माओवादी यतिबेला राजनीतिक दोबाटोमा कता जाने भन्ने अनिश्चयमा उभिएको छ। राजनीतिक कार्यदिशाको दृष्टिले शान्ति र संविधान वा सशस्त्र विद्रोह, संघर्षको बाटो लोकतान्त्रिक रूपान्तरण कि हिंसात्मक यात्रा, राजनीतिक गन्तव्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कि अधिनायकवादी 'जनगणतन्त्र', सरकारलाई गिराउने कि जोगाउने, पार्टी एक रहने वा विभाजित हुने भन्ने दोधार। अर्थात्, माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीति वा सशस्त्र युद्धको धङधङीकै सेरोफेरोमा अल्झिएको छ। विवादको चुरो यही हो। कार्यदिशाको छनौटबाट नै माओवादीको भविष्य निर्धारण हुनेछ।
वैद्यपक्षले सिपी गजुरेलको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समिति गठन गरी सरकारविरुद्ध सदन र सडक संघर्षको घोषणा गरेकोछ। सो पक्षले हिंसात्मक कार्यनीति अपनाइरहेका मातृका यादवको माओवादी, मणी थापाको कम्युनिस्ट सेन्टरलगायत साना दल र कतिपय जातीय संगठनसँग संयुक्त मोर्चा बनाएको छ। एकथरी केन्द्रीय कमिटीको बैठकतिर, अर्कोथरी आन्दोलनतिर, एकपक्षले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने, अर्कोपक्षले त्यसको प्रतिकार गर्ने माओवादीभित्रको यो नौटंकीको पटाक्षेप कसरी होला? पार्टीको एउटा पक्षले अन्य दलसँग मोर्चा बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने? यो पार्टीभित्र 'बार्गेनिङ' हो की पार्टी विभाजनको पूर्वाभ्यास? यस्ता प्रश्नको जबाफ पाउन केही समय कुर्नैपर्ला।
चरम विवादबीच आयोजित माओवादीको चुनवाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरेर मूलधारका राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्ने फैसला गरेको थियो। राजासँगको अघोषित कार्यगत एकता टुटेपछिकै परिवेशमा भएपनि बन्दुकबाट सत्ताकब्जाको कार्यदिशा बोकेको पार्टीको सो निर्णय राजनीतिक रूपान्तरणका लागि 'कोसेढुंगा' थियो। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण धेरै अघि बढिसकेपछिको अवस्थामा पालुङटार विस्तारित बैठक र त्यसपछिको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म आइपुग्दा भने धेरै पछाडि फर्कदै 'सम्मानजनक शान्ति प्रक्रिया' र 'जनसंविधान' नबनेमा जनविद्रोहको वैद्य लाइनलाई आधिकारिक हुने प्रस्ताव पारित गरियो। वैद्य समूहले यसैका आधारमा पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै विद्रोहको हुँकार गरिरहेको छ। वैद्यपक्ष वर्तमान नेतृत्व दक्षिणपंथी, संशोधनवादी, संझौतावादी भएको र क्रान्तिलाई धोखा दिएको आरोप लगाउँदै 'क्रान्तिकारी पार्टी' बनाउने र पुनः छापामार युद्धतर्फ फर्कने धम्की दिइरहेकोछ। 'जनवाद'को सपना देखाएर हजारौँ युवालाई 'गनवाद' अर्थात युद्धमा होमेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नराम्रोसँग 'धनवाद'मा डुबुल्की मारिसकेकाले अब फेरि हतियार उठाएर युद्धमा जाला? राज्यको 'तर' खाने बानी परिसकेको, गाडी घर घडेरीमा रमाइरहेको र सुविधावादी कार्यशैलीमा रूपान्तरित माओवादी नेतृत्व अब जंगल जाला भन्ने विश्वास कसैले गर्दैन।
यतिबेलाको मूल विषय शान्ति प्रक्रिया हो। वैद्यपक्षले लडाकुहरूको अलग इकाइसहित समूहगत समायोजन, महानिर्देशनालयको नेतृत्व लडाकुमध्येबाट हुनुपर्ने माग तेर्स्याउनु शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध पुर्याउनु हो। किनभने यस विषयमा माओवादीलगायत दलले त्यसभन्दा धेरै अगाडि बढेर सहमति गरिसकेका छन्। भरखरै भएको एक प्रशिक्षणमा 'प्रचण्ड, झलनाथ, सुशीलले सहमति गर्दैमा द्वन्द्व समाप्त हुँदैन' भन्ने रामबहादुर थापाको भनाइलाई अरू दलहरूले ठट्टा ठान्नुहुदैन। अर्कोतिर शान्ति प्रक्रियाको 'सिरानी' लगाएर आफ्नो हिजोको युद्ध सरदारको छवि उजिल्याउने प्रयत्नमा छन् पुष्पकमल दाहाल। आफू शान्ति र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको पक्षधर रहेको भ्रम मनमोहन सिहंदेखि वान कि मुनसम्मलाई दिन प्रयत्नशील छन् उनी। तर पनि शान्ति प्रक्रिया नटुँगिनुको रहस्य के हो? एकातिर