दिगो र सन्तुलित पर्यावरणीय आर्थिक विकासमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला त्यागी र समर्पित हुनुहुन्थ्यो। बिपीको समाजवाद गरिबीप्रति परिलक्षित थियो। बिपीको आदर्शलाई अहिले तीव्रता दिने बेला आएको छ। अब नेपालीको जीवनस्तर माथि उकास्ने चुनौती एकातिर छ भने आर्थिक विकासमा नेपाललाई आत्मनिर्भर स्वाधीन राष्ट्र बनाउन बिपी समाजवादलाई नयाँ सोचबाट परिष्कृत गर्नपर्ने देखिएको छ। बिपीको आदर्शलाई अनुशरण गर्दै नेपाललाई समावेशीसहितको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित नेपाली मोडेलमा बदल्नुपर्छ।
७ दशकअघिको समाजवादी चिन्तनलाई अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिसँग जुध्न पुँजीवाद र समाजवादको समिश्रणबाट नेपालको मौलिक अर्थतन्त्र अपनाउनुपर्ने हुन्छ। आधुनिकतातर्फ उन्मुख अहिलेको समाजलाई आर्थिक फड्को मार्नुपर्ने अभियानतर्फ लैजान जलविद्युत् ऊर्जालाई प्रमुख साधन बनाउन सकिनेछ। समुन्नत नेपालको परिकल्पनाबाटै परिणाम लिन सकिनेछ। आर्थिक विकासको प्रमुख मुद्दा ऊर्जा र पूर्वाधारलाई पहिलो सर्तभित्र पार्न सके समग्र आर्थिक लक्ष्य भेट्न गाह्रो छैन।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेससहितको अन्तरिम सरकारले देशमा औद्योगिक विकास गर्ने नारालाई तीव्रता दिएको थियो। दलबिहीन पञ्चायती व्यवस्थामा औद्योगिक विकासको जग बसाल्ने प्रयत्न नभएको होइन। तर निजी क्षेत्रको भूमिका सीमित थियो। विशेष गरी जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई सीमित गरियो। २०४७/०४८ ताका कांग्रेसको सरकारले देशमा आर्थिक विकासलाई जोड दिन सर्वदलीय बहसको नेतृत्व गर्योे। बहसको निष्कर्षले एउटा औद्योगिक लगानी मञ्च खडा गर्ने निधो भयो।
राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा स्थापना भएका विभिन्न औद्योगिक कल–कारखानालाई पञ्चहरूले कार्यकर्ता पाल्ने र आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने कारणबाट धेरैजसो उद्योग घाटामा थिए। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतामा बनेका उद्योगहरू राष्ट्रिय बोझ बन्यो। घाटामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने र निजी सहभागिताबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीति बन्यो। विश्व बैंकको सहयोगमा निजीकरण एकाइ गठन गरियो। नेपाललाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास भयो। फलस्वरूप विद्युत् विकास नीति २०५० तथा विद्युत् ऐन २०४९ जारी भयो। ऐनको मूल उद्देश्य नै निजी क्षेत्रका लागि वैदेशिक सहुलियत ऋण तथा लगानी आकर्षित गर्नु थियो।
तत्कालीन सरकारले अध्ययन थालेका साना तथा मझौला आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन कांग्रेसले लिएको नीतिलाई स्वागत गरेका थिए। त्यसबेला कुलेखानी जलाशय, मस्र्याङ्दी र मध्य–मस्र्याङ्दीबाट उत्पादित विद्युत्ले माग धानेको थियो। सुशासन तथा समावेशी अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्ने नर्वे र खुला बजारले गर्दा अमेरिकी कम्पनीबाट खिम्ती र भोटेकोसी जस्ता आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुँदै गए। यसैको फलस्वरूप विद्युत् मागलाई राहत मिल्न थाल्यो। त्यसपछि इन्द्रावती, चिलिमे, पिलुवालगायतका जलविद्युत् आयोजना निजी स्तरबाट निर्माण हुँदै गए।
