अवैधानिक सरकार आफूलाई वैधानिक ठान्छ। तर न्युनतम् वैधानिक हक खोसिएका जनता आफू निरीह भएको महसुस गर्छन्। महँगीको मार, भ्रष्टाचारको चेप, दुर्वल राष्ट्रियताका कारणले हराएको अस्मिता, नागरिक-नागरिकका बीचमा कानुनीरुपमै गरिएको भेद, एकथरी नागरिकले गरेको अपराधलाई राजनीतिक आवरणभित्र राजनीतिक प्रकृतिको भनिनु, अर्को थरीका निरपराधीसमेतलाई अपराधीकरण गरिनु जस्ता कुराले आजित जनता एउटा संवैधानिक व्यवस्थाले कानुनी राज्यको स्थापना होस्, प्रतिस्पर्धात्मक समाज होस्, नागरिकले स्वतन्त्रता अनुभूत गर्न पाओस्, सरकार निर्वाचित विधायिकाप्रति उत्तरदायी होस् आदि सामान्य प्रजातान्त्रिक मूल्यका पक्षमा उभिएको छ।
एकथरीको खुलेआमको सत्तालिप्सा र सत्ता कब्जाको रणनीतिका कारण आपसको सन्धि/सम्झौता र छिमेकीको आडभरोसा, धाक, धम्की सबै कुराको प्रयोग हुन थालेको अहिलेको स्थिति हो। विचित्रको विडम्बना छ, मुलुकका बुद्धिजीवीले आफूलाई स्वतन्त्र विश्लेषक हुने हैसियत गुमाएका छन्। थोरैमात्र छन्, जो निस्वार्थ किसिमले मुलुकको राजनीतिक स्थितिको विश्लेषण एवं विवेचना गर्छन्। अन्यथा एउटा दल, त्यसभित्रको पनि एउटा गुट, त्यसभित्रको पनि एउटा उपगुट या गुटिकाका प्रवक्ताका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा रत्ती पनि हीनताबोध गर्दैन। समाजको योभन्दा अर्को ठूलो दुर्गति हुन सक्दैन। तर्क गर्ने क्रममा अवैधानिकलाई वैधानिक, वैधानिकलाई अवैधानिक भन्न चुक्दैनन्।
बाबुराम नेतृत्वको सरकार यो संसद् सँगसँगै वैधानिकता गुमाइसकेको सरकार हो। राष्ट्रपतिले पनि उसलाई कामचलाउ भनिसकेको अवस्था हो। त्यसलाई वैधानिक भन्ने। संविधानले भनेअनुरुप नै अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्म राष्ट्रपति भने रहिरहने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अवैधानिक र उनी केही पनि गर्न सक्दैनन् जस्ता कुतर्कलाई के भन्न सकिन्छ? प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न हुन्, उनको सिफारिसविना हल्नचल्न सक्दैनन् राष्ट्रपति। राष्ट्रपतिसित कुनै अधिकार छैन भनेर अहिलेको संवैधानिक शून्यताको अवस्थामा संविधानका पाना पल्टाएर र अक्षर पढेर यस प्रकृतिको व्याख्या गर्दा देशले कुनै किसिमको राजनीतिक निकास पाउन सक्ने स्थिति देखिँदैन। वर्तमान सरकार कुनै पनि परिस्थितिमा सत्ताबाट हट्न नचाहने, राष्ट्रपति किंकर्तव्यविमूढ भएर बस्ने, मुलुकका अन्य सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरु पंगु हुँदै जाने स्थितिले देशलाई अझै ठूलो आलसको भकारीमा पसेको मान्छेको स्थितिमा पुर्यांउने प्रष्ट देखिन्छ।
