'रेस' शब्दको परिभाषा वा प्रयोग पहिलो पटक सन् १६८४ मा फ्रेञ्च यात्री तथा चिकित्सक फ्वास्वाँ वर्नियरले 'छालका रंग' को अधारमा भिन्न देखिनेहरूको वर्गीकरणका लािग गरेका थिए। सन् १७४९ मा 'रेस' शब्दको प्रयोग जर्ज लुई लेकलेर्क र कोन्टडी वुमोनले 'प्राकृतिक इतिहास' सम्बन्धी लेखनमा गरे। जस्मा 'रेस' को प्रयोग 'जेनेटिक गुण' सँग गाँसिएको थियो। 'रेस' शब्दको प्रयोग पूर्वीय समाजमा भएन। त्यसैले पूर्वीय समाजमा प्रयोग भएको 'जाति' शब्दको 'रेस' का रूपमा भ्रमपूर्ण अनुवाद गरियो। हामीले बाहुन र क्षेत्रीलाई छुट्याउने शब्दलाई पनि 'जात' भन्ने गरेका छौ। मानिसका दुई जात छन् 'महिला र पुरुष' भन्ने पनि गरेका छौं। 'दलित' लाई पनि जातमा राखेका छौँ। त्यसो हो भने 'नेपालमा भनिएको 'जातीयता' 'रेस वा कास्ट के हो?' अंग्रेजीमा भन्दा जातीयतालाई 'इथ्निक' भनिएको छ। के 'इथ्निसिटी' नै 'रेस' हो? 'रेस' छाला, रंग र जेनेटिक हो भने 'इथ्निसिटी' लाई त्यही रंग, छाला र जेनेटिक जनाउन गरिएको हो? हो भने 'राई र लिम्बु' को अलग राज्य किन आवश्यक भएको हो? बाहुन र क्षेत्रीले त थिचोमिचो गरेछन् त्यसकारण अलग राज्य ठीकै रहेछ तर राईले लिम्बु र लिम्बुले राईलाई त थिचोमिचो गरेको थिएन। तैपनि किन दुईवटा अलग राज्य चाहिने अवस्था उत्पन्न भयो होला? 'रेस' को तात्पर्य जेनेटिक हो भने किराँत भनिने 'राई र लिम्बु' को जेनेटिक (रेसियल) भिन्नता के हो? जातीयता (रेसियल) जेनेटिक होइन वा 'इथिनिसिटी' रेस होइन र सांस्कृतिक वा परम्परासँग सम्बन्धित विभाजन हो भने, फरक भाषा भएका चाम्लिङ्ग, देवानलगायतका विभिन्न समूहलाई भिन्न भिन्नै राज्य किन नहुने? माग गरिएको 'जातीय' राज्य 'रेसियल वा इथ्निक' के हो? 'रेसियल र इथ्निक' फरक भए नेपालमा मागिएको कुन् हो र फरक हुनुको कारण वा औचित्य के हो? 'रेस' र 'इथनिक' समूहले 'भाषिक समूह' लाई जनाउँछ वा जनाउँदैन? जनाउँदैन भने नेवार 'इथ्निक समूह वा रेस' कसरी भएको हो? नेवारहरू 'जिनका कारणले वा भाषाका कारणले' पहिचान समूह मानिएका हुन्? 'रेसियल वा इथनिक' हो भने उनीहरू आर्यन वा मंगोलियन के हुन्? आर्यन र मंगोलियन दुवै होइनन् भने 'नेवार कुन् जेनेटिक' समूहबाट आएको हो? नेवारभित्रका दलित, ब्राह्मण, क्षेत्रीको 'वर्ग' रेसियल हो वा इथ्निक? जात नै 'रेस' हो भने बाहुन र क्षेत्रीको फरक जेनेटिक रेखा के हो? बंगालीमा राष्ट्रियतालाई 'जातीय' भनिन्छ। त्यसैले बंगलादेशको राष्ट्रिय सभालाई 'जातीय संसद्' भनिन्छ। यस सन्दर्भमा 'जातीय राज्य माग्ने' समूहले भन्न खोजेको जातीयता के हो? 'रेस' हो, वा 'इथ्निसिटी' वा वर्ण, वा सांस्कृतिक समूह वा भाषिक समूह? यस भाषिक अस्पष्टताका अवस्थामा कस्तो राज्यलाई 'जातीय भनिएको हो? त्यसले निर्माण गर्ने तात्पर्य र व्याख्या के हुन्? उत्पीडन र विभेदका कारणले 'जातीय राज्यको' माग भएको हो भने तराईका दलितमाथि उत्पीडन र भेदभाव गर्ने को हुन्? पहाडका बाहुन क्षेत्री हुन् वा 'जातीय राज्यको माग गर्ने झा, मिश्र, ठाकुर, त्रिपाठी, लालहरू? के तराईमा दलितहरू माथि उत्पीडत र भेदभाव भएको छैन? छ भने मधेसमा जातीय होइन 'एक मधेु एक प्रदेश' को राज्यले कसरी जातीय उत्पीडन र भेदभावलाई उन्मूलन गलास्? जातीय उत्पीडन नै नेपालको आजको यो गरिबी र पछौटेपनको निर्माता हो भने मधेसमा 'यादव राज्य' 'कुर्मी राज्य' 'महतो राज्य' 'कायस्थ राज्य' किन नहुनुपर्ने हो र पहाडमा मात्र किन? के मधेसमा मधेसीले मधेसीलाई उत्पीडन 'नगरेका' कारणले हो? नेवार 'जाति' हो भने नेवारभित्रको 'दलित' समुदाय के हो? के काठमाडौंमा 'देउला' थर हुने मानिसलाई कुचीकारको व्यवसाय तोक्ने काम पनि पहाडका बाहुन क्षेत्रीले नै गरेको हो? उनीहरू नेवार हुन् र नेवारबाट उत्पीडित छन् भने उनीहरूले छुट्टै राज्य किन नपाउने?
