सञ्चार क्षेत्र 'अन्वेषणात्मक एवं विवेचनात्मक हुन सकिरहेको' छैन, ऊ प्रचारात्मक रहेको छ र उसले अर्ति बुद्धिका कुरा भन्दा नैराश्यता र नकारात्मक कुरा पस्किरहेको छ। देशको कर्मचारीतन्त्र राजनीतिकरणको चर्को प्रभावमा छ। व्यवसायीहरुको 'आचरण स्खलन' को गति झन् झन् बढिरहेको छ। 'गरिबी' महँगाईको डसाइमा पनि परेको छ। महिला र कमजोरमाथिको हिंसा बढेको छ। यी सबै समस्या वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नेछन् भन्ने आमजनताले सोचेका थिए। उनीप्रति आम जनताको ठूलो आशा थियो र देशको बौद्धिक जमात, पत्रकार र नागरिक समाजले उनका प्रसंशामा करोडौं शब्द दिनदिनै खर्चिएका थिए। तर अहिले अवस्था फरक छ। उनीप्रति जनताको आशा सकिएको छ। उनी अहिले अत्यन्त असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चित छन्।
किन यस्तो भइरहेको छ? किन राजनीतिक नेतृत्व देशमा यति धेरै असफल भएको छ? यसका कारण खोज्ने काम भइरहेको छैन। यस अर्थमा देशको बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाज साथसाथै सञ्चार क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो असफलता र अकर्मण्यताको शिकार भएको छ भन्न सकिन्छ। जुनसुकै राष्ट्रको प्रगति उसका जनताको सुझबुझमा भर पर्छ। जनताको राष्ट्रप्रतिको सकारात्मक विवेक र बुद्धिलाई राजनीतिक दलका नेतृत्वले प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। त्यसैले माओ त्से तुङ्गले राम्रैसँग भनेका रहेछन्- नीति जनताबाट विचारहरु लिएर प्रशोधन गरी जनतालाई नै दिने चिज हो। यस भनाईले के दखाउँछ भने 'राजनीतिक दलहरु जनता' मा आधारित भएका हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरुको सम्बन्ध जब जनतासँग विच्छेद हुन्छ, राजनीतिक दलको अस्तित्व धरासायी हुन्छ। नेपालमा अहिले 'राजनीतिक दलहरु' जनताबाट उछिट्टिएका छन्। जनता र राजनीतिक दलको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। 'राजनीतिक दलको अस्तित्व केवल उनीहरुका कायकर्ता र संगठनमा मात्र सीमित छ।'
जनताबाट टाढिएका दलका स्थानीय कार्यकर्ता 'केन्द्रमा आफ्ना नेताहरुको अकर्मण्यताको कुरा गरी आफ्नो अस्तित्वसम्म 'कायम' राख्न सफल छन्। केन्द्रीय नेताको आलोचना नगर्ने हो भने स्थानीय नेतासँग जनताको वितृष्णा केन्द्रीय नेताको जस्तै हुनेछ। १० वर्षको राजनीतिक दलका गतिविधि हेर्ने हो भने 'लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलका नेता' (खासगरी एमाले र कांग्रस) ले देशको राष्ट्रियताका सरोकारका विषयमा प्रतिक्रिया दिन छाडेको पाइन्छ, आन्दोलनको त कुरै पर जाओस्। यी दलका नेताले जनताका जीविकाको कुरा पनि उठाउन छाडेको पाइन्छ। दश वर्षको महँगी वृद्धि हेर्ने हो भने आकाश-जमिन फरक छ तर गरिब जनताका यी समस्या राजनीतिक दलका सरोकारका विषय बनेका देखिँदैनन्। देशको शिक्षा व्यवस्था एकातिर चरम व्यापारीकरणको शिकार बनेको छ। अर्कातिर गुणस्तरको। लाखौं विद्यार्थी विदेशी संस्थामा बिक्री भइरहेका छन्, त्यस्ता संस्थाको मान्यता छ वा छैन भन्ने सरोकारको विषय भएन।
देशभित्रका गतिला संस्था राजनीतिक दलका संगठनकै तोडफोडका शिकार बनेका छन्। राष्ट्रको भविष्यमा ठाडो नकारात्मक असर पार्ने शिक्षाको यस्तो कन्तविजोग हुँदा पनि राजनीतिक दलहरुको सरोकार छैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनमोर्चा, राप्रपा जस्ता पार्टीलाई यसबारे थाहा छ वा छैन भन्न सकिँदैन। जंगल समाप्त भएको छ। काठ तस्करले जंगल समाप्त पारेका छन् र बालुवा र गिटी तस्करले खोलै खाइसकेका छन्। देशका जडीबुटी तस्करका कब्जामा छन्। बैंकहरु कालो धन थुपार्ने अखडा भएका छन्। वर्तमान सरकारका पालामा यस्ता कुरा हजारौं गुणाले मौलाएका छन्। तर पनि विगत लामो समय राजनीति गरेका कांग्रेस र एमालेलाई यसबारे शायदै थाहा होला।