सरकारको प्रयासले मात्र जलविद्युत् विकास हुन नसकेको विगतको यथार्थ हाम्रो सामु छ। राणाशासनदेखि हालसम्मको स्थितिसम्म आइपुग्दा जलविद्युत्मा जनसंख्या र जडित क्षमताको गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा ३ प्रतिशत पनि विद्युत्को योगदान अझै पुग्न सकेको छैन। ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युत्को पहुँचभित्र पुर्याउने कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन। गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति बढाउन सकिएन भने समग्र आर्थिक परिसूचकमै असर पुग्ने देखिएको छ। गुणस्तरीय विद्युत् वितरण प्रणालीको संरचनालाई आधुनिकीकरण गर्न ढिला भइसकेको छ। नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन लगभग हाराहारी जस्तै छ। लागतको अनुपात हेर्दा सरकारका आयोजना निजी क्षेत्रको दाँजोमा वृद्धि दोब्बर देखिएका छन्। विनाप्रतिस्पर्धा विदेशीलाई विभिन्न सहयोग पुगेको छ भने स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्ने नीतिले गर्दा विभेद हुन जाने कुरालाई मध्यनजर राख्न जरुरी छ। १०० मेगावाट भन्दा कमका नदी प्रवाही आंशिक जलाशय तथा पूर्ण जलाशय आयोजनालाई आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने हैसियतको आधारमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई विनाप्रतिस्पर्धा गर्ने गरी प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई जोड दिनुपर्छ।
झण्डै एघार दशकमा आइपुग्दा सरकारले लगभग ९०० मेघावाट (माथिल्लो तामाकोसीसहित) उत्पादन गर्यो। झण्डै ३ दशकभित्र निजी क्षेत्रले लगभग ८९४ मेगावाट विद्युत् उत्पादनले देखाइसकेको छ। नेपाल–भारतबीच इनर्जी बैंकिङ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको सुस्तताले गर्दा नेपालबाट विद्युत् निर्यातले अझै गति लिन सकेको छैन। भारतबाट विद्युत् आयात बढिरहेको छ। अझै विद्युत्मा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। यही कारणले गर्दा बेरोजगारी र व्यापार घाटा बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रलगायत अन्य गरी हालसम्म २८ हजार मेगावाट अनुमति (लाइसेन्स) प्राप्त गरिरहेका छन्। यसभित्र १८०० मेगावाट प्रणालीमा (ग्रिड कनेक्सन) जोडिसकेको छ भने ४००० मेगावाट निर्माणाधीन रहेका छन्। ३००० मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्री प्रक्रियामा पुगेका छन्। १८००० मेगावाटका विभिन्न चरणमा अध्ययन भइरहेका छन्। अनुमति लिएका प्रवद्र्धकहरूका लागि लगानी जुटाउन करिब २५ खर्ब रुपियाँ अनुमानित लागत पुग्ने देखिन्छ। द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायताबाट उपलब्ध हुने आर्थिक सहायताबाट निजी क्षेत्रलाई पनि विनाप्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ।
आयोजनालाई प्रथमतः आन्तरिकरूपमा आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने नीतिलाई जोड दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट पनि पुँजी भित्र्याउन सकिन्छ। जस्तो नोर्डिक फन्ड, ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट फाउन्डेसन कोष, एसियन पूर्वाधार विकास बैंकलगायत र डेब्ट फ्रि फिनान्स जुटाउन सकिन्छ। यस्ता लगानी पुँजी सकेसम्म पुँजी बाहिरिनबाट (ड्रेनआउट) लगानी फिर्ता नहुने गरी स्वदेशमा पुनः परिचालित हुनुपर्छ। यस्ता लगानी कोष भित्र्याउने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ।
वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, कर छूट, विश्वास आर्जन (रेटिङ) अनौपचारिक औपचारिक पुँजी परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन र संशोधन हुने गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सिङ्गापुर, स्विट्जरल्यान्ड, ब्रिटिस भर्जिन आइसल्यान्ड, हङकङ (कर मुक्त) राष्ट्रहरूको पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दाता राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरियासँग आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ।
आन्तरिक बजार र पूर्वाधार