उत्पीडन अलग राज्यको आधार हो भने नेपालमा मधेस, पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा उत्पीडनको सिकार भएका, समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा पीडासँग बाँच्न बाध्य बनाइएका जनता त दलित हुन्। राज्य त उनीहरूले पाउनुपर्ने हो। तराईमा 'चमारलाई मानव नठान्नेहरू' आफूले उत्पीडन गरेका मानिसलाई अन्धकारभित्र घच्याडेर पहाडमा जातीय राज्यको माग गर्दै, मधेसलाई राज्य बनाउने माग गरिरहेका छन्। उत्पीडनको भाषण गर्ने पहाडका केह मानिस आफूलाई जातीय राज्य माग गर्दै मधेसमा कथित माथिल्ला जातका मानिससँग मोर्चा बनाएर मधेसमा 'एउटा राज्य' को मागमा सहमति जनाइरहेका छन्। यहाँभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन्
सक्छ?
देशमा प्रशासनिक सुव्यवस्था, जनताको स्वशासनको अधिकारको प्रत्यायोजन र गरिव र उत्पीडित दलितको प्राथमिकताका साथ आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि संघीयता अपरिहार्य छ। संघीयता यसैले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। यसलाई विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन। कुनै समूहले विगतमा राज्यमा आफ्नो पहिचान प्रकट गर्न नसकेकोे भए पहिचान प्रकट गर्नसक्ने सामर्थ्यको निर्माण गर्नु विकासको पहिलो पूर्वसर्त हो। जनताले चाहेको पनि यही नै हो। त्यस्तो अवस्थामा केन्द्र र प्रान्तमा उनीहरूका लागि समावेशी प्राथमिकताको व्यवस्था कानुनबाट गर्न सकिन्छ। राज्यमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राजनीतिमा सहभागिता गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारको स्रोत भने ' व्यक्तिको जेनेटिक गुण, धार्मिक विशेषता, सांस्कृतिक समूह ' हुन सक्तैन। लोकतन्त्रको विशेषतै निरपेक्षतामा निहित जो रहेको छ।
नेपालका विभिन्न समूहको आपसी द्वन्द्व सामाजिक समस्या होइन। नेपालमा समूहहरू समन्वयात्मक हुने संस्कृति लामो समयदेखि विकास भएको छ। नेपालमा आर्य, मंगोलियन र द्रविड छन्। यसमा बाहुन, क्षेत्री र दलित छन्, हिन्दू, बुद्धमार्गी र इस्लामी छन्। यसभित्र पहाडबाट आएका र मधेसबाट आएका पनि छन्। तसर्थ उत्पीडनको सम्बोधन जातीय ध्रुवीकरणको रणनीति हुन सक्तैन। कसैलाई स्थापित र कसैलाई विस्थापित गर्ने रणनीति राज्यले ग्रहण गर्न सक्तैन। जनसंख्याको जातीय समानुपातिकता राजनीतिक पार्टीमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने व्यवस्था होला तर राज्य व्यवस्थाको प्रकृति होइन। हो!, नेपालको निजामती सेवा र राजनीतिमा राई, लिम्बु, गुरुङ, मगर, तामाङजस्ता समूहको उपस्थिति कमजोर छ। तर यो कसरी भयो? यसको उत्तर भारतमा उपनिवेश बनाएर शासन गर्ने बेलायती साम्राज्यले स्थापना गरेको 'गोर्खा रेजिमेन्ट' को इतिहास अध्ययन गर्नेले थाहा पाउँछन्। पहिलो विश्वयुद्धमा दुईलाख नेपाली बेलायतले प्रयोग