विवादास्पद 'बिप्पा' सम्झौता भयो। यी दुई दलका थुप्रै नेताले त्यो सम्झौता पढेको होइन, त्यसको कागजी रूप पनि देखेको रहेनछ। त्रिभुवन विमानस्थलको ठेक्का, पोखरा विमानस्थलको ठेक्का, त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता विस्तार, थर्मल प्लान्ट स्थापना जस्ता थुप्रै सम्झौता यस सरकारका पालामा भए। तर विपक्षीहरुका लागि यी विषयवस्तु राजनीतिक सरोकारका विषय हुन सकेनन्। एक वर्षमा नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिहरुको ठाडो हस्तक्षेप भयो। कांग्रेस र एमालेका थुप्रै नेतासँग सोधेँ- 'यस्ता विषयमा दलभित्र छलफल गर्ने' र परराष्ट्र तथा कूटनीतिक सम्बन्ध एवं दिनदिनै परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा सम्बन्धबारे 'विचार वा नीति निर्माण' गर्ने निकाय पार्टीमा छन्? जवाफ पाएँ- 'छन त छन् तर तिनीहरुको बैठक बसेको छैन।' विचार गरौं, लोकतान्त्रिक पार्टीहरु कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्?
अहिले यहीँनेर एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो- 'व्यापार विविधीकरण र सैनिक सहयोगमा सहमत भएका भारत र चीन' लाई हेर्ने कांग्रेस र एमालेको वैदेशिक नीति के हो? हिन्द महासागरमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति भइसकेको छ र दक्षिण एसियालाई अमेरिकाले भारतमार्फत 'व्यवहार' गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। यस्तो अवस्थामा भारत र पश्चिमी जगतसँग नेपालले कस्तो रणनीति कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ? यस सम्बन्धमा कांगे्रस-एमालेको कूटनीतिक दृष्टिकोण के हो? एमाले र कांग्रेस आधारभूत शक्ति हुन भन्ने चिनिया मान्यता 'लडखडाउन' थालेको छ, चीनसँगको सम्बन्धलाई भरोसायुक्त बनाउने एमाले र कांग्रेसको नीति के हो? भारतसँग एमाले र कांग्रेसको अवस्था सम्पर्कविहीन अवस्थामा छ, ऊसँगको सम्बन्ध सुधार्ने एमाले र कांग्रेसको कार्यक्रम के हो?
यस्तो कमजोर अवस्थामा 'राष्ट्रियता' को संरक्षण, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डा र गरिब जनताको जीविकाका सम्बन्धमा एमाले र कांग्रेसका दृष्टिकोण, कार्यनीति र रणनीति के हुन्? के आन्दोलनमा जानका लागि जनतासँग भन्ने कुरा चाहिँदैनन्? यस्तो अवस्थामा आन्दोलन घोषणा भएको जे/जतिबेला हिजो द्वन्द्वमा उल्लंघन भएको मानव अधिकारको सन्दर्भलाई लिएर राष्ट्रिय सेनाका एक जना कर्णेल बेलायतमा पक्राउ परेका छन्। यता देशमा नागरिकको हत्यामा सरिक भएका मानिसलाई नियमित फौजदारी न्यायको दायरा ल्याउँदा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने कार्य गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने निकाय अनमिनलाई हिजो बिदा गर्दा एमाले र कांग्रेसले कुन नीति वा दृष्टिकोणबाट गरेको थियो? राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको म्याद थप नगर्दा कसको सल्लाह लिनुभएको थियो? अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गरेको भए देशभित्रै 'मानव अधिकार उल्लंघन' का घटनाहरुको न्यायिक समाधान गर्न सकिने थियो तर कसको सल्लाहले हो त्यो गर्नुभएन र आज 'कतै जाँदा पक्राउ पो पर्नुपर्ने हो कि भन्ने' धरापमा पर्नुभएको छ। के कांग्रेस र एमालेले यी कुरा बुझेरै कर्णेल लामाको पक्राउलाई 'राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता' विरोधी भनेको हो?