हामी सबै निकासका कुरा गर्छौं। निकास त्यति सहज छैन। यो एउटा यस्तो राजनीतिक दुश्चक्र हो, निर्वाचन नभई संविधानमा संशोधन हुन सक्दैन, संविधान संशोधन नभई निर्वाचन हुन सक्दैन। पहिलो कुरो त यो दुश्चक्र तोड्ने अधिकार कोसित छ? प्रधानमन्त्रीसित पक्कै छैन। त्यस्तो अर्को कुनै निर्वाचित अधिकार पनि यो मुलुकमा छैन राष्ट्रपतिबाहेक। राष्ट्रपति यो कार्य सम्पादन गर्नका लागि दलहरुको सहयोग होस् भन्ने चाहन्छन्। दलमध्येमा एकीकृत नेकपा माओवादीलाई छाडेर अरु दलको मात्रै आग्रहमा केही गर्नु अनुचित हुन्छ भन्ने राष्ट्रपतिको आग्रह स्वाभाविक हो। तर एनेकपा माओवादी नै त्यस किसिमको सहयोग राष्ट्रपतिलाई दिन तयार देखिँदैन। त्यसो भए एनेकपा माओवादी यो सत्तालाई कति दिन लम्ब्याउँछु भनेर सोच्छ? वर्ष दिनकै शासनबाट जनता आजित भइसकेका छन्। अब त सुरक्षा बल, प्रशासन, विदेशी मित्र (केही अपवादबाहेक) यो सरकारलाई धेरै आडभरोस् दिन पक्षमा देखिँदैन। अपराध वृत्ति भएका केही व्यक्तिको बलमा सत्ता चलाउँछु भन्ने सोच राख्नु दीर्घकालीक सोच हुन सक्दैन। पतनको गहिराईमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट उठ्न सक्ने सम्भावना झन् देखिँदैन र त्यसको सुरुवात् पनि भइसकेको छ।
हिजो पञ्चायतले तीस वर्ष शासन चलायो भन्दैमा आजको युगले त्यही कुरो स्वीकार गर्छ भन्ने छैन। विश्वले ३० वर्षमा गरेको प्रगति कुनै पनि क्षेत्रमा किन नहोस् पुँजी, प्रविधि, मानव विकास, विज्ञान या अरु कुनै अब तीन वर्षमा गर्न सक्ने क्षमता बढाइसकेको छ भने अब सत्ता राख्नु र ढाल्नु पनि त्यति नै सहज र सरल लाग्छ। माओवादीको सोचमा बिर्को लागेको छैन भने उसको पार्टीमा कतिवटा भाँजो पर्योज, त्यो उसले हेर्न सक्नुपर्छ। कति जना मान्छेले आफ्नो बफादारिता कतिपटक कुन कुन नेताका पक्षमा फेर्दै आए, कति पटक ती मोहन वैद्यसित थिए, कतिपटक पुष्पकमलसित र कतिपटक बाबुरामसित र आउने अधिवेशनले फेरि त्यो बफादारिता कसको कता लैजान्छ भन्ने कुराको यद्यपि टुंगो छैन। ३३ हजार भनिएका उनीहरुका लडाकुको संख्या घटेर १४ सयमा आयो। त्यो शक्ति कहाँ गयो? दुईटा सेना निर्माण गर्छु भन्ने दम्भ कहाँ हरायो? आज सेनालाई लल्याइफुल्याई आफ्नो बनाउन सकियो भने अकंटक शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच यदि कसैले पालेको छ भने त्यो त्यति सहज छैन। राजवंशले निर्माण गरेको सेनाले मुलुकमा आएको गणतन्त्रलाई सहज स्वीकार गरेको कुरो बिर्सनुहुँदैन। अवैधानिकरुपले सत्ता कब्जा गर्ने दुस्वप्नमा सेना बग्छ भन्ने कुरो नेपाली जनताले सोचेका छैनन्।
एनेकपा माओवादीले जतिसुकै कुतर्क गरे तापनि संविधानसभाको विघटन एउटा नियोजित षडयन्त्र थियो सत्ता कब्जाको अभिष्टका लागि। यद्यपि सत्ता उनीहरुको कब्जाभित्रै छ। यसबीचमा उनीहरुसित जोडिन आएका मधेसकेन्द्रित दलहरु पनि धुजाधुजा भइसके। जति जुट्न खोजे पनि अब जुट्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। यथार्थमा मधेसको मुद्दा लिएर हिँड्ने दल नै छैनन् भन्न त सकिँदैन तर उनीहरुको स्वर सानो हुन पुगेको छ। मधेसको राजनीति गर्नेहरुसित सत्ता र त्योसित जोडिएर आउने सुविधा द्रव्य नै हो। संसद्मा बस्दा पनि यस्ता धेरै दृश्य देखिए, जसलाई संसदीय व्यवहार भन्न सकिँदैन। न त त्यसलाई राजनीतिक संकार नै भन्न सकिन्छ। जबसम्म राजनीतिक संस्कार विकास हुँदैन