सातवटै प्रदेशका विभिन्न सहरमा २४सै घण्टा रात्रिकालीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा विद्युत् खपत बढ्ने र रोजगारी सिर्जनालाई नेपाली कांग्रेसले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। जस्तो सूचना प्रविधि (आइटी पार्क), काठमाडौँलगायतका अन्य सहरमा सौन्दर्य बढाउन र विद्युत् खपत हुने पूर्वाधारहरू, जस्तै– पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल, विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलो, काठमाडौँको भिड र सवारी चापलाई मध्यनजर गरेर ओभरहेड ब्रिज (अन्डरपास वे) मा विद्युत् खपत बढ्ने पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीतिलाई जोड दिएको छ।
यस्ता रात्रिकालीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा ३०० देखि ५०० मेगावाट विद्युत् खपत बढ्ने अनुमान छ। यसका लागि बूढीगण्डकी, नौमुरे, कर्णाली, चिसापानी, पञ्चेश्वर जस्ता आयोजना बनाउन प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ। यस्ता योजनालाई मात्र खर्बौँ रुपियाँको आर्थिक स्रोत जरुरत पर्छ। उत्पादित विद्युत् ऊर्जाबाट आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन १० हजार मेगावाटको लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिनेछ। यसका लागि साझा लक्ष्यसहितको दलीय एकताको खाँचो बढेको छ।
निष्कर्ष
माथि प्रस्तुत विश्लेषणबाट जलविद्युत् ऊर्जाका विषयलाई केलाइएको छ। देशको आर्थिक विकासमा विगत र वर्तमान परिदृष्यमा आधारित रहेर आधारभूतरूपमा जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रले निश्चित वर्षभित्र आन्तरिक माग पूरा गरी निर्यात प्रबद्र्धन गर्न आशाप्रद् तहसम्म पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। जलविद्युत् ऊर्जामा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रस्तावित परियोजनाहरू आधारित छन्। लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी र निजी, लाभ लागतको अनुपात, वैदेशिक लगानी, विद्युत् ऊर्जाको बजार, प्रतिफल र आर्थिक लागत, कर छूट, मूल्य अभिवृद्धि, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, रोजगारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रगत प्राथमिकता, कोभिड महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, निर्माणाधीन आयोजना, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यावरणीय जलाधार विकास, आरक्षित राष्ट्रिय निकुञ्ज, जलवायु प्रकोप, नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन व्यापार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, एकल विन्दु, विद्युत् निर्यातका साथै व्यापार घाटा न्यूनीकरण, वैदेशिक सहायता र लगानीका लागि विश्वास आर्जन (क्रेडिट रेटिङ), मौद्रिक नीति, अनौपचारिक औपचारिक पुँजी परिचालन रणनीतिलाई समेट्ने गरी दिगोपनको विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ।
विगतमा भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न राहत अनुदान, पुनर्उत्थान र चालु कर्जा, विद्युत् खरिद बिक्रीमा पुनरावलोकनसमेतलाई आधार मानिएको छ। यो दस्तावेज अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्यदिशासहितको भावी कार्ययोजना बनाउन सुझाव गरिएको छ। बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाहरूको राम्रो सम्भावना भएकाले यस प्रकारको परिकल्पना गरिएको हो। नेपाली कांग्रेस सरकारले यो दस्तावेजका आधारमा नीतिगत निर्णय लिने गरी ऊर्जा तथा पूर्वाधारका आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ पृष्ठको ३३ बुँदे घोषणाका कार्यक्रमहरू बनाउन सिफारिस गरेको छ। हालैमात्र प्रस्तावित विद्युत् विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भइसकेको छ। उक्त विधेयक संशोधित प्रस्तावउपर छलफल गरेरमात्र पारित गर्न सुझाव गरिएको छ। (निजी जलविद्युत् तथा ऊर्जा प्रवद्र्धक। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सदस्य)
प्रकाशित: २ भाद्र २०७८ ०५:२१ बुधबार