न्यास सन्तुलनको सामान्य व्याख्या के हुनसक्छ भने एक पक्षले अर्को पक्षलाई सम्पूर्णतः निषेध गर्ने खेल फुटबलमा रमाइलो हुन्छ तर इतिहास र राजनीतिमा यो समग्र समाजको स्वस्थ विकासका निम्ति घातक हुन्छ। त्यसैले बहुपक्षबीच सहमतिको साझा विन्दु खोज्नका लागि कुनै एक पक्षले अरु पक्षको सम्भावित रणनीतिक पोजिसनको सही आंकलन गर्न सक्नुपर्छ र सोहीअनुसार सबै पक्षलाई आंशिक फाइदा हुने तर कसैको पनि अस्तित्व जोखिममा नपर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ। यसलाई गेम थ्योरीमा 'पोजिटिभ सम गेम' भनिन्छ। यदि श्यामले आफ्नो उत्तम निर्णय लिँदा रिताको निर्णयलाई ख्याल गर्छ र रिताले आफ्नो उत्तम निर्णय लिँदा श्यामको निर्णयलाई ख्याल गर्छे भने त्यहाँ 'न्यास सन्तुलन' बन्न सक्छ।
जब प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु लामो असमझदारीको कुहिरोबाट बाहिर निस्केर सहमति खोज्न जुटे, तब पुरानो प्रश्न पुनः ब्युँझियो। कुन आधारमा कस्तो सहमति निर्माण हुनसक्छ? भन्ने पुरानो प्रश्न हो। किनभने सहमतिको राजनीति काकाकुल प्रश्न भइसकेको छ। तर, अहिले खोजिने सहमतिका आधार र सहमतिको स्वरुप भने आजकै ताजा परिस्थितिको जगमा मात्र निर्माण हुनसक्छ। ठीक यहाँनेर 'न्यास सन्तुलन' ले जवाफ खोज्न मद्दत गर्नसक्छ। छलफलको टेबलमा जानुअघि नेताहरु कसरी परिस्थिति आंकलन गर्छन्, कति घण्टा सहमति निर्माणका उपाय सुझाउन सहयोगी साथ घोत्लिन्छन्? कुनै न कुनै 'न्यास सन्तुलन' भने हाम्रो राजनीतिक परिदृश्यमा पनि उपलब्ध छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ।
सहमतिको 'न्यास इक्विलिब्रियम' खोज्नका लागि सर्वप्रथम के स्वीकार्नु जरुरी छ भने स्पष्ट भूमिका निर्माण गरिसकेका प्रत्येक राजनीतिक शक्ति राजनीतिको मूल खेलका साझेदार हुन्। यसको मतलब हरेक राजनीतिक शक्तिले अर्को राजनीतिक शक्तिको ऐतिहासिक भूमिका स्वीकार्नु र सोहीअनुरुप शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो हैसियत स्वीकार गर्नु हो। जनयुद्धको ताजा र व्यापक परिणामका आधारमा एकीकृत माओवादी, राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाका आधारमा काँग्रेस र एमाले, मधेस आन्दोलनको जगमा मधेसवादी खेमा अहिलेको राजनीतिक रंगमञ्चका प्रमुख खेलाडी हुन्। पछिल्लो संविधान सभा निर्वाचनले पनि यी शक्तिलाई भिन्न तर स्पष्ट हैसियत प्रदान गरेको छ। संविधान सभा विघटन भइसकेको भए पनि हालसम्म यी दलले एकअर्कासँग गर्ने बार्गेनिङको आधार त्यही मृत संविधान सभाको अंक गणितीय हैसियत नै हो। त्यसैका आधारमा संविधान सभा पुनर्स्थापना वा नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन सहमति निर्माणका प्रमुख दुई प्रस्ताव भएका हुन्।