तबसम्म न कुनै आन्दोलनले पूर्णता पाउँछ, न त त्यसले लक्ष्य गरेको बिन्दुमा नै त्यो पुग्न सक्छ। मधेस आन्दोलन यसैबीच सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वविहीन भएर अलमलिएको छ। मधेसका आकांक्षा अब कसैले सम्बोधन गर्न सक्छ भने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु कांग्रेस, एमालेलगायत् स्थापित राजनीतिक शक्ति नै हुन्, जसले हिमाल, पहाड र मधेसलाई एक ठाउँमा सम्मिलनमा ल्याउन सक्छन्।
तर एउटा विचित्रको विडम्बना छ, यो पंक्तिकार हरेक मञ्चमा आफ्नो लेखनी अथवा विचार राख्ने कुनै पनि ठाउँमा भन्दै आएको छ कि दलका नेता देवदूत होइनन्, सामान्यतः कोही पनि सदाकालका लागि कसैको प्रतिनिधि पनि हुन सक्दैन। जनताको मसिहा हुनका लागि क्षमता पनि राख्दैनन्। त्यसकारण जनताले आफ्नोबारेमा आफैं निर्णय लिउन्। चार वर्षको संविधानसभा हुँदाहुँदै पनि केही विषयमा माथिका निरर्थक अभ्यासका कारण संविधान नबनाउने उद्यम एकीकृत नेकपा माओवादीबाटै भयो। त्यो दलका केही विश्लेषक मित्रहरुका अनुसार वर्तमान एमाओवादीलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुले मुस्किलले दश वर्षे जनयुद्धमा कसैको भनाईमा ७ महिना र कसैको भनाईमा १ महिनामात्रै नेपालमा बिताए। बाँकी समयमा उनीहरुको भारतमै बास रह्यो। नेपाली जनताको माग संघीयता छ, त्यसकारण यो नारा हामीलाई क्रान्ति सहजीकरणका लागि काम लाग्छ। बाबुराम स्वाभाविकरुपमा यही नारा बोक्न तयार थिए। यो नारा नेपालभित्र जन्मिएकै होइन। भारत भन्ने मुलुक अंग्रेजले आफ्नो उपनिवेस बनाउनुअघि त्यहाँ झण्डै ५ सय राजा र पाँच सय प्रान्त थिए। अंग्रेजले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै त्योभन्दा पनि अगाडि जाने प्रयत्नमै थियो।
अब यो संवैधानिक शून्यताको स्थितिमा दुईटा कुरो गर्नैपर्ने हुन्छ। संविधानका विवादित विषय पुष्पकमलले भनेजस्तै थाँती राख्ने होइन, मतकै माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्छ। एकल पहिचानसहितको राज्य माग्ने पुष्पकमल फेरि बहुपहिचानको राज्य भन्न थाले। कुनै बेला संविधानसभा पुनर्स्थापना भन्छन्, कुनै बेला ताजा जनादेश भन्छन्। जान त ताजा जनादेशमै जानुपर्ने हो। सँगसँगै राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी के हो? कसले लैजान सक्छ ताजा जनादेशमा? त्यो कुरो भन्न सक्नुपर्योि। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि राष्ट्रपतिले त आफ्नो आयु तोके। निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति हुन्छ। निर्वाचन नै गर्न नसक्ने अथवा वैधानिकता नभएको प्रधानमन्त्री सधैं सत्तामा टाँसिइरहनचाहिँ पाउँदैन। संविधानमा लेखिएका अक्षर पढेर कानुनी व्याख्या गर्ने विद्वान्हरुलाई मेरो प्रश्न छ- अब सहमतिका कुरा छाड्नूस्, विजय गच्छदारको मोर्चा र पुष्पकमलको सहमति खोजेर तपाईंले कहिल्यै पाउनुहुन्न, जब अदालत नै रहन्न, बहस कहाँ गर्नुहुन्छ?
प्रकाशित: २८ आश्विन २०६९ २१:१२ आइतबार