देश चरम व्यापार घाटामा छ। विलासिताका सामानहरुको आयात अधिक छ र निर्यातको अवस्था कमजोर छ। पुराना उद्योगहरु धरासायी भइसकेका छन् र नयाँ उद्योगहरु खुलेका छैनन् र खुल्ने वातावरण पनि छैन। राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब तीस प्रतिशतमा देशका धनाढ्य वर्गको अधिन छ। गरिब तल्लो तहका जनताको केलल ३.७ प्रतिशत ग्राहस्थ उत्पादनमा पहुँच छ। गरिब किसानसमेत जमिनको कर तिर्छन् जबकि धनीलाई 'विलासिता' मा मात्र कर लगाइएको छ। गाउँका गरिबले तिरेको कर काठमाडौंका धनीले फ्याँकेको फोहोर, काठमाडौंका सडक विस्तार र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई पार्टीका निजी काममा हेलिकोप्टर चढ्न प्रयोग गरिएको छ। सत्तामा रहेका र बाहिरका सबै राजनीतिक दललाई चन्दा करसरह तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। ठूलाबडालाई र धनीलाई काठमाडौंमा महँगा अस्पताल छन्। गाउँमा अस्पताल पनि छैनन् र भए पनि डाक्टर छैनन्। संस्कृति भ्रष्ट भइसकेको छ। बलात्कार, यौन हिंसा, ज्यान मार्ने कार्य र गुण्डाहरुलाई लुटपाट जीवनका आम कुरा भएका छन्। त्यहाँ हेरिने कार्यक्रम हिन्दी अश्लील फिल्म हुन्। पश्चिमीकरण अन्धाधुन्ध सभ्यताको प्रतीक बनेको छ। विवाहमा ५२ जनालाई निम्ता दिन सकिने कानुन छ तर काठमाडौंमा खुलेका पार्टी प्यालेसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टीका नेता, न्यायाधीश, सेना, पुलिस, निजामती सबै हाकिम बाह्र सयका भिडमा सरिक भएकै हुन्छन्। नेपाली साहित्य, संस्कृति, भाषा र चालचलन अब सकिने घडीमा छन्। धर्म संस्कारमाथि त खुल्ला प्रहार भएकै छ। बीस वर्षमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको परिवर्तन यही हो। जनयुद्धको प्रतिफल पनि यही हो।
एउटा प्रश्नबाट छलफल सुरु गरौं। २०४६ सालको आन्दोलनबाट देशलाई लोकतन्त्रमा पुनः समाहित गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेता र कार्यकर्तालाई यी समस्या थाहा छ? मैले सोचेको थिएँ, वर्तमान गठबन्धनको सरकारमा पदाधिकारीले गरिरहेको खर्च, भ्रष्टाचार र सत्तामा आफैं बसेर बेथितिका समर्थनमा आन्दोलनको घोषणा गर्दा, लोकतान्त्रिक दलका नेताहरु त जनताका जीवन र पीडाबारे कुरा गर्न थाल्नेछन्। के त्यसो भइरहेको छ? मैले थाहा पाउन सकेको रहेनछ भने माफ गर्नुहोला।
समाज परिवर्तन भनेको समाजको संरचनाको परिवर्तनमात्र होइन। हरेक समाजको संरचनाका पछाडि केही सिद्धान्त र तिनीहरुको पछाडि केही मूल्य र मान्यता यस संरचनाको जग आधारभूमिका रूपमा हुन्छन्। त्यस्ता सिद्धान्त र मूल्यहरुको परिवर्तन गर्न सकिएमा मात्र समाजको संरचनाको परिवर्तन हुन सक्छ। अन्यथा 'घुमिफिरी' नयाँ संरचनाका नाममा पुरानै संरचनाको पुनरावृृत्ति हुन्छ। नेपालको एकीकरण एउटा महान् घटना थियो। त्यसले फेरि विशृंखलित नेपाललाई एउटा संगठित राज्यमा स्थापित गर्योह। तर त्यसले राज्यलाई केन्द्रीकृत गर्योए, लोकतान्त्रिक मान्यताहरुबारे सोच्न सकेन। पृथ्वीनारायण शाहपछाडिका राजाहरु धेरैजसो निकम्मा थिए, त्यसैले नेपालमा 'पारिवारिक निरंकुशता' क्रूर मात्रै थिएन, आपराधिक चरित्रले भरिपूर्ण थियो र त्यो दुस्साहसी पनि थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको अध्ययन र तुलनाको आधारमा हेर्ने हो भने अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीमा भएका रसिया, फ्रान्स, अष्ट्रिया, बेलायत, स्पेनमा देखिएका निरंकुशता जस्तै नेपालमा 'परिवारवाद' का वरिपरि हुर्किएको थापा, पाण्डे, बस्नेत, राणा निरंकुशता पनि जबर्जस्ती सत्ता प्राप्त गर्ने, राज्यशक्ति हातमा लिएर अरुलाई दमन गर्ने र षडयन्त्र, हत्या, हिंसाद्वारा राज्यको शक्तिमा कायम रहने प्रवृत्ति नै राजनीतिको मूल प्रवृत्ति थियो।
