भारतमा मोदी सरकारको गठनपछि उसले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुप्रति देखाएको सामीप्य र आपसी सुसम्बन्धलाई सुदृढीकरण गराउने प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री मोदीको आसन्न भ्रमणले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने आशा गरिएको छ। यस्तो सुन्दर अवसरलाई नेपालले गम्भीर र जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट प्रस्तुत भई निम्न विषयलाई सम्बोधन गरी र सहमतिमा पुग्न सक्नुपर्छ :
गहन आर्थिक सम्बन्ध
आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने आर्थिक नीति भनेको 'भारतबाट कसरी र कति आर्थिक सहयोग र अनुदान प्राप्त गर्न सकिन्छ' भन्ने एकांकी सोच नराखी द्विपक्षीय दिगो आर्थिक सम्बन्ध कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उद्यत हुनुपर्छ। आर्थिक सहयोगको खाका भनेको केवल एक क्षेत्र वा एक परियोजनामा मात्र सीमित नभई समग्र आर्थिक पक्ष समेट्ने किसिमको हुनुपर्छ। यस अर्थमा प्रधान मन्त्री मोदीको भ्रमणलाई नियमित औपचारिक भ्रमण वा अनुदान वा भिक्षा माग्ने अवसरका रूपमा मात्र नलिई यसलाई दुई देशबीचको आर्थिक मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्ने, हाल दुई देशबीच बढ्दो व्यापार घाटा कसरी न्यूनीकरण गर्ने, द्विपक्षीय लगानी कसरी प्रबर्द्धन र प्रोत्साहन गर्ने, जलविद्युत् विकासमा भारतबाट कस्तो सहयोग अपेक्षा गर्ने, अन्तरदेशीय क्रस बोर्डर विद्युत् आयात निर्यातको व्यापार कसरी व्यवस्थित र नियमन गर्ने जस्ता गहन विषयमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ।
नवीन कूटनीतिक सम्बन्धको खाँचो
हिजोसम्म नेपालका अधिकारीहरु भारतले कुनै पनि वार्तामा नेपाललाई हेप्न खोज्ने वा राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच आउने व्यवहार गरेको भन्ने गर्थे। उता भारतीय अधिकारीहरु पनि नेपाल जहिले पनि भारतको नियतको गलत प्रचारप्रसार गरी बदमान गराउने र आफ्नो सुरक्षा चासोको विषयमा नेपाल संवेदनशील र गम्भीर नभएको भन्ने जस्ता तर्क राखी नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई शंका र अविश्वासको घेराबाट हेरिने र महसुस गर्ने गरिन्थ्यो। अब ती पुराना दृष्टिकोण र अविश्वास हटाइ नेपाल–भारत सम्बन्धमा नवीनतम धरातलबाट विकास गर्न र हेरिनुपर्छ। मोदीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा पाकिस्तानका प्रधान मन्त्री तथा श्रीलंकाका राष्ट्रपतिलगायत सार्क क्षेत्रका राष्ट्राध्यक्षहरुको उपस्थितिले भारतको कूटनीतिक र परराष्ट्र नीतिमा देखिएको नयाँ मोडलले मित्र राष्ट्रमात्र होइन, भारतभित्रकै राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रसमेत अचम्भित भएका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालप्रतिको भारत नीतिको निर्धारण भारतका राजनेता होइन कि साउथ ब्लकले गर्छ भन्ने भनाइ र सोचाइमा अब परिर्वतन आउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
संयोग भनौँ, नेपाल तथा भारत दुवैका प्रधान मन्त्री सन्त व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। प्रधान मन्त्री कोइराला अनवरत राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न संर्घषरत् प्रजातन्त्र सेनानी हुन् भने प्रधान मन्त्री मोदी आर्थिक क्रान्तिबाट देशको भलो हुन्छ भनी निष्ठावान एवं इमानदार राजनीतिज्ञको छवि बनाइ प्रधान मन्त्री भएका व्यक्ति हुन्। दुवैको नैतिक र राजनीतिक इमानदारिता र निष्ठामा कसैले औंला उठाउन सक्ने ठाउँ छैन। यस्ता दुई सन्त नेताले चाहेमा एक आपसमा छलफल र सल्लाह गरी नेपाल र भारतको हित भलाइका लागि एउटा गम्भीर र स्पष्ट सहमतिमा पुग्न सक्छन्। तसर्थ प्रधान मन्त्री मोदी र कोइरालाको भेटघाटलाई शंका र अविश्वासको घेराबाट नहेरी एउटा नयाँ सोच, विश्वास र सकारात्मक दृष्टिले हेरिनुपर्छ।
नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई विश्वासको धरातलमा उभ्याउने र दुई पक्षबीच आपसी आस्था र विश्वास सिर्जना गराइदिने दायित्व केवल सरकारी पक्षको मात्र नभई दुवै देशका बुद्धिजीवी, आमजनता र आमसञ्चार माध्यमको पनि हो। तसर्थ नेपालका आमसञ्चार माध्यमले विगत कालखण्डकै शैलीमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रस्तुत नगरी दुवै देशलाई समानता र सार्वभौम राष्ट्रको तहमा राखी सकारात्मक किसिमका सूचना र समाचार संप्रेषण गरी भारत नेपालको एैतिहासिक सम्बन्धलाई कूटनीतिक एवं आर्थिक सम्बन्धको नवीन गाँठोमा रूपान्तरण गर्नेतर्फ प्रयत्नरत् हुन जरुरी छ।
पर्यटन विकासका लागि सहयोग
नेपालको आर्थिक विकासको दिगो आधार भनेको पर्यटन पनि एक हो। नेपाल–भारत भौगोलिक एवं सांस्कृतिकरूपमा नजिक रहेर पनि नेपालले भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या बढाउन सकेको छैन। भारत सरकारले त्यहाँका सरकारी कर्मचारीलाई तलवसहितको भ्रमण बिदाको सहुलियत, जुन भारतभित्रको भ्रमण दिएको छ, त्यस्तो सहुलियत नेपाल भ्रमणका लागि दिन भारत सरकार सहमत भएमा लाखौँ भारतीय सरकारी कर्मचारी नेपालमा सस्तो, सरल र नजिकको गन्तव्य भएका कारणले पनि नेपाल भ्रमणमा आउनका लागि उद्यत हुने ठूलो सम्भावना छ। यस किसिमको सहयोगबाट नेपालमा पर्यटन विकास मात्र नभई नेपाल भारतबीचको हवाई यातायातको विकासमा मद्दतसमेत पुग्न सक्ने हँुदा नेपालले यस्ता पर्यटन विकासको विषयलाई आफ्ना समकक्षीसमक्ष उठाउन र एउटा सहमतिमा पुग्न जरुरी हुन्छ।
विद्युत् आयात निर्यात सम्झौता
केही समययता नेपालको छापामा भारतले पेश गरेको ऊर्जा व्यापार सम्झौताको मस्यौदा सम्बन्धमा उठाएका गुनासो र चासोलाई कतिपयले नेपालको ऊर्जा विकासको हित प्रतिकूल भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिले चाहिँ यसलाई नेपालको हितका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ भनी जोड दिएका छन्। वास्तवमा नेपालको जलस्रोतको विकास र उपयोग भनेको वर्षेनि खेर गएका जलस्रोतको सदुपयोग नेपालको हितमा कसरी र कुन तरिकबाट गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो।
उक्त सम्झौताको मस्यौदालाई 'टेक इट अर लिभ इट' को अर्थमा बुझ्नुहँुदैन। कुनै पक्षले कुनै सम्झौताको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दैमा राष्ट्रिय हितमा आँच आउने होइन। राष्ट्रिय हित र स्वार्थको रक्षा र सम्बर्द्धन गर्नका लागि त्यस्ता सम्झौतामा भएका सहमति र सर्तलाई सम्झौतामा कसरी लिपिबद्ध गरिएको छ त्यसको अध्ययनबाट मात्र तय गर्न सकिने हुँदा केवल सम्झौता गर्ने कुराबाट मात्र डराउनुपर्ने अवस्था हँुदैन ।
निर्वाधरूपमा विद्युत् खरिद बिक्री गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी नेपालमा उत्पादित ऊर्जाको निर्यात भारतमा गर्नका लागि पनि भारतसित ऊर्जा विकास सम्झौता गर्न अति नै जरुरी छ। भारतसित गरिने यस्ता ऊर्जा सम्झौतामा (क) नेपाल–भारतबीच हुने आयात निर्यात ऊर्जा व्यापारमा कुनै सरकारी महसुल/शुल्क नलगाउने सुनिश्चतता (ख) नेपाल भारतबीच ऊर्जा खरिद बिक्री गर्दा पाउर ट्र्रेड कर्पोरेसन जस्ता अन्य भारतीय विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीसँग स्वतन्त्ररूपमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने (ग) भारतीय लगानीकर्ता होस् वा तेस्रो मुलुकको लगानीकर्ता नेपालमा उत्पादन गरेको ऊर्जा होस् त्यस्तो अतिरिक्त ऊर्जा भारतीय बजारमा निर्वाधरूपमा निर्यात र भारतीय खुला बजारमा बिक्री गर्न पाउने अधिकरलाई स्पष्टरूपमा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा मात्र त्यस्ता सम्झौताले दुवै देशको हित गर्छ।
यस्तो महत्वपूर्ण अवसरलाई प्रधान मन्त्री कोइरालाले नेपालीको हित भलाइका लागि पूर्णरूपमा उपयोग गर्न प्रयत्नशील हुन जरुरी छ। त्यसका लागि उहाँले एउटा विज्ञ समूह तयार गरी तिनीहरुको सहयोग र सुझाव समेटेर नेपालको आर्थिक विकास र भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ परिवेशमा कुन कुन एजेन्डा कसरी अगाडि बढाउने भनी एउटा स्पष्ट नीति र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। त्यसपछि भारतीय समकक्षीसमक्ष सम्वाद र वार्तामा प्रस्तुत हुन सकेमात्र नेपाल–भारतबीचको आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धका लागि एउटा कोशेढुंगा सावित हुनेछ।
कर्पोरेट लयर
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७१ २०:३२ बुधबार