नेपालमा संविधान सभा स्थापना भएयता वंशज र अंगीकृत गरी दुई किसिमको नागरिकता प्रदान गर्दै आएको छ। यसभन्दा अगाडि तीन किसिमको व्यवस्था थियो। त्यसबेला जन्मको आधारमा पनि नागरिकता दिने गरिन्थ्यो। वंशज नागरिकता व्यक्तिले वंशको आधारमा आमा वा बुबाबाट प्राप्त गर्छ भने अंगीकृत नागरिकता विशेषगरी राज्यले चाहेको विशेष व्यक्तिलाई दिने नागरिकता हो।
वंशजको आधारमा नागरिकता दिने सम्बन्धमा मुख्य तीन वटा प्रावधान छन्। जसअनुसार आमा वा बाबुमध्ये कुनै एक जना नेपालको नागरिक छ भने उसका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछन्। दोस्रो प्रावधानअनुसार बाबु नेपाली र आमा जुन देशको नागरिक भए पनि उसका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने छन्। तेस्रो प्रावधानचाहिँ महिला हक अधिकारका दृष्टिले अपमानजनक छ। यो प्रावधानअनुसार नेपालको भूमिमा जन्मेको समयमा शिशुको आमा नेपाली नागरिक रहिछन् र बाबुको पत्ता लागेको छैन भने कैफियतमा बाबुको ठेगाना नभएको उल्लेख गरी उक्त सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनिएको छ। यदि बाबु पत्ता लागेमा र विदेशी ठहरिएमा उक्त नागरिकता बदर हुनेछ पनि भनिएको छ। यो प्रावधानले निर्लज्जतापूर्वक महिलाको चरित्र हत्या गरेको छ।
आमा नेपाली नागरिक र बाबु विदेशी नागरिक भएमा उनका सन्तान नेपालमै जन्मेको छ भनेमात्र उसले अंगीकृत नागरिकता पाउनेछ। अधिवक्ताहरुका अनुसार कानुनमा व्यवस्था भए पनि त्यस्तो नागरिकता पाइने ग्यारेन्टी भने छैन। किनकि अझैसम्म राज्यले एकजनालाई पनि यस प्रकारको नागरिकता दिएको छैन।
नागरिकताका यी प्रावधान हेर्दा हाम्रो कानुनले महिला र पुरुषलाई गरेको भेदभाव स्पष्ट देखिएको छ। नेपाली छोरा र नेपाली छोरीका सन्तानले समान अधिकार र व्यवहार नपाउनु लोकतन्त्रतर्फ अग्रसर नेपालको सन्दर्भमा विडम्बना हो। नेपाली छोराले विदेशी विवाह गरे पनि उनको सन्तानले वंशजको आधारमा सजिलै नागरिकता पाउँछन् तर नेपाली छोरीले विदेशीसँग विवाह गरेपछि प्राप्त सन्तानले भने अंगीकृत नागरिकता पाउने भन्ने प्रावधान महिला र पुरुष समान हुन्छन् भन्ने संविधानको भावना र मर्मविपरित छ। नेपाली नागरिक युवती कुमारी आमा भइन् वा पतिले नागरिकता नबनाइकन धोका दिए वा उनलाई त्यागे भने त्यस्ता पे्रमिका वा पत्नीका सन्तानले पाउने नागरिकतामा बाबु पत्ता नलागेको वा बाबुको ठेगान नभएको भनेर उल्लेख गरिन्छ। यसरी कानुनले पनि हाकाहाकी महिलालाई चरित्रको साङ्लोभित्र जकडाउन खोजेको देखिन्छ। बाबुको नाम उल्लेख नगरी यदि कुनै महिलाले आफ्ना सन्तानसित बस्न चाहेमा बस्न नपाउने? जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महिलालाई उसको चारित्रिक प्रमाणपत्र दिन खोजेझैं गरी पति वा परिवारको सिफारिस खोज्छ, जुन एउटी कुमारी आमा वा परित्यक्ता महिलाका लागि धेरै जटिल र अपमानजनक हुन्छ।
महिलासित गर्भाशय भएका कारणले उनीहरुलाई 'चरित्रहीन' बनाउन खोजिएको त होइन? यदि हो भने यो नियत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हो। पुरुषले तीन/चार वटा विवाह गरेर वा नगरेर जतिवटा बच्चा जन्माए पनि सजिलैसँग उसको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइन्छ। तर उस्तै परिस्थितिमा महिलालाई अर्काे व्यवहार गरिन्छ र जटिलताको भुमरीमा पुग्न बाध्य पारिन्छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार 'पत्नी छैन भने पत्नीको नाम खोजिँदैन बरु त्यस ठाउँलाई काटी (ह चिह्न प्रयोग गरी) नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइन्छ। तर महिलाले पति उपस्थित गराउन नसकेमा ह चिह्न प्रयोग गरिँदैन। त्यहाँ बाबुको ठेगान नलागेको भनेर उल्लेख गरिन्छ। यो एउटी महिलाको चरित्र र आत्सम्मानको उपहास नभए अरु के हुनसक्छ? यसको सोझो अर्थ हो- कानुनले अझै पनि महिला र पुरुषलाई समान मानेको छैन, महिलालाई आश्रित नै ठानेको छ।
अझैसम्म पनि राज्य संयन्त्रमा बसेका उच्च अधिकारी वर्गले यो भेदभाव महसुस नै गर्न सकेका छैनन्। तर पनि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु यो वास्तविकता स्वीकार्न चाहँदैनन्। आमाको नामबाट नागरिकता नपाएका विषयमा अहिले पनि सातवटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि १४ वटा निवेदन यही विषयमा परेका छन्। विभेदपूर्ण कानुनले गर्दा नै महिलाहरु न्यायका निम्ति सर्वोच्च अदालत धाउन बाध्य छन्। के अब फेरि पनि सबै पीडित महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सर्वोच्च अदालतकै ढोका ढक्ढकाउनुपर्ने हो? प्रश्न गम्भीर भए पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण नहुनु गम्भीर विषय बनेको छ।
विशेषगरी राज्यको हरेकजसो निकायमा पितृसत्ताको प्रभाव छ। यही अपसंस्कृतिबाट कानुनसमेत निर्देशित छ। मनुस्मृतिका म्याद गुज्रेका र सडेगलेका उक्तिहरुले प्रदूषित बनाएको छ कानुन पनि। झन् त्यसमाथि नागरिकता दिने निकायमा बसेका कर्मचारीको महिलाप्रति हेरिने दृष्टिकोण पुरातनवादी भएपछि महिलाले दुःख पाउनु र अपमानित हुनु स्वाभाविक हो। नागरिकता व्यक्तिको मानव अधिकार हो। यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्छ। नागरिकताको आधारमा नै विभिन्न प्रमाणपत्र, ज्ास्तै- जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता प्रमाणपत्र, लालपूर्जा, राहदानी आदि बन्छन्। तसर्थ यस्तो महŒवपूर्ण विषयमा राज्य अनुत्तरदायी बन्न कदापि मिल्दैन।
प्रकाशित: २२ पुस २०६९ २३:०४ आइतबार