वराजदूत तथा चीन अध्ययन केन्द्रका सल्लाहकार हुन्।