२००७ सालपछाडिको राजनीतिमा राजतन्त्रले यही चरित्रलाई पुनरावृत्ति दियो। त्यसो गर्न राजतन्त्रलाई सम्भव थियो वा भयो किनभने राणाशाहीको शासन संरचना भत्किए पनि शासनका लागि मरिहत्ते गर्ने र शासनलाई आफू, आफन्त र आफूलाई मान्नेको संरक्षणका लागि जुनसुकै तहको अनैतिक राजनीति गर्ने मान्यताहरु बदलिएनन्। आमजनताको विकास र कल्याण राजनीतिको केन्द्रविन्दु भएन। पञ्चायती व्यवस्थाले नाङ्गो उदाहरण नै प्रस्तुत गर्योर। २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्योह र राजालाई संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गर्यो्। तर त्यसपछिको राजनीतिले पनि 'सत्ताकेन्द्रित' परिवारवादी राजनीतिक प्रवृत्ति बदल्न सकेन अर्थात् देशको राष्ट्रियता, जनकल्याण, जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व विकास भएन। परिणामस्वरूप सत्ताका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेले पुराना व्यवस्थाका अनुयायीहरुसँग सहमति र सहकार्य गरे। नेपाली कांग्रेस र एमालेले लोकतन्त्रका लागि, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक विकास एवं सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहकार्य गरेनन्। पुरानो शक्तिका समर्थकहरुसँगको एकता र सहकार्यद्वारा 'कांग्रेस र एमाले' ले आफ्ना प्वाँखमात्र उखलेनन्, पखेटा नै काटिदिए। उनीहरु जनतासमक्ष वदना भए। जनताको वितृष्णा बटुले।
यसै परिप्रेक्ष्यमा एमाले र कांग्रेसप्रतिको वितृष्णाको जगमा माओवादी जनयुद्ध जन्मियो। पुरातन समाजको संरचनापछाडिको सिद्धान्तसमेतलाई बदल्ने हुँकार तल्लीन माओवादीले गर्योि। जनताले साथ दिए। उनीहरुले 'नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वतन्त्रता' भारतको अवाञ्छित हस्तक्षेपको विरोध गरे। वर्गीय शोषण अन्तको घोषणा गरे। स्वशासन वा विकेन्द्रीकरणको नारा लगाए। यी नेपाली जनताको चाहना थिए। व्यापक नेपाली जनताले साथ दिए। तर भित्रभित्रै नेतृत्वले भारत सरकारसँग सम्बन्ध राखेको रहेछ। त्यसैले भारतकै पहलमा १२ बुँदे सम्झौता भएको रहेछ। जे होस्, देशमा शान्ति सम्झौता भयो र त्यसैले गणतन्त्र पनि स्थापना भयो।
तर नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी जसले गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए उनीहरु मिलेर काम गर्न चाहेनन्। एनेकपा माओवादी पनि भारत भक्तिमा नै आफ्नो अस्तित्व देख्न थाल्यो। जसरी हिजो नेपाली कांग्रेस र एमालेले परिवर्तनका विरोधीसँग तालमेल गरी एक अर्कालाई निषेधको राजनीति गरेका थिए, आज एनेकपा माओवादीले पनि एउटा 'त्यस्तो गठबन्धन' बनाएको छ, जसको न राजनीतिक विचारधारा छ न त कुनै कार्यक्रम। मार्क्सवादी-लेनिनवादी माओत्से तुङ्ग विचारधारा मान्ने र मार्क्सवाद विरोधीहरुको कसरी गठबन्धन निर्माण हुन सक्छ? 'गठबन्धन' को आधार त 'केवल' सत्तामा बसेर निर्माण गर्ने 'रणनीति' मात्र हो। कसरी क्रान्ति पूरा हुन्छ यस्तो गठनबन्धनबाट? जुन गल्ती हिजो नेपाली कांग्रेसबाट भयो, नेकपा एमालेबाट भयो, त्यही गल्ती आज एनेकपा माओवादी पनि गरिरहेको छ। ऐतिहासिक दायित्व र यी तीन पार्टीले मिलेर संविधान निर्माण गर्ने, राज्यलाई संघीय राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने र राष्ट्रको आर्थिक विकासका अभियान निर्माण गर्ने थियो। २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिको एउटामात्र ध्येय 'राज्य सत्ता' प्राप्ति गर्ने रहेछ भन्ने कुरा अब स्थापित भएको छ। जनयुद्धका भित्री नियत पनि 'केही व्यक्ति सत्तामा पुग्ने' नै रहेछ भन्ने कुरा अब स्थापित भइसकेको तथ्य हो। जुन गठबन्धनबाट क्रान्ति पूरा गर्ने अभिष्ट एनेकपा माओवादीले देखेको छ, त्यो सम्भव देखिँदैन।