वैद्यको अतिवाद र अर्कोतिर दाहालको अवसरवाद नै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्नुमा जिम्मेवार छ। नत्र २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति संझौता गर्दा ६ महिनामा टुंग्याउने भनिएको शान्ति प्रक्रिया चौसठ्ठी महिनासम्म अलपत्र हुन्थ्यो? मूलरूपमा माओवादीकै कारणले होइन र शान्ति प्रक्रिया अड्किएको? अझै हलो अड्काउने कि शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउने? आगामी दुई महिना दाहाल, बाबुराम भट्टराईका लागि अग्निपरीक्षा घडी हुनेछन्। अब भाग्ने ठाउँछैन। सबै ढोका बन्द भइसके। शान्ति प्रक्रिया 'बे्रक' गर्ने कि 'बे्रकथ्रु'? सातबुँदे सहमतिभन्दा माथि उठेर लडाकुलाई कर्नेलसम्मको दर्जा दिएर पनि दलहरू शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन तयार छन्। हालको गाँठो फुकाएर शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउनुको विकल्प छैन। वैद्य पक्षले पनि सरकार परिवर्तनलाई शान्ति प्रक्रियाको सर्त बनाउन हुँदैन। हो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण भने सबैको साझा एजेन्डा नै हो।
एकातिर वैद्यहरू स्वैच्छिक अवकाशमा गएका, अयोग्य भनिएकालगायत लडाकुलाई संगठित गर्दै आन्दोलनमा उतार्दैछन् र फौजी संरचना निर्माण गर्दैछन्। अर्कातिर दाहालहरू लडाकु समायोजन गरेर शिविर खाली गरी हतियार व्यवस्थापन गर्ने बेलामा बखेडा खडा गरिरहेकाछन्। माओवादीको दोहोरो रणनीति बुझिसक्नु छैन। सत्तामा रहेका भट्टराई विगत युद्धकालमा एकतर्फीरूपमा गठित कथित जनसत्ताका निर्णयलाई वैधानिकता दिने निर्णय गर्छन्। उनको विरोध गर्ने वैद्य पक्ष 'जनसेना' र 'जनसत्ता'जस्ता द्वन्द्वकालका संरचना पुनः ब्युझाउने तयारी गर्दैछन्। थापाहरू जनविद्रोहका लागि फौजी र संयुक्त मोर्चालगायतका सबै संरचनाको तयारी गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन्। कसैले वैधानिकरूपमा त कसैले विद्रोहबाट सत्ताकब्जा गर्ने रणनीति त होइन यो? अहिलेको परिवेशमा कसैले पनि मरिसकेको 'जनसत्ता' जगाउने र समायोजनको घडीमा 'जनसेना' गठनको कुरा गर्छ भने त्यसभन्दा दुर्भाग्य अरू के होला? परीक्षित भएर असफलसिद्ध युद्धको घोडामा सवार भएर कहीँ पुगिन्छ भन्ने भ्रम अझै बाँकी रहेको हो कि? वर्तमान लोकतान्त्रिक विश्व परिवेशमा एकाधिकारवाद र अधिनायकवाद लाद्न नसकेर हिंसाको बाटो हिड्नुको अवश्यंभावी परिणाम भने विनाशबाहेक अर्को हुनेछैन। त्यसकारण सिंगो माओवादीले यो यथार्थ आत्मसत् गरेर आगाडि बढेमात्र उसको लोकतन्त्रिकरण र भविष्यको राजनीतिक भूमिका बाँकी रहनसक्छ।
यतिबेलाको आन्तरिक द्वन्द्वमा बाहिरी शक्तिको चलखेल रहेको चर्चा स्वयं माओवादी वृत्तभित्रै चल्नेगरेको छ। बाह्रबुँदे सहमति हुँदा वैद्यगजुरेलहरू भारतीय जेलमा थिए। त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ वैद्यपक्षले बाह्रबुँदेको स्वामित्व लिनसकेको छैन। बाह्रबुँदेदेखि बिप्पा सम्झौतासम्म भारतीय संस्थापनको स्वार्थ जोडिएको, त्यसमा आफ्नो नेतृत्व नराम्रोसँग फसेको र राष्ट्रियतामा आँच पुग्नेगरी ल्याप्चे लगाएको बुझाइ वैद्य पक्षको छ। कुनै समय 'भारतीय विस्तारवाद'विरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गरेको माओवादी नेतृत्व पछि 'यु टर्न' गरेर भारतसामु आत्मसमर्पण गरेको दृश्य सबैका सामु छर्लंगै छ। चारबुँदे सहमतिका जगमा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो अझ मूर्तरूपमा देखियो। संस्थापनलाई राष्ट्रघाती र भारतीय दलालको आरोप लगाउने वैद्य पक्षलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा उचाल्न अर्को कुनै शक्ति लागेको छैन भनेर ठोकुवा गर्न त सकिँदैन।