भारतले वर्तमान सरकरालाई समर्थन गरेको रहेछ? कर्णेल लामा पक्राउ परेका समय वरिपरि 'देशका प्रधान सेनापति' भारतमा हुनुहुन्थ्यो। हिजो आफ्नो कार्यकर्ताको हत्या गर्ने मानिस भनेर चिनिएका भैरव गणका सेना अधिकारीलाई जनयुद्ध गर्ने दलकै नेताहरुले बढुवा गर्ने कार्य पनि भएको छ। हजारौं कार्यकर्ता बेपत्ता पारिएकोमा त्यस्ता पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दल एनेकपा
(माओवादी) को नेतृत्वमा बहाल रहेको सरकारले 'सत्य निरुपण मेलमिलाप' आयोगको विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पठाएको छ, जसले दुवै पक्षका सबैलाई आममाफीको कुरा प्रस्तावित गरेको छ। त्यसरी आममाझी घोषणा गरिहाले पनि भविष्यमा संसारका अरु देशमा पुगेका नेपालीलाई कर्णेल लामालाई झंै पक्राउ गर्दा रोक्ने क्षमता नेपालसँग छैन।
तर कर्णेल लामाको पक्राउप्रति भारतको कुनै प्रतिक्रिया देखिएन? के उनलाई पक्राउ गर्दा बेलायतले भारतसँग छलफल गरेको थियो? थिएन भने के नेपालको वर्तमान अवस्थामा कर्णेल लामाको पक्राउ युरोपको भारतप्रतिको लाक्षणिक असहमति हो? यदि त्यसो होइन भने के उता कर्णेल लामालाई पक्राउ गरेर 'सेनालाई वर्तमान सरकारलाई सहयोग' गर्न बाध्य गर्ने गोप्य योजना हो? होइन भने हिजो आफ्नो कार्यकर्ताको हत्या गर्ने भनिएकाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय कारबाहीमा किन एनेकपा (माओवादी) सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी देखियो? यदि एनेकपा (माआवादी) ले भनेजस्तै कर्णेल लामा जस्ता हिजो बेपत्ता पार्नेमा आरोपितलाई आममाफी दिने वर्तमान सरकारको योजनाले एनेकपा (माओवादी) का कार्यकर्तालाई खुसी पार्ला र?
यी अनेकौं प्रश्नको उत्तर आन्दोलनमा जानुभन्दा पहिला विपक्षी दलहरुले छलफल गरिरहेका कुरा हुन्? यदि नेकपा एमाले र कांग्रेसले यी प्रश्नका साथसाथै वर्तमान सरकारप्रतिको चिनिया दृष्टिकोण र पश्चिमी दृष्टिकोण अनि भारतको वर्तमान सरकारप्रति दृष्टिकोण र पश्चिमी मुलुकको वर्तमान सरकारप्रतिको दृष्टिकोणबारे पनि स्पष्ट धारणा पत्ता लगाइसकेको हो? यदि यो सरकार भारतका बलमा टिकेको हो भन्ने चियागफ सत्य हो भने र नेकपा (माओवादी)ले भनेजस्तै यो सरकार विदेशी इशारामा काम गर्ने सरकार हो भने यसका बारेमा तपार्इंहरुले जनतालाई भन्ने कुरा के हुन्?
बाबुराम भट्टराईले सहमति हुन दिएनन् भन्ने 'रोदन' ले मात्र आन्दोलन सफल होलाजस्तो लाग्दैन। तपार्इंहरुसँग जनता नरिसाएका छैनन्। कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ जनताका प्रश्न? गाउँका गरिब जनता, स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी, कारखानामा काम गर्ने कामदार, स्कुलमा पढाउने शिक्षक, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर सबै 'राजनीतिक नेता' देश बर्बाद गरेको गुनासो गर्छन्। हुन पनि यस्तै देखिन्छ। कसरी समाधान गर्नुहुन्छ जनताका तपाईंहरुप्रतिका आरोप? एनेकपा (माओवादी) तपाईंलाई एउटा गठबन्धन बनाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिएर भनिरहेको छ- 'तपाईंहरु संघीयता विरोधी हो। तपाईंहरु यथास्थितिवादी हो। तपार्इंहरु संसदवादी हो। तपार्इंहरु शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने मानिस हो।' उता तपाईंहरुलाई 'न्यायिक' भन्ने हो भने तपार्इंहरु पनि 'कर्णेल' लामाको पक्राउलाई 'राष्ट्र विरोधी' कदम मान्नुहुन्छ। तपार्इंहरु र एनेकपा (माओवादी) मा भिन्नता के हो त?
के देशको बौद्धिक जमातको कुरा सुन्ने, उनीहरुका विश्लेषण सुन्ने, देशको अवस्था जान्ने र अब जनतासँग विगतका अकर्मण्यतालाई आत्मदेखि गल्ती स्वीकार गर्दै, जनतासँग पहिला गाँसिएपछि मात्र आन्दोलनको अर्थ होला भन्ने लागेको छ। हैन भने प्रभुले सहयोग गरुन् भन्ने भन्दा भन्ने अर्को वाक्य अहिलेलाई छैन।
प्रकाशित: ६ माघ २०६९ २२:२३ शनिबार