सार्कले सोचेजति सफलता प्राप्त गर्न सकेन भन्ने विषय नयाँ होइन। गत दशकदेखि नै विश्लेषकहरुले स्थापनाकालका उद्देश्य पूरा गर्न सार्क आंशिकरूपमा मात्र सफल भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। हुन त सार्कको स्थापनामा बंगलादेश र नेपाल जति उत्साहित थिए अन्य सदस्य राष्ट्र उत्तिकै शंकित थिए। भारतले साना देश एकापसमा एकजुट भई आफूविरुद्ध जुट्ने हुन् कि भन्ने शंका पालेको थियो। पाकिस्तानले पनि भारतले अन्य देशलाई आफूविरुद्ध उचाल्ने शंका गरेको थियो। अविश्वासकै बीच जन्मिएको सार्कको उद्देश्य र कार्यसञ्चालनमा सदस्य राष्ट्रहरुको व्यापक मतभिन्नता छ जुन विभिन्न सार्क सम्मेलनमा ओकलिने गरेको छ। विभिन्न द्विपक्षीय विवाद र आन्तरिक समस्याका कारण सार्कले वर्षैपिच्छे गर्नुपर्ने सम्मेलनसमेत गर्न सकेको छैन। तैपनि तीन दशकसम्म सार्क संगठन विघटन नभई जीवित रहनुलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ। सार्कको यो असफलता वा सुस्त गतिप्रति सदस्य राष्ट्रका अधिकारीले नै बेलाबेला निरासा देखाउने गरेका छन्। सन् २०१० मा भुटानको राजधानी थिम्पुमा भएको सार्क सम्मेलनमा भारतीय प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंहले क्षेत्रीय सहयोग, विकास र एकीकरणको गिलास आधा रित्तो छ भनेका थिए। यस अभिव्यक्तिबाट नै सार्कको प्रगति कति सुस्त छ भन्ने बुझिन्छ। विश्वविख्यात् विद्वान्हरुले पनि सार्क असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रख्यात अमेरिकी समाजशास्त्री सामुयल पी हन्टिङ्टनले आफ्नो पुस्तक ‘क्लास अफ सिभिलाइजेसन'मा ‘सार्क इज फेलियर' लेखेका छन्।
सार्कको गति सुस्त भयो वा विफल भयो भन्ने प्रकारका केही टिप्पणीको आधार सार्क प्रकृतिकै युरोपियन युनियन र दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरुको संगठन (आसियान) ले हासिल गरेका सफलता हुन्। समाजशास्त्री हन्टिङ्टनले भने सार्क असफल हुनुको कारण यो क्षेत्रमा फरक फरक सभ्यता विद्यमान हुनुलाई ठानेका छन्। यस क्षेत्रमा युरोपमा जस्तो एकल सभ्यता नभई हिन्दु र मुस्लिम दुई सभ्यता भएकाले सार्क उद्देश्यअनुरूप अघि बढ्न नसकेको उनको विश्लेषण छ। यसबाहेक आठ सार्क सदस्य राष्ट्रको शासन प्रणालीमा पनि व्यापक भिन्नता छ। भारतमा प्रजातान्त्रिक सुनिश्चतता छ भने पाकिस्तानी प्रजातन्त्रले सधैँ सैनिक हस्तक्षेपको खतरा खेपेको छ। भुटानमा राजतन्त्रले प्रजातन्त्र रोकेको छ। बंगलादेशमा सधैँ अस्थिर राजनीति छ। नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएर लोकतन्त्र आएपछि पनि प्रजातान्त्रिक सुनिश्चतताको अवस्था छैन। नयाँ सदस्य अफगानिस्तानमा युुद्धको प्रभाव छ। यसबाहेक पाकिस्तान र अफगानिस्तान विभिन्न आतंकवादी गुटहरुको अखडा नै बनेका छन्। यसले सार्कलाइ मात्र होइन, विश्वलाई नै समस्या खडा गरेको छ। सार्कलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने विकल्पका रूपमा साझा सीमा र साझा मुद्रा नीति अवलम्बन गर्दै युरोपेली ढाँचामा जानेदेखि दक्षिण एसियाली युनियन बनाउनेसम्मका प्रस्ताव अघि सारिएका छन्। वास्तवमा अहिले सार्क न युरोपेली ढाँचामा ढल्कन सक्ने अवस्था छ न त त्यो आवश्यक नै छ। तीन दर्जनभन्दा बढी देश एकीकृत भई बन्ने दक्षिण एसियाली संघ (साउथ एसियन युनियन) पनि न सम्भव छ न त आवश्यक नै।