तर यही अंक गणितीय हैसियतलाई नै अन्तिम मान्न सकिने स्थिति किन छैन भने नयाँ संविधानमार्फत् राज्य पुनर्संरचनाको भोक समाजमा यति चर्को छ कि राजनीतिक दलहरुको यो हैसियतलाई कुनै एक अर्थराजनीतिक एजेण्डाको बलले जबर्जस्त प्रभावित गरिदिन सक्छ, उलटपलट गरिदिन सक्छ। त्यसैले दलहरुले एकअर्काको समग्र हैसियतलाई समाजको गर्भाशयमा भुमरी परिरहेको परिवर्तनको ज्वालासँग समेत दाँजेर आंकलन गर्नुपर्छ। समस्या कहाँनिर छ भने काँग्रेस, एमाले जनयुद्धलाई इतिहासको पानामा टिपेक्स दलेर देख्दै/नदेखेको स्वाङ रच्न खोज्छन्, अर्कोतिर माओवादी गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा काँग्रेस, एमालेले जे/जस्तो हालतमा भए पनि खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेर जनयुद्धलाई समग्र उपलब्धिको मानक बनाउन खोज्छन्। संघीयता र पहिचानको आन्दोलनमा जुनसुकै खराबीका बाबजुद मधेसवादी शक्तिले खेलेको भूमिकालाई पनि अमुक नेता वा दलको नकरात्मकताका आधारमा खारेज गर्न खोज्ने अर्को बेढंगको प्रयास पनि देखिने गरेको छ। अहिले जुनसुकै कोणबाट जनजातिका मुद्दा उठाउने शक्ति वा व्यक्तिलाई बिल्कुल बेवास्ता गरिदिने अर्को चक्कर पनि छ, जसले राजनीतिक बार्गेनिङलाई एकांगी तुल्याइदिन्छ। ठीक यहीँनेर सहमतिको 'न्यास इक्विलिब्रियम' हासिल हुने सम्भावना न्युन रहन्छ।
जुनसुकै कमजोरीका बाबजुद जनयुद्धले नेपाली समाजको रुपान्तरणमा खेलेको भूमिका, स्थापना गरेका सामाजिक रुपान्तरणका मिसाल, राजतन्त्रको जरा काट्न दिएको बलिदान एवम् जबर्जस्तरुपमा स्थापित राज्य पुनर्स्थापनाका मुद्दाले नेपाली राजनीति र समाज व्यवस्थाको कायाकल्प गरिसकेको छ। त्यसैले जनयुद्धलाई टिपेक्स लगाउन खोज्ने जुनकुनै प्रयत्नले सहमतिको सैद्धान्तिक वातावरण निर्माण गर्नै सक्दैन। साथै संविधान सभा निर्वाचनको परिणाम र विघटित संविधान सभाले कायम गरेको समावेशिताको मिसाललाई फुटिसकेको पानीको फोका ठान्ने राजनीतिक चातुर्य पनि 'न्यास सन्तुलन' को सर्वथा विरोधी तŒव हो। ठीक यहीँनेर एमालेको भूमिका निरन्तर नकारात्मक देखिन्छ। संवैधानिक राजतन्त्रको छायाँबाट अझै बाहिर निस्कन नसकेको एमाले अहिलेको जटिल अवस्थामा समेत राष्ट्रपति शासनको पैरवी गर्नमा ठूलो गर्व गरिरहेको छ। फलस्वरुप एमालेको भूमिका त्यो ढलेको बुख्याचाको जस्तो छ, जो न काग धपाउन सक्छ, न बुख्याचा नभइरहन नै सक्छ।
जनजाति र मधेसी नेताहरुलाई पार्टीबाट गलहत्याएर मात्र पार्टी शुद्ध हुन्छ भन्ने घातक ग्रन्थीले ग्रस्त एमालेले सहमति निर्माणको प्रयासमा समेत पटकपटक नकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ। ऊ जहिल्यै भूमिकाहीन भूमिकामा हुन्छ र अन्तिम असन्तुलनको चल्ला कोरलेर खेलको रिङबाट तत्काल बाहिर निस्कन्छ। यद्यपि ऊ फेरि रिङमा घुस्न हातमा ग्लोभ लगाएर तयार बसिरहन्छ। जब रिङमा घुस्छ, तब सहमति निर्माण हुनसक्ने आधारहरुमाथि अनेक कुतर्कले प्रहार गर्न सुरु गरिहाल्छ। अहिले एमाले संघीयता र पहिचानको विपक्षमा यसरी उभिएको छ, त्यसले पुनः सहमतिको सम्भावित 'न्यास सन्तुलन' माथि घातक प्रहार गर्ने निश्चत छ।