यस अवस्थामा राष्ट्रको रणनीतिमा केही आमूल सैद्धान्तिक परिवर्तन आवश्यक देखिएका छन्। लामो इतिहास र जिम्मेवारीबाट स्थापित भएका एमाले र कांग्रेसले आफ्ना दृष्टिकोण रणनीति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। उनीहरुको विश्वास साँच्चिकै लोकतन्त्रप्रति हो भने पहिलो सर्त (१) उनीहरुले आफ्ना दलभित्र मौलाएको गुटपरस्त सोचहरु र प्रवृत्तिबारे खेलेर छलफल गर्नुपर्छ र उनीहरुभित्रका गुट प्रवृत्तिले जनतामा ल्याएका निराशाप्रति नेतृत्वले खुलेर आत्मआलेाचना गर्नुपर्छ। (२) नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि कुनै देशको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन र कसैको समर्थनविना प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पाइँदैन भने त्यसलाई स्वीकार गर्दै कसैको समर्थनले प्रधानमन्त्री हुनेभन्दा जनताको भरोसा जित्न, जनताका लािग बफादार रहने प्रतिज्ञापत्र जारी हुनुपर्छ। (३) राष्ट्र चलाउने नीति घोषित गर्नुहोस्। प्रहरी, सेना, निजामती सेवामा योग्यलाई कदर गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने र गरेको थाहा पाए सार्वजनिक सजाय भोग्न तयार भएको घोषणा गर्नुहोस्।
विश्वविद्यालय र शिक्षालयहरुलाई स्वतन्त्रपूर्वक चल्न दिने र राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने प्रण मात्रै होइन, नपढाई जागिर खाने आफ्ना कार्यकर्तालाई बर्खास्त गर्नुहोस्। यति गर्नुहोस्, जनताले आफैं बनाउने छन् प्रधानमन्त्री। तपाईंहरुको आन्दोलनमा जनता अझै भरोसा गरिरहेका छैनन् किनभने प्रधानमन्त्री भएपछि राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर पार्टीका सम्मेलन गर्न हेलिकोप्टर चढ्दैनौं भन्नुभएको छैन। राज्यका खर्चमा किसानका घरमा बस्न जाँदैनौ भन्नुभएको छैन। निर्वाचनमा धाँधली गर्दैनांै भन्नुभएको छैन। एनेकपा माओवादी सत्तामा छ, उसले जनताका कुरा सुन्दैन, त्यसैले भन्नु पनि परेन। उसले जनता होइन, गठबन्धनलाई ताकत देखेको छ, त्यसैले कुनै एउटा नागरिकको अर्थ पनि हुँदैन। तर एमाले र कांग्रेसलाई हामी जस्ता नागरिक लोकतान्त्रिक भन्ने हो भने तपाईंहरु देशमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनुहोस्, महिला र गरिबमाथि भएका हिंसाविरुद्ध उत्रनुहोस्, अव्यवस्था, अराजकता र अपराधविरुद्ध उत्रिनुहोस्, भत्किएको कूटनीतिक सम्बन्धविरुद्ध उत्रनुहोस्, राजनीतिका नाममा मौलाएको अपराधीकरण र त्यसको उन्मुक्तिविरुद्धमा उठ्नुहोस्। त्यतिमात्र हैन, राजनीतिक विचारधारा बोकेकै कारणले हत्या गरिएका कृष्ण सेन, रिना रेसाइली, मैना सुनुवारलाई हत्या गर्ने र डेकेन्द्रलाई हत्या गर्नेलाई न्यायको रोहमा ल्याउन उत्रनुहोस्।
यस्तो आन्दोलनमा राजनीतिक सत्ताको गन्ध हुने छैन र यस्तो आन्दोलनले नेपाली समाजको संरचनामात्रै होइन, त्यसका विकृत सिद्धान्त र मूल्य पनि परिवर्तन गर्नेछ। सबैभन्दा पहिला 'नेताहरुका नाममा भएका सम्पत्ति' विवरण घोषणा गर्नुहोस् र लुकाए/छिपाएको रहेछ भने राज्यले जनताको सहयोगमा कब्जा गरोस् भन्ने घोषणा गरोस्। यसो गरेमा सुुशील कोइराला वा अरु जो कोही, जो योग्य छ, जनताले दिनेछन् प्रधानमन्त्री पद। त्यसो भएन भने विपक्षीको आन्दोलन सफल हुने छैन। गठबन्धनको सत्तामा बसिरहने चाहना पनि पूरा हुने छैन। जनताले विकल्प खोज्नेछन्। कोही न कोही नागरिकले परिवर्तनका लागि अवश्य नेतृत्व लिनेछ।
प्रकाशित: २९ माघ २०६९ ००:१७ सोमबार