सार्क देशहरु गरिबी, कुपोषण र अशिक्षाको राजधानीका रूपमा विश्वसामु परिचित छन्। आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक समस्यालाई यस क्षेत्रमा आतंकवादले अझ नराम्ररी गाँजेको छ। सार्क राष्ट्रहरुको प्रमुख आवश्यकता र चुनौती गरिबी र आतंकवादविरुद्धको संघर्ष नै हो। गरिबी र आतंकवाद नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्ने हो भने योसँग जोडिएका अनेकौँ समस्या आफँै समाधानतर्फ जानेछन्। हुन त प्रत्येक सार्क सम्मेलनमा गरिबी र आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरिएको छ तर त्यो प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छ। सार्कका गतिविधि गोष्ठी र भाषणमा नै बढी केन्द्रित छन्। सन् १९८७ मा काठमाडांैमा भएको सार्क सम्मेलनले आतंकवाद नियन्त्रण र दक्षिण एसियाली खाद्य भण्डारण्न (साउथ एसिएन फुड रिजर्भ)का लागि सम्झौता गरेको थियो तर दक्षिण एसियाली देशहरुको भोकमरी र विपत्तिमा यसले सहयोग गर्न सकेको छैन। त्यसयता आतंकवादले सबैजसो सार्क राष्ट्र नराम्ररी प्रभावित भइसकेका छन्।
सार्कको उद्देश्य पूरा गर्न नीतिगत परिवर्तन र व्यावहारिक सुधार जरुरी छ। सार्क बडापत्रका कतिपय बुँदा क्षेत्रीय सहयोग समन्वय र विकासका लागि बाधक बनेका छन्। राम्रा पक्ष पनि व्यवहारमा लागु गरिएका छैनन्। भारतको प्रभुत्वले नेपाल, बंगलादेश र भुटानले समस्या भोगिरहेका छन्। बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकासँग भारतको साँध सिमाना र पानीको विवाद चर्को छ। कस्मिरलाई लिएर भारत पाकिस्तान दशकौंदेखि युद्धरत छन्। विश्लेषकहरुले कस्मिीरको समस्या समाधान नभएसम्म क्षेत्रीय शान्ति स्थापना हुन नसक्नेमा जोड दिएका छन्। भारत पाकिस्तान विवादले सार्क सम्मेलन प्रभावित हुुँदैआएको छ। तर सार्क बडापत्रको धाराा १० ले क्षेत्रीय मञ्चमा द्विपक्षीय विषय उठाउन निषेध गरेको छ। दुईपक्षीय र आन्तरिक विषयमा क्षेत्रीय मञ्चमा छलफल नहुँदासम्म सार्कको उद्देश्य पूरा हुनसक्दैन। भुटानमा प्रजातन्त्रको अभाव, पाकिस्तानमा हुने सैनिक हस्तक्षेप आन्तरिक मामला भनेर क्षेत्रीय सम्मेलनमा कुरै नउठाउने हो भने कसरी क्षेत्रीय विकास सम्भव हुन्छ? भुटानवाट १ लाख नेपाली मूलका भुटानी निकालिँदा पनि मौन बस्ने यो क्षेत्रीय मञ्च केका लागि? सार्क बडापत्रमा सार्क राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने लेखिएको छ। यसै आधारमा नेपाल भुटान तथा अन्य देशमा भएका प्रजातन्त्र र मानव अधिकारमाथिको सार्क मञ्चमा कुरा उठ्दैन। तर भारतले भने अघोषितरूपमा छिमेकी राष्ट्रहरुमाथि हस्तक्षेप गरेको गर्यै् छ। सार्कको ठूलो राष्ट्रका रूपमा भारतले साना राष्ट्रप्रति उदारता देखाउन नसकेको एउटा उदाहरणका रूपमा सार्क युनिभर्सिटीलाई नै लिन सकिन्छ। सार्क युनिभर्सिटीमा विद्यार्थी र प्राध्यापकमा अन्य सदस्य देशलाई केही अवसर दिइए पनि कुलपति र उपकुलपति पालैपालो हुने प्रावधान छैन। सधैँ भारतीय कुलपति रहने प्रावधानले उक्त विश्वविद्यालय सार्क स्तरीय विश्वविद्यालय नभई भारतीय विश्वविद्यालयजस्तो हुनपुगेको छ।
यसबाहेक सार्कमा चीनको उपस्थितिको विषय पनि महत्वपूर्ण कार्यसूची बन्न जरुरी छ। स्थापनाकालमा सार्कमा सात राष्ट्र भएकामा सन् २००७ देखि अफगानिस्तान पनि थपिएको छ। सन् २००५ मा नै अफगानिस्तानले सदस्य बन्न प्रस्ताव गरे पनि यसलाइ स्वीकार्न २ वर्ष लाग्यो। सार्क पर्यवेक्षक नौ राष्ट्रमध्येको एक चीनले सार्क सदस्य बन्नका लागि चासो दिएको निकै लामो समय बितिसकेको छ। पर्यवेक्षक राष्ट्रकै रूपमा पनि चीनको उपस्थिति सकारात्मक भएको अवस्थामा सदस्य बनेमा यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ। भूमण्डलवाद र क्षेत्रीयतावादको सैद्धान्तिक अवधारणाको जगमा उभिएर सार्कको अध्ययन गर्ने हो भने चीनको प्रवेश आवश्यक छ। सार्कमा चीनको प्रवेशले साना राष्ट्र लाभान्वित हुने अवसर पनि मिल्न सक्छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७१ २३:१८ बुधबार
