भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका अवसरमा भनेका थिए, 'नेपालले पर्यटन विकास गर्ने हो भने यसले विश्वका मानिसलाई पागल बनाउने क्षमता राख्दछ।' नेपालको पर्यटनबारे प्रसिद्ध परामर्शदाता डेभिड फ्रान्केलले भनेका छन्, 'नेपालको विकासको साँचो भनेकै पर्यटन विकास हो।' तर नेपालका राजनीतिक दल, सम्बद्ध संघसंस्था, सरकारी संयन्त्रले पर्यटनबारे ओठे प्रतिवद्धताबाहेक अरु केही गर्न सकेका छैनन्। विभिन्न समयमा घोषित नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक नीतिको तर्जुमा गरी कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नसक्ने हो भने मोदी र फ्रान्केलले भनेको जस्तै साँच्चै नेपालले आर्थिक विकासमा फड्को मार्नसक्छ।
यहाँका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जैविक एवम् मानव निर्मित सम्पदाको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्दै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्ने सोचसहित 'पर्यटन नीति, २०६५' ल्याइएको हो। सो नीतिले अख्तियार गरेको दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्न कतिपय चुनौती छन्, तर ती चुनौतीको सामना गर्दै पर्यटन क्षेत्रको प्राथमिकीकरण, विविधिकरण र विस्तारद्वारा सर्वसाधारणका लागि स्वरोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। पर्यटन विकासलाई गरिवी निवारणसंँग जोडेर हेर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। गरिवीको छायाँमा जिउन बाध्य नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन यो उद्योग उपयोगी हुने देखिन्छ। पर्यटन उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गर्न राज्यले यस क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानीमा बढोत्तरी गर्नु आवश्यक छ।
समग्र नेपाललाई नै पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ। यहाँ रहेका विश्वका उच्च हिमशृंंखला एवम् मनोरम पहाडी शृंखला, मठमन्दिर, बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीलगायत असंख्य गुम्बाको प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ। भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्पराका साथै मानवअनुकूल हावापानी अनि नेपाली जनताको आतिथ्य प्रदान गर्ने विशिष्ट शैलीका कारण विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। संसारभरका हावापानी यो सानो मुलुकमा उपलब्ध छ। यसकारण पनि विश्वभरका पर्यटक यहाँ आकर्षित हुन्छन्। अहिले पनि विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत पर्यटन नै हो। पर्यटक यहाँ आएरमात्र पुग्दैन उनीहरूको बसाई पनि लम्ब्याउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सुरक्षा, यातायात, सरसफाईमा ध्यान जानु आवश्यक छ। त्यतिमात्र होइन योग, ध्यान तथा प्राकृतिक चिकित्साका माध्यमबाट पनि पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ।
यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन पर्यटन विकासको योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ। साथै, पर्यटन विकासमा सरकारी, सार्वजनिक सहभागितामा जोड दिनुपर्छ। पर्यटन पनि उद्योगको रूपमा विकसित हँुदै गएकाले भविष्य उज्वल रहे पनि यसको विकासमा राज्यको प्रचूर ध्यान पुग्न सकेको छैन। दस वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र संक्रमण काल, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा कमीका कारण पनि यसको प्रवर्द्धन हुननसकेको हो। सन् १९९५ मा अन्तराष्ट्रिय पर्यटकको आगमन ३ लाख ६३ हजार ३ सय ९५ रहेकोमा सन् २०११ म्ाा ७ लाख ६३ हजार २ सय १५ मात्रै पुग्नसक्यो। सन् २०११ लाई नेपाल सरकारले नेपाल पर्यटन वर्षको रूपमा मनाएका कारण सन् २०१२ मा ९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई पर्यटक संख्या ८ लाख ३ हजार ९२ पुगेको देखिन्छ। तर यो संख्या सन् २०१३ मा आएर वढ्नु पर्नेमा ०.