माओवादीमा यतिबेला नयाँ सिद्धान्त पलाएको छ 'एक पार्टी दुई प्रणाली'। एउटै विचार, सिद्धान्त, नीति, प्रणाली, संगठनात्मक संरचना र गन्तव्य भएमात्रै त्यसले राजनीतिक पार्टीको रूप लिन्छ। एक व्यक्ति दुई मस्तिष्क भनेजस्तै भौतिकरूपमा एउटा र भावनात्मक दृष्टिले दुईवटा राजनीतिक कार्यदिशा कसरी संभव हुन्छ? बरु कम्युनिस्ट पार्टीले अपनाउँदै आएको लोकतान्त्रिक विधि छ - जनवादी केन्द्रीयता। स्वतन्त्रतापूर्वक बहस छलफल गर्ने, सकेसम्म सर्वसम्मतले सो नभएमा बहुमत अल्पमतको आधारमा निर्णय गर्ने, बहुमतको निर्णय सबैले स्वीकार गर्ने, अनुशासित तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने। माओवादीमा त यो सिद्धान्तसमेत भताभुंग भइसकेको छ। भाषा फरक, बैठक अलग, विचार भिन्न, कार्यक्रम आआफ्ना अनि पार्टी चाहिँ एउटै रे। कस्तो गजवको पार्टी! हाल थान्को लागेको 'प्रचण्डपथ'को थेसिस यही नै हो? बरु मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादले नै नेपालको विशिष्टतामा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने काम गर्यो। बहुलता र विविधतायुक्त समाजमा फरकफरक विचार, त्यस आधारमा फरक विचार प्रणाली हुन्छ र त्यसका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, पार्टीभित्र पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक जनवादको अवधारणा आयो। लोकतान्त्रिक विधिमार्फत समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणको जबजको सिद्धान्तअनुसार माओवादी पनि चल्न सक्नुपर्छ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एक समय कुन बाटो र मूलबाटोको ठूलै विवाद चलेको थियो। माओवादी यतिबेला यस्तै कुन बाटोको विवादमा फसेको छ। दशवर्षे द्वन्द्वले देशलाई थिलथिलो बनायो, युद्धले विनाशमात्र निम्त्यायो, प्रगति र सिर्जना दिएन। त्यसैले हिंसा र विद्रोहको बाटो त्याग्नैपर्छ। नयाँ जनविद्रोहका नाममा अर्को युद्ध राष्ट्रले थेग्न सत्तै्कन। एक्काइसौँं शताब्दीमा बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मिने माओकालीन चीनियाँ क्रान्तिको मोडेल सम्भव छैन। माओवादीले पनि परीक्षा गरिसकेको 'बुलेट'बाट असंभव भएको सत्ता 'ब्यालेट'बाट प्राप्त भएकोछ। माओवादी अब कुनबाटो हिड्ने भनेर चौबाटामा पौँठेजोरी खेल्ने होइन, दृढतापूर्वक शान्ति र संविधानको मूलमार्गमा हिड्नुपर्छ। 'समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण संभव छ' भन्ने मूलमन्त्रको आधारमा अघि बढ्दै दिगो शान्ति स्थापना र ०६२/६३ को जनक्रान्तिसहित विगत संघर्षका उपलब्धि संस्थागत गर्न नयाँ संविधान निर्माण गरेर देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन अर्थात् आर्थिक क्रान्तिको अग्रगामी दिशातर्फ अघि बढ्न सकिन्छ। अबको युग शान्तिपूर्णरूपमा समाजको रूपान्तरण र लोकतन्त्रसहितको समाजवादको युग हो।
सिद्धान्त, राजनीति, दृष्टिकोण नमिलेपछि सँगै बस्न सकिँदैन भन्दै पछिल्लो समय माओवादी नेताहरूबीचको द्वन्द्वले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको देखिन्छ। संयुक्त मोर्चामार्फत् आन्दोलन गर्ने र हिंसात्मक विद्रोहका लागि शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीतिमा वैद्यपक्ष रहेको बुझिन्छ। यसबीचको तयारी हेर्दा बैद्यपक्ष संस्थापनलाई झुकाउने, आफ्नो लाइनमा समर्पण गराउने, नसके विभाजित भएरपनि 'क्रान्तिकारिता'को आवरणमा नयाँ पार्टी खोल्ने रणनीतिमा छ। यस्तो संक्रमणको अवस्थामा कुनैपनि पार्टी टुक्रिँदा सुखद परिणाम आउनेछैन। अतिवादी समूहहरू सक्रिय भइरहेको, ज्ञानेन्द्रदेखि हिजोका प्रतिगामी शक्तिको चलखेल बढिरहेको र कतिपय विदेशी शक्ति नेपालमा अस्थिरता चाहिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू विभाजित र कमजोर हुनुले लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै कमजोर हुनसक्छ। यतिबेला माओवादीको विभाजन होइन लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको खाँचो छ। राजनीतिक दलहरू सबल आन्तरिक लोकतन्त्रसहित एकताबद्ध रहेमै शान्ति, संविधान र आर्थिक सामाजिक परिवर्तनसहित अग्रगमनका एजेन्डालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ। वर्तमानको 'मिसन' सफल बनाउन पनि माओवादी एक भइरहनु जरुरी छ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०६८ ००:१५ बिहीबार