किनभने संविधान सभा विघटित भइसकेपछि बाँकी रहेका सारा विकल्प वैधानिक होइनन्। चाहे संविधान सभा पुनर्स्थापना होस्, चाहे नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन होस्, कुनै पनि विकल्प फिलहाल अस्तित्वमा रहेको अन्तरिम संविधानमा उपस्थित छैन। राजनीतिक टकरावको कोणबाट हेर्दा एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमा बनेको मधेसी शक्तिसहितको मोर्चा र अघोषित काँग्रेस-एमालेको मोर्चा दुई विपरित दिशातिर हिँडिरहेका छन्। न राष्ट्रपतिसँग वर्तमान सरकार खारेज गर्ने कुनै वैधानिक आधार छ, न यो सरकारसँग निरन्तर शासन चलाइरहने वैधानिक चाबी छ। गेम थ्योरीअनुसार यतिबेला नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरु 'नेगेटिभ सम गेम' खेलिरहेका छन्, जसले निषेधको बल एक अर्काको कोर्टमा फालिरहन्छ र अन्ततः सबै पक्षलाई नकारात्मक परिणाम नै हात लाग्छ।
यतिबेला राजनीतिक दलहरुसँग एउटैमात्र विकल्प बाँकी छ, त्यो हो सर्वोत्तम अवैधानिक उपाय खोज्नु। त्यसका निम्ति हरेकले हरेकको हैसियत र पृष्ठभूमिमात्र होइन, राजनीतिक एजेण्डालाई समेत सर्वप्रथम स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ। हरेक पार्टीभित्र अहिले वैचारिक संघर्ष चलिरहेको छ किनभने राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा थाँती छ र राजनीतिक रुपान्तरणलाई अर्थराजनीतिक जगमा उभ्याउन बाँकी नै छ। त्यसो नगरी शासक र शाषित वर्गबीचको 'नेगोसियसन' पूरा हुँदैन। सिद्धान्ततः सबैले सबैलाई लोकतन्त्रवादी र जनताको प्रतिनिधि भनिरहे पनि हरेक संस्था वा व्यक्ति पुरानो शासन पद्धतिका शासक र शाषितबीचको संघर्षमा कुनै न कुनै पक्षमा लागेका छन्। किनभने पुरानो शासन पद्धति अझै संस्थागतरुपमा कायम छ। यसलाई बदल्न, अर्थात् मुलुकलाई बदल्न संघीयतामा जानु अनिवार्य छ। त्यसो नहुनासाथ राजनीतिक दल र तीनका नेता रातारात असान्दर्भिक सावित हुने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा केही व्यक्तिलाई पाखा लगाएर पनि इतिहास अगाडि बढ्छ र केही नेतालाई रंगमञ्चबाट हटाएर पनि पार्टीहरु जीवित रहन्छन्।
सहमतिका निम्ति टेबलमा बसिसकेका दलहरुको मुड हेर्दा राष्ट्रपति शासन वा सैनिक शासनको पैरवी गर्ने कथित् लोकतन्त्रवादीहरुको मूर्खताले अहिल्यै इतिहास प्रभावित गर्ने देखिँदैन। साथसाथै 'न्यास सन्तुलन' खोजेर अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई सहज अवतरणतिर लैजाने प्रयासमा दल सफल होलान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर सहमतिको न्यास सन्तुलन केवल एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने र पारस्परिक फाइदाको रेखांकन गर्ने इमानदार प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। के मुलुकले भदौरे भरीमा सहमतिको न्यास सन्तुलन कायम भएको देख्न पाउला? यो प्रश्नको उत्तर भने भविष्यको गर्भमै छ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०६९ २३:१५ बिहीबार