७ प्रतिशतले घटेर ७ लाख ९८ हजारमा झर्न पुगेको छ। यद्यपि, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नीतिअनुसार कार्य गरिरहेको बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विदेशी पर्यटकका लागि मुख्य क्रियाकलापमा माउन्टेन बाइकिङ, बन्जी जम्पिङ, जिपलाइनिङ, रक क्लाइम्बिङ, माउन्टेन क्लाइम्बिङ, टे्रकिङ, बर्ड वाचिङ, प्याराग्लाइडिङ, र्यानफ्टिङ तथा जंगल सफारीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। काठमाडौँमा रहेका पशुपतिनाथ, प्युठानको स्वर्गद्वारी, रसुवाको गोसाइँकुण्डका साथै देवघाट, मनकामना, पाथिभरा मन्दिर, पाल्पाको महामृत्युञ्जय शिवासन, बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी, स्वयम्भुनाथजस्ता धार्मिक स्थल पनि पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन्। यसका अतिरिक्त काठमाडौँ उपत्यकाका ऐतिहासिक तथा कलात्मक दरवार, मन्दिर विभिन्न कला, भेषभुषा, रहनसहन, बाजागाजा, संस्कृति, मनोरम दृष्यका कारण पर्यटक आउने गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि आवश्यक मात्रामा पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धि तथा बसाई अवधि लम्ब्याउन सकिएको छैन।
आव २०६४/६५ को बजेट वक्तव्यमार्फत् नेपाल सरकारले 'साथीलाई देश भित्याउ' र 'सबै मौसममा अनुकूल नेपाल कार्यक्रम' का साथै २०६५/६६ को बजेटमा लमजुङ–अन्नपूर्ण, लमजुङ–मनास्लु, गोरखा–मनास्लु क्षेत्रमा नयाँ पदमार्ग खोल्ने, खप्तडलाई आधारबिन्दु मानी मानसरोवरसम्मको पदयात्रा मार्ग खोल्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसैगरी, २०६६/६७ को बजेटमा 'पाहुनाहरूको स्वागतसत्कार नेपालीको संस्कार' भन्ने नाराको छनौट, विराट क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, सहलेश क्षेत्र, सिमरौनगढ क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र, कर्णाली–चिसापानी पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गर्नेसमेत बताइएको थियो। पाथिभरा, वराह क्षेत्र, पशुपतिनाथ, मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी र मालिकार्जुन गरी ७ वटा क्षेत्रलाई ७ धामका रूपमा विकास गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख थियो। त्यसपछिको बजेटमा विश्वशान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, क्रिडास्थल कपिलवस्तु, मावली देवदह, रामग्रामसमेतको एकीकृत विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहर निर्माण गर्ने भनिएको थियो। आव २०६८/६९ को बजेटमा १५ वर्षभित्र नेपाललाई विश्वको उत्कृष्ट गन्तव्य तुल्याउने संकल्पसहित खप्तड, मनास्लु, लुम्बिनी, रुरु, रेसुंगा, काठमाडौँ, लाम्टाङ, गौरीशंकर, सिमरौनगढ, विदेह मिथिला, सहलेश, विराटराजाको दरवार, छिन्नमस्ता, गढिमाई, जीराभवानी, तिलौराकोट, वराहपोखरी, सगरमाथा, अरुण र मेची पहाडी क्षेत्रको विकास गर्ने बाचा गरिएको थियो। गत आवको बजेटमा अन्तर्राष्ट्रियमात्र होइन आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि ध्यान दिन विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। चालू आवको बजेटमा रारा ताल र अन्य महत्वपूर्ण ताल किनारमा सुविधासम्पन्न रिसोर्ट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने पर्यटन व्यवसायीलाई १० वर्षको आयकर छुट दिने नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसरी हेर्दा नेपाल सरकारले पर्यटन विकासका लागि अख्तियार गरेको नीति पनि हरेक वर्ष फरकफरक देखिन्छ । घोषणा भएका नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक अस्थिरताका साथै दलीय प्रतिवद्धता र इच्छाशक्तिको कमीका कारण सहीरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
संसारमा करिव ७ अर्ब जनसंख्या रहेकोमा झन्डै ३ अर्ब त छिमेकी देश भारत र चीनमा मात्रै छन्। अतः पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा मानव निर्मित सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्द्धनका साथै यातायात, पर्यटककको बसोबास र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन। पर्यटन विकासका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल बनाउन सरकारी, गैरसरकारीलगायत सबै क्षेत्रबाट मन, वचन र कर्मले अगाडि बढ्नसके धेरै समय लाग्दैन।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७१ २१:२५ बुधबार