गर्यो। त्यस युद्धमा गएका थोरैमात्र नेपाल फर्किए। दोश्रो विश्वयुद्ध करिब चार लाख युवा युद्धमा होमिए। 'अमेरिकन वार अफिस'को विश्लेषणअनुसार बेलायती सेनाको युद्ध मृत्युदर ३५ प्रतिशत थियो। त्यसैका आधारमा कति गोर्खाली मरे अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसमध्येका थोरैमात्र घर फकिए, बाँकी वर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया र आसाममा बसोबास गर्न थाले। त्यो युवावर्ग शिक्षावाट वञ्चित भयो। विसं १९६० को दशकपछि राजनीति र नागरिक सेवामा आउने त्यो युवा जनसंख्या दोश्रो विश्वयुद्धमा समाप्त भयो। बाहुन र क्षेत्रीलाई विकल्प थिएन। उनीहरू भारतमा पढ्न होमिए, सरकारी जागीर उनीहरूको पेसा भयो। गोर्खा भर्तीको मनोविज्ञान अहिले पनि जीवितै छ। जनजातिको माया गर्ने पश्चिमी समाजले हिजो इतिहासमा उनीहरूमाथि गरेको अन्याय अझै मरेको छैन। मधेसीहरू पहाडे उपनिवेश बनाएको भन्छन् तर भारत अहिले पनि गोर्खा रेजिमेन्टमा मधेसीलाई भर्ना गर्दैन। विडम्बना, यी लुकेका ऐतिहासिक तथ्य छलफलमा ल्याउन इतिहासविद्हरूले समेत कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन्।
इतिहासको व्याख्या वस्तुनिष्ट हुन सकेन भने ऐतिहासिक धरोहरहरू विलीन हुन्छन् र राष्ट्र कमजोर हुन्छ। सन् १८१४ मा बेलायतले बाटरलुमा नेपोलियनलाई हरायो। त्यसअघि उसले नेपालमा आक्रमण गर्ने ठूलो अभियान चलाएन। बेलायती साम्राज्य अजेय भएपछि उसले नेपालमा आक्रमण गर्यो। पृथ्वीनारायण शाहले बेलायतको यो अभियानको हेक्का राखेका थिए। त्यसैले नेपालको अस्मिताको लागि एकीकरणको अभियान चलाए। यो अतिक्रमण थिएन। त्यसताका नेपाल एकीकरण नभएको भए ससाना रजौटा र काठमाडौं उपत्यका सबै बेलायतको अधीन हुँदै भारतको विहार, बंगाल र उत्तर प्रदेशको अंश हुनसक्थे। अब पनि अखण्डतालाई कमजोर बनाउने रणनीति आत्मघाती हुनेछ। आफ्नै इतिहासलाई कमजोर र कलंकित बनाएर गौरवमय भविष्य निर्माण गर्न सकिन्न। एक्काइसौं शताब्दीका सभ्य समाजहरू लोकतन्त्र, सर्वनिरपेक्षता, कानुनको शासन र मानव समानतामा विश्वास राख्छन्। नेपाली पाँच हजार वर्ष पुरानो सभ्यता बोकेको समाज हो। अतः यसको बाटो पनि लोकतन्त्र, सर्वनिरपेक्षता, कानुनको शासन र समानता नै हो। यति लामो सभ्यता र इतिहास बोकेको राष्ट्रलाई कसैले तोड्नफोड्न सक्तैन। राजनीतिक नेताहरूले नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ तर जनताले आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन। अहिलेका राजनीतिक नेता असफल भए देशलाई नेतृत्व गर्नसक्ने अनगिन्ती राम्रा मानिस देशमा छन्। भविष्यको राजनीति हातमा लिनेछन्। संकट ऊर्जा हो जसले राष्ट्रलाई परिपक्व बनाउँछ। यसैले बरु अहिले त विविध समूहबीचमा आपसी छलफल सुरु हुनपर्ने अवस्था आएको छ। प्रान्तका नाममा कसैले कसैबाट खोस्ने वा दिने होइन छलफलबाट चाँजोपाँजो मिलाउने हो। 'म सभ्यताले किराँत हुँ जातले बाहुन भने स्वामी प्रपन्नाचार्य सभ्यताले हिन्दू र जातले किराँत हुन्। त्यसैले समस्या नामको होइन। समस्या जबर्जस्ती राखिएको नामले जुटाउँछ कि फुटाउँछ भन्ने हो।
प्रकाशित: १० श्रावण २०६९ ०२:०८ बुधबार